यस्ता छन् विपद् न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनका नयाँ योजना

काठमाडौँ – प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संयन्त्र निर्माण गरिएको गृहमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

गत वर्ष भएको मनुसनी प्रकोपीय क्षतिबाट पाठ सिक्दै गृहले यसपाली विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ लागू गरेको छ । जसमा ५ वटा समिति गठन भएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीका अनुसार यसपाली विपद् न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्न गतवर्ष भन्दा निकै नै सहज हुने देखिन्छ । ‘हामीले गतवर्षको विपद्बाट पाठ सिक्दै यसपाली ऐन लागू गरेका छौँ त्यस अन्तर्गत ५ वटा समिति रहेको छ, सबै समितिले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट काम गर्नेछन् त्यसकारण यसपाली भने हामीलाई विपद् व्यवस्थापनमा निकै नै सहज हुनेछ।’

विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् गठन गरिएको छ । जसमा प्रधानमन्त्रीसँगै नेपाल सरकारका सरोकारवाला मन्त्रीहरू, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष,  मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति लगायत रहनेछन् । जसले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा योजना स्वीकृत गर्ने, विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने कार्य गर्दछ । त्यसैगरी गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति गठन भएको छ । जसले परिषद्बाट स्वीकृत नीति तथा योजनाको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने काम  गर्दछ।

त्यस्तै प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित उक्त समितिले परिषद्बाट स्वीकृत राष्ट्रिय नीति तथा योजनाको अधिनमा रही प्रदेशस्तरमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी मध्यकालीन तथा अल्पकालीन नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गर्नेछ । विपद् प्रभावित क्षेत्रमा पिउने पानी, खद्यन्न, लत्ताकपडा तथा औषधि उपचार जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको प्रबन्ध गर्ने, विपद् प्रभावित क्षेत्रमा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने, विपद् प्रभावित क्षेत्रमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नु पर्ने अवस्था रहेमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने लगायतका काम गर्नेछ।

यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थान समिति गठन भएको छ । जसले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार यातायात तथा मानिसको आवत जावतमा नियन्त्रण गर्नेछ । विपद्को समयमा मृत्यु भएका मानिसको शव तथा जनावरको व्यवस्थापन गर्ने गराउने आपतकालीन अवस्थामा विपद् प्रभावित व्यक्तिहरूको लागि आश्रय गृहको व्यवस्था गर्ने लगायतका काम गर्नेछ ।

त्यसैगरी ऐनले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति पनि गठन गरेको छ । गाउँ वा नगरपालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा प्रत्येक गाउँ  तथा नगरमा गठित उक्त समितिले स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थानपका लागि बजेट विनियोजन गर्न लगाउनेछ । विपद् प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतको व्यवस्था मिलाउने लगायतका कार्य गर्दछ ।

प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनका लागि मनसुनमा मात्र नभइ गृहमन्त्रालय सदैव तत्पर भएको बताउँछन् गृहप्रवक्ता सुवेदी । ‘गृहमन्त्रालय कुनै एउटा समयमा मात्र होइन २४ सै घण्टा हरेक प्रकोप न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्न तयार भएर बसेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘हिमाल, पहाड, तराई यो नेपालको एउटा विशेषता नै हो तर कुनै बेलामा प्रकृतिले अलि अप्ठ्यारो पारिदिन्छ, वर्षायाममा पहाडमा पहिरोको समस्या अनि तराईमा बाढीको समस्या आइदिन्छ, अन्य समयमा पनि त्यस्तै नै भइरहेको हुन्छ। तैपनि हामी सदैव जुनसुकै प्राकृतिक प्रकोपका लागि पनि तयार भएर बसेका हुन्छौँ ।’

गत वर्ष मनसुनमा बाढी र पहिरोले धेरैको जनजीवन प्रभावित बन्यो। गृहमन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार गत वर्ष बाढीका कारण मात्र १६९ जना मानिसले आफ्नो ज्यान गुमाए । जसमा १२१ जना पुरुष र ४८ जना महिला थिए । त्यस्तै २३ जना पुरुष र १५ जना महिला गरी जम्मा ३८ जना बेपत्ता भए। ३६ जना घाइते भए जसमा १८ जना महिला र १८ पुरुष रहेका छन् । त्यस्तै बाढीले २७३ घरमा पूर्ण रुपले क्षति पुर्यायो भने १३ हजार ८८७ घरमा आशिंक क्षति पुग्यो ।

त्यस्तै पहिरोका कारण ३३२ घरपरिवार प्रभावित भयो । १३८ घर पूर्ण रुपले क्षतिग्रस्त भए भने ४० घरमा आशिंक क्षति पुग्यो । ५४ जना घाइते भए जसमा ३५ जना पुरुष छन् भने १९ जना महिला रहेका छन् । त्यस्तै पहिरोमा परी ७६ जनाको मृत्यु भयो जसमा ५० जना पुरुषले र २६ जना महिला थिए । त्यसैगरी ९ पुरुष र ५ महिला गरी १४ जना हराए ।

यो वर्ष प्रकोपबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्न गृह मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम तथा योजना बनाएको छ ।