काठमाडौं–हरेक वर्ष संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटवारे लामो वहश हुन्छ । संसदमा साँसदहरु सधै आफूले बजेट नपाएको गुनासो गर्ने गर्दछन् ।
केही वर्षयता साँसद विकास परियोजनाको विषयले अन्य समग्र एजेण्डाहरुलाई नै ओझेलमा पार्ने गरेको छ । तर, दुर्भाग्य वन, वातावरण, खानेपानी, स्वास्थ्य सम्बन्धी जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरुमा भने संसदमा छलफल भएको र साँसदले वोलेको पाइदैन् । अहिले संसदमा भइरहेको वहशलाई हेर्ने हो भने कि सत्ता र प्रतिपक्ष साँसदहरुको विचमा तिव्र आरोप प्रत्यारोप छ कि साँसदहरुले आफूहरुलाई वद्नाम वनाएको गुनासो गरेका छन्।
आफ्नो क्षेत्रमा करोडौ बजेट विनियोजन गर्न माग गर्ने साँसदहरुले वातावरणसम्बन्धी आफ्ना प्राथमिकताबारे भने वोल्ने गरेका छैनन् । अनि वातावरण सम्वन्धी एजेण्डा, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुनको वारेमा उनीहरुको ध्यान पुगेको छैन् ।
यतिखेर देशभरी नै वातावरण, पानी र वनसँग सम्वन्धीत दर्जनौ विषयहरु उठिरहेका छन् जसलाई तत्काल समाधान नगर्ने हो भने गम्भीर वातावरणीय समस्या आउनसक्छ । देशभरका नदीहरुमा गैरकानुनी रुपमा वालुवा, गिटी तथा अन्य निर्माण सामाग्रीहरुको उत्खनन् भएका खबरहरु आइरहेका छन् । गैरकानुनी रुपमा सञ्चालनमा रहेका तथा नविकरण नगरिएका उद्योगहरुको दबदबा रहेको छ। संचारमाध्यममा आएका समाचारहरु समस्या निकै गम्भीर बन्दै गएको देखिन्छ । मिडियामा नआएका अन्य कति ठाउँ तथा विषयहरु होलान्।
यतिमात्र होइन देशभर विकास निर्माणको क्रममा जताजतै डोजरहरु चलाएर वन विनाश गर्ने काम भइरहेको छ तर साँसदहरुले संसदमा यो विषयहरु उठाएको पाइदैन् । साँसदहरुको प्रमुख दायित्व जनताले भोगेका समस्याहरु त्था स्थानीय स्तरमा देखापरेका समस्यालाई माथिल्लो तहमा ल्याउने हो।
तर आफ्नो व्यक्तिगत विषयवाहेक अन्य विषयहरुका वारेमा साँसदहरुले वोलेको पाइदैन् । ्यति मात्र होइन, यतिवेला निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि वातावरण प्रभाव मूल्याङकन स्वीकृत भएपछि निर्माण कार्य अगाडी वढाउने सहमति भएको छ । त्यसका लागि करिब २४ लाख रुखहरु काट्नुपर्ने देखिएको छ तर विरुवाहरु रोप्ने कुनै टुंगो लागेको छैन् ।
अन्य धेरै वातावरणसँग सम्बन्धीत विषयहरु रहेका छन् जसको विषयमा संसदमा हुने पर्याप्त वहशले नीति तथा कानुन बनाउन सरकारलाई झकझक्याउने काम गर्दछ । कतै वातावरण र दीर्घकालिन विकासको बारेमा सांसदहरुमा जानकारीको अभाव त छैन् ?
