बाघ व्यवस्थापन गर्न ‘टाइगर सेन्चुरी’ योजना

९ असार, काठमाडौँ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र र आसपासका क्षेत्रमा समस्याग्रस्त बाघको समस्या बढेको छ ।

मुलुकभर समस्याग्रस्त बाघको संख्या १६ पुगेको छ । मानव बस्तीमा पसेका, मानव तथा घरपालुवा जनावरलाई आक्रमण गरेका र घाइते अवस्थामा भेटिएका समस्याग्रस्त बाघलाई उद्धार गरी खोरमा राख्ने गरिएको छ ।

चितवन र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखाना ५–५, बाँके निकुञ्जमा १ बाघ खोरमा राखिएका छन् । दुःखमा परेका बाघको दैनिक आहारा, हेरचाह, उपचार र अन्य व्यवस्थापनमा बर्सेनि ठूलो रकम खर्च हुँदै आएको छ ।

चितवन निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत डिलबहादुर पुर्जा पुन प्रतिबाघलाई दैनिक साढे ३ केजी राँगाको मासु आहारसहित वार्षिक ३५ लाख खर्च लाग्ने गरेको बताउँछन् । १० वर्षमा बाघको संख्या झण्डै तेब्बरले वृद्धि भएको छ । सन् २०२२ मा गरिएको राष्ट्रिय बाघ गणना अनुसार नेपालमा बाघको संख्या ३ सय ५५ पुगेको छ । बाघलाई मार्न र बेचबिखन गर्न कानूनले रोकेको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले अध्ययन गरी समस्यामा परेका बाघको व्यवस्थापनका लागि चितवनको देवनगरमा ‘टाइगर सेन्चुरी’ योजना अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले कठिनाइमा परेका बाघको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका वरिष्ठ इकोलोजिस्ट हरिभद्र आचार्यको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलमा मन्त्रालय, वन तथा भूसंरक्षण विभाग, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी), विश्ववन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) नेपाल र जिओलोजीकल सोसाइटी अफ लन्डन (जेडएसएल) नेपालका प्रतिनिधि छन् ।

कार्यदलले अध्ययन गरी ‘टाइगर सेन्चुरी’का विभिन्न अवधारणासहित गत चैतमा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा चितवनको देवनगरमा ‘टाइगर सेन्चुरी’ योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले गत १५ जेठ मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ३ करोड बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ ।

वनमन्त्री गीता चौधरीले सोमबार चितवनको देवनगरमा प्रस्तावित ‘टाइगर सेन्चुरी’ निर्माणस्थलको स्थलगत अवलोकन गरिन् । हाल देशभर १६ समस्याग्रस्त बाघ ‘इन्क्लोजर’मा राखिएको छ । तिनको व्यवस्थापन खर्चिलो बन्दै गएको पृष्ठभूमिमा सरकारले देवनगरमा करिब ५२ हेक्टर क्षेत्रफलमा ‘टाइगर सेन्चुरी’ बनाउने योजना अघि बढाएको हो ।

मन्त्री चौधरीले ‘टाइगर सेन्चुरी’ निर्माण भएमा समस्याग्रस्त र घाइते बाघहरूले प्राकृतिक वातावरण पाउनेमात्र नभई पर्यापर्यटनमा समेत ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । साथै उनले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गरी सह–अस्तित्व कायम गर्न सरकारले राहत, उद्धार र दीर्घकालीन पूर्वाधारका काम प्राथमिकताका साथ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

प्रतिबद्धताभन्दा बाघको संख्या तेब्बरले वृद्धि

निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक डा. बृद्धिसागर पौडेलले पशुअधिकार र कल्याणका लागि पनि यो एकीकृत योजना ल्याउनुपरेको बताए । यस योजनाले मुलुकको पर्या–पर्यटनमा समेत योगदान दिने उनले जानकारी दिए ।

पाटेबाघ विश्वका १३ देशमा पाइन्छन् । सन् २०१० मा बाघ पाइने मुलुकका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखहरूको रूसको सेन्टपिटर्सवर्गमा भएको सम्मेलनले बाघको संख्यालाई सन् २०२२ सम्ममा दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।

उक्त सम्मेलनमा नेपालले सन् २००९ को गणना अनुसार नेपालमा रहेका तत्कालीन बाघको संख्या १ सय २१ लाई बढाएर दोब्बर पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सन् २०२२ मा गरिएको राष्ट्रिय बाघ गणनाअनुसार नेपालमा बाघको संख्या ३ सय ५५ पुगेको छ ।
सन् २०२२ को गणनाअनुसार सबैभन्दा बढी बाघ चितवन निकुञ्जमा १ सय २८ वटा र बर्दिया निकुञ्जमा १ सय २५ छन् । त्यस्तै बाँकेमा २५, पर्सामा ४१ र शुक्लाफाँटामा ३६ वटा बाघ रहेका विभागका महानिर्देशक डा. पौडेलले जानकारी दिए ।

नेपालले २०६७ सालदेखि बाघ दिवस मनाउँदै हरेक ४ वर्षमा राष्ट्रियस्तरमा बाघ गणनासमेत गर्दै आएको छ । नेपालमा बाघको संख्या सन् १९९५ मा ९८, सन् २००० मा १ सय ९, सन् २००५ मा १ सय २६, सन् २००९ मा १ सय २१, सन् २०१३ मा १ सय ९८ र सन् २०१८ मा संख्या बढेर २ सय ३५ पुगेको थियो ।

नेपालबाहेक भारत, चीन, भुटान, रूस, बंगलादेश, भियतनाम, म्यानमार, मलेसिया, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड र लाओसमा पाटे बाघ पाइन्छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सह–सचिव डा. महेश्वर ढकालले सरकारसँगै सरोकारवाला सबैको सहयोग र समन्वयले बाघको संख्यामा वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै यसमा देखिएका चुनौती सामना गर्न मन्त्रालयले लागिपरेको बताए ।

पछिल्लो समय समस्याग्रस्त बाघको संख्या बढेको र यसको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न विकल्पमध्ये ‘टाइगर सेन्चुरी’को अवधारणा अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए । यस योजना अनुसार बाघलाई निश्चित ठूलो क्षेत्रफलमा प्राकृतिक खोर बनाई व्यवस्थापन गरिने र यसबाट समस्याग्रस्त बाघ स्वस्थ पनि हुने तथा व्यवस्थापन गर्न सहज भई द्वन्द्व न्यूनीकरण पनि हुने उनको धारणा छ ।

भीष्मराज ओझा/रासस

ताजा समाचार

सम्बन्धित समाचार