Saturday, October 26, 2024

ट्रम्पको अवरोधसँगै जलवायु परिवर्तनमा झिनो आशा

काठमाडौं–आजभन्दा एक वर्ष अगाडि जुन १ सन् २०१७ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणा गरेर सबैलाई निराश बनाए ।

त्यस यता ऊर्जा, भट्टी, कार, ट्रक, तेल र ग्यासको सञ्चालनबाट उत्पन्न हुने ग्रिन हाउस उत्सर्जनलाई सीमित पार्ने सम्बन्धमा उनका पूर्ववर्ती वाराक ओबामाले लिएका पहललाई लगभग रद्द गर्न आफूले चालेका कदमलाई खुकुलो पार्र्नतर्फ ट्रम्पले आजसम्म कुनै झुकाव देखाएका छैनन् ।

एसियामा भइरहेको तीव्र आर्थिक विकास र विश्वभरी नै इन्धनको मूल्यका आएको गिरावटका कारण विश्वव्यापी ऊर्जामा आधारित उत्सर्जनको मात्रामा सन् २०१७ मा वृद्धि भएको छ। जुन विगत ३ वर्षसम्म स्थिर थियो ।

यद्यपी, कालो बादलमा अझै केही चाँदीको घेरा छन्– अमेरिकाका विभिन्न राज्य र केही शहरहरूले ट्रम्पले सिर्जना गरेको भ्याकुम पुर्ने कोसिस गरिरहेका छन् । यसका लागि ट्रम्पलाई धन्यवाद दिन आवश्यक छैन । तर, अमेरिकाले सन् २०१७ मा केही प्रगति गरेको छ । र, सन् २०१७ मा उत्सर्जनको मात्रामा कमी ल्याएको छ ।

शून्य दशमलव ५ प्रतिशत उत्र्सजन कम गर्नु एउटा सानो तर, उत्साहजनक उपलब्धी हो जसलाई मुख्यतः बजारले सम्भव तुल्याएको छ । उनीहरुले आफूलाई कोइलामा आधारित इनर्जीबाट प्राकृतिक ग्यासको प्रयोगतर्फ आफूलाई रूपान्तरण गरिरहेका छन् । जलवायुु परिवर्तनको असरको बारेमा सचेत राज्यका कारण आंशिक रूपमा चाही सम्भव भएको हो । किनभने उनीहरुले हावाबाट र सोलारबाट विजुली उत्पादन गर्ने कार्यलाई नीतिगत रुपमा प्रोत्साहन गरेका छन् ।

यिनै प्रयासको मुख्य अगुवा क्लाइमेट एलाइन्स नामक संस्था हो । यो १६ वटा राज्यहरूको एउटा साझा सहकार्य हो । वाराक ओबामाले पेरिस सम्झौताको समयमा ग्रिन हाउन उत्सर्जनलाई सन् २०२५ सम्म २८ प्रतिशतबाट २६ प्रतिशतमा झार्ने भनी गरेको सम्झौताको पालना गर्न यी राज्यहरू प्रतिवद्ध छन् । राहोडियम समूहले गत वर्ष गरेको एक अध्ययन अनुसार ती राज्यहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा ओगट्ने गर्दछन् । र, उनीहरू आफ्नो भारलाई पूरा गर्ने बाटोतर्फ नै अग्रसर छन् ।

यो लक्ष्यमा अझै प्रगति हुने देखिन्छ । किनभने न्यू जर्सी राज्यका गर्भनर फिलिफ मर्फीले सो राज्यको उर्जाको भविस्यलाई पुनर्संरचना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले गत हप्ता हस्ताक्षर गरेको विधेयक अनुसार सो राज्यका ऊर्जा कम्पनीहरूले सन् २०३० भित्र आफूले उत्पादन गर्ने कुल ऊर्जाको ५० प्रतिशत ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतमार्फत गर्नुपर्नेछ । न्यू जर्सीले ल्याएको रणनीति र हालै न्यूयोर्के र इलिनिओसले ल्याएका कार्यक्रमको बीचमा धेरै समानता छ ।

दुवै राज्यले नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतलाई प्रोत्साहन गर्ने र आणविक भट्टीहरूले कार्बनरहीत ऊर्जा उत्पादन गरेका आर्थिक रुपमा प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ । यतिमात्र होइन, आणविक भट्टीहरूले आफ्नो परम्परागत सोचमा समेत परिवर्तन गर्न लागेको देखिन्छ ।

अहिले देशभर ९९ वटा आणविक भट्टीहरू छन् । जसले कुनै कार्वन डाइअक्साइडको उत्सर्जन नगरी झण्डै एक चौथाई विजुली उत्पादन गरिरहेका छन् । यीमध्ये केही भट्टीहरू आर्थिक रुपमा संघर्षरत छन् । सन् २०१३ यता ६ वटा वन्द भइसकेका छन् ।

तर, राज्य र सहरहरू आफंै एक्लै अगाडि जान सक्दैनन् । उदाहरणका लागि सन् २०१६ मा आणविक भट्टीहरूले भन्दा कार र ट्रकहरूले बढी ग्रिन हाउसको उत्सर्जन गरिरहेका छन् । न्यूयोर्क राज्यले पावर प्लान्टको उन्सर्जनको घटाएर राम्रो कार्य गरेको छ । त्यति मात्र होइन न्यूर्याेकका गर्भनर एण्ड्रयु क्युमोले हावावाट विद्यतु उत्पादन गर्ने कम्पनीबाट विजुली लिने कार्यलाई प्रोत्साहन त्यसलाई अझै घटाउने बताएका छन् ।

तर, सन् २०३० भित्र द्वन्द्व प्रतिशत घटाउने उद्देश्य त्यतिबेला सहज हुन्छ । जब गाडीहरूको तर्फबाट उनीहरूले सहयोग प्राप्त गर्दछन् । यस सन्र्दभमा ओबामा प्रशासनको समयमा सहमति भएको इन्धनको कम प्रयोग सम्बन्धी मापदण्डलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । र, क्यालिफोर्नियाले ल्याउन लागेको अझ कडा मापदण्डलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्छ । यदि अहिले केही राज्यले गरेको पहललाई अन्य राज्यहरूले पनि अपनाउने हो भने यस क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धी प्राप्त गर्न सकिन्छ । यतिबेला गर्भनर, मेयर, कर्पाेरेट नेतृत्व र अन्यले ट्रम्पले पेरिस क्लाइमेट सम्झौताबाट हात झिकेपछि गरेका पहलहरू निश्चय नै प्रशंसनीय छन् ।

न्यूयोर्क टाइम्समा प्रकाशित सम्पादकीयको भाव अनुवादको सम्पादीत अंश

ताजा समाचार

सम्बन्धित समाचार