नेपालगञ्ज – निर्वाचनको समयमा बाढी पिडितलाई भोट वैङकको रुपमा प्रयोग गर्ने तर उनीहरुको समस्या दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्न कुनै कदम नचाल्ने राजनितिक दलहरुको प्रवृत्तिले वाँकेमा वन अतिक्रमण बढ्दै गएको छ ।
जिल्लाको बिभिन्न स्थानमा बाढी पीडितको नाममा वन अतिक्रमण गदै घरटहरा वनाउने काम भईरहेको छ । त्यसलाई रोक्ने तर्फ राजनितिक दलहरुले कुनै पहल गरेका छैनन् बरु उल्टै सरकारी पहलमा समेत उनीहरुले अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् ।
जिल्ला वन कार्यालय बाँकेको गत वर्षको तथ्यांक अनुसार जिल्लामा ९६ वटा स्थानको १ हजार ८ सय हेक्टर वन अतिक्रणको चपेटामा परेको छ । अतिक्रमित क्षेत्रमा २ हजार ६ सय भन्दा बढी घरटहरा बनाएर खेती भइरहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
बाँकेका सहायक वन अधिकृत टेक नेपालीले अतिक्रमण गर्न वास्तविक बाढीपीडित हुन कि होइनन् भनेर एकीन गर्न अतिक्रमित क्षेत्रको जीपीएससहितको विवरण संकलन भइरहेको जानकारी दिए ।
विस २०७१ र २०७४ मा राप्ती नदीमा आएको बाढीका कारण राप्ती सोनारी फत्तेपुर, कचनापुर तथा र नरैनापुर गाउँपालिकाका मटेहिया र गंगापुरका २ हजार बढी बाढीपीडित विस्थापित भएका थिए । उनीहरु बाँकेको कम्दी जैविकमार्ग (कोरिडोर) क्षेत्रसँगै एक दर्जनभन्दा बढी सामुदायिक वनमा बसिरहेका छन् । उनीहरुले वन क्षेत्रमै खेतबारी समेत बनाएका छन् ।
कम्दी जैविकमार्ग बाँके र भारतको सेल्हवा बाइडलाइफ सेन्चुरीसँग जोड्ने क्षेत्र हो । वन अतिक्रमण रोक्ने र वनको क्षेत्र बढाएर कम्तिमा ४० प्रतिशत पुर्याउने सरकारको प्रतिबद्धता अनुसारको काम नहँुदा अतिक्रमणको चपेटामा परेको हो । बाढीले घर भत्काउनुका साथै खेतबारी समेत बगाएपछि बाध्य भएर वनमा टहरा बनाएर बसिरहेको बाँके मटैयाका मुन्नालाल मौर्यले बताए ।
राप्ती नदीको किनारामा बसोबास गर्ने परिवार बाढी र डुवानबाट प्रभावित हुन थालेको डेढ दशक बिति सक्यो । तर, प्रभावित परिवारको सुरक्षित स्थानमा पुनः स्थापनाको काम प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ बाँकेका अध्यक्ष डिल्ली गिरी राजनीतिक दलको सहमति बिना वन क्षेत्र अतिक्रमण हटाउन नसकिने बताउँछन् । वैकल्पिक व्यवस्था गरेर वन क्षेत्रमा बसेका बाढीपीडितलाई तत्काल वन क्षेत्रबाट हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारु बाढीपीडितको बैकल्पिक व्यवस्थापन अनिवार्य रहेको बताउँछन् । विगतमा भएका निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलले बाढीपिडितलाई सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउने आश्वासन दिएर भोट मागेका थिए ।
बाढीपीडितलाई भोट बैकको रुपमा प्रयोग गरेका राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्वाचन सम्पन्न भएको लामो समय बितिसके पनि बाढीपीडितलाई सुरक्षित स्थानमा बसोबास मिलाउनेतर्फ कुनै पहल गरेको देखिदैन ।
बाँके क्षेत्र नम्बर १ का प्रदेश सभा सदस्य कृष्णा केसी वन क्षेत्रमा बसेका बसेकामध्ये वास्तविक बाढीपीडितको एकीन गरी सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था मिलाएर अतिक्रमण हटाउनुपर्ने बताउँछिन् ।
‘केही समय केन्द्र तथा स्थानीय तहको चुनावका कारण ढिलाइ भयो । त्यसपछि अधिकार र कार्यक्षेत्रमा भएको हेरफेरका कारण ढिलाइ भयो,’ उनले भनिन्, ‘वास्तविक बाढीपीडितको एकीन गरी उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनेतर्फ काम हुन नसकेका अतिक्रमण हटाउन गाह्रो भएको छ ।’
