काठमाडौं– मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का पाएको इटालियन कम्पनी सीएमसीले आयोजनाको निर्माण लागतमा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै काममा अवरोध गरिरहेका बेला परामर्शता कम्पनीले नेपाल प्रमुखलाई बर्खास्त गरिदिएको छ।
इटालियन ठेकदार कम्पनी सीएमसी १ अर्ब ६५ करोड क्षतिपूर्ति र ५ सय ४० दिन थप समय माग गर्दै काममा अबरोध गरिरहेको छ। तर, ठेकेदार कम्पनीले काम नगरी अनावश्यक क्षतिपूर्ति मागेको भन्दै रिपोर्ट पेश गरेका इटिप्साका इञ्जिनियर प्रमख थोमस बेरबिचलु बर्खास्तीमा परेका हुन्। नेपाल सरकारसँग समन्वय नै नगरी इञ्जिनियर प्रमुखलाई बर्खास्ती गरिदिएपछि सरकारी अधिकारी यसलाई ‘लागत बढाउने चलखेल’ को रुपमा लिन थालेका छन्।
नेपाल सरकारको क्षतिपूर्ति चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै ठेकेदार कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको डिस्प्युट एडजुडिकेसन बोर्ड (डिएबी) मा उजुरी गरेका र सुनुवाईको मुुखैमा आएर थोमसलाई हटाउनु मुद्दा प्रभावित गर्ने चलखेल हो भन्छन्, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव कृष्णराज बिसी।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी आगामी दसैंभित्र काठमाडौंमा पुुग्ने भनिएपनि विवादका कारण ढिलाइ हुने देखिएको छ।
थाहा पाउनुुस् कारण
– इटालियन ठेकदार कम्पनी सीएमसीले १ अर्ब ६५ करोड क्षतिपूर्ति र ५ सय ४० दिन थप समय माग गरेको थियो।
– इञ्जिनियर थोमसले नेपालले ठेकेदार कम्पनीलाई १ अरब ६५ करोड क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने प्राविधिक रिपोर्ट पेश गरेका थिए ।
–थोमसले ठेकेदार कम्पनीले काम नगरी अनावश्यक क्षतिपूर्ति मागेको रिपोर्ट दिएपछि परामर्शदाता कम्पनीले ‘डिमोविलाइजेशन’ अर्थात् बर्खास्तीको पत्र थमाइदियो।
– खानेपानी मन्त्रालयका सचिव कृष्णराज बिसीका अनुसार थोमसले भूकम्पका कारण २८ करोड लागत बढेको र ८० दिन समय थप्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
–मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माणका लागि सन् २०१३ मा इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीसँग नेपाल सरकारको निर्माण सम्झौता भएको थियो ।
–सन् २००८ देखि निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको आयोजनाको ठेक्का लिएको चिनियाँ कम्पनीले बीचमै काम छोडेपछि सरकारले ठेक्का रद्द गरेको थियो। र, सिएमसी कम्पनीसँग सन् २०१३ मा निर्माण सम्झौता गरेको हो ।
–सन् २०१७ सम्म निर्माण सक्नुपर्ने ठेकेदार कम्पनीले समयमै काम नसकेपछि सरकारले म्याद थपेको थियो ।
–नाकाबन्दी, भूकम्प र ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्ती भन्दै मेलम्ची आयोजनाको काम हालसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन।
–भ्याटबाहेक ७ अर्ब ७२ करोडको निर्माण सम्झौता भएकोमा हालसम्म सिएमसीलाई नेपाल सरकारले करीब ८ अरब ७५ करोड भुक्तानी गरिसकेको छ ।
–सम्झौता हुँदा मेलम्ची आयोजनाको ३५ हजार क्युविक मिटर ओपन कट गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो ।
–खानेपानी सचिव बिसीका अनुसार इप्टिसाको सिफारिसमा मन्त्रालयले ठेकेदार कम्पनीको खातामा २८ करोड भुक्तानी गरिसकेको छ, भने ८० दिन समय थप गरिएको छ।
–नेपाल सरकारको क्षतिपूर्ति चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै ठेकेदार कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको डिस्प्युट एडजुडिकेसन बोर्ड (डिएबी)मा उजुरी गरेको छ। जसको सुुनुुवाई शुक्रबार हुुँदैछ।
–डिएबीमा मा एक जना सरकारका तर्फबाट, एक जना ठेकेदारको तर्फबाट र एक जना सरकार र ठेकेदारको सहमतिमा गरी तीन जनाको रहनेछन्।
–सुनुवाईमा नेपाल सरकारले हारेमा ठेकेदार कम्पनीलाई १ अर्ब ६५ करोड क्षतिपूर्ति भर्नुपर्नेछ। आयोजनाको अवधि ५ सय ४० दिनले बढ्नेछ।
– गत चैत २७ गते सिन्धु–ग्याल्थुम ७.५ किमी ब्रेक थ्रुु भएसँगै करीब २७ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग पुरै छिचोलिएको थियो।
–तर, सुरुङमार्गमा सरफेस ढलान, फिनिसिङ जस्ता काम गरेर पानी हाल्नका लागि योग्य बनाउनुपर्ने भएपनि हेडबक्स निर्माण थालिएकै छैन् । फिनिसिङको काममा पनि अवरोध भइरहेको छ।
– तत्कालका लागि अस्थायी बाध बनाएर पानी ल्याउने भनिए पनि काम सुरु हुन सकेको छैन्।
