कविराज कार्की
२६ कात्तिक, मुगु।
मुगुको सदरमुकाम गमगढीका महिलाहरू अरू दिनझैं आफ्ना चौपायालाई स्याउला लिन गमगढी पारीपट्टिको भदाली गयलदेव सामुदायिक वनतिर लान्छन् । समयमै घर फर्कने सल्लाहले हिंडेका छायानाथ रारा नगरपालिका–१की ५३ वर्षीया असला मल्ल र ५७ वर्षीया धनपुरा नेपालीसहित ६ जना महिला स्याउला संकलनमा व्यस्त भए ।
तर, स्याउला संकलन गर्दै गर्दा करिब साढे १० बजेतिर एक्कासी आगाका लप्काहरू देखेपछि भने उनीहरूको सातोपुत्लो उड्यो । वनमा भएका साना पोथ्रा तथा घाँस स्याउला खरानी बनाउँदै आफुतिर बढेको देख्दा उनीहरू आज पक्कै मरिने भैयो भन्दै आत्तिए, । तर होस गुमाएनन् ।
हतारहतारमा हरियो स्याउला काटेर एकसुरमा निभाउन थालेपछि निकै बेरको प्रयासपछि उनीहरू डढेलो निभाउन सफल भए । ‘आगो निभाई सकेपछि धन्न हामी बाँच्यौँ भन्ने भयो,’ मल्लले आफ्नो अनुभव सुनाइन्, ‘थोरै भए पनि वन जोगायौँ भन्ने पनि भयो’, उनले गहिरो सास फेर्दै भनिन् ।
वनमा आगो लाग्दा पुरूषहरू खासै चासो देखाउँदैनन् किनभने घाँस दाउराको जोहो गर्ने जिम्मा महिलाहरूको काँधमा छ । ‘बस्ती नजिकको वनमा आगो लाग्ने बित्तिकै सबैभन्दा बढी पीर हामी महिलाहरुलाई लाग्ने गर्छ’, उनीहरू भन्छन् । पुरूषहरू कोही जागीरे, कोही व्यापारी त कोही हिउँदको समयमा भारततिर रोजिरोटीका लागि जाने भएकाले गाँउमा प्रायः महिला तथा जेष्ठ नागरिक र बालबच्चा मात्र हुन्छन् । त्यसैले पनि वनमा आगो लाग्ने बित्तिकै निभाउने जिम्मा महिलाको काँधमा आईपर्छ ।
घरका पशु चौपायालाई घाँस र स्याउला र खाना पकाउन दाउरा वनबाटै ल्याएर गुजारा चलाउनु पर्ने भएकाले पनि डढेलोबाट वन जोगाउन ज्यान जोखिममा पारेर आगो निभाउन लागिपर्छन् मुगुका महिला । बर्सेनि आगो लगाउने क्रम बढ्दै जान थालेकाले काठ दाउरा र घाँसपातको जोहो गर्न यहाँका गृहिणीलाई दिन प्रतिदिन सकस थपिंदै गएको छ । रोवा गाँउका ५४ वर्षीय रामकृष्ण बुढा भन्छन्, ‘गोठालाहरूले नयाँ घाँस पलाउने आशामा लुकिछिपी आगो लगाउने भएकाले त्यस्ता मान्छेको खोज तलास गरेर कडा सजाय दिने हो भने आगो लगाउने क्रम घट्नसक्छ ।’
विशेष गरेर यहाँका भिराला वनहरूमा आगो लाग्दा एकातिर निभाउनै कठिन र अर्कोतिर आगो निभाउने सुरक्षित साधन नहुँदा पनि आगो नियन्त्रण गर्न कठिन हुने गरेको भदाली गयलदेव सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लोकजंग मल्लको भनाइ छ । ‘कतै नयाँ घाँस उम्रिन्छ भन्ने उद्देश्यले गोठालाहरूले लुकिछिपी आगो लगाउँछन् । कतै भने छिमेकी बस्तीका मानिसहरूले घाँस दाउरा गर्न नदिएको झोंकमा समेत लुकेर आगो लगाउने गरेकाले यहाँका वनहरू डढेलोको उच्च जोखिममा छन्’, उनी भन्छन् ।
वन डढेलोका कारण
आगो विभिन्न तरिकाले लाग्ने गर्छ । विद्युतका तारहरू एकआपसमा जुध्दा अथवा सटसर्किट हँुदा र चट्याङ पर्दासमेत वनमा आगो लाग्ने गर्छ भने बाटामा हिँड्नेले ननिभाई चुरोटका ठुटा फाल्नाले पनि वनमा आगो टिप्ने गरेको डिभिजन वन कार्यालयका वरिष्ठ डिभिजन अधिकृत ललितकुमार कर्ण बताउँछन् । पिक्निक, क्याम्पफायर गर्नेले आगो पूर्ण रूपमा ननिभाई हिँड्ने गर्दा र मानिसले जानीजानी नयाँ घाँस पलाउँछ भन्ने आसयले समेत आगो लगाउने गरेकाले बर्सेनि डढेलोले वन मासिँदै गएको उनको ठहर छ ।
आगो लगाउनेको खोजी गरेर कानूनी प्रक्रियामा ल्याउन समुदायका मानिसहरूले थाहा पाएर पनि नाम नभनिदिने, यहाँका वनहरू सम्बन्धित बस्तीका समुदायलाई नै हस्तान्तरण गरिएकाले वन कार्यालयले कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन समेत असहज हुने गरेको कर्णको भनाइ छ । यस्तै कारणले हरेक वर्ष यहाँका सैयांँ हेक्टर वन आगलागीको चपेटामा पर्दै गएका छन्’, उनले भने ।
वन जोगाउन सकस भएको बताउँदै मुगुको खत्याड गाँउपालिका–८ सुकाढीकका ७३ वर्षीय धनलाल कार्की भन्छन्, ‘हरियो वन नेपालको धन’ भनेर के गर्नु ? मानिसहरूले वन जंगलको महत्व बुझेर पनि बुझ पचाएपछि पछिल्लो पिँढीलाई जीवन निर्वाह गर्न निकै कठिन अवस्था आइसक्यो ।’ आफु १५ वर्षको छँदा वनमा गाई चराउन जाँदा घोरल र च्याखुराका बथान यत्रतत्र भेटिने गरेका उनी सम्झन्छन् । उनले भने, ‘आजकल बर्सेनि वनमा आगो लगाउने गर्दा न त घोरल भेटिन्छन् न त च्याखुरा नै ।’
पछिल्ला सन्ततीलाई घोरलबारे बताउनुपर्दा बाख्राजस्तै तिखा सिङ भएको जनावरको उदाहरण दिनुपर्ने बेला आएको कार्की तितो अनुभव सुनाउँछन् । सोही गाँउका ६५ वर्षीय चन्द्रलाल बिष्टले लामो सुस्केरा हाल्दै कहिले नयाँ घाँस पलाउने त कैले अन्य बहानामा लुकीछिपी आगो लगाउने क्रम नरोकिएको बताउँछन् । ‘यहाँका वनमा हुने औली सल्लो र लौठाका साना पोथ्राहरू समेत माथि उठ्नै नपाउने भएकाले पाखा पखेराहरू नांगा र उजाड नहुने कुरै भएन’, उनले दुःखेसो पोखे ।
पहिले नजिकै जंगल हुँदा काठ दाउराको सुविधा हुनुका साथै घाँस र स्याउलाको समेत दुःख थिएन । तर आजभोलि भने एक भारी दाउरा ल्याउन लेकतिर पुग्नुपर्ने बाध्यता थपिएको छ । ‘बाँच्नका लागि अन्न चाहिन्छ । अन्न उत्पादनका लागि गह्रा जोत्न र गोठे मल तयार गर्न गाईगोरू पाल्नुपर्छ तर के गर्ने बर्सेनि डढेलोले वन घाँसपात स्वाहा हुनाले पशु चौपाया कसरी पाल्ने ? खेतीपाति कसरी गर्ने ?’, लामो सुस्केरा हाल्दै बिष्टले भने ।
ताल वरिपरिका वन पनि जोखिममा
मुगुको गमगढी नजिकका सामुदायिक वन मात्र होइन यस भेगकै मुख्य आकर्षणको रूपमा रहेको रारा ताल वरिपरिका वनजंगल पनि डढेलोको जोखिमबाट अछुतो छैनन् । करिब १० हजार ६ सय हेक्टर क्षेत्र ओगटेको रारा राष्ट्रिय निकुञ्जमा समेत १३, १४ फागुन, २०८१ मा छायाँनाथ रारा नगरपालिकाको कैलाश बजेणी वन उपभोक्ता समितिको पिप्ल्याडी वनमा आगो लाग्यो ।
नेपाली सेना, निकुञ्जका कर्मचारी र केही स्थानीय व्यक्तिहरूको सक्रियतामा आगो निभाउँदा निभाउँदै पनि करिब ९० हेक्टर वन जलेर नष्ट भएको रारा निकुञ्जका रेञ्जर धर्म सावन्त बताउँछन् ।
१८, १९ फागुन, २०७७ मा पनि पिनागाँउ नजिकैको ऋणमोक्ष मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा आगो फैलिँदा विभिन्न तह र तप्काका मानिसहरूको प्रयासका बावजुद करिब २ सय हेक्टर वन जलेर नष्ट भएको रारा निकुञ्जका तत्कालिन निमित्त संरक्षण अधिकृत यज्ञबहादुर रोकाया सम्झन्छन् ।
रारातालको छेउछाउ सुख्खा मौसमका बेला आगो लाग्ने गरेकाले यहाँका विभिन्न रूख बिरूवा र वन्यजन्तुसमेत आगलागीबाट प्रभावित हुने गरेका छन् । ताल छेउछाउको जंगलमा कहिलेकाहिँ डढेलो लाग्दा राराको प्राकृतिक सुन्दरतामा ह्रास आउनुको साथै यहाँको जैविक विविधता समेत नष्ट हुने गरको संरक्षणकर्मीहरू बताउँछन् ।
नेपालकै ठूलो र प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण रारा ताल आसपासको जंगल आगलागीको उच्च जोखिम भएकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा निकुञ्ज क्षेत्रका कर्मचारी, हनुमानधोज गुल्मका नेपाली सेना, मध्यवर्ती क्षेत्रका उपभोक्ता समितिकाहरू, डुंगाका बोटेहरू समेत निकुञ्ज क्षेत्रलाई डढेलोबाट बचाउने उपायमा जुट्छन् । डढेलो लागिहाले यथाशक्य कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर तालिम सञ्चालन हुने गरेको रारा निकुञ्जका निमित्त वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत महेश न्यौपाने बताउँछन् ।
साथै, निकुञ्जका सीमा क्षेत्रहरूमा डढेलोलगायतका वन विनाससम्बन्धी जनचेतना जगाउने हेतुले सोरू गाँउपालिका–८ र छायानाथ रारा नगरपालिकाका मध्यवर्ति क्षेत्रका उपभोक्ता समितिहरूलाई समेत गोष्ठी सञ्चालन गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा पनि डढेलो नियन्त्रणका लागि केही सामग्रीसमेत खरिद गरिएकोे न्यौपानेले जानकारी दिए ।
जोखिममा मुगुका वन
डिभिजन वन कार्यालय मुगुकी अधिकृत वसन्ती बुढाका अनुसार ३ गाँउपालिका र १ नगरपालिका रहेको मुगुमा २० हजार ९ सय ७७ हेक्टर वन सरकारी र कबुलीयती व्यवस्थित वनले ओगटेको छ । १ सय १ वटा सामुदायिक वनले ७ हजार ४ सय २२ र ९ वटा निजी वनले ४ सय १६ हेक्टर ओगटेको छ ।
डिभिजन वन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार ३ लाख ५३ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ३ हजार ७ सय ७८ हेक्टर वन डढेलोको उच्च जोखिममा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि २०८०/०८१ सम्मको अवस्था विश्लेषण गर्दा वन डढेलोको क्रम बढ्दै गएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा डढेलोका कारण ६० हेक्टर वन नष्ट भएको थियो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५९ हेक्टर, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७० र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ सय १० हेक्टर वन क्षेत्र डढेलो प्रभावित बनेको थियो ।
यस्तै क्रममा वन डढेलोले वन विनास हुँदै जाने हो भने मुगुमा पाइने विभिन्न जीव तथा वनस्पतिको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय वन डढेलो, खडेरी, बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारण र विश्वभरी बढ्दो जलवायु परिवर्तनले वातावरणमा ल्याएको फेरबदलले जीव तथा वनस्पतीमा प्रत्यक्ष असर पर्न थालेको संरक्षणविद् बताउँछन् ।
आगलागीले वन विनास हुँदा एकातिर चौपायालाई चरनको अभाव हुनुका साथै मानिसकालागि घाँस दाउरा र स्याउलालगायत विभिन्न वन पैदावारको अभाव बढ्दै जान थालेको छ । डढेलोले चरन क्षेत्र नष्ट गर्नुका साथै वन जंगलमा आश्रय लिने वन्यजन्तु र चराचुरूंगीको बासस्थानसमेत नष्ट गरिदिने भएकाले विस्तारै यस्ता जीव लोप हुँदै जाने अवस्था आउने संरक्षणकर्मीहरूको ठहर छ ।डढेलो लाग्दा कतिपय जीवहरू उम्कन नसकेर जलेर मर्ने गरेकाले कतिपय प्रजातीको अस्तित्व नै लोप हुने क्रममा रहेका छन् ।
वन डढेलो नियन्त्रणका प्रयत्न
मुगु सदरमुकाम समेत रहेको छायानाथ रारा नगरपालिकाका वन तथा ग्रामीण बस्तीहरूमा हुन सक्ने आगलागी जस्ता दुःखद घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्न नगर प्रहरीलाई आवश्यक तालिम दिएर ठाँउ र भूगोल अनुसार आगो निभाउन खटाउने गरिएको नगरप्रमुख विष्णुकुमार भाम बताउँछन् ।
आगो लागेको सूचना पाउना साथ स्थानीय सामग्रीको प्रयोग गरेर त्यसतर्फ जतिसक्दो छिटो आकस्मिक टोली पठाउने गरिएको उनले जानकारी दिए । आगलागीबाट घरबास गुमाएका नागरिकहरूलाई तत्काल गाँस–बासका लागि खाद्यान्न, एकसरो भाँडा वर्तन र लुगा–कपडा उपलब्ध गराउन आपतकालीन कोष समेत खडा गरिएको भामले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अग्नी नियन्त्रणसम्बन्धी स्थानीय सामग्रीसमेत खरिद गरेर डढेलो जोखिमयुक्त वस्तीहरूमा अग्नी नियन्त्रणका प्रयास भएका उनले बताए ।
वन डढेलो नियन्त्रण गर्ने संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भए पनि आगलागीबाट घरबार र पशु चौपायासमेत गुमाएका नागरिकलाई तत्काल गाँसबासका लागि आवश्यक खाद्यान्न, लत्ता कपडा र भाडावर्तन र आर्थिक सहयोग गर्न विभिन्न संघ/संस्था पनि जुट्ने गरेका छन् । यसका साथै आगलागीले घाइते भएकाहरूलाई समेत उपचार खर्चसमेत आफ्नो संस्थाले व्यहोर्ने गरेको मानव अधिकार तथा वातावरण विकास केन्द्र मुगुका कार्यक्रम प्रबन्धक नमराज रावत बताउँछन् ।
डढेलो नियन्त्रण चुनौती
पछिल्ला वर्षहरूमा लामो खडेरी पर्न थालेपछि हरेक वर्षको माघदेखि वैशाखसम्म नेपालका विभिन्न वनमा लाग्ने गरेको छ । डढेलोको कारण बढ्दै गएको वायु प्रदूषणले मानव जीवन नै संकटमा पर्न थालेको छ । लामो खडेरी परेको समयमा वनमा घाँसपात र रूखका पातहरू समेत सुकेको अवस्थामा लागेको डढेलोले साना बुट्यान मात्र होइनन् ठूला रूखहरू समेत जलेर नष्ट हुने गर्छन् ।
एकपटक मात्र वनमा लागेको आगोबाट जलेका कुनै रूखहरू फेरि पलाउनै नपाएर सुक्ने गर्छन् । आगोको रापले जमिनको माटो तलैसम्म डढेको ठाँउमा एकखाले सेतो ढुसी जस्तै देखिएको ठाँउमा वर्षौसम्म कुनै पनि बोट बिरूवा उम्रिँदैनन् । मुगु मात्र नभै देशका विभिन्न जिल्लाका थुप्रै बस्तीहरूमा आगोलागीका घटना बढ्दै जान थालेपछि सर्वत्र चिन्ता छाएको छ ।
आगो लगाउनेको खोजी गरेर कानूनको दायरामा ल्याउने कडा कानून नहुँदा पनि बर्सेनि यहाँका वनहरू डढेलोको चपेटामा पर्ने गरेका छन् । वनमा आगो लागेपछि निभाउने उपयुक्त साधन नहुने र स्थानीयहरूले आगो निभाउने चासो नगर्दा सानो आगोको झिल्कोबाट वन सम्पदा नष्ट भइरहेका छन् ।
वन तथा भू–संरक्षण विभागका अनुसार नेपालको कूल क्षेत्रफलमध्ये ४४.७४ प्रतिशत (६४ लाख हेक्टर) भू–भाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ । हाल नेपालमा विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक तथा निजी वन छन् । संघीय सरकार लागु भएपछि नेपालभर ८४ डिभिजन वन कार्यालयहरू, ७४ वटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरू सञ्चालनमा छन् ।
वनसँग सम्बन्धित अन्य कानुनहरू निकै प्रभावकारी भए पनि डढेलो लगाउनेको पत्ता लगाएर कडा कारवाहीको व्यवस्था नहँुदा चुनौती थपिएको वातावरण संरक्षणमा चासो राख्ने छायानाथ रारा नगरपालिका घट्टलेखका स्थानीय कृष्णबहादुर सेजुवाल बताउँछन् ।
गत ५ भदौमा नेपाली नेटवर्क अनलाइनमा प्रकाशित । यो रिपोर्ट इन्टरन्यूज अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्क र नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको सहयोगमा तयार गरिएको हो ।
