शंकरप्रसाद खनाल
२८ भदौ, नेपालगञ्ज।
विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावका कारण प्राकृतिक बासस्थानमा आएको संकुचन, खाद्य शृङ्खलामा परेको असर र जैविक मार्ग (कोरिडोरको विनास) ले वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्वलाई तीव्र बनाएको छ । भौगोलिक सीमाले नछेक्ने प्रकृतिका वन्यजन्तुको ओहोरदोहोर अन्तरदेशीय स्तरमै हुने गर्छ तर उनीहरूको संरक्षण र त्यसबाट सिर्जित मानवीय क्षति सम्बोधन गर्ने कानून र नीतिहरू भने राष्ट्रिय सीमाभित्रै सीमित छन् ।
यही नीतिका कारण नेपाल–भारत सीमावर्ती बर्दियाको खाता जैविक मार्ग क्षेत्रमा (जलवायु अन्याय) र वन कानूनको विरोधाभासको अनौठो र टीठलाग्दो शृंखला चलिरहेको छ, भारतीय वनभित्र बाघको आक्रमणमा ज्यान गुमाउने र झुठो विवरण पेश गरी नेपाल सरकारबाट क्षतिपूर्ति लिनु पर्ने बाध्यता । सीमाञ्चलको यो पीडा खेप्न वर्षौदेखि बाध्य छन्, नेपालीहरू ।
नेपाल र भारत दुवै देशले जैविक विविधता संरक्षण र बाघको संख्या वृद्धिमा विश्वव्यापी रूपमै प्रशंसनीय सफलता हासिल गरेका छन् तर वन्यजन्तु आक्रमणबाट हुने पीडितहरूको सम्बोधनमा २ देशका कानून र अभ्यासबीच ठूलो खाडल छ ।
भारतको ५४ वर्ष पुरानो कानून वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, १९७२ र विभिन्न राज्यका वन नीतिहरूले निकुञ्ज वा आरक्षभित्र सर्वसाधारणको प्रवेशलाई सख्त मनाही गरेका छन् । उत्तर प्रदेश राज्यको वन नियमावली अनुसार, आरक्ष वा निकुञ्जभित्र गैरकानूनी रूपमा प्रवेश गरी वन्यजन्तुको आक्रमणमा परेका व्यक्ति क्षतिपूर्तिको हकदार हुँदैनन् ।
भारतीय कानूनले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मध्यवर्ती क्षेत्र वा बाहिरी क्षेत्रमा नागरिकको मृत्यु भएमा ५ लाख भारतीय रूपैयाँ (८ लाख नेरू) सम्म राहत दिने व्यवस्था गरे पनि, त्यो सुविधा भारतीय नागरिकका हकमा मात्र लागू हुन्छ । विदेशी वा नेपाली नागरिकका लागि सुरक्षा र राहतको कुनै स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छैन ।
यसको ठीक विपरित, नेपालको वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०८० (संशोधित) ले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारलाई १० लाख नेपाली रूपैयाँ राहत दिने व्यवस्था गरेको छ । साथै, स्थानीय तह, संरक्षण कोष र मध्यवर्र्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिबाट थप राहत पाइन्छ ।
नेपालको वन कानूनले पनि निकुञ्जभित्रको अवैध प्रवेशलाई नियन्त्रण त गर्छ । तर मानवीय संवेदनशीलता र आदिवासी एवं स्थानीय समुदायको वनमाथिको परम्परागत निर्भरतालाई मनन् गर्दै राहत र क्षतिपूर्तिको प्रक्रियालाई अलिक लचिलो र स्थानीय सिफारिसमा आधारित बनाएको छ । यही नीतिगत भिन्नता र राहतको ठूलो खाडलका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारण झुठो कागजात बनाउन बाध्य भएका हुन् ।
बर्दियाको मधुवन नगरपालिका–३ नयाँबस्तीका ५५ वर्षीय बाँधुराम थारू ६ फागुन, २०७६ मा उत्तर प्रदेश (भारत) को बहराइच जिल्लास्थित कतर्नियाघाट वन्यजन्तु आरक्षमा पाटेबाघको आक्रमणमा मारिए । दुःखद कुरा, बाँधुराम सोही आरक्षमा वन रक्षकको रूपमा कार्यरत थिए ।
उनको निधनपछि परिवारले प्रहरी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम, पञ्चायतनामा र मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र पेश गरेर उत्तर प्रदेश वन विभागमा क्षतिपूर्तिको निवेदन दियो तर उनी नेपाली नागरिक भएकै कारण भारतीय वन कानूनको विभेदकारी नीतिको शिकार बने । १८ वर्ष भारतको वन रक्षामा बिताएका बाँधुरामको परिवारले काम गरेबापतको बाँकी ३० हजार भारूबाहेक एक रूपैयाँ पनि क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् ।
मृतकका जेठा छोरा गंगाराम भन्छन्, ‘हामीलाई भारत सरकारले केही दिएन, हेला ग-यो । भारतको जंगलमा बाघले मारेका व्यक्तिलाई नेपालमै मारेको देखाएर धेरैले नेपाल सरकारबाट राहत पाएका छन् । हामी सोझा भयौँ र ठगियौ ।’
भूमिहीन, मुक्त कमैया परिवारका लागि बाँधुरामको गुमाई केवल अभिभावकको क्षति मात्र थिएन, जीविकोपार्जनकै अन्त्य थियो । साधु भएकाले परिवारले उनको बाँधुरामको समाधि बनाएको छ । जहाँ साँझ बिहान दियो बाल्ने गरिन्छ । दूध पनि चढाइन्छ ।
बाँधुरामको परिवार सोझो बनेर रित्तो हात फर्किएको शिक्षा अरूले लिए ।
सीमावर्ती गाउँका आदिवासी र विपन्नहरू बाध्यतावश भारतीय जंगल पुग्दा कुनै भवितव्य भएमा त्यस्तो घटनालाई नेपालकै सीमाभित्र वा खेतबारीमा भएको देखाएर राहत बुझिरहेका छन् ।
६ वर्षअघि भारतीय जंगलमा च्याउ खोज्न गएका २ नेपाली युवाको बाघको आक्रमणमा मृत्यु भयो । भारतीय जंगलबाट शव उठाउँदा दुवै देशका नागरिक र सुरक्षाकर्मी उपस्थित थिए । कतर्नियाघाट वन्यजन्तु आरक्ष नजिकैको भारतको उत्तर प्रदेश राज्यमा पर्ने बहराइच जिल्लाको एउटा स्थानीय प्रशासनिक एकाइ आम्बा न्याय पञ्चायतका प्रधान श्यामलाल थारूले भारतमै क्षतिपूर्ति दिलाउन पहल गर्ने आश्वासन पनि दिएका थिए । तर भारतीय कानूनको झन्झट र नेपालीलाई राहत नदिने नजिर थाहा पाएका परिवारले सो प्रस्ताव अस्वीकार गरे ।
नेपालतर्फ ल्याएर ‘घर नजिकैको नेपाली जंगलमा बाघले मारेको’ झुठो प्रतिवेदन बनाइयो । सोही विवरणका आधारमा दुबै परिवारले नेपाल सरकारबाट जनही १० लाख रूपैयाँ, मधुवन नगरपालिकाबाट ७५ हजार, खाता समन्वय समितिबाट २५ हजार र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषबाट ५० हजार रूपैयाँ राहत बुझे ।
आम्बा न्याय पञ्चायतका प्रधान श्यामलाल भन्छन्, ‘मैले त भारतमै दिलाइदिन्छु भनेको थिएँ । उनीहरूले मानेनन् । घर नजिकैको नेपाली जंगलमा मारेको भनेर नेपालबाट धेरै राहत पाएछन् ।’
स्थलगत अध्ययनका क्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि, वन अधिकारी र पीडित परिवारहरूले अनौपचारिक रूपमा खाता जैविक मार्गमा विगत १ दशकमा भएका वन्यजन्तु आक्रमणका अधिकांश घटना भारतीय वनभित्रै भएका हुन् भनेर स्वीकारेका छन् तर राहत रकम खोसिने वा कारबाही हुने डरले उनीहरू यो सत्य औपचारिक रूपमा बोल्न डराउँछन् ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि, मुचुल्का उठाउने व्यक्ति र गाउँलेहरू सबै मिलेर पीडित परिवारलाई आर्थिक सहारा दिनका लागि झुठो कागजातमा साक्षी बस्ने गरेका छन् ।
बाघ गणनाको बाँके बर्दिया कम्प्लेक्समा राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र, खाता र कम्दी जैविक मार्ग र अन्य वन क्षेत्र र गाउँवस्तीमा १ दशक बढी समयमा १ सय जना भन्दा बढीले वन्यजन्तुको आक्रमणमा ज्यान गुमाएका छन् । बर्दिया निकुञ्जमा १३ वर्षमा ४८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाको तथ्यांक अनुसार निकुञ्ज बाहेक जिल्लाभरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८२/८३ सम्ममा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट ३४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । जसमध्ये १७ जना (५० प्रतिशत) खाता जैविक मार्ग क्षेत्रका बासिन्दा हुन् । यस क्षेत्रमा बाघको आक्रमणबाट मात्रै १३ जनाको मृत्यु भएको छ, जुन वन्यजन्तुबाट हुने कुल मृत्युको ७६ प्रतिशत हो । बाँके निकुञ्जमा ४ र निकुञ्ज बाहिर ५ जनाले वन्यजन्तु आक्रमणमा ज्यान गुमाएका छन् ।
यो कम्प्लेक्समा सबैभन्दा बढी क्षति खाता जैविक मार्गमा भएको छ । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र भारतको कतरनियाघाट वन्यजन्तु आरक्ष हुँदै दुधवा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोड्ने प्राथमिक ‘खाता जैविक मार्ग’ मा पर्ने मधुवन ३ र ५ का अधिकांश गाउँहरू भारतीय वनसँग सीधा जोडिएका छन् । यहाँका बासिन्दा मूलतः अति विपन्न, भूमिहीन र कृषि तथा पशुपालनमा निर्भर छन् ।
घाँसदाउरा, साग र च्याउ संकलन गर्न तथा चौपाया चराउन भारतीय वनभित्र जानु उनीहरूको बाध्यता हो । जलवायु परिवर्तनका कारण प्राकृतिक स्रोतमा आएको कमीले स्थानीय समुदायलाई वनमा थप निर्भर बनाएको छ भने, उता बाघको बासस्थान विस्तार र संख्या वृद्धिसँगै द्वन्द्व बढेको छ ।
संरक्षणको विश्वव्यापी सिद्धान्त अनुसार वन्यजन्तुले देशको सीमा चिन्दैनन् । जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधता संरक्षणको मूल्य चुकाउने सीमावर्ती विपन्न समुदाय नै हुन् तर संरक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय लाभ लिने भारत र नेपाल जस्ता देशहरूले सीमावर्ती बासिन्दालाई भने ‘नागरिकता’ र ‘सीमा’ को नाममा वातावरणीय न्यायबाट वञ्चित गराइरहेका छन् ।
सीमावर्ती यी गाउँमा रोटीबेटीको सम्बन्ध पनि देखिन्छ । एउटै जात र थरका मान्छे बसोबास पनि गर्छन् । फरक भौगोलिक विभाजनका कारण उनीहरुबीच वातावरणीय न्यायमा भने विभेद छ । भारतको कडा र विभेदकारी वन नीति तथा नेपालको लचिलो र राहतमुखी नीतिका कारण सिर्जित यो ‘झुठो कागजातको धन्दा’ वास्तवमा एउटा कानुनी अपराध मात्र नभई, अन्तरदेशीय वातावरणीय अन्यायको उपज हो ।
यस समस्याको स्थायी समाधानका लागि अन्तरदेशीय संरक्षण सम्झौताका पक्षमा छन्, नेपालका संरक्षणकर्मीहरू । सन् २०२२ को गणना अनुसार कतरनियाघाट वन्यजन्तु आरक्षमा ५९ वटा बाघ छन् । नेपाल र भारतमा यी बाघको ओहोेरदोहोर भइरहन्छ ।
कतरनीया वन्यजीव प्रभाग बहराइच (कतरनीयाघाट रेञ्ज)का क्षेत्रीय वन अधिकारी आशिष गौडका अनुसार भारतमा निकुञ्ज र आरक्षभित्र तोकिएको स्थानभन्दा बाहेक प्रवेश गर्ने अनुमति हुँदैन । ‘नेपालमा जस्तै यहाँ जंगल खुल्दैन । सधैँ बन्द हुन्छ । जंगलमा वन्यजन्तुको आक्रमणमा मृत्यु भए राहात पनि मिल्दैन । वन्यजन्तु गाउँमा आएर मारे मात्र राहात दिने व्यवस्था छ । त्यो राहात भारतीय नागरिकले मात्र पाउँछन्’, उनले राहातको यर्थाथता दर्शाए ।
निकुञ्ज वा आरक्षभित्र वन्यजन्तुको आक्रमणमा व्यक्तिको मृत्यु हुँदा भारतमा आपदा कोषबाट राहात दिने व्यवस्था पनि छ तर प्रक्रिया निकै कडा हुन्छ । जो कोहीले सजिलै पाउँदैनन् ।
खाता जैविक मार्गको संरक्षणको साझेदार राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष बर्दियाका प्रमुख अजित तुम्वाहाम्फे जैविक मार्ग हुँदै बाघ, चितुवा, हात्ती, गैँडाको रेगुलर मुभमेन्ट भइरहेको बताउँछन् । राहात वितरण र राहात मापदण्ड भने दुबै देशबीच फरक फरक छ । नेपालमा छिटो, छरितो उपलब्ध गराइन्छ भने भारतमा राहात लिन निकै समय कुर्नुपर्छ ।
‘जैविक मार्ग र वन्यजन्तु संरक्षणमा दुबै देशबीच चासो र चिन्ता छ । बाघ पनि वृद्धि भएको छ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउन र राहात वितरणमा एकरुपता ल्याउन जरूरी छ’, उनको सुझाव छ, ‘दुवै देशमा साझा संयन्त्र बनाएर जहाँको ब्यक्ति आक्रमणमा परे पनि छिटोछरितो राहात दिन दुवै देशको साझा कोष बनाएर काम गर्र्न सकिन्छ । यो विश्वका लागि नयाँ र अनुकरणीय हुनसक्छ ।’
संरक्षणकर्मी नेपाल र भारत सरकारबीच सीमावर्ती जैविक मार्गमा हुने मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व सम्बोधन गर्न संयुक्त संयन्त्र र साझा राहत कोषको स्थापना गर्न सुझाव दिइरहेका छन् । यसैगरी भारतीय वनभित्र वन्यजन्तुको आक्रमणमा पर्ने जो–कोही (चाहे नेपाली हुन् वा भारतीय)लाई मानवीयता र वातावरणीय न्यायका आधारमा समान क्षतिपूर्ति दिने कानूनी संशोधन भारत सरकारसँग माग गरिरहेका छन् ।
किनभने अहिलेको भारतीय कानुनले आफ्नो नागरिक बाहेक अरूलाई राहात दिने कल्पना नैै गर्दैन । जबसम्म जैविक मार्गमा बाघको ओहोरदोहोर चलिरहन्छ, तबसम्म मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व पनि जारी रहन्छ ।
खाता जैविक मार्गका आदिवासी तथा विपन्न समुदायको वनमाथिको निर्भरता घटाउन वैकल्पिक जीविकोपार्जन, पशुपालन बीमा र सुरक्षित वन पैदावार संकलनका उपायहरू लागू गरिनुपर्नेमा नेपालका संरक्षणकर्मीहरूको सुझाव छ । खाता समन्वय समितिका अध्यक्ष हरि गुरूङ वन्यजन्तुबाट जोगिन जैविक मार्ग क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिहरूको बसोबास बढी भएकाले उनीहरूलाई जंगल जानबाटै रोक्नुपर्ने देख्छन् ।
खाता समन्वय समितिले जैविक मार्गमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु हुनेको परिवारलाई किरिया खर्च वापत जनही २५ हजार रूपैयाँ दिने गरेको छ । अध्यक्ष गुरूङ २ देशबीच विभेदकारी कानूनले पारेको प्रभावबारे अनुभव सुनाउँछन्, ‘दुवै देशका संरक्षणकर्मी र वन्यजन्तु पीडितको संयुक्त बैठकमा राहात मापदण्ड फरक फरक हुँदा भोग्नु परेका समस्याकाबारेमा छलफल त हुन्छ । यो हाम्रो तहबाट समाधान हुने विषय होइन । दुवै देशका सरकार र दुवैतिर कार्यरत आइएनजीओहरुले समान राहातबारे पहल गर्न सक्छन् ।’
विपन्न नै वन्यजन्तुको शिकार
मधुवन नगरपालिकाको वडा नं. ३ र ५ का बस्तीमा स्थलगत रूपमा समाचार संकलन गर्न जाँदा अधिकांशका घरमा बाख्रा पालेको भेटियो । कतिले गाईभैंसी पनि पालेका छन् । गाउँघरमा डाले घाँसका बोट छन् । उनीहरु सबै वनमै निर्भर छन् । यी बस्तीमा अधिकांश आदिवासी जनजातिको बसोबास छ । उनीहरू वनमा पात टिप्न, घाँस दाउरा गर्न, च्याउ टिप्न, निगुरो टिप्न, काठ दाउरा चोर्न पनि भारतीय वनमा जान्छन् ।
मधुवन ३ का वडा अध्यक्ष नारायण मल्ल भन्छन्, ‘हाम्रो वडाबाट निगुरो टिप्न त भारतको बिछिया बजारभन्दा पर (नेपालबाट झन्डै २० किलोमिटर टाढाको) पुग्छन् । कसुम्बा बजार, गुलरियाहुँदै नेपालगन्जसम्म पुग्ने निगुरो यहीका ब्यक्तिले पठाउने गरेका छन् । जंगल नजाउ भन्दा पनि मान्दैनन् ।’ सीमावर्ती भारतीय गाउँ पञ्चायत आम्बा र बर्दियामा ७० प्रतिशत थारू नै भएकाले धेरै वन रक्षकले नेपाली भनेर चिन्दैनन् । सजिलै छलेर आउँछन् । ‘आदिवासी जनजाति जंगलमै आश्रित छन् । उनीहरूलाई जंगल नजाउ भन्न सक्ने अवस्था नै छैन ।
जैविकमार्ग कि मृत्युमार्ग ?
नेपाल र भारतका निकुञ्ज र आरक्षसँग वन्यजन्तुको आवातजावत सहज बनाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएका जैविक मार्गमा लक्ष्य अनुरूप सफल भएका छन् । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष बर्दियाका प्रमुख अजित तुम्वाहाम्फे करिडोरमा बाघ, चितुवा, हात्ती, गैंडाको रेगुलर मुभमेन्ट भइरहेको बताउँछन् । कोषले खाता जैविक मार्गमा सन् २०२४ को जुनदेखि जुलाइसम्म करिब ३ महिना गरेको अध्ययनमा सो क्षेत्रमा २१ वटा बाघ रहेको फेला पारेको थियो ।
सन् २०२५ को राष्ट्रिय बाघ गणनामा भने खाता जैविक मार्ग क्षेत्रमा ७ वटा बाघ मात्र फेला परेका थिए । २९ वटा सामुदायिक र ३ वटा धार्मिक गरी ३२ वटा सामुदायिक वन रहेको खाता जैविक मार्ग क्षेत्रमा ५ वटा पाटेबाघ त रैथाने नै रहेको खाता समन्वय समितिका अध्यक्ष गुरूङ दाबी गर्छन् । भारतीय पक्ष पनि यो कुरा स्वीकार्छन् ।
कतरनीया वन्यजीव प्रभाग बहराइच (कतरनीयाघाट रेञ्ज)का क्षेत्रीय वन अधिकारी आशिष गौड नेपालबाट आउने हात्ती र गैंडाले भारतमा हानी गरिरहेको दाबी गर्छन् । ‘हामी कहाँ हात्ती छैन । नेपालबाटै आउँछ । खाता करिडोरबाटै हात्तीको झुण्ड आउँछ र जान्छ ।
कम्तीमा २०–३० वटादेखि बढीमा ६०–७० वटा हात्ती एकसाथ आउँछन् । गैँडा पनि नेपालबाटै आउने र जाने गर्छन्’, उनले प्रष्ट पारे, ‘यहाँ मान्छे मारे नेपाली हात्तीले मारेको भनिन्छ ।’ समाचार संकलनका क्रममा बर्दिया गाउँमा बाघ र हात्तीको आक्रमणबाट मृृत्यु भएकोबारे स्थानीयले नेपाली हात्ती र बाघ भएको दाबी गरेका थिए । बर्दिया निकुञ्जबाट बाघ, हात्ती, गैंडा लगायतका वन्यजन्तु भारतकोकतरनियाघाट वन्यजन्तु आरक्षसम्म ओहोरदोहोर हुने गरेको बर्दिया निकुञ्जका सूचना अधिकारी महेश न्यौपाने बताउँछन् ।
कम्दी जैविक मार्ग हुँदै बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको बाघ भारतको श्रावस्ती जिल्लाको सुहेलवा वन्यजन्तु आरक्षसम्म पुगेको निकुञ्जका बरिष्ठ संरक्षण अधिकृत वीरेन्द्रप्रसाद कँडेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सुहेलवा आरक्षमा ३ वटा मात्र बाघ छ । भारतीय अधिकारीहरु ती बाघ नेपालकै भएको दाबी गर्छन् ।’ कम्दी जैविक मार्गमा पनि पर्ने बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा बाघ आक्रमणका एक दर्जन घटना भइसकेका छन् । ५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
जैविक मार्ग लक्ष्य अनुसार सफल भए पनि स्थानीयका लागि भने खतरा बनिरहेको छ । वन्यजन्तु आवातजावत सहज बनाउने लक्ष्य राखिएको जैविक मार्ग क्षेत्रको घना जंगल वन्यजन्तुको बासस्थान बनिरहेको छ । मधुवन नगरपालिका–५ का वडा अध्यक्ष दिलिप गुरूङ जैविक मार्गलाई मृत्युमार्गको संज्ञा दिन्छन् ।
‘खाता करिडोरमा नै बाघको बासस्थान भएको छ । बाघले बर्सेनि मान्छे मारिरहेको छ’, उनले दुःखेसो पोखे, ‘सामुदायिक वन नहुँदासम्म हामी यहाँबाट धनौरा गाउँ देख्थ्यौं । संरक्षणपछि वन घना भयो । बाघ पनि बस्न थाल्यो । संरक्षित क्षेत्र बन्नुअघि वन्यजन्तु आक्रमणका घटना नै हुँदैनथे । अहिले बर्सेनि समस्या आउने गरेको छ । जंगल जानै डर लाग्ने भएको छ ।’
मधुवन ३ वडा अध्यक्ष नारायण मल्लको भनाइ पनि गुरूङसँग मेल खान्छ । ‘करिडोरमै घाँसे मैदान र पानीका कृत्रिम पोखरी बनाइएको छ । बाघलाई बस्न सजिलो भयो । जनताले सास्ती भोगिरहेका छन्’, उनको दुःखेसो छ, ‘पाटेबाघ नेपाल र भारत दुवैतिर छ । खाता जैविक मार्गको फाइदा निकुञ्जले मात्र लिएको छ । यहाँका जनता त वन्यजन्तुबाट पीडित मात्र भएका छन् ।’
राहातमा करोडौैँ खर्च
नेपाल सरकारले वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहात वितरण निर्र्देशिका २०८० अनुसार वन्यजन्तु आक्रमणमा मृत्यु, घाइते, भौतिक पूर्वाधार र बालीनाली क्षति गरे राहात दिन्छ । निर्देशिकामा मृत्यु भएमा १० लाख, गम्भीर घाइते भइ उपचार गर्दा गर्दै ४५ दिनभित्र मृत्यु भएमा उपचार खर्च र मृतक सरह राहात दिने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै अंगभंग भइ जीवनभर गम्भीर रूपले शारिरीक अशक्तलाई जिविकोपार्जनको लागि एकमुष्ट ५ लाख रूपैयाँ, गम्भीर घाइतेलाई बढीमा २ लाख रूपैयाँसम्म, त्यो रकमले अपुग भएमा अस्पतालका चिकित्सकको सिफारिसमा बिल अनुसार सम्पूर्ण खर्च र सामान्य घाइते भएमा बढीमा २० हजार रूपैयाँसम्म राहात दिने व्यवस्था रहेको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाका सूचना अधिकारी शिवबहादुर केसीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ यता ५ करोड ५० लाख ३८ हजार ५७ रूपैयाँ राहातमा बाँडिएको छ ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालयले २०७५/०७६ यता मात्र १३ करोड ९३ लाख ४४ हजार एक सय ९२ रूपैयाँ बाँडेको निकुञ्जका सूचना अधिकारी महेश न्यौपानेले जानकारी दिए । डिभिजन वन कार्यालय बाँकेले तीन आर्थिक वर्ष यता मात्र ४२ लाख २३ हजार ३१ रूपैयाँ राहातमा बाँडेको छ ।
त्यसअघिको कार्यालयमा रेकर्ड नै भेटिएन । जबकी बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका प्रमुख वीरेन्द्रप्रसाद कँडेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ यता ५० लाख ३० हजार ७ सय ८७ रूपैैयाँ बाँडिसकेको छ ।
स्थानीय तह पनि सक्रिय
बर्दियाका स्थानीय तह पनि मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका विषयमा सचेत छन् । मधुवन नगरपालिकाको २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा वन, वन्यजन्तुको ज्यान गुमाएका परिवारलाई राहात कार्यक्रम राखिनेछ । साथै मृतक व्यक्तिको स्मृतिमा शलिक निर्माण गर्न आवश्यक कार्य गरिनेछ ।
मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनिकरणको लागि विशेष र नेतृत्वदायी पहल गरिनेछ । १६औं नगरसभामा नगर प्रमुख तेजबहादुर भाटले प्रस्तुत गरेर सभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । नगरपालिकाले यस कार्यका लागि १० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
२३ जेठ, २०७९ बाघ आतंकको विरोध प्रदर्शन हुँदा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएकी मधुवन–२ सोनाहाकी नविना थारूको नाममा नगरपालिकाले ५ लाख रूपैयाँको लागतमा ओराली बजारमा नविना चोक र शालिक निर्माण गरेको छ । ठाकुरबाबा नगरपालिकाले बिमाको अवधारणा ल्याएको छ ।
अन्तरदेशीय मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व र पीडितको अवस्था विश्लेषण गर्दा जबसम्म वन्यजन्तु संरक्षणलाई सीमापार सहकार्य र मानवीय न्यायसँग जोडिँदैन, तबसम्म न त वन्यजन्तुको वास्तविक संरक्षण सम्भव छ, न त सीमावर्र्ती नागरिकले साँचो अर्थमा न्याय नै पाउनेछन् ।
२८ भदौमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित । यो समाचार नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको सहयोगमा प्रकाशित भएको हो ।
