जैविक विविधताको धनी मुलुकहरूको अग्रसूचीमा पर्ने नेपाल वन–वन्यजन्तुको संरक्षणमा पनि अग्रणी नै मानिन्छ । नेपालले सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा पाएको सफलता होस् वा बाघ, गैँडाजस्ता लोपोन्मुख वा संकटमा परेका प्रजातिको संरक्षणमा पाएको सफलता त्यो दशकौँको अभ्यास, प्रयास र प्रतिबद्धताबाट सम्भव भएको हो । त्यसका धेरै कारणमध्ये एउटा चाहिँ संरक्षणमा समुदायको सहभागिता र सामुदायिक संस्थाहरूको जागरूकता थियो । पञ्चायतको पतनपछि उदाएका वन वा वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी सामुदायिक संस्थाहरू भने अहिले देश संघीयतामा गएपछिको अधिकार बाँडफाँटको चपेटामा परेर विलीन हुनुपर्ने अवस्थामा पुग्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ जुन संरक्षणका लागि दुर्भाग्य हुनेछ । नयाँ संविधानले तीन तहका सरकार र उनीहरूको आआफ्नै अधिकारको बाँडफाँट गरिदिएपछि सामुदायिक संस्थाहरू अब कसरी सञ्चालन हुन्छन् भन्ने अन्योल बढेको छ भने अधिकारको बाँडफाँट गर्दा ती संस्थाहरूको औचित्य नै समाप्त पारिने त होइन भन्ने डर पनि उत्तिकै छ ।
विश्वव्यापी रूपमा संरक्षण अभियान प्रजातिबाट भूपरिधि तहमा जाँदै छ, राष्ट्रियबाट अन्तराष्ट्रिय हुँदैछ । राज्यव्यवस्थाको हिसाबमा भन्ने हो भने संघीयबाट केन्द्रीकृत हुँदैछ । केही वर्ष अघिसम्म हाम्रो बाघ हामीले जोगाउने कुरा गथ्र्यौं भने अहिले विश्वभरिका बाघ विश्वभरिका देश र नागरिक मिलेर जोगाउने कुरा गर्न थालिएको छ ।
नयाँ संविधानले देशभरिका राष्ट्रिय निकुञ्जहरू संघीय सरकारअन्तर्गत राखिदिएको छ भने त्यसैको निकट हुने र सँगै काम गर्ने मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन चाहिँ स्थानीय सरकारको अधिकार भनेको छ । संविधानले विभिन्न तहका सरकारलाई केही विशेष अधिकारको व्यवस्था गरेको छ भने उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा त्यस्ता अधिकार प्रयोग गर्न पाउने सुनिश्चितता पनि गरेको छ । उदाहरणका लागि, सरकारले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र जस्ता क्षेत्रहरूलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई जिम्मा दिएको थियो तर अब यो जिम्मा प्रदेश सरकारसँग छ र विभिन्न प्रदेशका आआफ्नै सोच हुन सक्छन् । यी संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन अब कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न छ । यदि स्थानीय वा प्रदेश सरकारले आफँै व्यवस्थापन गरे भने उनीहरूसँग ती काम गर्ने अनुभव र प्राविधिक ज्ञान छ कि छैन ? स्थानीय सरकारको राजस्व उठाउने चक्करमा संरक्षणका विषयहरू ओझेलमा पर्ने पो हुन् कि भन्ने आशंका पनि उत्तिकै छ । स्थानीय सरकार बनेपछि देशभरिका नदीमा जसरी डोजर पस्ने क्रम बढ्दो छ त्यसैगरी आम्दानीमात्र प्राथमिकतामा पर्ने तर संरक्षणतिरको ध्यान कम हुँदै गयो भने समस्या बढ्छ ।
अर्को उदाहरण मध्यवर्ती व्यवस्थापनमा छ । अहिलेसम्म स्थानीय समुदायले चुनेको मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिहरूबाट राष्ट्रिय निकुञ्ज वरपरका गाउँमा संरक्षण गर्ने र निकुञ्जसँग समन्वय गर्ने काम हुन्थ्यो तर अब यो काम स्थानीय सरकारले गर्नेछ । ती सामुदायिक समितिहरूले के गर्छन् त भन्ने अर्को प्रश्न आइसकेको छ । पार्कभित्रका वन्यजन्तुको संरक्षणको जिम्मा संघीय सरकारको छ भने तिनै जंगली जनावर बाहिर निस्केर जनधनको क्षति गरे भने त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारको छ । नयाँ कानुनहरूले केही व्यवस्था त गर्लान् तर त्यसमा मध्यवर्ती क्षेत्रजस्ता सामुदायिक संस्थाहरूको भूमिका के हुनेछ भन्ने पनि टुंगो छैन ।
विगत ३÷४ दशक लगाएर समुदायले बनाएका संरचनाहरू खारेज गरी स्थानीय सरकारले तिनीहरूलाई विस्थापन गर्ने तयारी भएको जस्तो देखिन्छ । त्यसका केही संकेतहरू देखिन थालिसकेका छन् । जस्तो केही नगरपालिकाहरूले सामुदायिक वन समूह खारेजी गर्न थालेका छन् भने संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समूह खारेज गरेर नयाँ समूह बनाउनेतर्फ स्थानीय सरकार लागेको पनि देखिन्छ । तर अहिलेको आवश्यकता पुराना खारेज गर्ने हो कि उनीसँगै मिलेर व्यवस्थापनका काम अझ राम्रोसँग गर्ने हो ? कतै यो होडबाजीमा यी सामुदायिक संस्थाहरूको विलय त हुने होइन ?
संरक्षणको इतिहास
सन् ७० को दशकमा बन्दुकको डर र तारबारको घेराले वन्यजन्तु जोगाउने योजनाबाट सुरु भएको नेपालको संरक्षण इतिहास समुदायलाई साथमा लिएर उनीहरूकै सहयोगमा मिलेर जोगाउने र आर्थिक लाभ भए त्यसको बाँडफाँट राज्य र समुदायले मिलेर गर्ने भन्नेमा पुग्न केही दशक लाग्यो । बन्दुके संरक्षण पूर्वी अफ्रिकाबाट आयातित ‘किल्ला’ मोडलबाट निर्देशित थियो जसअनुसार नेपालमा पनि सन् १९७३ मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापनाबाट भित्रियो । त्यसपछि तराईमा स्थापना भएका अन्य राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष स्थापना गर्दा कयाँै गाउँबस्ती हटाइए वा अन्तै सारिए । तर बन्दुककै भरमा सबै कुरा हुन्छ भन्ने मानसिकतामा परिवर्तन हुँदै गयो । सन् १९७९ मा हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज विनियम ल्याइयो जसअन्तर्गत राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रै पनि बस्तीहरू हटाइएन बरू उनीहरूसँगै मिलेर कसरी काम गर्ने भन्ने उपाय खोज्न थालियो ।
सन् १९५७ मा वनलाई राष्ट्रियकरण गर्ने अभियान सुरु भएपछि त झन् वनको दुर्दिन सुरु भयो । समुदायको अधिकार खोसिँदै गयो । वनलाई पुनर्जीवित गराउन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने गरी सन् १९७७ मा वन ऐन संशोधन गरियो । पञ्चायतलाई वन जिम्मा दिइयो । जनतालाई प्रयोग त गरियो तर निर्णयकर्ता स्थानीय पञ्चायत नै हुन्थ्यो जसका कारण जनतामा वनप्रतिको अपनत्व रहेन । पञ्चायतको पतनपछि सामुदायिक वन खासमा सामुदायिक बन्यो । समुदायलाई संरक्षण र प्रयोगका लागि हस्तान्तरण गरेको सामुदायिक वन कार्यक्रम नै विश्वव्यापी रूपमा सफल संरक्षण कार्यक्रमको मोडलका रूपमा हुन पुग्यो । त्यसैगरी ९० को दशकमै राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरिका गाउँलेहरूलाई समेटेर मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्ने र समुदायले व्यवस्थापन कमिटीहरू बनाउने काम पनि सुरु भयो । सेनाको बन्दुकले मात्रै वन्यजन्तुको रक्षा गर्न सक्दैन, त्यसैले तिनको संरक्षण गर्ने हो भने छेउछाउका मानिसहरूलार्ई दुस्मन हैन, मित्रको व्यवहार गर्नुपर्छ र उनीहरूको अपनत्व संरक्षणमा बढाउनुपर्छ भन्दै राष्ट्रिय निकुञ्जबाट भएको आम्दानीको ५० प्रतिशतसम्म जोडिएका गाउँहरूमा विभिन्न काममा खर्च गर्ने नियम ल्याइयो । सन् ७० को दशकमा सुरु भएको प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण प्रजाति उन्मुख थियो जसको अर्थ बाघलार्ई कसरी जोगाउने वा गैँडाको संख्या निश्चित स्थानमा कसरी बढाउने भन्नेमा केन्द्रित थियो । तर अहिले आएर बाघ गैँडा वा अन्य कुनै प्रजाति मात्र होइन कि समग्र भूपरिधिलार्ई नै कसरी व्यवस्थापन गर्ने ता कि त्यसका कारण वन वन्यजुन्त मानिस सबैले एकीकृत रूपमा लाभ लिन सकून् भन्ने सोचअनुसार हुन थालेको छ ।
संरक्षणका लागि स्थापना भएका विभिन्न समूह र तिनको प्रजातान्त्रिक अभ्यासले झन्डै दुई दशक स्थानीय निकायको चुनाव नहुँदा पनि कम्तीमा स्थानीय तहमा राजनीतिक नेतृत्वको अभावलार्ई सामुदायिक समूहहरूका संरचनाले सहयोग भने पक्कै गरे । स्थानीय निकायको चुनावविहीनतामा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालार्ई कम्तीमा पनि अभ्यास गर्ने र समुदायको अधिकारलार्ई निमिट्यान्न हुन नदिन भूमिका खेलेका सामुदायिक संस्थाहरू भने अहिले स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारको अधिकारको हानथापको चेपुवामा पर्दै गएका छन् ।
अबको बाटो
सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्दा समुदायभित्र एकखालको संरचना बन्यो जुन सरकारी र गैरसरकारी भन्दा भिन्न प्रकृतिको थियो । त्यसैगरी विभिन्न संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति तथा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिहरू बने । देशमा दुई दशक स्थानीय निकायको चुनाव नहुँदा यी संरचनाले धेरै हदसम्म प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतालार्ई जोगाइराख्न भूमिका खेले । संरक्षण मात्रै नभएर प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतालार्ई कायम राख्न सहयोग गरेका यस्ता संस्था तथा समूहसँगको सहकार्य नयाँ संघीय संरचनामा झन् आवश्यक छ र त्यसलार्ई प्रयोग गर्नेतर्फ अहिलेको नयाँ संरचना लाग्नुपर्छ । स्थानीय निकाय बलियो बनाउने नाममा अहिले भएका संरचनाहरूलार्ई निमिट्यान पार्न खोजियो भने गएको तीन–चार दशकमा समुदायका मानिसहरूले सिकेका संरक्षणको सीप खेर जान्छ । राजस्व उठाउने मात्रै उद्देश्यमा स्थानीय सरकार लाग्यो भने वर्षौं लगाएर पाएको संरक्षणको उपलब्धि गुम्नेछ । त्यसका लागि एकीकृत स्रोत व्यवस्थापन जरुरी छ र एकआपसमा समन्वय र सहयोग आवश्यक हुन्छ । यदि अहिले पाएको उपलब्धि सबै नयाँ संरचनाले अगाडि बढाउँछ र पुराना सबै खारेजीमा पर्छन् भन्ने सोच अघि बढ्यो भने अहिलेको सफलता पनि गुम्ने सम्भावना रहन्छ ।
विश्वव्यापी रूपमा संरक्षण अभियान प्रजातिबाट भूपरिधि तहमा जाँदै छ, राष्ट्रियबाट अन्तराष्ट्रिय हुँदैछ । राज्यव्यवस्थाको हिसाबमा भन्ने हो भने संघीयबाट केन्द्रीकृत हुँदैछ । केही वर्ष अघिसम्म हाम्रो बाघ हामीले जोगाउने कुरा गथ्र्यौं भने अहिले विश्वभरिका बाघ विश्वभरिका देश र नागरिक मिलेर जोगाउने कुरा गर्न थालिएको छ । पहिले चितवनमा बाघ वा गैँडाको संख्या कसरी बढाउने भन्नेमा जोडबल थियो भने अहिले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मकै भूपरिधिमा बाघ गैँडाको संरक्षण गर्ने र त्यसै अनुसारको एकीकृत कार्यक्रम ल्याउने भन्नेतर्फ जोडबल लगाउन थालिएको छ । उपल्लो मुस्ताङदेखि चितवनलार्ई कसरी जोडेर उत्तर दक्षिणको एकीकृत संरक्षणमा काम गर्ने भन्नेतर्फ काम भइरहेका छन् । तर अहिलेको संघीय संरचनामा विभिन्न प्रदेशका आआफ्नै काम गर्नै शैली होलान्, उनीहरूको प्राथमिकता फरक होला । यस्तो स्थितिमा स्थानीय सरकारलार्ई प्राप्त अधिकारको प्रयोग कसरी हुन्छ ? सामुदायिक संस्थाहरूले विगतका दशकमा गरेका कामहरूको मूल्यांकन कसरी गरिन्छ । वर्षौं लगाएर बनेका सामुदायिक संस्थाहरूको ज्ञानलार्ई कहाँ प्रयोग गरिनेछ भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसको सरल उत्तर के हो भने सामुदायिक संस्थाहरूले विगतमा बटुलेका अनुभव अनि उनीहरूमार्फत समुदायका मानिसहरूले प्राप्त गरेको क्षमतालार्ई अबको संरचनामा अधिक प्रयोग गर्नुपर्छ । अधिकार लिने नाममा तिनीहरूलार्ई पाखा लगाउनु गलत हुनेछ ।
केही हिसाबले द्वन्द्व सुरु भइसकेको छ । ठाउँठाउँमा स्थानीय सरकारहरूले थप पर्यटक शुल्क असुल्ने, सामुदायिक वनमाथिको अधिकार स्थानीय सरकारमा लाने वा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति खारेज गर्ने, मध्यवर्ती क्षेत्र कमिटीहरू खारेज गर्ने र तिनको स्वामित्व पनि स्थानीय सरकारमा लाने जस्ता कुराहरू भए भने प्राकृतिक स्रोतको उचितभन्दा पनि अत्यधिक दोहन गरेर पैसा असुल्ने र राजस्व बढाउने उद्देश्यमात्रै बोकेको स्थानीय नेतृत्व हाबी हुने अवस्था आउँछ । त्यसो हुन नदिन अहिले नै सामुदायिक संस्थाहरू चनाखो हुन जरुरी छ ।
अहिले नेपालको झन्डै २३ प्रतिशत भूभाग कुनै न कुनै हिसाबले संरक्षित छ । १२ राष्ट्रिय निकुञ्ज एउटा वन्यजन्तु आरक्ष एउटा शिकार आरक्ष र ६ वटा संरक्षण क्षेत्र लगातयले झन्डै एक चौथाइ भूभाग आगटेका छन् भने त्यसमा फरकफरक व्यवस्थापन मोडलहरूमा काम भइरहेको छ । नेपाल आउनेमध्येका झन्डै ६० प्रतिशत पर्यटक कुनै न कुनै राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षण क्षेत्र पुग्ने गरेको पाइन्छ भने दुई सय अर्बभन्दा बढी उनीहरूले खर्च गरेको देखिन्छ जुन जिडीपीको लगभग ७ प्रतिशत हो । यसरी संरक्षण गरिएका क्षेत्रहरू समुदायहरूलार्ई आर्थिक रूपमा सबल गराउन प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ ।
अघिल्लो संविधानमा राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रलाई एउटै संरचनाले हेथ्र्याे भने अब राष्ट्रिय निकुञ्ज संघीय सरकारले हेर्ने र मध्यवर्ती क्षेत्र स्थानीय सरकारले हेर्ने भनिएको छ । यी नङ र मासुजस्तै हुन् । एकले अर्कालाई सहयोग नगरे वा एउटै गतिमा काम नगरे वन्यजन्तु संरक्षण गर्न असम्भव छ ।
(लेखक अर्थ जर्नलिज्म नेटवर्कका दक्षिण एसिया संयोजक तथा नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका महासचिव हुन् )
स्रोत : नागरिक दैनिक
