Saturday, February 15, 2025

के हो पेरिस सम्झौता, किन बाहिरियो अमेरिका ?

नवराज सापकोटा
१६ माघ, काठमाडौं
अमेरिकाले हालै पेरिस जलवायु सम्झौताबाट आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएसँगै यो विश्वव्यापी चिन्ता र छलफलको विषय बनेको छ । यो लेख पेरिस सम्झौता अमेरिकाबाट बाहिरिने कारणबारे केन्द्रित छ ।

पेरिस सम्झौता
साधारणा भाषामा भन्ने हो भने पेरिस सम्झौता जलवायु संकट समाधानको एउटा विश्वव्यापी पहल हो । पेरिस जलवायु सम्झौता सन् २०१५मा फ्रान्सको पेरिसमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप– २१) को नतिजा हो । राष्ट्रसंघको फ्रेमवर्क अन्तर्गत, २१औँ कोपमा यो सम्झौता पारित भएको थियो । यस सम्झौताको मुख्य उद्देश्य विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिक युग पूर्वको स्तरभन्दा २ डिग्री मुनि सीमित राख्ने र १.५ डिग्री लक्ष्य हासिल गर्न विशेष प्रयास हो ।

यो सम्झौताले तापक्रम नियन्त्रण, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, आर्थिक सहयोग, र जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलनका उपायहरू कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रत्येक देशलाई आफ्नो राष्ट्रियस्तरमा जलवायु परिवर्तन कम गर्ने लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएका योगदान (एनडिसीज) तयार गर्न प्रोत्साहित गरेको छ । साथै, विकसित राष्ट्रहरूले विकासशील देशहरूलाई हरित प्रविधिमा सहकार्य गर्ने र वित्तीय सहायता प्रदान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि दिएको छ ।

नेपालले पनि पेरिस सम्झौतासँग अनुरूप जलवायु परिवर्तनका विरूद्ध कार्य गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यद्यपि, देशको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन अत्यन्त न्यून छ । हालका जलवायु परिवर्तनका प्रभाव र कमजोरीहरूका अतिरिक्त, नेपालले सबै पक्षहरूलाई महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरी पेरिस सम्झौताले तोकेको १.५ डिग्रीको सीमाभित्र रहन सामूहिक रूपमा काम गर्न आह्वान गरेको छ ।

नेपाल सरकारले २०२१–२०३० अवधिको लागि पेरिस सम्झौताअन्तर्गत सुधारिएको राष्ट्रियस्तरमा निर्धारण गरिएको योगदान (एनडिसी) प्रस्तुत गरेको छ, जसमा देशको परिस्थिति अनुसार साझा तर फरक जिम्मेवारी र क्षमताको सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखिएको छ ।

पेरिस सम्झौताअन्तर्गतनै धनी देशहरूले जलवायु वित्तका लागि प्रत्येक वर्ष सामूहिक रूपमा १ सय अर्ब डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यो रकम विकासशील राष्ट्रहरूलाई हरित ऊर्जा प्रवद्र्धन, जलवायु अनुकूलन, र दिगो विकासका लागि सहयोग गर्नेतर्फ लक्षित थियो । यद्यपि, यो लक्ष्य हालसम्म पूरा भने भएको छैन । विभिन्न रिपोर्टहरूलाई मान्ने हो भने पनि हालसम्म पेरिस सम्झौता अनुरूप जलवायु वित्तीय लक्ष्यको पूर्ण रकम योगदान गर्ने देशहरूमा नर्वे, स्वीडेन र जर्मनी मात्रै छन् ।

अमेरिका किन बाहिरियो ?
अमेरिकाले पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा नै लिएको थियो । अहिले उनै ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा आयसँगै यस विषयले पुनः चर्चा पाएको छ । सन् २०१७ मा अमेरिकी ट्रम्पले पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिने घोषणा गरका थिए । त्यसबेला उनको दाबी थियो यो सम्झौताले अमेरिकी अर्थतन्त्र र रोजगार क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ ।

उनले सम्झौतामा भएका प्रतिबद्धताहरूलाई अन्यायपूर्ण भने र अमेरिकाको परम्परागत ऊर्जा उद्योग, विशेषगरी कोइला क्षेत्रमा, यसले नोक्सान गर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसबेला ट्रम्पले चीन, रूस, भारत र अन्य देशहरूले पर्याप्त जिम्मेवारी नलिएको र सम्झौता अमेरिकी राष्ट्रिय स्वार्थका लागि हानिकारक भएको दाबी गरे । यसका साथै, उनले आफ्नो ‘अमेरिका फस्र्ट’ नीति अनुरूप यस सम्झौताबाट बाहिरिनु अमेरिका र अमेरिकी जनताको हितमा हुने जिकिर गरे ।

यसपछि सन् २०२१ मा जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति भएसँगै उनको प्रशासनले अमेरिका पुनः पेरिस सम्झौतामा फर्किएको घोषणा गर्यो । बाइडेन प्रशासनले जलवायु परिवर्तनलाई गम्भीर चुनौतीका रूपमा लिँदै, स्वच्छ ऊर्जा र हरित अर्थतन्त्र विकासलाई प्राथमिकतामा राख्यो । बाइडेनले ग्लोबल वार्मिङ नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई बलियो बनाउनुपर्ने तर्क समेत गरे ।

तर, अहिले ट्रम्प (सन् २०२५ को जनवरी २० मा) पुनः राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकालमा फर्किएसँगै पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका पछि हट्ने निर्णय सार्वजनिक गर्दै सो सम्झौताले अमेरिकालाई लाग्ने आर्थिक भारमा जोड दिए । आफ्नो पहिलो कार्यकालको स्थितिलाई दोहोर्याउँदै, उनले सम्झौतालाई धोकेबाजी बताउँदै चीन जस्ता देशहरूले आफ्नो उचित हिस्सा नतिरेको आलोचना गरे ।

यो निर्णयसँगै, उनले फोसिल इन्धन उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र नवीकरणीय ऊर्जाप्रति शंका देखाउँदै वायु ऊर्जाप्रति आफ्नो अविश्वास प्रकट गरे र ‘drill baby drill’ नीतिलाई पुनः पुष्टि गरे । यो कदम बाइडेन प्रशासनले ल्याएका जलवायु नीतिहरूलाई उल्टाउने र विश्वव्यापी जलवायु प्रतिबद्धताहरू भन्दा अमेरिकी आर्थिक हितलाई प्राथमिकता दिने प्रयासको एक हिस्सा बनाए । यस कदमबाट ठूलो हरितगृह ग्यास उत्सर्जक राष्ट्रले विश्व जलवायु नियन्त्रण कार्यमा जिम्मेवारी नलिएको स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

विश्वको प्रतिक्रिया
पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका फिर्ता हुने निर्णयपछि देशभित्र जलवायु परिवर्तनकोबारेमा जनमत भने विभाजित देखिएको छ । सर्वेक्षणले पनि के देखाएको छ भने अधिकांश अमेरिकी युवाहरू जलवायु परिवर्तनमा विश्वास गर्छन् । तर, राजनीतिक रूपमा यो विषयमा ठूलो मत विभाजन छ । वासिंटन पोस्ट, एबिसी न्यूजले भर्खरै गरेको सर्वेक्षणले समेत ५९ प्रतिशत अमेरिकी वयस्कहरूले पेरिस सम्झौताबारे ट्रम्पले लिएको सम्झौता फिर्ता लिने निर्णयको विरोध गरेका छन् ।

मात्र २८ प्रतिशतले यसलाई समर्थन गरेका छन् । विषेशगरी मिलेनियल र जेन जेड पुस्ताको यस विषयमा गम्भीर चासो छ । यो विषयमा स्पष्ट राजनीतिक विभाजन छ । डेमोक्र्याट र स्वतन्त्रहरूले जलवायु परिवर्तनको समाधान र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूको पालना गर्नुपर्छ भन्छन्, जबकि धेरै रिपब्लिकनहरू आर्थिक प्राथमिकताहरूलाई महत्व दिन्छन र जलवायु परिवर्तनप्रति शंका गर्छन् र विश्वास गर्दैनन् ।

संघीयस्तरमा फिर्ता हुने निर्णयका बाबजुद, अमेरिकाभित्रका धेरै राज्यहरू जस्तै क्यालिफोर्निया, न्यूयोर्क राज्यहरूले क्लाइमेट एलायन्समा भाग लिने र पेरिस सम्झौताको लक्ष्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विश्वभरका नेताहरू, वातावरणविद् र सरोकारवालाहरूले यो निर्णयप्रति विरोध जनाएका छन् । युरोपेली संघ, चीन, र अन्य धेरै देशहरूले पेरिस सम्झौताको लक्ष्य पूरा गर्न अझ बढी प्रतिबद्धता देखाएका छन्, जबकि अमेरिकाको यो कदमले विश्वको जलवायु नीतिहरूमा अनिश्चितता थपेको छ ।

अमेरिकाको यो कदमले मात्र जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधान हुँदैन । तर, यो समस्या वैदेशिक सहयोग र प्रतिबद्धताको आवश्यकता रहेको स्पष्ट सन्देश भने दिएको छ । अमेरिका बाहिरिनुले अन्य देशहरूलाई आफ्नो प्रतिबद्धता बढाउन उत्साहित गर्न सक्छ, तर विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्थाले जलवायु परिवर्तनविरूद्धको लडाइँमा सहयोग नगर्ने संकेत भने दिएको छ ।

जलवायु आन्दोलन
जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न विश्वभरि विभिन्न समयमा विभिन्न आन्दोलनहरू भएका छन् । प्रत्येक आन्दोलनले आफ्नै तरिकामा जलवायु न्यायका लागि लडाइँ लडिरहेका छन् । जस्तै ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक जसलाई ग्रेटा थुनबर्गले नेतृत्व गर्छिन्, जसमा युवा विद्यार्थीहरूलाई कक्षा छाडेर जलवायु परिवर्तन समाधानको लागि प्रदर्शन गर्न उत्साहित गर्छ ।

एक्स्टिन्क्सन रिबेलियन (XR) जुन सन् २०१८ मा बेलायतमा सुरू भएको आन्दोलनले हो जसले गैर–हिंसात्मक नागरिक अवज्ञाको रणनीति अपनाएर जलवायु संकटको आपतकाल घोषणा गर्न र तत्काल समाधानको माग गर्छ । XRले सडक प्रदर्शन, धर्ना, र रचनात्मक विरोध प्रदर्शनहरू जस्तै ‘डाइ–इन्स’ (जहाँ प्रदर्शनकारीहरू मृत्युको प्रतीक स्वरूप सुत्छन्) गर्छन् ।

सनराइज मूभमेन्ट जुन अमेरिकामा केन्द्रित छ र युवाहरूलाई राजनीतिक परिवर्तनमा संगठित गर्छ, विशेष गरी ‘ग्रीन न्यू डील’ जस्ता नीतिहरूको प्रवद्र्धन र समर्थन गर्छ । फ्राइडेज फर फ्युचरले हरेक शुक्रबार जलवायु न्यायका लागि आवाज उठाउँछ । यसैगरि इन्डिजेनस एन्वायरन्मेन्टल नेटवर्कले अधिकार र जलवायु न्यायलाई जोड्छ जुन आदिवासीहरूको नेतृत्वमा छ, र जोसन क्लार्कको नेतृत्वमा सुरू भएको 350.org आन्दोलनले फोसिल इन्धनको उत्खनन र प्रयोगको विरोधमा र नवीकरणीय ऊर्जाको समर्थनमा काम गर्छ ।

यसले विश्वव्यापी अभियानहरू चलाउँछ र स्थानीयस्तरमा नीति परिवर्तनको लागि दबाब दिन्छ । यी आन्दोलनहरूले जनचेतना बढाउने, जलवायु परिवर्तनलाई विश्वव्यापी चुनौतीको रूपमा उठाउँदै राजनीतिक रूपमा नीति परिवर्तनका लागि दबाब दिने कार्यहरू गर्छन् । समग्रमा पेरिस सम्झौता जलवायु परिवर्तनको समाधानका लागि विश्वको एउटा साझा प्रयास हो ।

यसमा अमेरिका जस्तो शक्ति सम्पन्न देशको सहभागिताले जलवायु परिवर्तनविरूद्धको लडाइँलाई थप सशक्त बनाउन मद्धत गर्छ र सम्झौतामा रहेका देशहरूले दीर्घकालीन प्रतिबद्धता देखाउन सकेमा मात्र पृथ्वीलाई जलवायु संकटबाट जोगाउन सकिन्छ । आशा गरौँ जलवायु संकट समाधानमा अमेरिकाले फेरि पनि आफ्नो सक्रिय सहभागीता जनाउनेछ ।

ताजा समाचार

सम्बन्धित समाचार