विराट अनुपम
२० मंसिर, काठमाडौँ।
गत २४ असारको झिसमिसेमा नेपाल र चीनबीचको प्रमुख नाका रसुवागढीमा अपरझट आएको हिमबाढीले जनधनको ठूलो क्षति पु-यायो ।
बाढीले नेपाल–चीन मैत्री पुल (मितेरी पुल), भन्सार यार्ड, २६० मेगावाट क्षमताका ४ वटा जलविद्युत आयोजना र विद्युतीय सवारी साधन तथा अन्य सामान बोकेका २४ वटा कन्टेनर बगायो । क्षतिको बीमा दाबी रकम ९ सय ८५.९८ अर्ब नाघेका सार्वजनिक विवरण आए ।
नेपालका सुरक्षा निकायले परिचालन गरेका उद्धार टोलीले ९ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन् । २ प्रहरी र १७ सर्वसाधारण, ११ नेपाली र ६ चिनियाँ नागरिक नेपालकै भू–भागमा बेपत्ता भए । तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखकले बाढीको उद्गमस्थल चिनियाँ भू–भागबाट थप ११ जना बगेको पुष्टि गरे ।
खोज तथा उद्धार कार्य भएता पनि कोही पनि जीवित भेटिएनन् । रसुवाका ४ वटा गाउँपालिका– गोसाइकुण्ड, आमाछोदिङ्मो, उत्तरगया र कालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भए । बाढी गोसाइकुण्ड–२ बाट नेपाल पसेको थियो । तर वडा अध्यक्ष कामीछिरिङ तामाङका अनुसार स्थानीयलाई कुनै हानी भएन । ‘प्रभावित हुनेहरू सबै बाहिरका व्यापारी, कामदार र सुरक्षाकर्मी थिए’, उनले भने ।
हिमबाढीः ‘वर्षाका कारण होइन’
सुरूमा अविरल वर्षाका कारण रसुवामा बाढी आएको विश्वास गरिएको थियो । तर, सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका दृश्यहरूको विश्लेषण गरेपछि जलवायु विज्ञहरूले यो विपत्ति वर्षाका कारण मात्र भएको मान्न हिचकिचाए ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पनि यस शंकालाई समर्थन ग-यो । विभागले अहिले पुष्टि गरेको छ कि यो विपत्ति तिब्बतमा रहेका ‘सुप्राग्लेसियल’ भनिने तालहरू फुट्दा निम्तिएको हो । त्यो फुटाइले चीन र नेपाल दुवैतिर विनाश पु-यायो । विभागको बाढी पूर्वानुमान महाशाखा प्रमुख विनोद पराजुलीका अनुसार भोटेकोशीको बाढी भारी वर्षाका कारण आएको होइन । बाढीपछि उनले भनेका थिए, ‘दुवै देशका मौसम केन्द्रहरूले सामान्य वर्षा मात्र रेकर्ड गरेका थिए ।’
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र नेपालको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा विश्लेषण गरिएको भू–उपग्रह तथ्यांकले पनि अत्यधिक वर्षा यसको कारण नभएको पुष्टि गरेको छ ।
चीन–नेपाल यातायात करिडोरलाई असर गर्ने हिमताल विष्फोटजन्य बाढीको अध्ययन गरिरहेका र हाल चीनमा रहेका अनुसन्धानकर्ता नितेश खड्काले २४ असारको बाढी ‘सुप्राग्लेसियल’ पोखरीहरूको निकास र गेग्रानको कटानका कारण भएको बताए । भू–उपग्रह तस्बिरहरूलाई आधार मान्दै उनले भने, ‘सुप्राग्लेसियल तालहरू गतिशील र अस्थायी प्रकृतिका हुन्छन् ।’
खड्काले फोहोरले ढाकिएका हिमालयी हिमनदीहरूको सतहमा सुप्राग्लेसियल तालहरू बन्ने बताए । ‘ती साना, अस्थायी र फरक–फरक बाँध संरचनाका हुन्छन्, जसले गर्दा जोखिम मूल्यांकन गाह्रो हुन्छ’, उनले भने । उनको टोलीले कोदारी, केरूङ, किमाथांका र हिल्सा लगायतका चीन–नेपाल करिडोरहरूमा ४ सय यस्ता तालहरू पहिचान गरेको छ । जसमा केरूङमा मात्र ९६ वटा छन् ।
खड्काले नेपालको हिमालय क्षेत्रमा हाल २ हजार भन्दा बढी हिमतालहरू रहेको बताए । ‘हाम्रो अध्ययनले पछिल्लो ३ दशकमा यिनको क्षेत्रफल २५ प्रतिशतले बढेको देखाउँछ’, आफ्नो अध्ययनको आधारमा उनले भने । त्यसको गत २४ असारअघि १ जेठमा हुम्लाको लिमीमा हिमताल विष्फोट भएको थियो । ३२ साउन, २०८१ मा प्रसिद्ध शेर्पा गाउँ थामेमा अर्को विष्फोट भयो । जसले सन् १९८५ को सोही क्षेत्रको विनाशको झझल्को दियो ।
नेपाल–चीनतर्फका सबै करिडोरहरू जोखिममा
पृथ्वीको बढ्दो तापक्रमका कारण निम्तिने यस्ता विष्फोटहरूले चीनसँगको नेपालको कमजोर कनेक्टिभिटीमा बढ्दो खतरा पैदा गरेको छ । केरूङ–रसुवागढी मार्ग जस्तै चीनसँगका सबै प्रमुख नाकाहरू यस्ता जोखिमको चपेटामा छन् ।
‘साइन्स अफ द टोटल इन्भायरमेन्ट’ मा ४ कात्तिक, २०८१ मा प्रकाशित ‘ग्लेसियल लेक आउटबस्र्ट फ्लड्स थ्रेटन चाइना–नेपाल कनेक्टिभिटी’ नामक संयुक्त अनुसन्धान लेखले यस जोखिमबारे खोजमुलक चेतावनी दिएको छ । ६ वटा मुख्य मापदण्डका आधारमा गरिएको अध्ययनले नेपाल–चीन करिडोरका ५ सय ४५ हिमतालमध्ये १ सय ४४ वटा विष्फोटको उच्च जोखिममा रहेको फेला पारेको छ ।
नेपाली अनुसन्धानकर्ताहरू नितेश खड्का, मनिषराज गौली, भास्कर श्रेष्ठ र शंकर शर्माका साथै चिनियाँ वैज्ञानिकहरू सियाओकिङ चेन, वेइमिङ लिउ र चोङलेई झाङले संयुक्त रूपमा यो शोधपत्र लेखेका हुन् । उनीहरूले रसुवा, विशेषगरी केरूङ–काठमाडौं करिडोरलाई अत्यधिक जोखिमपूर्ण क्षेत्रको रूपमा पहिचान गरेका छन् ।
अन्य जोखिमपूर्ण क्षेत्रहरूमा संखुवासभाको किमाथांका, सिन्धुपाल्चोकको कोदारी र हुम्लाको हिल्सा पर्छन् । सन् २०२२ को अनुसन्धानले सीमा क्षेत्रमा केरूङमा २ सय ६५, किमाथांकामा १ हजार २ सय ५७, कोदारीमा २ सय ९४ र हिल्सामा ७ सय ६५ हिमतालहरू रहेको देखाएको थियो ।
सीमापार बाढी सूचना आदानप्रदान
रसुवाको बाढी आउँदाका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन पौडेलले केही सीमापार सूचना आदानप्रदान संयन्त्रहरू अस्तित्वमा रहेको बताए । ‘हामीले चिनियाँ समकक्षीहरूबाट वर्षा र बाढीको अवस्थाबारे अपडेटहरू पाइरहन्छौं, जसले हामीलाई तयारी गर्न मद्धत गर्छ’, उनले भने । ‘तर असार २४ को विष्फोट उनीहरूतर्फ पनि थाहा भएन, जसका कारण उनीहरूले हामीलाई पूर्वसूचना दिन सकेनन् ।’
विज्ञहरूले पूर्वसूचना प्रणालीका लागि बारम्बार आह्वान गरे पनि नेपाल र चीनबीच यस्तो कुनै संस्थागत व्यवस्था छैन । प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्टले चीनले समयमै नेपाललाई सतर्क गराउन नसकेको बताए । ‘हामीलाई व्यक्तिगत सम्पर्कमा आधारित नभई संस्थागत र लिखित सूचना आदानप्रदान संयन्त्र आवश्यक छ’, उनले बाढीपछि उनले सार्वजनिक रूपमा भनेका थिए ।
सडक करिडोरहरूमा चुनौती
चीनसँगको नेपालका अधिकांश कनेक्टिभिटी नदी करिडोरहरू भएर जान्छन् । त्यसले गर्दा ती उच्च जोखिममा छन् । पूर्वमा तमोर करिडोर तमोर नदीको किनारै किनार छ भने किमाथांका सडक अरूण नदी भएर जान्छ । हुम्लामा भर्खरै उद्घाटन गरिएको चुवाखोला बेली ब्रिजले कर्णाली करिडोरलाई जोड्छ । त्यो पनि जुन नदी किनारमै छ ।
त्यसैगरी, केरूङ त्रिशूली नदीमा र तातोपानी भोटेकोशीमा अवस्थित छ । ‘सबै खुला ठाउँहरू निर्माणका लागि उपयुक्त हुँदैनन्’, नदी किनारमा भन्सार यार्ड जस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधार बनाउनुको आलोचना गर्दै खड्काले चेतावनी दिए । उदाहरणका लागि २४ असारको बाढीले २.०८ अर्ब रूपैयाँको बजेटमा निर्माण गरिएको टिमुरे भन्सार विन्दुलाई नराम्ररी क्षति पु-यायो ।
नेपालका लागि हिमताल विष्फोट नौलो होइन
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का अनुसार नेपालमा यस्ता विष्फोटको इतिहास ४ सय ५० वर्षभन्दा पुरानो छ, जुन पोखरा नजिकैको सेती खोलामा रेकर्ड गरिएको थियो । यद्यपि, सीमापार सडक अवरोधहरू सन् १९८१ बाट सुरू भए जब एउटा विष्फोटले नेपाल–चीन सडकमा ठूलो क्षति पु-यायो ।
२०७३ सालको भोटेकोशी बाढी पनि तिब्बतको हिमताल विष्फोटकै कारण आएको थियो जसले नदी किनारका घरहरू र अरनिको राजमार्गका विभिन्न खण्डहरू बगाएको थियो । चीनले त्यतिबेला पनि नेपाललाई पूर्व जानकारी दिएको थिएन । उसो त त्यो बेला अहिले जस्तो सञ्चार सुविधा बलियो पनि थिएन ।
सन् २०१९ मा वैज्ञानिकहरूले हिमालय क्षेत्रका ४७ वटा खतरनाक हिमतालहरूको नक्सांकन गरे । जसमा २१ वटा नेपालमा, २५ वटा तिब्बतमा र एउटा भारतमा छन् । जलवायु परिवर्तनको गति बढ्दै जाँदा वैज्ञानिकहरूले नयाँ हिमतालहरू बन्ने र भएका तालहरू सोचेभन्दा छिटो विस्तार भइरहेको चेतावनी दिएका छन् ।
जोखिम न्यूनीकरणका प्रयासहरू
नेपालले छो रोल्पा, इम्जा र अर्को एउटा गरी ३ वटा हिमतालको पानीको सतह घटाइसकेको छ । थप ४ वटाको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने तयारीमा छ । चीनबाट यस्ता कुनै सार्वजनिक रिपोर्टहरू नआउँदा सीमाको दुवैतिर जोखिम उच्च रहेको छ ।
विज्ञहरूले तालको सतह घटाउन, पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्न र भू–उपयोग योजना अवलम्बन गर्न सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले संयुक्त अनुसन्धान, द्विपक्षीय सहयोग र वास्तविक समयको तथ्यांक आदानप्रदान मार्फत सीमापार विपद् व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउन नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्झौताको महत्वमा जोड दिएका छन् ।
विशेष गरी भारतको पटक–पटकको नाकाबन्दीपछि व्यापार र पारवहनका लागि नेपालको चीनमाथिको निर्भरता बढाउन खोजेको छ । सन् २०१६ मा हस्ताक्षर भएको पारवहन तथा यातायात सम्झौता (टीटीए) पछि चीनले नेपाललाई ४ वटा समुद्री बन्दरगाहमा पहुँच दियो । कोरोनाको महामारीपछि सन् २०२४ मा १४ वटा परम्परागत सीमा नाका खोल्न सहमत भएर खोलिए ।
यद्यपि, कनेक्टिभिटीको यो सपना जलवायु परिवर्तन र हिमताल विष्फोटका कारण बढ्दो खतरामा छ । सन् १९६० को दशकमा कोदारी राजमार्गबाट सुरू भएको नेपाल–चीन सडक कनेक्टिभिटी आज पनि कमजोर अवस्थामै छ । ‘नेपालसँग प्राविधिक क्षमताको अभाव छ । तर चीनले हामीलाई वास्तविक समयको भू–उपग्रह अवलोकन र अनुगमन प्रणाली मार्फत सहयोग गर्न सक्छ’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक डा. सुदीप ठकुरीले सुझाए ।
गत ६ असोजमा रिपब्लिका अनलाइन पोर्टलमा प्रकाशित । यो रिपोर्ट इन्टरन्यूज अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्क र नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको सहयोगमा तयार गरिएको हो ।
