काठमाडौं–सरकारले मध्य पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने रैथाने बालीको प्रवर्द्धन गर्ने भएको छ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्राललयले सार्वजनिक गरेको ‘कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रको रुपान्तरणको मार्गचित्र २०७५’ मा रैथाने बालीलाई प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ।
मन्त्रालयले जारी गरेको ५८ बुँदे मार्गचित्रमा आगामी वर्षदेखि मध्य पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रको खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रमुख आधार रुपमा रहेको रैथाने बालीको प्रवद्र्धन गरिने भनिएको छ। ‘हाल निकै कम खेती गरिने कोदो, जौं, फापर, उवा, चिनो, कागुनो, लट्टे आदी स्थानीय बालीको प्रवद्र्धनका लागि आगामी वर्षदेखि रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ,’ मार्गचित्रमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले कृषि योग्य जमिनलाई व्यवसायिक प्लटिङ्ग र बाँझो राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न ऐन तर्जुमा गरि कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ।
‘खेतीयोग्य उर्वर जमिन गैरकृषि क्षेत्रमा प्रयोग भैरहेको वर्तमान अवस्थामा जग्गालाई बसोबास औद्योगिक लगायतको क्षेत्रमा बर्गिकृत गरी कृषि योग्य जमिनलाई व्यवसायिक प्लटिङ्ग र बाँझो राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न आगामी ६ महिनाभित्र भूमि नीति र भू–उपयोग ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ,’ मार्गचित्रमा भनिएको छ ‘कानून तर्जूमा र कार्यान्वयनका लागि उच्च स्तरीय विज्ञ समूह गठन गरी आवश्यक सुझाव र सहयोग लिइने छ ।’
मन्त्रालयले विषादीहरुको असन्तुलित, अनियन्त्रित प्रयोग तथा त्यस्ता उत्पादित वस्तुहरुको उपभोगले जनस्वास्थ्य र पर्यावरणमा गम्भीर असर पार्ने हुनाले यसको नियन्त्रण गर्न ठोस योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएको छ।
त्यसैगरी,खेतीयोग्य जमिन खुम्चिँदै गएकोले गुणस्तरीय तरकारीको बढ्दो आवश्यकता सम्बोधन गर्न शहरी र आसपासका क्षेत्रमा प्रि–सिजन तथा प्रोटेक्टेड प्रविधिबाट कौशी तरकारी खेती, पुष्प खेती लगायत हाइड्रोपोनिक प्रणालीमा आधारित शहरी खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयको योजना रहेको छ।
आगामी ३ वर्षभित्र कृषिजन्य उपजहरु आलु, प्याज, खुर्सानी लगायत हरियो तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन स्वदेशमै उत्पादन वृृद्धि गरी विदेशबाट आयात गर्न नपर्ने वातावरण सिर्जना गरिने मार्गचित्रमा उल्लेख छ।
कृषिजन्य उद्योग बिस्तार र व्यवसायीकरणलाई टेवा पुग्ने गरी उच्च मूल्य वस्तु उत्पादनको लागि प्रदेश १–चिया, अलैची, प्रदेश ५–कफी, कर्णाली प्रदेश–जडीबुटीबाट निर्मित सुगन्धित तेल र प्रदेश ७ – जैतुनको तेल उत्पादन पकेट क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य अगाडि बढाइने मन्त्रालयको योजना छ।
त्यसैगरी मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहको माटोको उर्वराशक्ति नक्सा तयार गर्न भएको छ। जसका लागि कृषकहरुको माटो परीक्षण गरी माटो स्वास्थ्य पत्र बितरण गरिनेछ। माटोको उर्वराशक्ति स्तरोन्नतिका लागि एकीकृत खाद्यतत्व व्यवस्थापन तथा गोठेमल सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बताएको छ। मन्त्राललयले वैशाख २३ गते आफ्नो मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको थियो।
