सागर परियार
१४ भदौ, जुम्ला।
तातोपानी–८ स्थित जुम्लाकै सबैभन्दा विकट थलाले गाउँमा सडक पुगेको छ । समुद्री सतहदेखि २ हजार ७ सय ५० मिटर उचाइ अवस्थित उक्त गाउँमा सडक पुगे पनि गाडी गुड्दैनन् ।
उक्त ठाउँमा गत वर्षको १ फागुनमा बाटो पुगेको हो । भेरीखोला नदी छेउदेखि थलाले गाउँसम्म ४.७१ किमि सडक तातोपानी गाउँपालिकाले आफ्नै लगानीमा निर्माण गरेको हो । उक्त ग्रामिण सडक निर्माणका लागि २ आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले १ करोड ५१ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तीर्थबहादुर कठायतले बताए ।
यो सडकमा पूर्वाधार कार्यालय र तातोपानीको संयुक्त लगानी छ । पहिलो प्याकेजमा १५ लाख, दोस्रो प्याकेजमा २५ लाख, तेस्रो प्याकेजमा ५० लाख र चौथो प्याकेजमा ४० लाख रूपैयाँ भन्दा बढी रकम लगानी भएको छ ।
तातोपानी गाउँपालिकाका प्राविधिक शाखा प्रमुख इञ्जिनियर डिल्ली बुढाका अनुसार थलाले जोड्ने सडक निर्माण गर्दा अन्य सडक जस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिएको छैन । सडक बनाउँदा अनुमानित करिब ५० देखि ६० वटा साना–ठूला रूख काटिएका छन् । बाटो बनाउँदा बनाउँदै आउने पहिरोले त्यस क्षेत्रमा बस्ती नहुँदा मानवीय क्षति भएन । तर पालिकाले आर्थिक क्षति धेरै व्यहोरेको छ । धेरै ठाउँमा पहिरो खसेका कारण पन्छाउनमै ८ देखि १० लाख खर्च भयो । अझै पहिरो ठाउँ–ठाउँमा छ ।
२०७९ को अविरल वर्षापछि आएको पहिरोले घर भत्किएपछि कनकासुन्दरी गाउँपालिका– ५ बारेबाडाका ७ जनाको मृत्यु भयो । भने लेदोसहितको पहिरो घरभित्र पसेपछि ३ वटा घर पूर्ण रूपमा भत्किए । बारेबाडा गाउँकै माथि गाउँपालिकाले ग्रामीण सडक खनेको छ ।
कनकासुन्दरीका स्थानीय दीपेन्द्र उपाध्याय भन्छन्, ‘सडक गाउँमा पुगेपनि गाडी आजसम्म पुगेको छैन् । २०७९ सालमा पहिरोकै कारण ७ जना गुमायौं । सडक खनेर थुपारिएको माटो वर्खामा बगेर घरभित्रै पस्ने समस्या कनकासुन्दरीका धेरै गाउँमा छ । गाडी नगुड्ने सडकमा लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ ।’
त्यस्तै, जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले पनि सडक निर्माणमा हाल सम्म १४ करोड रूपैयाँ भन्दा बढी बजेट खर्च गरिसकेको छ । पालिकाका ६ वटै वडाका २२ वटै बस्तीमा सडक पुगेको छ । सडक पुगकै कारण हिमा गाउँपालिका– ६ खलढुंगाका पहिरो पसेपछि ७ वटा घर पूर्ण रूपमा भत्किए भने १६ वटा घरमा आशिंक क्षति हुँदा एक सय १७ घरपरिवार विस्थापित नै भए ।
गाउँ माथिबाटै सडक खनिएको र वर्षाले थुपारिएको माटोको लेदो बगाएर ल्याएपछि पहिरो गाउँमै फस्यो । ७ वटा घर पूर्ण रुपमा भत्किए । स्थानीय सूर्य अधिकारीकाअनुसार भत्किएका घर अझै बनेका छैनन् । उनले भने, ‘सडकमा गाडी गुड्दैनन् । थोरै वर्षा भयो की पहिरो आउने गरेको छ । भिरालो जमिन, त्यसै माथि ग्रामीण सडक खन्दा फालिएको माटो पहिरोका रुपमा आउँदा हरेक वर्खा सिजनमा क्षति हुने गरेको छ ।’
अहिले पनि खलढुंगा गाउँका नागरिक वर्षा हुन थाल्यो की गाउँनै छोडेर छिमेकी गाउँमा बस्न पुग्छनन् । भिरालो पाखो जमिन भएको क्षेत्रमा जथाभावी सडक खनिएपछि खलढुंगासंगै पाथरखोला, सिम्ताली, जार्जीलगायतका गाउँ पनि गाडी नगुड्ने सडकले पहिरोको जोखिम बढाएका छन् । यस्तो अवस्था तातोपानीको थलाले, हिमाको खलढुंगा, कनकासुन्दरीको बारेबाडा गाउँमा मात्र होइन ।
जुम्लाका धेरै ठाउँमा मोटर बाटो खनिएका छन् । तर, त्यहाँ गाडी गुड्दैनन् । ती बाटोहरु पहिरो निम्ताउने र जनधनको क्षतिको कारण बनेका छन् ।
स्थानीय तहका प्राविधिक शाखाका अनुसार २०७५ सालदेखि यता जुम्लाका आठ वटा स्थानीय तहका ६० वडामा रहेका २ सय १८ गाउँमा सडक पुगिसकेका छन् । तर सडक पुगेका अधिकांश गाउँमा गाडी गुड्दैनन् । भौगोलिक रुपमा विकट गाउँहरु अधिकांश खोलाले छुटिएका छन् ।
सडक खन्दा नदी तारेर डोजर गाउँमा पु-याएर सडक निर्माण गरे पनि अधिकांश खोला, नदीहरुमा मोटरेबल पूल निर्माण नहूँदा सडक प्रयोग विहीन बनेका हुन् । गाडी नपुग्दा ग्रामिण सडक पहिरोका कारक मात्र बनेका छन् । तिला गाउँपालिका वडा नं. ६, ७, ८ र ९ नम्बर वडाका जुम्लाकोट, घोडे महादेव, सुडी, रासा मालापानी, घोडेपोख्री, तुही,रिपी लगायतका गाउँमा सडक पुगेको छ । तर गाउँलाई यातायातमा जोड तिला नदी माथि पूल नबनेकै कारण सडक प्रयोगविहीन छन् ।
त्यसैगरी तातोपानी गाउँपालिका वडा नं. २, ३, ४, ७ र ८ का डाँगीबाडा, गौतमबाडा, हाँकु, नियापानी, गिडिखोला, पत्थेनी, थलाले, बारागाउँ, ताम्ती, सुर्की, डुंग्रीलगायतका गाउँमा ४/५ वर्ष पहिले नै सडक पुगिसकेको हो । तर तिलानदी र भेरीखोलामा आवश्यक पूलनिर्माण नहुँदा सडक प्रयोगविहीन भएका हुन् ।
तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाई नागरिकको मागनुसार पालिकाले गाउँगाउँमा सडक खनेको बताउँछन् । तर, पुल नहुँदा सडक सञ्चालनमा नआएको उनको भनाइ छ । ‘पालिकासँग पुल बनाउने पैसा छैन । पुल निर्माणका लागि संघ प्रदेशमा पहल गर्दा सुनुवाई हुन्न । सडक आवश्यकता कै आधारमा खोलिएका हुन् । तर पुलहरू निर्माण गर्न नसक्दा गाडी गुड्न सकेका छैनन्,’ उनी भन्छन् ‘पुल निर्माणका लागि पहल जारी छ ।’
उता हिमा गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाही गाउँ गाउँमा गाडी पु-याउन पुल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको बताउँछन् । वडा नं. ३ का गाउँबस्तीमा गाडी पु-याउन ९० लाख लागतमा ठेक्का आह्वान गरी पूल निर्माण थालिएको छ । अन्य वडामा सकड काटे पनि पुल बनाउने बजेट नहुँदा यातायात पहुँच विस्तार हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
सिंजा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले सडक विकासमा सबैभन्दा बढी जोड दिए पनि गाडी नगुड्दा अर्थहीन जस्तै भएको बताए । नत गाउँको उत्पादनले बजार पायो, नत खेती योग्य जमिन रह्यो । उनले भने, ‘नागरिकका मागमा आधारित सडक खनेका छौं । अहिले ती सडक नागरिकलाई दुःख दिने मुख्य कारक बनेका छन् । सडक सञ्चालमा ल्याउन पुल बनाउनुको विकल्प छैन । बजेट जुटाउनु फलामको चिउरा चपाउनु जत्तिकै मुस्किल छ ।’
तातोपानीले गाउँपालिकाले समग्रमा करिब १ सय ५० किलोमिटर ग्रामिण सडक निर्माण गरेको छ भने पातारासी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० र आव २०८०/८१ मा दुई आवमा मात्रै ३ हजार ४ सय ५८ मिटर ग्राभेल सडक निर्माण गरिएको छ । पातारासीका इञ्जिनियर नवीन शाहीका अनुसार २ वर्षमा पातारासीमा ग्रामीण सडक मात्रै १४ हजार ५ सय ८९ मिटर निर्माण भएको छन् । भने गोरेटो बाटो २९ हजार मिटर, सोलिङ बाटो १० मिटर र पिसीसी बाटो ७ हजार मिटर निर्माण भएको छ ।
सबैभन्दा बढी सडक निर्माण गरेको पातारासी गाउँपालिकाका सडकमा गाडी गुड्न सकेका छैनन् । प्रयोगविहीन सडकका विषयमा बुझ्दा पातारासी गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णसिंह बोहोराले भौगोलिक रूपमा विकट गाउँमा सडक बनाए पनि खोलाहरूमा पुल नबन्दा सडक प्रयोगमा नआएको बताए ।
उनले भने, ‘पातारासीका सबै बस्तीमा सडक पुगेका छन् । केही वस्तीमा नियमित गाडी पनि पुग्छ । तर अधिकांश गाउँका सडक स्तरवृद्धि नहुनु, बाढी पहिरोले अवरूद्ध हुनु, पालिकामा पुरानो सडकलाई सुधार गर्ने बजेट नहुनु जस्ता समस्याले गाडी पुग्न सकेका छैनन् । पछिल्लो ३ वर्ष यता हरेक आर्थिक वर्षमा समानीकरण अनुदानको बजेट कटौती हुँदै जाँदा त्यसको असर नयाँ योजना निर्माणमा मात्र परेको छैन । पुराना योजना मर्मत हुन सकेको छैन ।
पातारासीको मात्र नभई जुम्लाका आठै पालिकाका ६० वटै वडा सडकमा जोखिए पनि गाउँ जोड्ने विभिन्न खोला तथा नदीमा पूल निर्माण नहुँदा गाडी गुड्न नसकेका हुन् । हिमा गाउँपालिकाले पनि २ वर्षमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन बिनै ५० किमि ग्रामिण सडक निर्माण गरेको हिमा गाउँपालिकाका इञ्जिनियर तोरन खड्काले बताए ।
यतासिंजा गाउँपालिकाका इञ्जिनियर राजकुमार भट्टकाअनुसार सिंजामा हालसम्म १६ किमी ग्रामिण सडक निर्माण भएको छ । ६ किमि ग्राभेल सडक, ४ किमि, आरसिसी र ५ किमि पिपीसी सडक निर्माण भएको छ । पातारासी गाउँपालिकाले इआईए, आईई बिना ३ हजार ४ सय ५८ मिटर ग्राभेल सडक, १४ हजार ५ सय ८९ मिटर ग्रामीण सडक निर्माण गरेको छ ।
सडक निर्माण गर्नुअघि लागत स्टमेटदेखि सर्वे गर्ने, अनुगमन गर्ने र भुक्तानी दिने बेलासम्म संलग्न हुने चारै पालिकाका इञ्जिनियरहरूसँग गरिएको कुराकानी अनुसार स्थानीय तहमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) कुनै मापदण्ड पालना नगरी सडक निर्माण भएको स्पष्ट भएको छ ।
वे–प्रवाहबनेका सडक
मापदण्ड विपरित बनाएका सडकहरूबाट नागरिकले ठूलो क्षति व्यहोरेका छन् । गाउँमा सडक निर्माण गर्दा वातावरणीय पक्षलाई पटक्कै ध्यान दिएको छैन । वातावरणीय अध्ययन बिना बनाइएका सडकका कारण विभिन्न ठाउँमा पहिरोले क्षति पु¥याउने गरेको छ । २०७९ को वर्षापछि आएको बाढी पहिरोले कर्णाली राजमार्गको नाग्म–जुम्ला खण्ड पूर्ण रूपमा एक महिना बन्द भयो ।
उक्त क्षेत्रको भूवनोट, वातावणीय प्रभाव मूल्यांकननै नगरी डबल लेन सडक कटान गर्नु, गाउँमा जाने सहायक सडक निर्माण गर्नुले वर्षापछि आएको पहिरोले राजमार्ग एक महिना नै अवरूद्ध भयो । एक महिना सडक बन्द हुँदा जुम्लामा एउटा ग्यास सिलिण्डरको मूल्य ५ हजार प-यो भने १७/१८ सय पर्ने चामल सिधैं ३ हजार, २२ पर्ने तेल कार्टुन ३१ सय मूल्य प-यो ।
तर पहिरो पन्छाउन मात्र सडक डिभिजन जुम्लाले ७ करोड रूपैयाँ खर्चिनु प-यो । राजमार्ग स्तरोन्नतीका लागि संघीय सरकारसँग ३ अर्ब बजेट माग गर्ने निर्णय भयो । तर सरकारले सडक सुधारका लागि अहिलेसम्म बजेट पठाएको छैन ।
सडक डिभिजन जुम्लाका तत्कालीन प्रमुख इञ्जिनियर लीलाबहादुर भण्डारीले इञ्जिनियरिङ मापदण्ड नै पूरा नभएको कर्णाली राजमार्गमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन बिनै डबल कटिङ, पहुँच मार्गको तीव्र विस्तारले आउने पहिरोको कारण राज्यको करोडौं क्षति भइरहेको उल्लेख गरे । तोपानी गाउँपालिका वडा नं.८ ताम्तीमाविगत ६/७ वर्षदेखि २ सय किलोवाट क्षमताको दारिमखोला लघुल जविद्युत आयोजना सञ्चालित थियो ।
जुन विद्युत आयोजनाबाट ताम्ती र बारागाउँका ३ सय ५० घरधुरीले नियमित विद्युत बालिरहेका थिए । गत वर्खाको मौसममा वर्षासँगै आएको लेदो पहिरोले ८० लाख रूपैयाँको लगानीमा निर्माण गरिएको विद्युतीय आयोजनाको विद्युत गृह नदीमा मिसियो । विद्युत गृहकै माथिपट्टी ताम्ती र बारागाउँ जाने सडक खनिएको छ । सडक खनेको माटो पनि जताततै फालिएको थियो । वर्खाको पानीले त्यो माटोसहित बगाएर ल्याउँदानदी छेउमा रहेको विद्युत गृह पनि बग्यो ।
८० लाख लगानीमा निर्माण भएको विद्युत आयोजना पहिरोले ध्वस्त भएपछि ताम्ती र बारागाउँ बासीका उज्यालो देख्ने सपना पनि ध्वस्त भए । ७ वर्षसम्म निरन्तर विद्युत प्रवाह गरिरहेको विद्युत गृहनै बगाउने गरी पहिरो आएपछि त्रसित बनेका ताम्तीका रतनबहादुर रावत गाउँका धेरै ठाउँमा पहिरो आएर खेतीयोग्य जमिन बगाएको सुनाउँछन् । ७ वर्ष पहिला ८० लाख खर्चेर सञ्चालन गरेको विद्युत आयोजना पहिरोसँगै बग्यो ।
उनले भने, ‘गत वर्ष साउनमा आएको वर्षापछिको पहिरोले विद्युत गृहमा क्षति भएको हो । अहिले विद्युत गृहको नाम निसानानै छैन् । गाउँमा गाडी पुग्दैन । सडक सडक जस्तो छैन । जमिन चिरा चिरा परेर गाईवस्तु हिड्न पनि मुस्किल छ । भने सुक्खा पहिरो आइरहन्छ । हामी प्राविधिक त होइनौं । तर गाउँ गाउँमा सडक खनेपछि जताततै पहिरो जाने गरेको छ ।’
साथै कनकासुन्दरी गाउँपालिका–२ गौरी गाउँमा पहिरो आउँदा ७५ वटा घरमा क्षति भएको छ । बृहत स्याउ ओखरका बगैंचा तथा विद्यालय भवनमा क्षति पुग्यो । त्यस्तै उक्त पालिकाकै जोगल बाडामा पनि पहिरोले ५३ घरमा क्षति भयो भने सार्कीबाडा, बाहुनबाडाका ६० घरमा बाढीले क्षति पु-यायो । यता तातोपानी गाउँपालिका–४ स्थित नेत्रज्योती माविको पुरै विद्यालय भवन बगरमा परिणत भयो । विद्यालयका कक्षा कोठा भित्रबाटै खोलो बगेपछि एक ५/६ महिना पढाई प्रभावित भयो ।
करिब ५ करोड रूपैयाँ भन्दा बढीको क्षति भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक जाज्वल्यराज न्यौपानेले बताए । हिमा गाउँपालिका– ३ बड्कीका ६१ घर, सिंजा गाउँपालिका– ६ का जोडु गाउँका १ सय ५० र भाडगाउँका १ सय ६० घरधुरीमा पहिरोले क्षति पु¥याएको थियो । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ ले मार्फत इआइए र आइइ अनिवार्य गरेको छ ।
५० किलोमिटर भन्दा लामो सडक निर्माणमा आईइए १० देखि ५० किलोमिटर सम्मको सडक निर्माणमा आईई अनिवार्य गर्नुपर्ने र स्थानीय तहरुले अनिवार्य रूपमा ‘विस्तृत वातावरण अध्यायन’ (बीईएस) गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । जुम्लाका कुनै पनि स्थानीय तहले यी कानूनको पालना नगरी डोजरे विकास गरेको स्पष्ट छ । किनकि कुनै पनि पालिकामा सडक लगायतका ठूला विकास निर्माण गर्दा आइइए, इआइए नगरेको भेटिएको छ ।
सडक डिभिज जुम्लाका प्रमुख दीपेन्द्र चौधरी कर्णाली राजमार्गमा पर्ने, जुम्लाका चन्दननाथ, तातोपानी, तीला, कालिकोटका तिलागुफा, खाँडाचक्र र नरहरीनाथ गाउँपालिकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन बिना सडक खनेकै कारण थोरै वर्षा हुने वित्तिकै राजमार्ग अवरूद्ध हुने गरेको बताउँछन् । जसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्, कालिकोटको सुनार खोला, गगने खोला, एस मोड, विहानी खोला, पिलीलगायतका क्षेत्र ।
जहाँ वर्षा हुने वित्तिकै पहिरो आउने गरेको छ । ग्रामीण सडक खन्दा थुप्रिरिएको माटो वर्षासँगै बगेर आउँदा वातावरण पनि क्षयीकरण हुने र बाढी पहिरो आउने गरेको डिभिजन प्रमुख चौधरीले बताए । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन चाहे राष्ट्रिय राजमार्ग विस्तार वा स्थानीय ग्रामिण सडक निर्माण सबै बन्द गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अव्यवस्थित सडक निर्माणले बढ्यो जोखिम
जुम्ला जस्तो कठिन भूगोल, छरिएका वस्तीलाई विकासको अनूभति दिलाउन सडक विकास अपरिहार्य छ । तर गाउँमा विकास उल्टो रूपमा भयो । पहिला पुल बनेर सडक निर्माण गर्नुपर्ने त्यसो नभएको पाइयो । पुल बिना हचुवाका भरमा निर्माण गरिएका सडकलले गाउँमा पहिरो जोखिम निम्त्याइरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
भू–गर्भविद डा. प्रदीप पौड्यालको नेतृत्वमा गत वर्ष (सुनाखरी रिसर्ज कन्सल्ट प्रालि) ले जुम्ला, कालीकोट र मुगुमा पहिरो आउनुका कारणबारे अध्ययन, अनुसन्धान गरेको थियो । उक्त अध्यायन भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय जुम्ला अन्तर्गत गरिएको थियो । जुम्लामा पहिरोको घटना बढेपछि अध्यायन गरिएको कार्यालयले जनाकारी दिएको छ ।
अध्ययन अनुसार जुम्ला पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको र त्यसको मुख्य कारण अव्यवस्थित सडक निर्माण रहेको भूगर्भ तथा पहिरोविद् पौड्यालले बताए । पहिरो आउने विभिन्न कारण मध्ये अव्यवस्थित सडक निर्माण मुख्य हो । अध्ययन अनुसार जुम्लामा सडक कटान पहिरोको अवस्था भयावह छ । जसले मानवीयदेखि भौतिक क्षति गरेको भेटियो ।
सडक निर्माण गर्दा वा विस्तारका क्रममा सडकका भित्ता खस्ने र थलालिंग फालिएका ढुंगा र ढंगा माटोसँगै पहिरोले घर, बस्ती र अन्य संरचनाहरूमा समेत क्षति पु-याउने भएकाले यस्ता गतिविधिलाई सडक पहिरो नामाकरण गरिएको हो ।
अध्ययनमा भनिएको छ,– अव्यवस्थित तरिकाले सडक भित्ता कटान गर्दा पहिरो उत्पन्नहुने गरेको देखिन्छन् । कर्णाली राजमार्गका कालीकोट खण्ड, जुम्लाको हिमा र कनकासुन्दरी खण्ड, मुगुको छायाँनाथ रारा खण्डमा यस्ता सडक पहिरोहरू अनगन्ती भेटिन्छन् । थुप्रै ग्रामीण सडकहरूका पहिरोबाट वस्ती आक्रान्त देखिन्छन् ।’
उक्त अध्ययनन प्रतिवेदनको निष्कर्षमा जुम्लाका तातोपानी, तिला, हिमा, सिंजा र कनकासुन्दरी गाउँपालिका पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको तथा जलवायू परिवर्तन, नियमित वर्षा, कमजोर भू–वनोट भएका क्षेत्रमा निर्माण गरिएको सडक सञ्जालकै कारण पहिरो आउने जोखिम बढेको उल्लेख छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकविनै सडक निर्माण गर्दा तराइ क्षेत्रभन्दा भिरालो जमिन भएको जुम्ला जस्तो भूगोलमा विपद्को जोखिम बढी हुन्छ ।
अध्ययनका क्रममा जुम्लाका गाउँगाउँमा पुगेका भू–गर्भविद् पौड्याल भन्छन्, ‘हामीले गरेको अध्ययन अनुसार २०७९ पछि जुम्लामा मात्रै ४ सय ४० वटा पहिरो खसेको भेटियो । जसमध्य सबैभन्दा बढी हिमामा १ सय ९, तातोपानीमा १ सय ६, तिलामा ७७, कनकासुन्दरीमा ४१, पातारासीमा ४०, गुठीचौरमा २५, चन्दननाथमा ३० र सिंजा गाउँपालिकामा ८ वटा पहिरो खसेको भेटिएको छ । कमजोर भूगोलमा अत्यधिक सडक निर्माण, बेमौसमी वर्षा मुख्य कारण हुन् ।’
अध्ययनअनुसार जुम्लाका गएका ४ सय ४० पहिरो मध्ये लेदोसहितको पहिरो मात्रै ३ सय २५ वटा गएका छन् । जुन पहिरो सडक निर्माण गर्दा जथाभावी फालिएको ढुंगा माटो, सडकको भित्ता खसेर मिश्रित भएर आउने पहिरो हो । कर्णालीका जुम्ला, मुगु र कालीकोटमा खसेको कूल पहिरो संख्या मध्ये ७१.६५ प्रतिशत पहिरो लेदो पहिरो खस्ने गरेको छ । बाँकि २३.४४ प्रतिशत सामान्य पहिरो समूहमा पर्छ ।
सामान्य पहिरो भन्दा लेदो पहिरोले क्षति बढी गर्ने जलाधारविज्ञ भण्डारीको भनाइ छ । अध्ययनमा भने जुम्लाका ८ स्थानीय तहका ४ हजार ७ सय ३ घरधुरी पहिरोको उच्च जोखिमा र ११ सय ८४ घरधुरी पहिरोको अति उच्च जोखिम रहेको औँल्याइएको छ । वातावरण मैत्री विकासमा ध्यान दिनुपर्ने, जोखिम रहेका घरधुरीलाई वर्खामा स्थान्तरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर मात्र सडक बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ ।
उता पातारासी गाउँपालिकाका इञ्जिनियर नवीन शाहीले गाउँगाउँमा सडक निर्माण गरे पनि इआइए र आइइ नगरिएको बताए । पातारासी गाउँपालिका मात्र होइन जिल्ला भरिका सडक मापदण्ड विपरीत छन् । पातारासी गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णसिंह बोहोरा विगतमा वातावरण संरक्षणमा ध्यान नदिएकै कारण जडिबुटी वातावरण सबै मासिदै गएकोले अब सचेत हुने बताउँछन् ।
हिमा गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाहीले वातावरण संरक्षण गर्न वृक्षारोपण अभियान सञ्चालन गरे पनि वातावरण प्रभाव मूल्यांकन बिना सडक खन्न नपाउने नीति बनाउन चुकेको बताए । अब हिमामा विशेष प्रथामिकताका साथ वातावरण संरक्षण नीति बनाउने प्रतिबद्धता गरे ।
हिमा गाउँपालिकाका इञ्जिनियर तोरन खड्काले पालिकाका ७ वटै वडामा निर्माण भएका ५० किमि सडकमा कतै पनि आइए, आइइ नगरिएको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो । स्थानीय तहमा ठोस नीति छैन । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ को कार्यान्वयनमा चासो दिदैँनन् । जसले गर्दा हाम्रो विकास अनियन्त्रित छ ।’
जुम्लामा २०७९ साल असोज १९ गतेदेखि २५ गतेसम्म अविरल बेमौसमी वर्षा भयो । लगातार ७ दिनसम्म भएको बेमौसमी वर्षापछिको भीषण बाढी पहिरोले जुम्लाको १८ हेक्टर क्षेत्रफल मार्सीफाँट, ९ दर्जन सिँचाइ कूलो र १ दर्जन विद्युत गृहमा पूर्णरूपले क्षति भयो । बाढी पहिरोले पातारासीमा ५८ किलोवाटको बिउरेनी विद्युत्, २५ किलोवाटको लुमविद्युत् २५ किलोवाटकै तल्फी जलविद्युत्, ४५ किलोवाटको त्रिवेणी जलविद्युत्, २५ किलोवाटको माथि लोर्पा विद्युत् र रिनीमा ९ किलोवाट, पटमारामा १२ किलोवाट विद्युत् आयोजनामा क्षति भयो ।
त्यस्तै तातोपानीमा रहेको २१ किलोवाटको भेरीखोला लघुजल विद्युत, २ सय किलोवाटको गिडिखोला जलविद्युत, २१ किलोवाट क्षामताको घट्टेखोला साना जलविद्युत, ९ किलोवाटको इमिल्छा साना जलविद्युत आयोजना, किलोवाटको ताम्ती १८ जलविद्युत्मा क्षति भएको थियो । भने तिलाको १६ किलोवाट क्षामताको जलविद्युत आयोजना ध्वस्त भयो । अहिले केही आयोजना बने पनि अधिकांश अलपत्र छन् ।
पाक्नै लागेको अन्नबाली बग्यो, दर्जनौं विद्यालय भवन, घरहरू भत्किए । जसबाट झण्डै १ अर्ब बराबरको भौतिक क्षति भयो । उमेरले ६० नाघिसकेका चन्दननाथ–४ का देवी सिंखडा भन्छन्, ‘१०/१२ वर्ष पहिलासम्म बेलैमा पानी पर्ने, हिउँ आउने हुन्थ्यो । अहिले न समयमा हिउँ पर्छ न पानी पर्छ । थोरै वर्षा हुने वित्तिकै पहिरो आउने, बाढी आउँछ । यसले वातावरण दोहनसँगै खेती योग्य जमिन पनि मासिएको छ । वातावरणको बढ्दो दोहन, वन डढेलो जस्ता गतिविधिले हिमपात तथा वर्षा बेलैमा हुनै छोड्यो । पहिला यस्तो हुन्थेन् । समयमै हिउँपानी पर्नका लागि पनि वातावरण संरक्षण गर्न आवश्यक छ ।’
हिमाको पहल
डोजरे विकासले मासिदै गएको वातावरणलाई संरक्षण गर्न हिमाले वृहत्त् वृक्षरोपण अभियान थालेको छ । जहाँ ५ वर्षको अवधिमा २ लाख ५० हजार बिरूवा रोप्ने लक्ष्य राखिएको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रणबहादुर बुढाले बताए । उनकाअनुसार हालसम्म ३२ हजार ६ सय ७६ बिरूवा रोपिएको छ । पालिकाको ‘ग्रिन रिभर, ग्रिन रोड’ कार्यक्रम अनुसार २ वर्ष अघिदेखि वृक्षरोपण अभियान सुरू भएको हो ।
साथै पालिकाको केन्द्र, सबै सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा हालसम्म ३२ हजार ६ सय ७६ बिरूवा रोपिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । अर्ब बजेट खर्चिएर पालिकाले सडक मात्र निर्माण गरेका छैनन् ।
पानीको संकट
मापदण्ड विपरितकाको डोजरे विकासले वातावरणनै खलबलिएको छ । डोजर चालकका भरमा जथाभावी सडक निर्माण गरेपछि वातावरण खलबलिदैँ जाँदापानीका मुहान सुक्दै गएका छन् । स्थानीय सरकारले डोजरे विकासलाई प्राथमिकता दिनु र वनजंगल फडानी गर्नुले पानीका मुहान सुक्न थालेका हुन् ।
मापदण्ड विपरितका सडकले वर्षातमा बाढी र पहिरो मात्र आउने गरेको छैन । जुम्लाको पातारासीमा सयौँ पानीका मुहान सुकेको एक अध्ययनले देखाएको छ । किर्डाक नेपालद्वारा पातारासीमा सुमात्रा परियोजनाले गरेको अध्ययनले अव्यस्थित सडक निर्माणका कारण पहिला प्रयोग हुँदै आएका तर अहिले सुकेका ३ सय ६६ वटा मुहान भेटिएका छन् ।
उक्त परियोजनाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को फागुन चैतमा अध्ययन गरेको थियो । तथ्यांकनुसार पातारासीमा पानीका मूल (नाउला) २ सय ४१ वटा, सानाखोल्सा २ सय ३३ वटा, ठूला खोल्सा १९ वटा, २ वटा नदीसहित जम्मा ४ सय ९५ वटा पानीका स्रोत छन् । अध्ययनपछि कूल ४ सय ९५ पानीका स्रोतमध्ये अहिले प्रयोगमा १ सय २९ वटा मुल, साना ठूला खोल्सामात्रै प्रयोगमा छन् । विगतमा नियमित पानी आइरहेका र स्थानीयले प्रयोग गरिरहेका ३ सय ६६ वटा पानीका स्रोत तथा मुलहरू सुक्दै गएको भेटिएको छ ।
सडक निर्माणमा कसको कति खर्च ?
२०७४ देखि आव २०८०/८१ सम्मको बजेट हेर्दा सडक निर्माणमा मात्रै एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बजेट लगानी भएको छ । जससमा सबैभन्दा धेरै सडक विस्तारमा तिला गाउँपालिकाले बजेट खर्चिएको छ । तिलाले ३९ करोड बजेट सडक विकासमा लगानी गरेको छ । तातातोपानी गाउँपालिकाले हालसम्म सडक निर्माणमा साढे १९ करोड बजेट खर्च गरेको छ ।
हिमा गाउँपालिकाले ग्रामीण सडक निर्माणमा हालसम्म १४ करोड बजेट खर्च गरेको छ । सिंजा गाउँपालिकाले करिब ११ करोड बजेट लगानी गरेको छ भने कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले पनि सडक निर्माणमा १० करोड खर्च गरेको छ । पातारासी गाउँपालिकाले २ आवमा मात्र ६ करोड खर्चिएको छ । पातारासीको सबै तथ्यांक उपलब्ध छैन ।
यस्तै, गुठीचौर गाउँपालिकाले सडक निर्माणमा ४ करोड लगानी गरेको छ । चन्दननाथ नगरपालिकाले हालसम्म सडक निर्माणमा ११ करोड रूपैयाँ खर्चिएको छ । यो बजेट आव २०७५–७६ र २०७७–७८ को मात्रै हो । यसमा संघ र प्रदेशबाट सडक निर्माणका लागि विनियोजन भएको बजेट उल्लेख छैन । नगरपालिकाले अन्य आर्थिक वर्षको बजेट वेबसाइटमा राखेको छैन ।
गत १५ वैशाखमा कारोबार दैनिकमा प्रकाशित । यो रिपोर्ट इन्टरन्यूज अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्क र नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको सहयोगमा तयार गरिएको हो ।
