काठमाडौं– हालै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणका लागि बजेट बिनियोज गर्ने उल्लेख छ। सरकारको प्राथमिकतामा परेको यो परियोजना चुरेको तलहटी भएर जान्छ। जसको उद्देश्य देशको पूर्वी– पश्चिमी भुभागलाई जोड्ने हो।
तर, यो राजमार्गको औचित्यको बारेमा बिभिन्न प्रश्न खडा भएका छन्। किनभने अन्य परियोजनाहरू हुलाकी राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार पनि एकै स्थानमा निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ।
‘सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ परियोजना राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमसँग मेल खाँदैन। चुरे कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य चुरे क्षेत्रमा भइरहेको तीव्र वन विनास नियन्त्रण गर्ने हो। वन विनासले यस अगाडि नै तराई ग्राउण्ड वाटरको सन्तुलनलाई नराम्रोसँग असर गरिसकेको छ,’ पूर्व वनमन्त्री महेश आचार्यले भने।
‘चुरेको आधार र भारतको सिमानासम्मको दुरी ३५ देखि ४० किलोमिटरसम्म रहेको छ । त्यसैले तराईमा यति धेरै रेलवे र राजमार्ग प्रस्ताव गर्नुको कुनै अर्थ देखिदैन। यस क्षेत्रमा हामीले पानीको समस्या भोगिसकेको छौ,’ आचार्यले भने, ‘. त्यसैगरी पूर्वको पाँचथर र पश्चिमको बैतडीको झुलाघाट जोड्ने मध्यपहाडी राजमार्ग पनि निर्माण भइरहेको छ।’
विज्ञहरूका अनुसार नयाँ राजमार्ग निर्माण गर्ने सरकारी निर्णयले वातावरणमा गम्भीर प्रतिकूल असर पार्न सक्छ। किनभने चुरे क्षेत्र यस अगाडि बाढीपहिरो जस्ता समस्याका कारण कमजोर भइसकेको छ।
चुरे क्षेत्रमा मुख्य नदी र सँगै पानीको मुल बगिरहेको छ । त्यसैले हामीले अर्काे बाटो निर्माण गरेका ‘वाटर लगिङ’ एक मुख्य समस्याको रुपमा देखापर्ने छ,’ वातावरणविद् विनोद भट्टले भने, ‘हुलाकी राजमार्गको विभिन्न खण्डको निर्माणको निर्माण गर्ने क्रममा बाटोका केही खण्ड र कल्भर्टहरू बगाएको हामीले देखेका छौं।’
निकास बिनाको पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा बाढीपहिरोले जमिन समेत बगाएको र वातावरणको उचित संरक्षण बिना निर्माण हुने पूर्वाधारले विनास ल्याउने भट्टले बताए। ‘कुनै पनि विकासका परियोजनाहरू सुरु गर्नुभन्दा पहिला योजना बनाउनेहरूले त्यसका खतरा र वातावरण्ीाय प्रभावलाई राम्रोसँग बुझ्न आवश्यक छ। तराईदेखि चुरेको क्षेत्र बढी राम्रो, मितव्ययी र वातावरणीय हिसाबले बढी उपयुक्त विकल्प देखिन्छ तर योजना बनाउनेहरुले यसमा कुनै ध्यान दिएका छैनन्,’ उनले भने।
वातावरणविदहरुका अनुसार यस क्षेत्रमा यसरी एकपछि अर्काे पूर्वाधारको निर्माण गर्नाले वातावरणमा गम्भीर असर गर्छ। तर, यसमा कसैको ध्यान पुगेको छैन। यसले कृषि र वनमा समेत नकारात्मक असर गर्ने विज्ञहरुले उल्लेख गरेका छन्।
(दि हिमालयन टाइम्समा पुष्पराज आचार्यले लेखेको समाचारको भावार्थ अनुवाद)
