म्याग्दी– सदरमुकाम बेनीबाट निस्कने फोहरमैला कालीगण्डकी नदीमा फाल्ने क्रम तिव्र भएको छ ।
जसले गर्दा पर्यावरणीय हिसाबले मात्र होइन, धार्मिक महत्व बोकेको कालीगण्डकी नदी दिन प्रतिदिन फोहर बन्दै गएको छ तर यसलाई रोक्ने तर्फ सरोकारवालाहरुको कुनै ध्यान गएको छैन् ।
अझ स्थानीय राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधीहरुको मौनता बुझि नसक्नु मात्र होइन उनीहरुको नियतमा नै प्रश्न गर्ने बेला आएको स्थानीयको भनाई छ । बेनी नगरपालिकामा स्थानीय सरकार गठन भएको एक वर्ष वित्दासम्म वन तथा वातावरण ऐन निर्माण भएको छैन् ।
फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोकेको बेनी नगरपालिकाले विकल्प फेला नपरेको भन्दै बेनी–जोमसोम सडकको बेनी–गलेश्वर खण्डको सेती पहिरोमा सडकदेखी कालीगण्डकी नदीमा फोहोर डम्पिङ गरीरहेको छ ।
खसालीएको फोहरले कालीगण्डकीको पर्यावरणमा प्रभाव मात्र पारेको छैन, बेनी–जोमसोम सडकमा यात्रा गर्ने स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकहरुले समेत सास्ती भोगिरहेका छन् । अनि फोहोरका कारण नदी प्रदूषण बढ्दो छ ।
ल्याण्डफिल साईट बनाउन ५८ लाख रुपैयाँ बजेट तथा कार्यक्रम तय भएपनि राजनैतिक सहमति जुट्न नसक्दा सो योजना अलपत्र छ । नगरपालिका आफैले पनि फोहर व्यवस्थापन गर्न वर्षेनी नगरवासीबाट ११ लाख बढी शुल्क असुल्छ । तर कम्तीमा जैविक फोहर व्यवस्थापनका योजना तथा कार्यक्रम समेत ल्याइएको छैन् ।
स्थानीय निकायको भूमिकामा रहेको राजनैतिक संयन्त्रमा रहेका दलका प्रतिनिधीहरु सभ्य सहर बनाउने भन्दा ५–१० हजारका योजनामा राजनीति गरीरहेका छन् ।
‘नवशहर बेनी र ग्रामिण क्षेत्रबिच फोहर व्यवस्थापन साझा समस्या बन्न नसक्दा ल्याण्डफिल टुंगो लागेको छैन् । फोहरलाई शहरको र गाउँको भन्ने वुझाईले जटिलता थपेको छ, बेनी नगरपालिकाका इन्जिनियर विमलरन्जन कार्कीले भने, ‘फोहर सँधै घरमा राख्न मिलेन । हामीसँग भएका मध्ये उपयुक्त विकल्पमा व्यवस्थान गरीरहेका छौ ।’
फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन ०६८ ले फोहरमैलाको व्यवस्थापन गर्न, स्थानन्त्रण केन्द्र, ल्याण्डफिल साईट, प्रशोधन प्लान्ट, कम्पोष्ट प्लान्ट, वायोग्याँस प्लान्ट लगायत फोहरमैलाको संकलन, अन्तिम विर्सजन तथा प्रशोधनका लागी आवश्यक पूर्वाधार एवं संरचनाको निर्माण र सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई तोकेको छ ।
तर, धार्मिक तथा पर्यावरणीय दृष्टीले संवेदनशील कालीगण्डकी नदीमा जैविक फोहर मात्र होईन मानव स्वास्थ्य, जीवजन्तु एवं वातावरणमा गम्भीर असर गर्ने औधोगिक, रासायनिक, औषधीजन्य फोहर पनि फाल्ने गरिएको छ ।
बेनीबाट मात्र दैनिक औधोगिक ३ मेट्रिक टन, अस्पताल÷श्वास्थ्य निकायहरुबाट दुई टन र घर÷पसलबाट ५ टन बढी फोहर उत्सर्जन भैरहेको बेनी नगरपालिका कार्यालयको फोहरमैला व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ ।
दैनिक उत्पन्न हुने फोहरमध्ये रवर, छाला एक प्रतिशत, धातुजन्य २ प्रतिशत, कपडा २ प्रतिशत, सिसाजन्य ३ प्रतिशत, कागज ९ प्रतिशत, प्लास्टिक जन्य ११ प्रतिशत, अन्य ७ प्रतिशत र बाँकी ६५ प्रतिशत वस्तु जैविक फोहरमैला हुने अनुमान छ ।
फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन ०६८ ले हानीकारक, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैला, रसायनिक फोहरमैला, औधोगिक फोहरमैलाको व्यवस्थापनको जिम्मा भने सम्वन्धीत व्यक्ति वा संस्थालाई नै तोकेको भएपनि सोको अनुगमन हुन सकेको छैन् । ऐनको धारा ३८ र ३९ मा यस्ता रासायनिक तथा वैजनिक विकिरण युक्त हानीकारक फोहर व्यवस्थापनमा लापरवाही गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई ५० हजारदेखी ३ महिनासम्म जरिमाना तोकिएको छ ।
म्याग्दी सदरमुकामका औषधी पसल, अस्पतालहरु, कम्प्युटर सम्बन्धी काम गर्ने संस्था, व्यक्ति र केमिकल उत्र्सजन गर्ने संस्थाहरुले आफ्नो घर, व्यवसायबाट उत्र्सजन भएको हानीकारक फोहरमैला जैविक फोहरमैला जस्तै यत्रतत्र फाल्ने गरेका छन् ।
ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माणको प्रयास भएपनि स्थानीयको अवरोध र अन्य कारणले ढिलाई भएको सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ । बेनी नगरपालिका भौतिक पूर्वाधार विकास समितिका अध्यक्ष कृष्णकुमार विकले भने, ‘नगरपालिकाले फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न विभिन्न स्थानमा ल्याण्डफिल्ड साईट बनाउने अभ्यास भएपनि स्थानीयको अवरोधले प्रयास रोकिएको छ । व्यवस्थीत ल्याण्डफिल साईट बनाउन ठेक्का गरेका छौं, नदी किनारामा नै भएपनि अव व्यवस्थित बनाउँछौं ।’
यति मात्र होइन जोमसोम, वागलुङ नगरपालिक र पर्वतको कुश्माबाट निस्कने फोहरपनि कालीगण्डकी नदीमा नै फाल्ने गरीन्छ । यसरी खसालीएको फोहोर–मैलाबाट प्रदूषण नफैलन स्थानीयको रोहवरमा औषधी, माटो, चुना आदी छर्कनु पर्ने हो तर सरोकारवालाको ध्यान पुगेको छैन ।
वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ दफा ७ (१) (२) अनुसार कसैले वातावरणमा प्रभाव पर्ने र जनस्वास्थ्यमा खतरा हुनसक्न फोहोरमैला निस्कासनमा रोक नलगाएको र जलश्रोत ऐन २०४९ अनुसार वातावरणीय प्रभाव मुल्याड्ढन, जलको प्रदूशष सहनशिलता मापन नभएको भन्दै पुनरावेदन अदालत बाग्लु¨ले नियामक निकाय बेनी नगरपालिकालाई ल्याण्डफिल साईट तत्काल निर्माणगरी व्यवस्थापन गर्न दुई वर्ष अगाडी आदेश दिएको थियो तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन् ।
