काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा ‘नेपाल–चीनबीच दुई पक्षीय ऊर्जा सहकार्य सम्बन्धी समझदारी पत्र’ मा हस्ताक्षर हुने सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले सो प्रस्तावमा समझदारी गर्ने अख्तियारीे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई दिएको छ।
‘नेपाल र चीनबीच ऊर्जा सहकार्यका लागि यसअघि प्रारम्भीक सम्झौता भइसकेको छ। सहकार्यलाई अगाडि बढाउन ऊर्जाले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएकाे प्रस्ताव स्वीकृत भएकाे छ,’ ऊर्जामन्त्री पुनका प्रेस संयोजक रोशन खड्काले भने, ‘अब प्रधानमन्त्रीज्यूको चीन भ्रमणको क्रममा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुन्छ।’
दुबै देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ। ५ असारमा हनुे भनिएकाे प्रम अाेलीकाे चीन भ्रमण टाेलीमा ऊर्जामन्त्री पुनकाे पनि सहभागिता रहनेछ।
चीनको नेशनल इनर्जी अफ एडमिनिष्ट्रेशनले नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयसँग ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि समझदारी गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो। सोही विषयमा चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्यालले ६ जेठमा ऊर्जामन्त्री पुनलाई भेटेका थिए।
यसअघि चिनियाँ समाचार संस्था सिन्हालाई दिएको एक अन्तर्वातामा ऊर्जान्त्री पुनले ७ वटा जलविद्युत आयोजना र ६ वटा ट्रान्समिसन लाइन चीनको अनुदान बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बिआरआई) अन्तर्गको ऋणमा अगाडि बढाउन चाहेको बताएका थिए।
गत भदौ २२ गते ऊर्जा सहकार्यका लागि प्रारम्भिक सम्झौतामा ऊर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट दूतावासका मिनिस्टर (सहसचिव) सुशील लम्साल र चिनियाँ राष्ट्रिय ऊर्जाकोतर्फबाट ब्युरोका उपमहानिर्देशक ह याङले हस्ताक्षर गरेका थिए। सो सम्झौता तत्कालीन उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराको उपस्थितिमा भएको थियो।
प्रारम्भिक सम्झौतामा भनिएको छ, ‘दुई देशबीचमा ऊर्जा उत्पादन, अन्तरदेशीय ट्रासमिसन ग्रिड लाइन विस्तार र ऊर्जा उत्पादनमा दुई देशबीचमा विशेष संयन्त्र स्थापना गर्ने।’
‘विशेष संयन्त्र स्थापना गर्ने’ सम्झौता अनुसार आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले ऊर्जामन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएको हो। अब ऊर्जामन्त्रीले लगानीको वातावरण बनाउने, आन्तरिक कनेक्सन लाइन र दुबै पक्षबीच संयन्त्र बनाउने काम गर्ने छन्।
यसैगरी, तातोपानीस्थित मितेरी पुल र रसुवागढी– स्याफु्रबेँसी र चीनको ज्याङबु जोडने पुल निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषदको वैठकले स्वीकृत गरेको छ। तर, तातोपानी नाका विगत तीन वर्षदेखि बन्द छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको समयमा सो नाका खोल्ने सम्बन्धमा कुराकानी हुने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवलीले जानकारी दिएका छन्।
पछिल्लोपटक पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट बनाउने घोषणा गरेपछि चिनियाँ पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ।
