रश्मी प्रधान
७ पुस, धरान।
धरान उपमहानगरपालिका–११ का कुलबहादुर श्रेष्ठले पहिलो पटक २०२८ सालमा भोट खसालेका थिए । त्यति बेला मुलुकमा पञ्चायती व्यवस्था थियो । पञ्चायत इतर शक्तिहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुँदैनथे ।
आफूले भोट खसालेको पहिलो पञ्चायतकालीन चुनावमा उम्मेदवारको प्रमुख मुद्दा खानेपानी रहेको श्रेष्ठ सुनाउँछन् । उनी अहिले ७५ वर्षका भए । उनले हरेक चुनावमा भोट खसालेका छन् । ती सबैजसो निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारको चुनावी मुद्दा धरानको खानेपानी हुँदै आएको श्रेष्ठको अनुभव छ ।
२०७९ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख हर्क साम्पाङको विजयी हुनुको एउटा कारण खानेपानी कै मुद्दा थियो । स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर विजयी भएका साम्पाङले आफ्नो मुख्य उद्देश्य धराने जनतालाई पानी खुवाउने रहेको भन्दै श्रमदान र नगद संकलनको अभियान नै चलाए ।
४२ किलोमिटर टाढा कोकाहाबाट करिब ५ करोड रूपैयाँ जनताको पैसा खर्च गरेर उनले दैनिक १२ लाख लिटर पानी थपेको दाबी गरे पनि धरानको खानेपानी समस्या ज्यूकोत्यूँ छ । धरानमा यतिविधि खानेपानीको समस्या हुनुको प्रमुख कारणचाहिँ पानीको अपर्याप्त स्रोत नै हो ।
धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत सर्दु खर्दु जलाधार हो । उक्त जलाधार क्षेत्रहरूमा पानीको स्रोत सुक्दै गएको छ । धरानको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न २०३३ सालमा सर्दु खर्दु खोलाको मुहान क्षेत्रलाई जलाधार घोषणा गरिएको थियो ।
खानेपानी बोर्ड धरानका अनुसार सर्दु खर्दु खोलाबाट २०६४/०६५ सालसम्म बर्खाको समयमा दैनिक १ करोड लिटर हिउँदमा करिब ५० लाख लिटर पानी धरानमा आउँथ्यो । तर, अहिले उक्त जलाधारबाट बर्खामा बढीमा दैनिक ४० लाख लिटर पानी मात्र उपलब्ध हुन्छ ।
केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस धरानका भू–गर्भविज्ञ ललित राई पानीको मुहान क्षेत्रमा संरचना बनेका कारण धरानको खानेपानीको स्रोतमा समस्याआएको बताउँछन् । ‘पानीको मुहान क्षेत्रमा बनेका संरचनाका कारण बर्सातको पानी सोसिन पाउँदैन । सिधा बगेर जान्छ, जसले गर्दा मुहान क्षेत्रमा पानी भएन’, उनी भन्छन्, ‘त्यसबाहेक वर्षाको स्थितमा आएको परिवर्तन, पानीलाई सिधै खोला तथा ढलमा हाल्ने प्रवृत्तिले पनि पानीको समस्या भएको हो । यदि पानी जमिनमा सोसिन पाएको भए भूमिगत भण्डारण हुन्थ्यो र त्यसलाई उपयोग गर्न सकिन्थ्यो ।’
त्यसबाहेक जलाधारलाई धरान–धनकुटा राजमार्ग, भेंडेटारमा बनेका सडक, भवन, ढलले असर गरेको राई बताउँछन् । ‘पानीको मुहान क्षेत्रमा संरचना बनेपछि पानीको स्रोत प्रभावित भयो’, उनी भन्छन्, ‘राजमार्ग निर्माण भएपछि स–साना मूलहरूलाई ढलमा मिसाउनाले पानीको स्रोत अर्कोतिर मोडियो खानेपानी संकलन केन्द्रमा आउन पाएन ।
भेडेटार बजारमा पक्की घरहरू बनेपछि त्यहाँको पानीको स्रोतको साथै प्राकृतिक बोटबिरूवा मासिएकाले पानीको परिमाण पनि घट्यो । अहिले सर्दु जलाधार क्षेत्रमा पक्की बाटो, सिँढी, पर्खाल, चौतारा र पार्क क्षेत्रको जमिन ढलान गरिएको छ ।
करिब ३५० बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको सर्दु जलाधार क्षेत्रको आधा क्षेत्रमा पक्की संरचना बनेको राई बताउँछन् । धरानमा विसं १९९५ सालदेखि सर्दु जलाधारबाट पानी ल्याउन थालिएको हो । राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले फुस्रेमा पानीट्यांकी निर्माण गराएपछि धरानका करिब १० हजार घरधुरीलाई पुग्ने गरी पानी ल्याइएको थियो ।
विसं २०१८ मा बेलायती सेनाले सर्दु खर्दु खोलाबाट दैनिक १३ लाख लिटर पानी वितरण गर्ने गरी पाईपलाईन विस्तार गरी धरानमा पानी उपलब्ध गराएको थियो । धरानमा जनसंख्या बढ्दै जाँदा पानीको माग झन् बढ्यो । तर, उल्टो पानीका स्रोत भने खुम्चिँदै गए ।विसं २०२८मा धरानको जनसंख्या ८३ हजार ७ सय ८५ थियो भने २०७८ सालमा १ लाख ६६ हजार ५ सय ३१ रहेको छ ।
जलाधारमा पक्की संरचना
धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा साम्पाङ निर्वाचित भएपछि उनले श्रम अभियानको केन्द्रविन्दु सर्दु जलाधार क्षेत्रलाई बनाए । श्रमदान र प्रदेश सरकारको लगानीमा त्यहाँ ५ वटा पार्कहरू निर्माण गरिएको छ । जसको नाम श्रम पार्क राखिएको छ । पार्क बनाउँदा रैथाने प्राकृतिक वनस्पति हटाई, कंक्रिट ढलान, सिँढी, बाटो पर्खाल बनाइएको छ । जसले गर्दा बर्सातको पानी जमिनले सोस्ने प्राकृतिक चक्र अवरूद्ध भएको धरान–१३ का हरिबहादुर कार्की बताउँछन् ।
धरान नगरपालिकाका पूर्व मेयर मनोज मेन्याङवो सर्दु जलाधार वृक्षारोपण गर्ने ठाउँमा सिमेन्ट र कंक्रिट थुपारिएको बताउँछन् । ‘जलाधार क्षेत्रमा घाँस र वृक्षरोपणको ठाउँमा सिमेन्ट लगाइयो जसले गर्दा पानीको मुहान सुकाउने काम ग-यो’, उनी भन्छन्, ‘पानी बढाउने काम गरेनौँ प्राकृतिक बिरूवा काटेर जलाधार सुकाउने बिरूवा लगाइयो ।’
जलाधार अतिक्रमणको कानुनी मुद्दा किनार लगाउनुपर्ने उनको भनाई छ । धरानमा पानी आपूर्ति गर्ने उद्देश्य अनुरूप धरानको जलाधार क्षेत्रमा रहेका २ सय ९ परिवारलाई त्यहाँबाट हटाएर २०३३ सालमा सर्दु जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्न थालिएको थियो ।
भू–माफियाको कब्जामा जलाधार
२०३५ सालमा वीरेन्द्र केशरी पोखरेलको अध्यक्षतामा एक आयोग बन्यो । पोखरेल तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष थिए भने उनकै अध्यक्षतामा पञ्चायत सुदृढीकरण आयोग बनाइएको थियो । उक्त आयोगको काम पनि सर्दु जलाधार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नु रहेको थियो । आयोगले २ सय ९ घर धुरीलाई समायोजन गर्दे १ सय ७९ घरधुरीलाई मोरङ बयर बन र अमर दह क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न सिफारिस ग-यो ।
उनीहरूलाई त्यहाँ २ सय ४३ बिघा जग्गा प्रदान गरियो र सर्दु जलाधार क्षेत्रबाट उनीहरू बसाई–सराई गरे । तर, सर्दु जलाधार क्षेत्रमा पर्ने उक्त जग्गालाई कागजी रूपमा सरकारको नाममा नामसारी गरिएन । अहिले पनि मालपोत र नापी कार्यालयको रेकर्डमा सर्दु जलाधार क्षेत्रका ती जग्गा व्यक्तिका नाममा देखिन्छन् ।
उनीहरूलाई अन्यत्र जग्गा दिएर स्थानान्तरण गरिए पनि पछि त्यहाँका जग्गाधनीले पुन जग्गा अतिक्रमण गर्न थालेपछि जलाधार क्षेत्र संरक्षणमा थप जटिलता थपियो । तत्कालीन कोशी अञ्चलका अञ्चलाधीश सुरेन्द्रबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा ६ असोज, २०३५ मा बसेको बैठकले जग्गाको लगत कट्टा गर्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालय जिम्मेवारी दिएको थियो ।
सर्दु जलाधार सिमांकन संघर्ष समितिका हरि कार्की त्यति बेला मालपोत र नापी कार्यालयले आफ्नो भूमिका अनुसार काम नगर्दा समस्या आएको बताउँछन् । मालपोत कार्यालयले आफ्नो भूमिका अनुसार काम नगरेपछि २०५६/२०५७ सालदेखि भू माफिया मार्फत जग्गा किनबेच प्रक्रिया हुन थाल्यो ।
कार्कीका अनुसार जगत बहादुर राई, दिलीप राई नन्द राई लगायतले जलाधार क्षेत्रको ४२ बिघा जग्गा बेचेको थाहा भएपछि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको पहलमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले २०५८ सालमा मालपोत कार्यालय सुनसरीलाई रोक्न पत्राचार ग-यो । उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि मालपोत कार्यालय सुनसरीले १९ असार, २०५८ देखि सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा रोक्का राख्यो ।’
जग्गा रोक्का भएपछि मुख्य भू–माफियाहरूले बिर्खे राईलाई खडा गरी जिविस सुनसरी र जिप्रका सुनसरीलाई विपक्ष बनाउँदै जग्गा रोक्का फुकुवा गर्न सर्वोच्च अदालत मुद्दा दर्ता गरे । अदालतले १५ वैशाख, २०६१ मा बिर्खेको पक्षमा मुद्दा फैसला गर्दे रोक्का फुकुवा गरी दाखिल गर्न आदेश दियो ।
कार्कीका अनुसार फुकुवा भएको जग्गालाई पुन अन्य जग्गा धनी सामती लिम्बू, बिर्खे राईसहित १५ जनाले १९ फागुन, २०६५ मा जग्गा सट्टा भर्ना नपाएका भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि २१ चैत, २०६७ को फैसलामा उत्प्रेरणा आदेशबाट १५ जनाको पक्षमा फैसला भयो ।
जिविस सुनसरीले रोक्का फुकुवा गर्ने आदेश विरूद्ध पुनरावलोकन गर्न मुद्दा जाहेर गरेकोमा ८ साउन, २०६९ मा आदेशमा पुनरावलोकन गरी निस्सा प्रदान गर्न मिलेन कानून बमोजिम गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतबाट आदेश जारी भयो । उक्त आदेश बमोजिम धरान उपमहानगरपालिका राजनैतिक दलीय संयन्त्रसहित भू–माफिया र समिता लिम्बुसहित १५ प्रतिवाद्धीहरूसँग ४२ बिघा जग्गाको ७०/३० प्रतिशत विभाजन गरी जलाधारका लागि ७० प्रतिशत अर्थात् २८ बिघा १५ जना मुद्दा जित्नेलाई १२ बिघा जग्गा फिर्ता गरी उपभोग गर्ने गरी वातावरण मिलाइयो ।
तर पुनः जनसरोकार मञ्च नेपाल धरान–१२ का इन्द्रबहादुर राईसहित ५ जनाले २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतको फैसला र दलीय संयन्त्रको निर्णयविरूद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा बाझगरा ९ (क) घोपा ७ (घ) र (ङ) को जग्गा पनि जलाधारको नाममा कायम गरी पाउँ भनी पुनरावेदन ग-यो ।
सर्दु जलाधारको सिमांकनको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकोले अन्योल बनेको हो । सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम निर्णय आउन बाँकी छ । कार्की भन्छन् ‘जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र पुनः स्थापना प्रक्रिया अझै पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छैन ।’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा हिनामिना गर्नेहरू मध्ये भू–माफिया, बिचौलिया, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बाबुराम घिमिरेले बताए ।
वातावरणीय परीक्षण विना संरचना
धरानको मुख्य खानेपानीको मुहान क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्दा वातावरणीय पक्षलाई वेवास्ता गरिएको छ । संरचना निर्माण गर्दा त्यसले त्यहाँको जैविक विविधता तथा पर्यावरणलाई पार्ने प्रभावको विषयमा नजरअन्दाज गरिएको छ ।
पाटन बहुमुखी क्याम्पस ललितपुरका सह–प्राध्यापक एवं वातावरणविज्ञ राजु चौहान वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन समितिले जलाधार क्षेत्र अथवा खोलाको किनारमा भौतिक संरचना बनाउन प्रतिवेदन नदिने बताउँछन् । उनका अनुसार जलाधार क्षेत्रमा बनेको पार्कको अध्ययन गरिएको छैन । त्यहाँ बनाइएका संरचना कुनै अध्ययन विना बनाइएका हुन् ।
चौहान भन्छन्, ‘जलाधार क्षेत्रमा बनेका संरचनाले वातावरणमा पर्ने क्षति त गर्छ नै जैविक विविधतामा पनि ठूलो असर गर्दछ । खोला बग्ने किनारमा पूर्वाधार बनाउँदा पानीको मुहान र जैविक विविधता प्रदूषणको जोखिम बढ्छ ।’ प्रकृतिको पनि आफ्नै अधिकार हुने बताउँदै चौहानले कंक्रिट संरचनाले प्रकृतिको अधिकार मिचेको उनको भनाइ छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङले जलाधार क्षेत्र सफा गर्न पार्कहरू बनाइएको दाबी गर्छन् । ‘त्यहाँ मान्छे बस्दैनन् । त्यो बस्ती होइन । त्यो भन्दा अगाडि झन् फोहोर थियो सफा गरेको हो सफा ! आफ्नै शैलीमा जिद्दी गर्दै उनले भने, ‘डिपीआर किन चाहियो ? किन चाहिन्छ र ? चाहिँदैन । मलाई चाहिन्छ जस्तो लाग्दैन ।’
नेपालमा जलाधार क्षेत्र संरक्षणसम्बन्धी स्पष्ट कानूनी दायरा नियम कानून र ढाँचा नहुँदा समस्याहरू आएका छन् । भने भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन २०३९ को दफा २५ र नियमावली २०४२ मा स्पष्ट जलाधार क्षेत्रमा कंक्रिट संरचना बनाउन नपाउने नियम भए पनि साम्पाङ मेयर भएपछि नियम कानूनको धज्जी उडाइएको छ ।
धरान उपमहानगरका निवर्तमान मेयर तिलक राई नगर प्रमुख साम्पाङले थाहा भएर पनि नपाए जस्तो गरी नियम विपरीतका काम गरेको बताउँछन् । धरान–१३ का वडाध्यक्ष नेत्र काफ्ले सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दे सर्दु जलाधार क्षेत्र कुनै पनि क्रकिट संरचना र स्वरूप परिवर्तन आदेश दिए पनि नगरप्रमुखले सर्वोच्चको आदेश विपरीत जलाधार क्षेत्रमा पक्की संरचना बनाएका बताउँछन् ।
सो क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयुसिएन) ले सन् २००७ मा संवेदनशीलता र महत्वलाई ध्यान राख्दै सर्दु जलाधार क्षेत्रमा मानव गतिविधि नगर्न सिफारिस गरेको थियो ।
खानेपानीमा विदेशी ऋण
धरानको खानेपानीमा स्थानीयको श्रमदानदेखि विदेशी दातृ निकायको ऋण सहयोग छ । पाइपलाइन विस्तारका लागि २०४५ मा विश्व बैंक ऋण सहयोगमा काम गरिएको थियो । सरकारले विश्व बैंकसँग खानेपानी परियोजना अन्तर्गत पाईपलाईन र गहिरो ट्युवेल निर्माण गर्न नेपालका लागि २७ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिएको थियो ।
त्यसमध्ये धरानको खानेपानीमा पनि उक्त रकम लगानी गरिएको थियो । त्यसैगरी सन् २०१२ मा सरकार र एसियाली विकास बैंकबीच धरानको एकीकृत सहरी विकास आयोजनाका लागि १ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँको ऋण सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता अनुसार आयोजनाको म्याद गत डिसेम्बर ३१ मा सकियो । कूल रकमको ३५ प्रतिशत ऋण, २६ प्रतिशत अनुदान, सरकारको २४ प्रतिशत अनुदान र उपमहानगरको १५ प्रतिशत लगानी रहेको थियो ।
उक्त परियोजना अन्तर्गत भूमिगत पानी निकाल्न चारकोसे वनको ७ ठाउँमा ११ वटा डिप ट्युवेल मार्फत पानी निकालेर विस्तार गरियो । यति काम गरेपछि धरानमा दैनिक माग हुने ३ करोड लिटर पानीको माग पूरा हुने अनुमान थियो । तर, लक्ष्य अनुसार पानी आपूर्ति नहुँदा माग धान्न नसकिएको धरान खानेपानी बोर्डका निर्देशक इञ्जिनियर राजु पोखरेल बताउँछन् ।
अनेक उपाय गर्दा पनि धरानको खानेपानी समस्या समाधान हुने छाँट अहिलेसम्म देखिएको छैन । अब धरानको खानेपानीको स्थायी समस्या समाधानका लागि कोशी र तमोरको पानी ल्याउनुपर्ने बहस सुरू भएको छ । धरानबाट कोशी करिब १५ किलोमिटर र तमोर २५ किमि टाढा पर्छन् ।
१९ वर्षअघि नै कोशीको पानी धरान ल्याउनेबारे प्रारम्भिक सर्वे गरिएको थियो । चतराबाट पानी ल्याउँदा करिब ९० करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान त्यसबेला गरिएको थियो । कोशीको पानी ल्याउँदा पानी शुद्धीकरण गर्ने प्रविधि जडानमै बढी खर्च हुने खानेपानी बोर्डका निर्देशक पोखरेल बताउँछन् । ‘कोशीको पानी ल्याउन नसकिने होइन । तर धरानभन्दा चतरा ३ सय मिटर बढी होचो भएकोले पम्प गरेर ल्याउनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘पाइप बिछ्याउँदा निजी घरजग्गा परेमा क्षतिपूर्ति र मुआब्जा, ३/४ ठाउँमा पम्प हाउस, रिर्जभवयर ट्यांकी निर्माणमा ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ ।’
कोशी प्रदेशसभा सदस्य विजय राई पानीको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकारले मात्र चाहेर नहुने बताउँछन् । हाल प्रदेश सरकारले समेत धरान लेउती र तमोर सुरूङ मार्ग र धरानको खानेपानीलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरे छ । संघीय सरकारले धरान लेउती सुरूङ मार्ग निर्माणका लागि बजेट छुट्याएको छ । सांसद राई भन्छन्, ‘सुरूङ मार्गबाट तमोरको पानी ल्याउनु नै दीर्घकालीन समाधान हो ।’
गत २३ असारमा कपुरी न्युजमा प्रकाशित । यो रिपोर्ट इन्टरन्यूज अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्क र नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको सहयोगमा तयार गरिएको हो ।
