काठमाडौं– उच्च अदालतको पोखरा– बागलुङ इजलासले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नदीवस्तुको उत्खनन् गर्दा डोजर, एस्काभेटरलगायत औजार प्रयोगमा पूर्ण बन्देज लगाएको छ ।
कालीगण्डकी नदीको दोहन रोक्न उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलास तीन स्थानीय तह र चार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
बाग्लुङ इजलासले नदीको दोहन रोक्न नीति तर्जूमा गर्न बागलुङ नगरपालिका, बेनी नगरपालिका, घरपझोङ गाउँपालिका, र बागलुङ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
इजलासले आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको ठेकेदारसँग सम्झौता तथा नीति निर्धारण गर्दा कालीगण्डकी नदीको दुबै किनारबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, झिक्दा डोजर, एक्स्काभेटर लगायतका औजारहरुको प्रयोग पूर्ण रुपमा बन्देज लगाउने गरी नीति निर्धारण गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश शेषराज शिवकोटी र न्यायाधीश शकुन्तला घिमिरेको संयुक्त इजलासले मनोमानी रुपमा गरिँदै आएको नदी दोहन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
कालीगण्डकी नदीको दुबै किनाराबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा झिक्ने कार्य रोकी पाउँ भनि निषेधज्ञायुक्त परमादेश मुद्दामा फैसला गर्दै तीन स्थानीय तह र चार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११ ले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
अदालतले बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्ला प्रशासनलाई न्यायप्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८ (१) र उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम नदी संरक्षणमा ध्यान दिन आदेश दिएको हो ।
