सविना अछामे परियार
४ असोज, खोटाङ।
खोटाङ–दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईको कार्यकक्ष पस्ना साथ कुनै म्युजियम जस्तो भान हुन्छ । बाँसबाट बनेका अनेकौ कलाहरूले भरिएको छ उनको कार्यकक्ष ।
कुर्सी, टेबल, दराज बाँसकै छन् । भित्तामा झुण्डिएका फ्रेमहरू, टेबलमा राखिएका कप र थर्मस पनि बाँसकै छ । त्यसैले नगर प्रमुखको कार्यकक्ष होइन, म्युजियम जस्तो देखिन्छ । त्यत्ति मात्र होइन उप–प्रमुख विसन राईको कार्यकक्षमा पनि बाँसकै फर्निचर छन् । नगरपालिकाको प्रांगढमा स्तनपान कक्ष पनि बाँसबाटै बनाइएको छ ।
यो दृष्यले नगरपालिका बाँसजन्य सामग्रीको प्रबद्र्धनमा जुटेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । बाँसजन्य वस्तुको प्रबद्र्धन गरी नगरलाई समृद्ध बनाउन योजनाका साथ लागेको नगरप्रमुख भट्टराई बताउँछन् । ‘नगरपालिकामा बाँस प्रसस्त पाइन्छ । यसैबाट नगरका किसानको समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने नगरको बुझाइ छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यही भएर बाँस प्रबद्र्धनमा लागिएको हो ।’
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा मात्र डिभिजन वन कार्यालय मार्फत ६८ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यसले उद्यमीको सीप विकास, बाँसजन्य उद्योग प्रबद्र्धन र बजारीकरण गरिने भट्टराईले सुनाए । नगरपालिकामा करिब ३० जनाको हाराहारीमा तालिम प्राप्त जनशक्ति छन् ।
डिभिजन वन कार्यालय खोटाङले बाँसका बिरूवा उत्पादन गरी निःशुल्क वितरण गर्ने, बाँससँग सम्बन्धित विज्ञ टोलीमार्फत अध्ययन गर्ने, बाँसजन्य उद्योग स्थापना गर्ने, मालिङ्गोको उद्योग स्थापना गर्ने लगायतका योजना आगामी वर्ष २०८२/८३ का लागि माथिल्लो निकायमा पेश गरिएको छ ।
डिभिजनल प्रमुख उदीमप्रसाद राईका अनुसार यो भन्दाअघि बाँससँग सम्बन्धित कार्यक्रम नभएको तर आगामी आर्थिक वर्षबाट भने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘यो भन्दाअघि बाँससँग सम्बन्धित कार्यक्रम थिएन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको छ’, उनले भने, ‘तर बजेट तथा कार्यक्रम कस्तो आउछ भन्ने चाहिँ साउनको दोस्रो–तेस्रो साता मात्र थाहा हुन्छ ।’
खोटाङमा बाँससँग सम्बन्धित विभिन्न पेशामा लागेर गुजारा गर्नेको संख्या यकिन छैन । करिब एक सय जना जतिले बाँससँग सम्बन्धित रैथाने तथा अन्य व्यवसायिक सीप जानेका हुनसक्ने घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय खोटाङका प्रमुख भेषराज खत्रीको ठहर छ । उनका अनुसार बाँसबाट निर्मित डालो, नाङ्लो, फिपी, मान्द्रो, डोको, थुम्से, मुढा, फर्निचर, हस्तकला लगायतका घरायसी सामग्रीहरू बनाइन्छ ।
यसका लागि खोटाङको बाराहापोखरी गाउँपालिका बाहेक ९ वटा स्थानीय तहमा बाँससँग सम्बन्धित तालिम सञ्चालन गरिएको छ । ‘खोटाङमा प्रत्येक गाउँमा बाँसबाट घरायसी तथा व्यवसायिक रूपमा सामान बनाउनेहरू छन्’, खत्रीले भने । बाँसबाट हस्तकला निर्माण गर्न औजार उपकरण नभएकाले भनेजस्तो बनाउन नसकिएको यसबाट गुजारा चलाउदै आएका दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–४ खाल्लेका लेखबहादुर विश्वकर्माको भनाइ छ ।
औजार उपकरण भए राम्रो आम्दानी गर्न सकिने उनको विश्वास छ । ‘औजार उपकरण नहुँदा भनेजस्तो बनाउन सकिदैन, हातैले दुःख गरेर बनाएको हस्तकला ८० हजार रूपैयाँसम्ममा विक्री गरेको छु’, विश्वकर्माले भने, ‘सरकारले हाम्रो समस्या बुझिदिने हो भने राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ ।’
यो त खोटाङको विषय भयो । अन्य जिल्लाहरूमा पनि बाँससँग सम्बन्धित उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । यस्ता उद्योगहरू नेपालमा कति छन् यकिन नभए पनि धेरै उद्योगहरूले बाँसबाट विभिन्न खालका सामग्री निर्माण गरिरहेको उद्यमीहरूले बताएका छन् । खोटाङ, झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम, हेटौंडा, भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुर लगायतका थुप्रै ठाउँमा बाँससँग सम्बन्धित उद्योगहरू सञ्चालन भएका छन् ।
नेपाल बाँसका लागि उर्बर भूमि
बाँसबाट हस्तकला, फर्निचर, डेकोरेसनका साथै घर निर्माण र अन्य सामग्री उत्पादन हुने उद्यमीहरूको भनाइ छ । नेपालमा पाइने विभिन्न खालका १२ जाति अन्तर्गत ५३ भन्दा बढी प्रजातिका बाँस पाइन्छन् ।
यसमध्ये ७ प्रजातिका बाँस अन्य देशमा पाइँदैन । तर नेपालमा भने संसारमा नपाइने रैथाने (इन्डेमिक) प्रजातिको बाँस पाइने भएकाले बाँसका लागि उर्बर भूमिका रूपमा चिनाउन सकिने वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र बबरमहलका निर्देशक डा. राजेन्द्र केसीको भनाइ छ ।
यसका साथै नेपालमा १० प्रजातिका बेतहरू पनि पाइन्छन् । बाँस तराईको समथर क्षेत्रदेखि उच्च पहाडी क्षेत्रको करिब ४ हजार मिटरको भू–भागसम्म पाइन्छ भने बेत तराईको समथर क्षेत्रदेखि मध्यपहाडी क्षेत्रको करिब २ हजार मिटरको उचाइसम्म पाइन्छ । यी बाँसबाट परम्परागत रूपमा विभिन्न प्रकारका सामग्री बनाइदै आएको छ ।
नेपालमा उत्पादन गरिएका आकर्षक सामग्री विदेश निकासी तथा स्वदेशमै खपत हुने गरेको छ । बाँसका राम्रो खालका हस्तकलाका सामग्री बनाउन सकिने भएपछि बजार राम्रो भएको झापाको भद्रपुर नगरपालिका–८ स्थित शाक्य हस्तकला केन्द्रका निर्मल शाक्यले बताए ।
उनको पसलमा राखिएका बाँसबाट निर्मित बुद्ध, गणेश, बकुल्ला, विभिन्न खालका चराहरू, ड्रागनबाट राम्रै आम्दानी हुने उनले जानकारी दिए । शाक्यले भने, ‘बाँसबाट बनाइएका राम्रो खालको हस्तकलाको बजार राम्रो छ । नेपाल र नेपाल बाहिर पनि राम्रो बजार छ ।’ बाँसजन्य हस्तकलाको अभाव हुँदा–हुँदै पनि उनको पसलबाट वार्षिक ३ लाख रूपैयाँको हाराहारीमा व्यापार हुन्छ ।’
हेटौडाको बदेलढाप र पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गरिरहेका ‘ग्रीन ब्याम्बो’का निर्देशक प्रणव प्रधानका अनुसार उनको उद्योगमा उत्पादन हुने बाँसजन्य हस्तकलाका सामग्री विदेश निर्यात हुन्छन् । नेदरल्याण्ड, स्वीडेन र डेनमार्कमा वार्षिक ३० लाख रूपैयाँको हाराहारीमा निकासी हुने गरेको छ । यसबाहेक फर्निचर, डेकोरेसन तथा बाँसबाट घर समेत निर्माण हुने गरेको प्रधानको भनाइ छ ।
बाँसको घर १० लाखदेखि डेढ करोड रूपैयाँसम्म पर्ने उनले सुनाए । बाँसका घर विदेशीले बढी माग गर्ने गरेको प्रधान बताउँछन् । पछिल्लो अवधिमा १०–१२ वटा घर बनाइसकेका प्रधान काठमाडौँको गोकर्णेश्वरमा बाँसबाट घर बनिरहेका छन् । ‘हामी बाँसबाट हेन्डिक्राफ्ट, डेकोरेसनका सामान, फर्निचर र घर समेत बनाउछौंँ, उनले भने, ‘हेन्डिक्राफ्ट युरोपका विभिन्न देशहरू जान्छ, डेकोरेसनका सामान, फर्निचर र घरको माग नेपालमा बढी छ ।’
प्रधानको उद्योगमा निगालो, मलिबाँस, काँडेबाँस, मडिबाँस, हरौती लगायतका प्रयोग हुने गरेको छ । उनको उद्योगमा घर निर्माणमा करिब ५० जना र हस्तकला, डेकेरेसनका सामान तथा फर्निचर निर्माणमा ३० जनाले रोजगारी पाएका छन् । ग्रीन ब्याम्बो लगायत इटहरीको ग्रीन गोल्ड सलुसन, कमेरो कन्सल्ट, चितवनको आबारी नेपाल, सप्तरीको मगुली बाँस प्रबद्र्धन केन्द्र, विर्तामोडको एभरेष्ट ब्याम्बो लगायत बाँससँग सम्बन्धित नाम चलेका उद्योगहरू हुन् ।
यी उद्योगहरूले वार्षिक करिब तीन करोड रूपैयाँको कारोबार गर्ने प्रधानको भनाइ छ । डा. केसी भन्छन्, ‘नेपालमा हस्तकला, डेकोरेसनका सामान बाहेक तामा बेच्ने मात्र ५ देखि ७ हजारसम्म मान्छे छन् । डोको, नाम्लो, टोकरी बनाएर बेच्ने त कति छन् कति ।’
९ करोड भन्दा बढीको सामग्री निकासी
व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रको विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९ करोड १९ लाख ४१ हजार रूपैयाँ बराबरको बाँसजन्य वस्तु निर्यात भएको छ । अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेल्जियम, फिनल्याण्ड, अष्ट्रिया, इटली, बेलायत, सिंगापुर, जापान, चीन, भारत लगायतका मुलुकहरूमा बाँसजन्य वस्तु निकासी हुन गरेको सो केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत कृष्णराज बजगाईंले जानकारी दिए । यी मुलुकहरूमा बाँसको टुसा/तामा, प्लाइउड, चप बोर्ड, चपस्टिक, बाँसबाट बुनेर बनाइएका सामग्रीहरू, टोकरी, फर्निचर, हस्तकलाका सामग्री लगायतको निकासी हुने गर्छ ।
१७ करोड हाराहारीको आयात
नेपालबाट बाँसजन्य वस्तु निर्यात भन्दा झण्डै दोब्बरले आयात हुने गरेको ब्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रको विवरणले छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को विवरण अनुसार चपस्टिक, चपिङबोर्ड, ब्रेडबोर्ड, टेबलवेयर र किचनवेयर, बाँसका टोकरी, टुथपिन, तामा, प्लाइउड, कोर्पेन्ट्री, बाँसका कागज, कागजबाट बनेको ट्रे लगायतका थुप्रै सामान विभिन्न देशबाट १६ करोड ७६ लाख २६ हजार रूपैयाँ बराबरको बाँसका सामान आयात भएको छ ।
केन्द्रको विवरण अनुसार चीन, भारत, भुटान, जापान, हङ्कङ, कोरिया, इन्डोनेसिया, इजरायल, कुवेत, कतार, साउदी अरब, अष्ट्रेलिया, भियतनाम, इटाली, ताइवान, थाइल्याण्ड लगायतका मुलुकहरूबाट यस्ता सामग्री आयात हुन्छन् ।
राष्ट्रिय बाँस तथा बेत विकास रणनीति
बाँसजन्य वस्तुबाट आम्दानीको स्रोत बन्नुका साथै भू–क्षय तथा बाढी पहिरो नियन्त्रण, कार्वन सञ्चयीकरणमा समेत सहयोगी हुन्छ । साथै विभिन्न वन्यजन्तुका लागि प्रमुख बासस्थान, पारिस्थितिकीय प्रणालीको सन्तुलन र जलवायु अनुकूलनमा समेत रणनीतिको विशेष भूमिका रहने डा. केसीले बताए ।
त्यसैले बाँस तथा बेतको दिगो व्यवस्थापन, उत्पादकत्व बृद्धि एवं उद्यम विकास गरी वातावरण संरक्षण, जलवायु उत्थानशीलता र स्थानीय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याउन राष्ट्रिय बाँस तथा बेत विकास रणनीति २०८१ स्वीकृत गरिएको उनले जानकारी दिए ।
उक्त रणनीतिमा बाँस तथा बेतको संरक्षण, व्यवस्थापन र दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्दै स्थानीय समुदायको जिविकोपार्जन, रोजगारी र आय आर्जन वृद्धिका साथै सवल हरित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ । बाँस तथा बेतको संरक्षण, व्यवस्थापन, उत्पादकत्व वृद्धि र दिगो उपयोगका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, क्षमता विकास, प्रविधि विकास र संस्थागत सदृढीकरण गर्ने, बाँस तथा बेतको खेती प्रणाली, सामग्रीको उत्पादन एवं उद्यमलाई व्यवसायिक र प्रतिष्पर्धात्मक रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
बाँस तथा बेत सामग्रीको प्रशोधन, निर्माण तथा उत्पादन प्रक्रियामा स्थानीय एवं परम्परागत ज्ञान, सीप र कलालाई संरक्षण, प्रबद्र्धन र विस्तार गर्ने उद्देश्य उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै बाँस तथा बेतजन्य सामग्रीको स्थानीय तथा राष्ट्रियस्तरका उद्यम र उद्योग विकास गरी गुणस्तरीय उत्पादन, उत्पादन विविधीकरण एवं मूल्य अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने, निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई आकर्षण गरी बाँस तथा बेतको खेती विकास एवं विस्तार, सामग्रीको प्रशोधन, उत्पादन तथा गुणस्तर अभिवृद्धि, उच्च प्रविधि प्रयोग, उद्यम विकास र व्यापार प्रबद्र्धन गर्ने लगायतका उद्देश्य लिइएको छ ।
रणनीतिमा बाँस तथा बेतको सर्वेक्षण, अध्ययन, अनुसन्धान गरी दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने, बाँस तथा बेतको संरक्षण, व्यवस्थापन, दिगो उपयोग र व्यवसायिक खेती मार्फत स्थानीय रोजगारीका अवसरको सिर्जना गरी अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने बताइएको छ ।
बाँस तथा बेतका सामग्री प्रशोधन तथा उत्पादन गर्दा रैथाने एवं परम्परागत ज्ञान, सीप र कलालाई संरक्षण, प्रबद्र्धन र विस्तार गर्ने, बाँस तथा बेतजन्य सामग्रीलाई व्यवसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन आवश्यक प्रविधि एवं पूर्वाधार तथा प्राविधिक ज्ञान र दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने उल्लेख छ ।
कोशी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बाँसमा आधारित उद्यम प्रबद्र्धन कार्यक्रम राखिएको छ । यसमा विभिन्न जिल्लामा बाँसको नर्सरी र बिरूवा उत्पादन, भू तथा जलाधार कार्यालयहरूले डिभिजन वन कार्यालयहरू मार्फत मोरङ, सुनसरी, झापा, उदयपुरमा लगायतका जिल्लाहरूमा बाँस प्रबद्र्धनका विभिन्न कार्यक्रमहरू, भू–संरक्षण कार्यालयले बायो इञ्जिनियरिङ कार्य गर्न बाँस तथा निगालो रोप्ने कार्यक्रम राखिएको कोशी प्रदेशको पर्यटन वन तथा वातावरण सचिव विशाल घिमिरेले जानकारी दिए ।
यसबाहेक संघीय योजना अन्तर्गत राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास कार्यक्रम र चुरे उत्थानशील आयोजना अन्तरगत बाँस प्रबद्र्धन, बायो इञ्जिनियरिङ, खोला किनार संरक्षण, क्षतिग्रस्त भूमि पुनरूत्थान जस्ता कार्यक्रमहरू राखेको छ । गत वर्षको १५, १६ र १७ फागुनमा दिक्तेलमा आयोजित प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन २०८१ मा पारित घोषणापत्र र उक्त सम्मेलनमै सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय बाँस तथा बेत विकास रणनीति २०८१ को आधारमा बाँस प्रबद्र्धनका कार्यक्रम राखिएको घिमिरेको भनाइ छ ।
उक्त प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलनमा बाँसजन्य वस्तुको उत्पादन, प्रबद्र्धन, आयआर्जन लगायतका विभिन्न विषयमा ३५ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको थियो । कोशी प्रदेशले बाँसबाट उत्पादन हुने विभिन्न सजावटका सामग्री निर्माण गर्ने तालिम लगायतका बाँसजन्य वस्तुको प्रबद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
‘बाँससँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरिएको छ । स्टिल, सिसा जस्ताबाट बनेका उपहार दिनुभन्दा बाँसबाट बनाइएको दिनु उपयोगी हुने भएकाले बाँसबाट विभिन्न सामग्री बनाउने तालिम समेत आयोजना गरिँदै आएको छ’, घिमिरेले भने । आगामी आर्थिक वर्षबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि बाँसजन्य वस्तुको प्रबद्र्धनमा जोड दिने नीति लिएकाले उद्यमशीलता र उद्योगको विस्तार गरी आयआर्जनमा टेवा पुग्ने उनको विश्वास छ ।
सीप, प्रविधि र नीतिको अभाव
नेपालमा बाँसजन्य व्यवसायको अपार सम्भावना भए पनि यसले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । प्रविधिको अभाव, सीप र जनशक्तिको कमी, बजारको पहुँच र प्रतिस्पर्धा, नीति तथा सहजीकरणको कमी, पूर्वाधारको अभाव, प्राकृतिक जोखिम, कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा समस्या, लगानीको अभाव, उत्पादन लागत बढी लगायतका कारण चुनौती सामना गर्नु परिरहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
नेपालमा ठूलो मात्रामा बाँसका सामग्री उत्पादन नहुनु, अन्तर्राष्ट्रिय बजार चीनले ओगट्नु, परम्परागत सीपलाई आधुनिकीकरण गर्न नसक्नु, बाँससँग सम्बन्धित विज्ञ नहुनु लगायतका कारण समस्या भएको ग्रीन ब्याम्बोका निर्देशक प्रणव प्रधान बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पहिलो कुरा त बाँससँग सम्वन्धित विज्ञ नै भेट्न गाह्रो छ । दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय बजार चीनले ओगटेको छ, त्यसैले अहिले चीनसँग कुनै पनि हिसावले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिदैन ।’
उनको अनुभवमा परम्परागत सीपलाई आधुनिकीकरण गर्न नसक्नु, उदाहरणका रूपमा डोकोलाई डस्बिन बनाउने आधुनिक सीप छैन । बाँसजन्य व्यवसायका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ नभएको र हेर्दा बाँस धेरै देखिए पनि व्यवसायिक रूपमा धान्ने अवस्था छैन । बाँसजन्य उद्योगका लागि औजार उपकरण पनि अभाव छ ।
पछिल्लो अवधिमा स्थानीय उत्पादनलाई उपयोग गर्ने नीति बने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रधान भन्छन्, ‘जस्तो बाँसका भवन तथा फर्निचर उपयोगका लागि बिल्डिङ कोड नहुँदा समस्या छ । बजार अभाव, कच्चा पदार्थको अभाव, भौगोलिक समस्याका कारण बाँसजन्य व्यवसायमा लगानीकर्ताको चासो कम छ । तर यसका लागि सरकारको इच्छाशक्ति हुन आवश्यक छ ।’
बाँसजन्य व्यवसायले ग्रामीण रोजगारी, वातावरण संरक्षण र निर्यात प्रबद्र्धनमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । तर यो सम्भावनालाई यथार्थमा बदल्न सरकार, निजी क्षेत्र तथा समुदायबीच समन्वय, नीति निर्माण, तालिम, र प्रविधि लगानी अनिवार्य भएको झापाका व्यवसायी निर्मल शाक्यको भनाइ छ ।
बाँसजन्य उद्योगको प्रबद्र्धनका लागि नीतिगत तथा संस्थागत सुधार, बाँस खेतीको प्रबद्र्धन, सीप विकास र मानव संशाधनमा जोड, प्रविधि र नवप्रबद्र्धनमा जोड, बजार व्यवस्थापन र निकासी प्रबद्र्धन, ग्रामीण उद्यमशीलता प्रबद्र्धन, अनुसन्धान र विकास लगायतमा ध्यान दिनुपर्ने वन डा. केसीको भनाइ छ । यसका लागि दीर्घकालीन सोच, नीतिगत प्रतिबद्धता र व्यवसायिक योजना आवश्यक छ । यसो गरिए बाँस नेपाली ग्रामीण अर्थतन्त्रका लागि हरियो सुन बन्न सक्ने उनको ठहर छ ।
गत १६ साउनमा नमस्ते खोटाङ अनलाइन पोर्टलमा प्रकाशित । यो रिपोर्ट इन्टरन्यूज अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्क र नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको सहयोगमा तयार गरिएको हो ।
