संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ढुंगा लगायतका प्राकृतिक उत्खननको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने तयारी सुरु गरेको छ । यसअघि जिल्ला समन्वय समिति मार्फत ढुंगा,गिट्टी बालुवाको ठेक्का दिदै आएको थियो । नदीजन्य वस्तुको बाडफाँटको अधिकारको विषयमा केन्द्रित रहेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सुरेश अधिकारीसँग हाकाहाकी र रेडियो सगरमाथाका लागि नवीन लुईटेलले गरेको कुराकानीः
नदीजन्य उत्खननको अधिकार स्थानीय तहले कहिलेदेखि पाउँछन् ?
स्थानीय शासन ऐन २०५५ ले नदीजन्य वस्तु गिट्टी, ढुंगा, बालुवा, लगायत सबैको ठेक्का दिने र कर लगाउने अधिकार तत्कालीन जिल्ला विकास समितिलाई दिएको थियो ।
नयाँ संविधान अनुसार अब यो स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र परेको छ । तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले त्यस्तो अधिकार गाउँपालिका अथवा नगरपालिकालाई प्रदान गरेको छ ।
गतवर्ष निर्वाचन सम्पन्न भएपछि यो अधिकारको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने सम्वन्धमा केही विषय थिए किनभने सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भईसकेको थिएन् । तर अहिले सबै स्थानीय तहले काम सुरु गरिसकेको छ । त्यसैले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि नदिजन्य वस्तुको ठेक्का लगाउने काम नगरपालिका तथा गाउँपालिकाबाटै हुन्छ ।
दूरुपयोग रोक्न मन्त्रालयले के गर्छ ?
दूरुपयोगको कल्पना हामीले गरेका छैनौँ । जनप्रतिनिधीहरु आफैँमा सक्षम हुनुहुन्छ, उहाँहरुले यसको दूरुपयोग हुन दिनुहुन्न भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
त्यस्तो अवस्था देखियो भने हामीले एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनले सो अधिकार दिईसकेको अवस्थामा कसरी उठाउने, कुन आधारले उठाउने, ठेक्का लगाउने प्रक्रियाहरु लगायतका विषयमा हामीले कार्यविधी र मापदण्ड तयार पारिरहेका छौं । कुनै पनि ढंगले दुरुपयोग नहुने र मापदण्ड या कार्यविधीको निर्माण भएको छ त्यसलाई फलो गरेपछि दुरुपयोग रोकिन्छ ।
नदीजन्य वस्तुका विषयमा स्थानीय तहहरुले कसरी समन्वय गर्छन् ?
कतिपय स्थानीय सरकारले समन्वय समेत गरीरहेका छन् । मोरङको उत्तर भेगमा रहेका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुका बीचमा नदीजन्य वस्तुहरुको उत्खनन् गर्ने, अनुमति दिने र कर उठाउने विषयमा राम्रो समन्वय भएको रहेछ । धेरै विषय मापदण्ड तथा कार्यविधीले नै निर्धारण गर्दछ ।
तेस्रो कुरा चाँही कुनै विवाद उत्पन्न भए त्यसलाई जिल्ला समन्वय समितिले यसलाई समन्वय गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यो भन्दा बढी विषय भएमा मन्त्रालयले समस्या समाधानको पहल गर्दछ ।
यसमा प्रदेश सरकारको भूमिका के रहन्छ ?
संविधानको अनुसूचीमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जस्ता प्राकृतिक स्रोतको कर निर्धारण प्रदेश कानूुन अनुसार हुने उल्लेख छ ।
त्यसैले प्रदेश सरकारले त्यसको करको निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ र उठाउने काम कार्य स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशमा कानुन बनेपछि सबै विषयको निक्यौल हुन्छ ।
