काठमाडौं–बाराको निजगढस्थित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि साना, मझौला र ठूला गरी २४ लाख रुख कटानको स्वीकृत भएपनि विरुवा रोप्ने विषय भने अझै टुंगो लागेको छैन।
वन ऐनमा आयोजनाका लागि वन फँडानी गरेको एउटा रुख बराबर अन्य स्थानमा २५ वटा रुख रोप्नुपर्ने व्यवस्था रहेपनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बुधबार मात्र स्वीकृत गरेको विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन (इआइए) मा रुख कहाँ रोप्नेबारे केही उल्लेख छैन्।
वन वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रमान डंगोलले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि रुख कटानको स्वीकृत भए पनि कहाँ र कहिले विरुवा रोप्ने भन्नेबारे सहमति हुन बाँकी रहेको बताए। ‘रुख कटान गरिसकेपछि विरुवा रोप्ने योजना छ। नियमभन्दा बाहिर जान मिल्दैन,’ सहसचिव डंगोलले भने, ‘तर, कहाँ र कहिले रोप्ने भन्नेबारे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सहमति हुन बाँकी छ, छिट्टै सहमति होला।’
यसअघि पर्यटन मन्त्रालयले एउटा रुख कटान गरेबापत १० वटा विरुवा मात्र रोप्ने अडान राखेपछि वनसँग सहमति हुन सकेको थिएन। तर, सहसचिव डंगोल नियमानुसार नै २५ वटा विरुवा रोप्ने सहमति भए पश्चात इआइए स्वीकृत भएको बताउँछन्। उनका अनुसार विरुवा खोला किनार, खाली जमिन तथा अन्य स्थानमा रोपिने भएपनि जग्गाको एकीन भइसकेको छैन।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने पनि विरुवा कति रोप्ने र कहाँ रोप्ने भन्नेबारे वनसँग चाँडै सहमति हुने बताउँछन्। ‘बल्ल इआइए स्वीकृत भएको छ, अब क्रमवद्ध ढंगमा अघि बढ्छौं,’ उनले भने, ‘वन तथा वातावरण मन्त्रालयसहित अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरेर अघि बढ्छौं।’
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गत भदौमा विमानस्थल निर्माणका निम्ति रुख कटान गर्ने तथा विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा चक्रपथ निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइसकेको छ।
सहसचिव लामिछाने चाँडै नै रुख कटानको काम सुरु हुने बताउँछन्। यद्यपी, काठको व्यवस्थापन भने वन मन्त्रालयले गर्ने उनले बताए। लामिछानेका अनुसार विमानस्थल निर्माणका लागि ८ हजार हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने भए पनि पहिलो चरणका लागि २ हजार हेक्टर जमिन मात्र आवश्यक पर्नेछ। विमानस्थल निर्माणका लागि रुख काट्न कम्तिमा दुई वर्ष लाग्ने र सम्पूर्ण निर्माणको काम सक्न पाँच वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता गोकुल भडारी इआइए प्रतिवेदन स्वीकृत भएसँगै अब रुख कटानका लागि नीतिगत तहमा र स्थानीय समुदायसँग छलफल गरेर मात्र अघि बढ्ने बताए। काठको व्यवस्थापन कसले गर्छ ? भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘सेनाले रुख कटान गरिसकेपछि वन मन्त्रालयको रोहबरमा स्थानीय समुदाय, सामुदायिक वनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले व्यवस्थापन गर्ने गरेको थियो। यो आयोजनाबारे निर्णय भइसकेको छैन।’
डब्लुडब्लुएफ नेपालका वरिष्ठ निर्देशक सन्तोषमणि नेपाल जैविक विविधतायुक्त वन क्षेत्र विमानस्थलका लागि कटान हुन थालेपछि अब उस्तै प्रकारको वन कसरी बनाउने भनेर सोच्न जरुरी रहेको बताउँछन्। ‘हात्तीको कोरिडोरमा विमानस्थल बन्दैछ। यो ठूलो नोक्सानी हो,’ नेपालले भने, ‘वातावरण अनुकुलन कायम राखेर विकास गर्न जरुरी छ ।’ रुख कटान भइसकेपछि अन्यत्र विरुवा रोप्ने भनिन्छ। तर, रकम अन्यत्रै खर्च गरिएको विगतको उदाहरण रहेकाले त्यसतर्फ सजग हुनुपर्ने नेपालको भनाइ छ।
विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक ११ हजार ७ सय ७५ विघा जग्गामध्ये १० हजार ९ सय १५ बिघामा घना जंगल छ। बाँकी ७ सय ५० विघा जग्गामा १ हजार ४ सय घरधुरी सुकुम्बासी बस्ती तथा १ सय १० विघा जग्गा व्यक्तिको रहेको छ।
