रजनी योगी
२६ असार, सुर्खेत।
दैलेखको नारायण नगरपालिका–१ कुइकानाका प्रेम कोइरालालाई हिजोआज पुराना दिनको सम्झनाले हुरूक्कै बनाउँछ । नबनाओस् पनि किन ? ९२ घरधुरी थिए, गाउँमा १७ वटा पानीका मुहान थिए । हरेकले आफूलाई पुग्ने तरकारी फलाउँथे । सबैजसोका बारीमा सुन्तला, केरा र आँप लगायतका फलफूल थिए ।
तर समयअनुसार त्यो चित्र धमिलो बन्दै गयो । २०५९–६० साल यता एकपछि अर्को गर्दै पानीका कुवा सुक्दै गए । मूल नफुट्ने, फुटेकोमा पनि पहिलेजस्तो पानी नहुने समस्या देखिन थाल्यो । प्रेमको बगलमै थियो, मुहानबाट ल्याइएको पानीको धारा । मूल सुकेपछि पानी आउनै छाड्यो । त्यसपछि उनीहरूलाई पानीका निम्ति टाढाको बाटो हिँड्नुपर्ने भयो ।
घर छेउछाउका मुहान सुक्न थालेपछि स्थानीय वरपरका कुवा धाउनुपर्ने बाध्यतामा पर्नुभयो । पानी बोकेर ल्याउँदाको दुःख उनीहरूका निम्ति आकस्मिकता मात्र नभएर सधैंभरको बाध्यता बन्न थाल्यो । पानी सुक्दै जान थालेपछि खेतीपाती पहिलेजस्तो हुन छाड्यो । बस्तुभाउ पाल्न पनि अतिरिक्त दुःख गर्नुपर्ने बाध्यता थपियो । अनि त्यो बस्तीबाट मानिसहरु बसाइँ सरेर सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर र बाँकेको नेपालगञ्जतिर सर्न थाले ।
प्रेमले सुनाए, ‘अहिले त मुस्किलले ४० घर पनि गाउँमा छैनन् ।’ पानीको दुःखले बसाइँ सरेकाहरू फर्किनेवाला छैनन् । बाक्लो बस्ती, सुखदुःखमा सबै जना भेला हुने पुरानो प्रचलन र त्यतिबेलाको चाडबाडको रौनक सम्झेर अहिले पनि बेलाबेखत उनी चुकचुकाउँछन् । कोइरालाले थपे, ‘पुराना दिन सम्झिनु मात्र भयो । अब त्यो रौनक गाउँमा खोजेर कहाँ पाउनु ?’
अहिले त समय बदलियो । समयसँगै मौसम बदलिन थाल्यो । बदलिँदो वातावरण र दृश्यमा देखिन थालेका जलवायु परिवर्तनका असरका कारण कर्णालीका धेरै गाउँले कुइकाना गाउँकै नियति भोगिरहेका छन् । वडा नं १ कै रातामाटा बस्तीकी मञ्जु नेपाली मुहान सुक्दा खोलाबाट पानी ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाउँछिन् ।
वैशाख यता बिहान, दिउँसो र साँझ दैनिक ३ पटक उनलाई पानी लिन धारामा धाउनुपर्ने बाध्यता छ । ‘कुवाको पानी सुक्यो, खोला खाप्साबाट पानीको जोहो गर्नु परिरहेको छ । सबै समय पानीका लागि खर्चिनुपरेको छ, गाउँमा भरपर्दाे पानीको मुहान छैन’, नेपालीले गुनासो गरिन् । डाँडाको बस्ती भएकाले पानीको अभाव पुस्तौंदेखि भोग्दै आएको उनले सुनाइन् ।
एक त डाँडामाथिको बस्ती । त्यसमाथि खानेपानीका मुहानै सुकेपछि हरेक दिन पानीकै पिरलो हुनेगरेको उनको दुखेसो छ । बर्सेनि सुक्खा र खडेरी बढ्दै गएको छ । पानीको स्रोत सुक्दैगएका छन् । जसका कारण उब्जनी हुन छोडेको छ । उब्जनी नै हुन छोडेपछि दैलेखको नारायण नगरपालिका–१ कुइकानाका बस्तीहरू रित्तिँदै गएका छन् ।
कुइकानाका मानबहादुर केसीले घरमा ताल्चा लगाएर सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा बस्न थालेको ४ वर्ष भयो । गाउँमा पानीका मुहान सुक्दै गएपछि मानबहादुर गाउँ छाड्न बाध्य हुनुभयो । पानी खोज्दै हिँडेका उहाँका लागि कालान्तरमा आफ्नै थातथलो बिरानो भयो । बस्न छाडेपछि उनको पुरानो घर भत्किदै गएको छ । बस्ती खण्डहर र उराठलाग्दो छ ।
मानबहादुरलेझैं पानी खोज्दै बसाइ सर्नेहरु बढेपछि कुइकानाको सयौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझिएको छ । ‘सिँचाइ र खानेपानीको मुहान सुकेपछि बस्न सक्ने स्थिति रहेन’ मानबहादुरले भने, ‘जमिन सबै बाँझो हुँदै गयो । मानिस र पशुले पानी खान नपाएपछि थातथलो छाडेर बसाइ सर्नुपर्ने बाध्यता आएको हो ।’ उनले आफूले बाल्यकालदेखि नै कुइकानामा बिताए पनि अहिले पानीकै कारण छाड्न बाध्य भएको सुनाए ।
वीरेन्द्रनगरमा बसे पनि मानबहादुरले गाउँको पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेका छैनन् । कानुनी रीत पु¥याएर बसाइँ सर्नुभएको पनि छैन । ४ वर्षदेखि उनको जग्गा बाँझो छ । ‘घरमा बस्ने कोही पनि नपाएपछि ताल्चा लगाउनुपरेको छ’ मानबहादुरले भने ।
कुनै समय कुइकाना बस्ती उर्वर भूमिकै कारण गाउँ बाक्लो थियो । मानबहादुरको परिवार वीरेन्द्रनगर झर्दा भने घरमा सित्तैमा बस्ने मानिस समेत फेला परेनन् । ‘४ वर्षदेखि खेतबारी बाँझो छ’ उनले भने, ‘कमाइ गर्दै गरेको परिवारले छाडेपछि खेती गर्ने अर्को कोही फेला परेको छैन ।’
यस्तै, सोही वडाका पूर्णबहादुर केसीले पनि जन्मथलो छोडेको ६ वर्ष भयो । ६ जनाको परिवारसहित उनी अचेल वीरेन्द्रनगरमै बस्न थालेका छन् । जग्गाजमिन नबेची वीरेन्द्रनगर झरेका पूर्णबहादुर परिवारसहित सुर्खेत छन् । जग्गाजमिन अलपत्र छोडेर वीरेन्द्रनगर आएका उनी चाडपर्व र पारिवारिक जमघटमा दैलेख नजाँदा सहरका बासिन्दा भइसके ।
पछिल्ला वर्षहरूमा पहाडी जिल्लाको जग्गा जमिन बेचेर वा यसै छाडेर तराईमा बसाइँ सर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । परिवारका ऊर्जावान् युवाहरू व्यवसाय, रोजगारी र पढाइका लागि सहर बस्न थालेपछि पहाडको जमिन बिक्री हुन छोडेको छ । छोराछोरीहरू सुरक्षित भविष्यको खोजीमा गाउँ छोडेर हिँडेपछि जग्गा बाँझै राखेर बाबुआमा पनि पुख्र्यौली थलो छाडेर हिँड्न थालेका छन् ।
नारायण नगरपालिका–१ बाट मात्र गतवर्ष २० घरपरिवारले बराइँसराइको प्रमाणपत्र लिए । बसाइँसराइ नलिइ गाउँ छोड्नेको संख्या पनि उल्लेखीय रहेको वडा १ का वडाअध्यक्ष शैलेश श्रेष्ठले बताए । वडाले बसाइँसराइ रोक्ने योजनाअनुरूप आगामी आर्थिक वर्षमा डेढ करोड रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
खानेपानीको अभाव, गुणस्तरीय शिक्षा र उचित रोजगारीको अवसरको खोजीमा बसाइँसराइ गर्ने गरेको पाइएको श्रेष्ठको भनाइ छ । नारायण नगरपालिका दैलेखकै जेठो नगरपालिका हो । पालिकाले पनि गाउँमै रोजगारीका अवसर प्रदान गरेर बसाइँसराइ रोक्ने योजना ल्याइएको नगरप्रमुख लोमन शर्माले बताए । उनका अनुसार पालिकाबाट बसाइँ सरेर जाने र आउनेक्रम जारी छ ।
भौगोलिक हिसावले कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये सबैभन्दा सानो सल्यान र दोस्रो सानो जिल्ला दैलेख हो । जनसंख्या र मानव विकास सूचकांक हिसाबले सुर्खेतपछि दोस्रो हो यो जिल्ला । उत्पादकत्वका हिसाबले पनि राम्रै खेती हुने भएकोले आत्मनिर्भर जिल्ला हो ।
मुश्किलले ४ हजार ४ सय १६ हेक्टर क्षेत्रफलमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुग्छ । यो प्रतिशतका हिसाबले १२ प्रतिशत मात्र हो । बाँकी जमिन आकाशे पानीको भरोसामा खेती हुन्छ । देशभरकै तेस्रो ठूलो कर्णाली नदी दैलेख भएरै बग्छ । लोहोरे, छामघाट र अरू साना खोलानाला गरी पानीका स्रोतहरू थुप्रै छन् ।
पानीका थुप्रै स्रोतहरू हुँदा पनि सिँचाइ योजना नगण्य मात्रामा छन् । दैलेखको क्षेत्र १५ सय ४ वर्ग किलोमिटर अर्थात १ लाख ५० हजार ५१ हेक्टर हो । त्यसमध्ये ४३ हजार १ सय २१ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३४ हजार ४ सय ९७ हेक्टरमा खेती भइरहेको छ ।
खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय दैलेखले राखेको तथ्यांकअनुसार जम्मा ४ हजार ४ सय १६ हेक्टरमा बाह्रै महिना सिँचाइ हुन्छ । सिँचाइ आयोजनाहरू सकिंदै गर्दा यति क्षेत्रफलमा सिँचाइ पुगेको भनी लेखिएका तथ्यांक थपिंदै गर्दा ४ हजार ४ सय १६ हेक्टरमा बाह्रै महिना सिँचाइ पुगेको अनुमान गरिएको छ ।
छैन सिँचाइ सुविधा
कर्णालीमा कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल धेरै भए पनि सिँचाइको अभाव छ । हालसम्मको तथ्यांकले कूल सिञ्चित क्षेत्रफल २८.८ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । सुर्खेतमा ४५.५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । प्रदेशभर ५६.८ प्रतिशतले सिँचाइ सुविधा लिएको तथा सुर्खेतमा ६६ प्रतिशतले सिँचाइ सुविधा लिएका छन् ।
कृषि गणनाअनुसार कर्णाली प्रदेशमा मूख्य गरेर धान, मकै र गहुँको खेती बढी हुन्छ । २९ हजार २ सय ४१ हेक्टर जमिनमा धान खेती हुने गरेको छ भने ४० हजार ८३ हेक्टरमा मकै र ५१ हजार २६ हेक्टरमा गहुँ खेती भइरहेको छ ।
प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार २ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चालु वर्ष २०८१–८२ मा १ हजार २ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा लग्ने लक्ष्ययसाथ काम गरिएको मन्त्रालयका सचिव इश्वरचन्द्र भट्टले बताए । मन्त्रालयले खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकासका क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सिँचाइका योजनालाई प्रभावकारी बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने गरी तयारी भइरहेको भट्टको भनाइ छ । उनका अनुसार जसका लागि एक अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । उक्त वर्ष साना–ठूला गरेर ६ सय ११ वटा सिँचाइका योजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।
हिउँ हराएको हिउँद
यो वर्षको हिउँदमा हिउँ हराएको छ । हिउँदमा हिउँ नपर्दा भावी पुस्ताका लागि कतै एकादेशको कथा त बन्ने होइनन् भन्ने चिन्ता थपिएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण यस वर्ष कर्णालीको हिमाली जिल्लामा हिमपात कम भएको पाइएको छ । विशेष गरेर पुस र माघमा हिउँ पर्छ ।
अहिले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर हिमाली क्षेत्रमा परेको मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका प्रमुख विष्नुकुमार भाम बताउँछन् । उनका अनुसार यो वर्ष हिउँ नै देखिएन । हिउँ पर्ने समयमा भने मुसलधारे पानी परेको थियो ।
पर्याप्त हिमपात भएको अवस्थामा उत्पादन वृद्धि हुने गर्दछ । हिमपात भएन भने सुख्खा लागेर उत्पादन घट्ने भामले बताए । यो वर्ष भने सोचेजस्तो हिमपात नभएको मुगुका कृषक भरतबहादुर सुनारले बताए । उनका अनुसार गत वर्षहरूभन्दा उत्पादन ह्वातै घटेको छ ।
यस वर्ष हिमाली जिल्ला हुम्लामा हिमपात नभएपछि किसान चिन्तित भएका छन् । सिमकोट गाउँपालिका– ५ का किसान सुन्दर रावतले हिउँदमा हिउँ नपर्दा अहिलेसम्म पानी नपरेको बताए । उनका अनुसार खेतमा लगाएको जेठासी बाली (जौ, उवा र गहुँ) पनि राम्रो उत्पादन भएन ।
उनले भने, ‘हिउँमा हिउँ नपर्दा गतवर्ष भन्दा ५० प्रतिशतले उत्पादन घटेको छ, हिमाली क्षेत्रमा बाढी आउने, जंगल विनाश भइरहेको छ । खेतीबाली पनि पहिलाभन्दा कम उत्पादन भएको । हिउँ नपर्दा स्याउ राम्रो उत्पादन भएको छैन ।’ पातलो फल्ने, सानो दाना लाग्ने गरेको रावतले बताए । अहिले पानी नपर्दा खानेपानीका मुहान सुक्दै गएका छन् ।
यसैगरी, सिमकोट गाउँपालिका–६ का मुकुन्द्र रोकायले हिमपात नभएका कारण स्याउ राम्रोसँग नफलेको बताए । स्याउ र ओखरका बिरूवा सुक्दै गएका, साना दाना लागेको उनको अनुभव छ । यो हिउँदमा हिउँले सेताम्मे हुनुपर्ने डाँडाकाँडा काला र धुलाम्मे देखिन थालेपछि हिउँद लागेको आभास समेत नभएको बताउँदै मौसममा आएको परिवर्तनले कृषि बालीमा ठूलो असर परेको रोकायले जानकारी दिए । पानीका मुहान समेत सुक्न थालेपछि जिल्लाभर खानेपानीको समस्या देखिन थालेको उनको गुनासो छ ।
त्यस्तै, खार्पुनाथ गाउँपालिका–४ का बबरजंग हमालले हिमालमा हिउँ नपर्दा आफू निक्कै चिन्तित भएको बताए पुस महिनामा परेको हिउँ सिला र माघ महिनामा परेको हिउँ बिला भन्ने स्थानीय उखान सम्झँदै यसवर्ष गुच्ची च्याउ पनि राम्रो उत्पादन नभएको उनले सुनाए ।
यसअघि पुस महिनामा हिउँ नपरेको आफूलाई जानकारी नभएको बताउँदै हमाल हिउँदमा हिउँ नपर्नु राम्रो नभएको बताउँछन् । १० वर्ष अगाडि पुस महिनामा ४ फिट हिउँ परेर घरको गोठबाट पशु वस्तु निकाल्न नसकिएको सुनाउँदै उनले यस पटक हिउँदमा हिउँ नै नपरेको बताए ।
जलवायुको चपेटामा कर्णाली
कर्णाली प्रदेश जलवायु परिवर्तनको चपेटामा छ । कृषि, जलस्रोत, वनस्पतिमा जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर देखिएको छ । कृषि र वनस्पतिमा मात्र नभइ प्रदेशका नागरिकको जीवनयापनमा असर देखिन थालेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
अनुसन्धानकर्ता भुपेन्द्र शाही पछिल्लो समय हिमाली क्षेत्रका नदीनाला सुक्दै जानु, हिउँ पर्नेक्रम पनि कम हुनु, खेतिबालीमा रोगकिराको प्रकोप बढ्नु जलवायु परिवर्तनको असर भएको बताउँछन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उप–सचिव राजेन्द्र शर्माले जलवायु परिवर्तनले पार्ने असरहरूमा कर्णाली अग्रपङ्तिमा रहेको बताए । ‘नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छ’ उनले भने, ‘त्यसमा कर्णाली झन विशेष छ । हिमाली जिल्लामा हिमताल बढेको छ । जसले गर्दा बाढी आउने सम्भावना बढी छ ।’
पछिल्लो समय मनसुन परिवर्तनसँगै पानीको मात्रा घटबढ भइरहेको उनले बताए । ५—६ दिनमा पर्ने पानी एकै दिनमा पर्ने र त्यसले ठूलो क्षति गर्ने गरेको शर्माले जानकारी दिए । जलवायु परिवर्तनमा देखिएको असर न्यूनीकरणका उपायबारेमा अनुसन्धान आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा कृषि उत्पादनमा ह्रास आएको छ । नयाँ खालका रोगहरू देखा पर्न थालेका छन् । यसले कर्णाली प्रदेशको कृषि उत्पादन घट्दै गएको छ । जलवायु परिवर्तनको असर कृषिमा पर्दा उत्पादन घट्दै गएकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर कृषि क्षेत्रमा परिरहेको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका निमित्त सचिव परशुराम रावत बताउँछन् ।
बाढी–पहिरोले खेतीयोग्य जमिन बगाएको छ । फलफूलमा विभिन्न किसिमका रोगकीराको प्रकोपले गर्दा उत्पादन घटेको छ । रावत भन्छन्, ‘फल्ने समयभन्दा अगाडि नै फलफूल फूल्ने, दाना लाग्ने भइरहेको छ । जसले गर्दा उत्पादन र गुणस्तर कम हुन्छ ।’
संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठनका जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ डा. सालु अधिकारीका अनुसार वन जैविक विविधता र जलस्रोत विषयमा गरिएको अध्ययनमा कर्णालीमा उत्पादन हुने रैथाने कृषि वस्तुको पहिचान हराउँदै गएको छ । ‘कर्णालीमा उत्पादन हुने फलफूल र खाद्यवस्तुको चिनारी बिस्तारै मेटिँदै गएको देखिन्छ’, उनी भन्छिन्, ‘प्रदेशको अर्गानिक अवधारणालाई आत्मसात् गर्न थप अध्ययनको आवश्यकता छ ।’
विज्ञहरूका अनुभवले मात्र हैन, तथ्यांकले समेत बर्सेनि पानी पर्नेक्रम घटबढ रहेको देखाउँछ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसमी तथ्यांक केलाउँदा झरी पर्ने दिन क्रमशः घट्दै गएको छ । मुसलधारे पानी पर्ने क्रम भने बढ्दो छ । कम्तिमा ३ दिनसम्म लगातार १ देखि १० मिलिमिटरसम्म निरन्तर वर्षा हुने क्रमलाई सामान्यतया झरी भनिन्छ ।
यो मौसमी अवस्था सन् २००० देखि झन तीव्र रूपमा घटेको तथ्यांकले देखाउँछ । २०१८ देखि २०२५ सम्मको मनसुन अवधि (जुनदेखि सेम्टेम्बर) को प्राप्त विवरण विश्लेषण गर्दा त्यस्तो प्रवृत्ति देखिएको विभागका मौसम विज्ञान सहायक उर्मिला काफ्लेले बताइन् । उनका अनुसार २०१८ मा एक हजार ३३६. ५ मिलिलिटर वर्षा भएको थियो । २०१९ मा बढेर एक हजार ४८६.१ मिलिलिटर वर्षा भएको पाइएको छ ।
सन् २०२५ को हालसम्ममा २६९.३१ मिलिलिटर वर्षा भएको छ । यसैगरी हुम्लाको सिमकोट मापन केन्द्रको तथ्यांकले पनि पानी पर्नेक्रम घटबढ रहेको देखाएको छ । २०१८ मा ७९८.५ मिलिलिटर वर्षा भएको काफ्लेले बताइन् । २०१९ मा ३९१.४, २०२० मा ८१८.४६, २०२१ मा एक हजार १७०.०८,२०२२ मा ८२७.९९, २०२३ मा ६७२.५५, २०२४ मा ८८४.१८ र २०२५ को हालसम्म १४९.५७ मिलिलिटर वर्षा भएको छ ।
अनुकूलित कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिँदै
कर्णाली प्रदेश सरकारले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न जलवायु अनुकूलित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट जलवायु अनुकूलित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रममा समेत जलवायु न्यूनीकरण विषय समावेश गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले गाउँ फर्केर बाँझो जमिन उपयोग गर्नेलाई अनुदान दिने गरेको छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जग्गाविहीन नागरिकलाई गाउँमा फर्किनका लागि आकर्षण गर्ने उद्देश्यले लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
हरेक वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा उक्त योजना राखेर कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत उक्त विषय उल्लेख गरिएको छ । सिँचाइ बिउ र लिजमा जग्गा उपलब्ध गराएर अनुदानमार्फत प्रोत्साहन कार्यक्रम राखिएको निमित्त सचिव रावतले बताए । उनका अनुसार आगामी वर्षको कार्यक्रममा गाउँ फर्केर कृषि गर्नेलाई शतप्रतिशत अनुदान कार्यक्रम राखिएको छ ।
गत २६ असारमा गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित । यो रिपोर्ट इन्टरन्यूज अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्क र नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको सहयोगमा तयार गरिएको हो ।
