अमृता अनमोल
१९ माघ, बुटवल।
कुनै समय थियो–नवलपरासी पश्चिमको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाको वेलासपुरवासीमा पानीको मुख्य स्रोत करिब ३ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको वेलासपुर पोखरी थियो । वेलासपुरमा करिब ७० घर थिए ।
प्राचिन यस पोखरीमा स्थानीयले नुवाई धुवाई गर्थे । महिलाहरूले जितिया पर्व मनाउथे । वस्तुभाउले यहीँ पानी खान्थे । पोखरीमा माछा पालन हुन्थ्यो । पोखरीमा फूलेका कमलका फूल, सिंगडा र किनार पलाउने साग टिपेर आसपासका सिमान्तकृत व्यक्तिले नगद आम्दानी गर्थे ।
किसानले त्यही पानीबाट आफ्नो खेत सिँचाइ गर्थे । बेमौसममा समेत लटरम्भ तरकारी फलाउथे । यसबाट स्थानीयले नगद आम्दानी गरिरहेका थिए ।
५ वर्षयता वेलासपुरमा पोखरी छैन । पानीको आहाल र सिमसार क्षेत्र पनि छैन । पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाले पोखरी मासेर प्रशासनिक भवन बनाएको छ । पोखरी भएको ठाउँमा साढे ५ तलाको भवन उभिएको छ ।
पोखरी मास्न नदिन सुरूवातमा स्थानीय विरोधमा उत्रिए । २०७५ असोजमा उच्च अदालत तुलसीपुरमा रीट पनि दर्ता गरे । तर, स्थानीय जनप्रतिनिधिको अगाडि उनीहरूको केही जोेर चलेन । समयमा बयान दिन पनि आउन पाएनन् । अदालतले रीट खारेज ग-यो ।
गाउँपालिकाले पोखरी पुरेर भवन बनाइ छोड्यो । स्थानीय सुनिता चौधरी भन्छिन्, ‘पोखरीसँग हाम्रो कृषि कर्म जोडिएको थियो । विपन्नले पोखरीबाटै खाने गर्जो जुटाएका थिए । पोखरी र पानी नहुँदा आसपासका किसानको कृषि उत्पादन घटेको छ । त्यसभन्दा धेरै हाम्रो सभ्यता र संस्कृति पनि हराएको छ ।’
गाउँपालिका अध्यक्ष बैजुप्रसाद गुप्ता पायक र समथर जमिन भएकाले वेलासपुरमै गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन बनाएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘ऐतिहासिक खालको पोखरी होइन पानीको आहाल भएको सिमसार क्षेत्र थियो । राजनीतिक प्रतिशोधका कारण केही व्यक्तिले उजुरी दर्ता गरेका मात्र थिए । हामीले जित्यौँ र भवन बनायौँ ।’
प्राकृतिक वा कृतिम रूपको पानीले ढाकेको, पानी बग्ने वा झरनाका रूपमा खसेर बनेको ओसिलो र दलदल बनेको क्षेत्र सिमसार हो । सामान्य अर्थमा पानीका स्रोतबाट सधैभरी ओसिलो र धापिलो हुने भूमि सिमसार हो । रामसार क्षेत्रको घोषणा र व्यवस्थापन मार्ग दर्शन २०७५ अनुसार नेपालको करिब ५ प्रतिशत भू–भाग सिमसार क्षेत्रले ओगटेको छ । क्षेत्रफलका आधारमा हेर्दा ६० हजार ५ सय ६१ हेक्टर भू–भागमा सिमसार क्षेत्र छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार नेपालको करिब ५ प्रतिशत भू–भाग सिमसार क्षेत्रले ओगटेको छ । सिमसार क्षेत्रमा १ सय ७० प्रकारका चरा र १ सय ८५ प्रकारका माछाका प्रजाति पाइन्छन् । सिमसारका माछा र वनस्पतिबाट गुजारा चलाउने पनि थुप्रै समुदाय छन् ।
नेपालको जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजना सन् २०१४ अनुसारदेशका २१ थरी आदिवासी जनजातिहरू जीवनयापनका लागि सिमसारमा आश्रित छन् । त्यसमध्ये थारू, सोनाहा, मल्लाह, माझी, राजवंशी, बोटे, जलारी, मुसहर लगायतका जाति हुन् ।
तराईमा कतै सिमसार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरी पोखरी बनाइएका छन् । कतै पोखरीबाट सिमसार क्षेत्र बनेका छन् । वन अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र (काठमाडौँ)का सिमसार विज्ञ शैलेन्द्रकुमार पोखरेलका अनुसार ४२ किसिमका सिमसार क्षेत्र हुन्छन् । त्यसमध्ये पोखरी पनि हो ।
सिमसार क्षेत्र प्राकृतिक वातावरणमा पानीले भरिएका स्थान हुन् । पोखरी तालका साना रूप हुन् । पोखरेल भन्छन्, ‘पोखरीले प्राकृतिक सुन्दरता दिन्छन्, पर्यावरण बचाउछन् र पानीको संरक्षण गर्छन् । सिमसार क्षेत्र बढाउने र बचाउने काम पनि गर्छन् । त्यसबाट कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन गरी स्थानीयको जिविकोपार्जनमा सघाउछन् ।’
मानवीय अतिक्रमण बढ्दै जाँदा तराइका धेरै सिमसार क्षेत्र र पोखरी सुक्दै र साघुरिँदै गएका छन् । त्यसैमाथि सरकारले संरक्षण गर्नुको साटो अस्तित्व नै लोप गर्ने काम गरिरहेको छ । पोखरेल भन्छन्, ‘प्राकृतिक स्रोत र सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्नु स्थानीय सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हो ।
तर, स्थानीय तहले नै प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक पोखरी, तालतलैया र सिमसार क्षेत्र मास्न थालेका छन् । यसले पानीका स्रोत सुक्दै गएका छन् । त्यहाँ आश्रित उपभोक्ता र आसपासका किसान प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् ।’
रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिका हेरौँ । सम्मरीमाई–४ फरेनामा करिब ४ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको तलैया थियो । जसलाई फरेना पोखरी भनिन्थ्यो । पोखरीबाट आसपासका करिब ३० हेक्टर खेतमा सिँचाइ गरिन्थ्यो । सिँचाइका कारण बाह्रै महिना तरकारी खेती हुन्थ्यो । खेतमा धेरै अन्न उब्जिन्थ्यो । वस्तुभाउलाई पानी खुवाउन यहीँ ल्याइन्थ्यो ।
स्थानीय मुसहर, मल्लाह, माझी लगायतका जातिले जलाशयमा माछा मार्थे । ‘पोखरीले माछा मारेर कमाउने मात्र होइन खेतीबाली गर्नेलाई पनि पसचाई सुविधा उपलब्ध गराएर निकै सहयोग पुगेको थियो । हाम्रो परम्परादेखिको सम्पत्ति थियो । जोगाएर राखेका थियौँ, स्थानीय किसान जयप्रसाद यादव भन्छन्, ‘सरकारले संरक्षण गर्ला भनेको मासेर भवन बनायो ।’
सिमसार क्षेत्र मासिँदा के भयो ? स्थानीय जयन्ती माझी पानीमा बस्ने माछा मारेर पुरूषहरूले, सिंगडा एवं साग टिपेर आम्दानी गर्ने महिलाहरू हराएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘सिजनमा सिंगडा हुन्थ्यो । वर्षैभरि थरीथरीका साग हुन्थ्थे । ८/१० जना महिलाले टिपेर नजीकका बजारमा बेच्थ्यौँ । एकै जनाले १० हजार रूपैयाँसम्म कमाउथ्यौँ । खेतमा सिँचाइ गथ्र्यौं । अहिले साग र सिंगडाको आम्दानी मात्रै होइन खेतको उब्जनी पनि स्वात्तै घटेको छ । उब्जनी घट्दा हाम्रो गुजारामा समस्या भएको छ ।’
सम्मरीमाई गाउँपालिका भने सिमसार क्षेत्रबारे संवेदनशील छैन । तत्कालिन गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्रनाथ शुक्ला पोखरी सुक्दै गएको र सबैको पायक पर्ने क्षेत्र भएकाले पुरेर प्रशासनिक भवन बनाएको बताउछन् । यस गाउँपालिकाले प्रशासनिक भवनका लागि मात्र होइन अन्य संरचना निर्माणका लागि पनि सिमसार क्षेत्र मासिरहेको छ ।
वडानम्बर–७ बेतकुँइयामा ठूलो सिमसार क्षेत्र पुरेर बेतकुंइया पोखरी मासेर वडा कार्यालय,स्वास्थ्य चौकी र खानेपानीको ट्यांकी बनाएको छ । दुई वटामा कृषक आदर्श माविले सिमसार पूरेर भवन बनाएको छ । स्थानीय अगुवा एवं मधेश मानव अधिकार गृहका रूपन्देही संयोजक रामविकास चौधरी भन्छन्, ‘यहाँका पोखरीमा माछा पाल्ने, हाँस पाल्ने, कमलका फूल, सिंगडा र साग बेचेर गुजारा चलाउने सिमान्तकृत समुदाय पनि धेरै छन् । पोखरी मासिँदा सिमसार क्षेत्र हराउदै र उनीहरूको जिविकोपार्जनमा समस्या देखिदै गएको छ ।’
लुम्बिनीमा सिमसार
तराईको समतल भूमिदेखि महाभारत लेकसम्म फैलिएको छ लुम्बिनी प्रदेश । यो प्रदेशमा ३२ वटा मुख्य जलाधार प्रणालीहरू छन् भने ४४ वटा नदी र खोला छन् । तिनले सिर्जना गरेका सिमसार क्षेत्र प्रसस्त छन् । १२ जिल्लामा फैलिएको लुम्बिनीका सबै जिल्लामा प्राकृतिक ताल/तलैया, कृतिम पोखरी, नदीका जलाधार क्षेत्र, धापिला क्षेत्र लगायतका सिमसार क्षेत्र छन् ।
यिनले निरन्तर पानी उपलब्ध गराएर यहाँको भूमिलाई हराभरा गराएका छन् । राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिका अनुसार लुम्बिनीमा १ सय वटा ताल/तलैया छन् । चुरे बोर्डले यहाँको चुरे क्षेत्रमा १ सय २५ सिमसार क्षेत्र रहेको अभिलेख राखेको छ । सिमसार क्षेत्रले खानेपानी, पशुपालन, सिँचाइ र वन विकासमा सघाएका छन् ।
यद्यपि, पछिल्लो समय मानवीय अतिक्रमण र सरकारी संरचना निर्माणले सिमसार क्षेत्र अतिक्रमणमा पर्दै गएको सिमसारबारेका अध्येता युवराज कँडेल बताउँछन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर आसपासका सिमान्तकृत समूदायलाई परेको छ ।
कँडेल भन्छन्, ‘समुदाय जाग्दा केही ठाउँमा ताल तलैया संरक्षण, सौन्दर्यीकरण र प्रचार प्रसार गर्ने सिमसारबाट स्थानीयले लाभ लिने काम भएको छ । धेरै स्थानमा भने कानूनी अपर्याप्तता, स्थानीय सरकार र राजनैतिक दलहरूको गैरजिम्मेवारीपन, सरकारी निकायहरूको असहयोग र चेतनाको कमीले सिमसार क्षेत्रहरू मासिँदै गएका छन् ।’ सरकारले सबै तालतलैयाको नक्सांकन, तालिकीकरण र संरक्षणका काम गरेमात्र तालतलैया लगायतका सिमसार क्षेत्र चौर र खेतबारीमा परिणत हुनबाट रोकिने उनी बताउँछन् ।
केही वर्षअघिसम्म रूपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिकाको अमवामा ६ बिगाह क्षेत्रफलमा फैलिएको सगरा पोखरी वर्षभरि पानीले भरिभराउ रहन्थ्यो । बुद्धकालीन यस पोखरीमा भगवान बुद्ध नुहाउन आउने र आसपासका स्थानीयलाई शिक्षा दिएको किंवदन्ती छ । पोखरीले ओगटेको क्षेत्र मात्र होइन आसपासका धेरै क्षेत्रमा धापिलो बनाएको थियो ।
गाउँपालिकाले यहीँ पोखरी मासेर अहिले खेल मैदान बनाउदै छ । पोखरीले ओगटेको ५५/५५ मिटर क्षेत्रफल खेलमैदानका लागि पुरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक स्थानीय तह एक खेलमैदान योजना ल्याएपछि गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पोखरी पुरेर खेलमैदानका लागि जग्गा उपलब्ध गराएको थियो ।
मर्चवारी गाउँपालिकाका पूर्व कर्मचारी एवं पोखरी निर्माणका बेलाका इञ्जिनियर सञ्जिव साहनीका अनुसार प्रदेश सरकारले ३६ लाख रूपैयाँ अनुदान दिएपछि ३.२ मिटर गहिरो पोखरी पुरेर सम्म पारिएको छ । पोखरी पुरिदा पानीमा आश्रित आसपासका स्थानीय भने प्रभावित भएका छन् ।
मर्चवारीको अमवाकी सिता पासी भन्छिन्, ‘ठूलाबडाका लागि के भयो थाह छैन । पोखरी मासिदा हामीले कमल फूल, जरा र सिंगडा टिपेर बेच्न पाएका छैनौँ । पोखरीका डिलमा हुने खोले र लट्टे साग टिपेर बेच्न पाएका छैनौँ । हाम्रो रोजीरोटी खोसिएको छ ।’ गाउँपालिकाले भने पोखरीको केही भागमा खेलमैदान बनाउने र बचेको भागलाई प्रदेश सरकारको बजेटबाट सौन्दर्यीकरण गर्ने जनाएको छ ।
रूपन्देहीमा ८९ तालतलैया
रूपन्देहीमा ८९ ताल/तलैया छन् । गैडहवा ताल, गजेडी ताल कपरकट्टी ताल यहाँका प्रमुख ताल हुन् । ठूला ताल संरक्षणमा सरकार लागे पनि साना तालतलैया र सिमसार क्षेत्र सरकार आफूले मासेको छ । तिलोत्तमा नगरपालिकाले झण्डै २ बिगाह क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरीसहितको सिमसार क्षेत्र मासेर वडानम्बर ११ को कार्यालय बनाएको छ । संरचना निर्माणपछि पोखरी खुम्चिएर अहिले १७ कठ्ठामा सिमित छ भने पानी सुक्दै गएको छ ।
स्थानीय गीता शर्मा भन्छिन्, ‘पोखरी मासिदा ओसिलो जमिन नै सकिँदो रैछ । हामीजस्ता कृषिमा निर्भरलाई धेरै असर गर्दो रहेछ ।’ नगरपालिकाले नै पोखरी मासेर भवन बनाउन थालेपछि स्थानीय जनहित संरक्षण मञ्चका कानून अधिकृत सञ्जय अधिकारी लगायतले भवन निर्माण रोक्न पुरातत्व विभागमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
उक्त निवेदनका आधारमा पुरातत्व विभाग अन्तरगतको स्मारक संरक्षण शाखाले काम रोक्न पत्र पठाएको थियो । पत्रमा पोखरीको प्राचिनता, धार्मिक, महत्व एवं वास्तुकलासम्बन्धी यथार्थ विवरण विभागमा पठाउन भनिएको थियो । यद्यपि, नगरपालिकाले निर्माण रोकेन ।
रामसार सूचिमा जगदिशपुर ताल
कपिलवस्तुमा रामसार सूचीमा सूचीकृत नेपालको सबैभन्दा ठूलो कृतिम ताल जगदिशपुर ताल छ । सिँचाइका लागि बनाइएको यो ताल आकर्षक र जैविक विविधताले भरिपूर्ण छ । मानव निर्मित यो ताल सिँचाइका लागि राजा महेन्द्रका पालामा वि.सं २०२८ मा सुरू भइ २०३५ सालमा सकिएको थियो ।
यो ताल १ सय ५७ हेक्टरमा फैलिएको छ । यस तालमा विश्वकै सबैभन्दा धेरै चरा देख्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आइयुसीएन) नेपालले गरेको अध्ययन अनुसार जगदिशपुर तालमा १ सय ६७ प्रकारका चरा पाइन्छन् । यहाँको पानी अहिले सिँचाइका लागि प्रयोग भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको वन ऐन २०७८ को परिच्छेद ११ को दफा ४५ मा प्रदेश सरकारले रैथाने तथा आगन्तुक पक्षी र संकटापन्न वन्यजन्तुको वासस्थान संरक्षण तथा वन्यजन्तु आवतजावत गर्ने प्रदेशभित्रको क्षेत्रलाई चरा आरक्ष वा जैविक मार्ग घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७९ सालमा यस ताललाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चरा आरक्ष क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
यद्यपि, यस वर्षदेखि मोटरबोट चलाउन थालेपछि पोखरी र चराको अस्थित्व संकटमा पर्न थालेको छ । वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा क्रियाशिल स्थानीय जयप्रकाश पाण्डे मोटरबोट चलाउन रोक्न पटक पटक सरकारलाई अनुरोध गरे पनि नसुनेको गुनासो गर्छन् ।
कपिलवस्तुमा अजिगरा तालसेखुबनिया जलाशय, हरिहरपुर, बुड्डी, देउरी, बृजवान, निग्लिहवा, शंकरपुर सगरहवा लगायतका ताल छन् ।
विभिन्न कालखण्डमा बनेका यी ताल तलैयाहरूले सिँचाइ, मत्स्यपालन, पशुपालन र जीविकोपार्जनमा स्थानीयलाई सघाइरहेका छन् । कपिलवस्तुको बुढ्ढी क्षेत्रका झण्डै २ दर्जन प्राकृतिक जलाशयमा स्थानीयले माछा पालेर आम्दानी गरेका छन् । त्यसमा सामाजिक संघ/संस्था र स्थानीय सरकारले सघाएका छन् ।
प्राकृतिक स्रोत र वातावरण संरक्षणका अध्येता इन्द्रेणी ग्रामिण विकास केन्द्रका प्रदीपकुमार शाह सुनाउँछन् । यद्यपि, मानवीय अतिक्रमण र सरकारी संरचना निर्माणले पछिल्लो समय तराईका सिमसार क्षेत्र लोप हुँदै गएका छन् । यसले पानी रिचार्ज हुन छोडेको छ भने पानीका मुहान सुक्दै गएका छन् । शाह पोखरी लगायतका सिमसार क्षेत्र जोगाउन स्थानीय सरकार नै अग्रसर हुनुपर्ने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘सिमसार क्षेत्रमा खानेपानी, माछा पालनदेखि तरकारी र कन्दमुल टिपेर गुजारा चलाउने धेरै समुदाय छन् । नजिकको भूमि ओसिलो राख्न, सिँचाइ गर्न, पर्यावरण जोगाउन सहयोग पुग्ने भएकाले कृषि पेशालाई पनि व्यवस्थित गर्न सघाएका छन् । सिमसार जोगाउन यस्ता पोखरी जोगाउनु पर्छ । त्यसमा ढोका अगाडिको स्थानीय सरकार नै क्रियाशील हुनुपर्छ ।’
उता, राप्ती र बबई जस्ता ठूला नदीले दाङमा प्रशस्त जलाधार क्षेत्र छन् । बर्दियामा कर्णाली र बर्ब नदीले थुप्रै सिमसार क्षेत्र बनाएको छ । बाँकेमा ठूला ताल नभए पनि २ सय ४३ वटा साना ताल/तलैया रहेका राष्ट्रिय ताल संरक्षण समितिको अभिलेखमा छ । यद्यपि, सिमसार क्षेत्र जोगाउन कुनै काम थालिएको छैन ।
पहाडमा सिमसार र पोखरी संकटमा
लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरू पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा र रूकुम–पश्चिममा ठूला सिमसार क्षेत्र नभए पनि कृषि र जैविक विविधताका हिसाबले महत्वपूर्ण छन् । तर, मानवीय अतिक्रमण बढ्दै जाँदा सिमसार क्षेत्र मासिँदै गएका छन् । लुम्बिनी मेडिकल कलेजले आसपासको क्षेत्र ओगटेर भवन बनाएपछि पाल्पाको प्रभाव अर्थात् कमलपोखरी अहिले संकटमा छ ।
पोखरीको पानी सुक्दै गएको छ । पोखरीमा कमल फूल फुल्न र जंगली धान फल्नेक्रम हराउदै गएको छ । तानसेन नगरपालिका–७ रहेको यो पोखरी वरपर ठूलो क्षेत्रमा सिमसार जग्गा छ । अतिक्रमणले जिल्ला समन्वय समितिको ३४ रोपनी जग्गा समेत पुरिने अवस्थामा छ ।
स्थानीयले पटक–पटक आवाज उठाएपछि गत वर्ष नगरपालिकाले पोखरी सफाइ ग-यो । फूल्न छोडेका कमल फूल यस वर्ष केही फूले । तर, सिमसार मासिने क्रम रोकिएको छैन । स्थानीय श्याम न्यौपाने भन्छन्, ‘पोखरी मासिदा आसपासको कृषि भूमि वञ्जर बन्दै गएको छ । जलचर र चराचुरूंगीको अस्थित्व संकटमा छ ।’
सन्तुलित वातावरण र जैविक सुरक्षाका लागि अपरिहार्य सिमसार क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा मानव जीवन जोडिएको छ । सिमसार क्षेत्रले बाढी तथा खडेरीजस्ता प्राकृतिक विपदबाट जोगाउछन् । दिगो विकास र वातावरण संरक्षणसँगै पानी शुद्धिकरण र रिचार्जका लागि पनि सिमसार क्षेत्र जोगाउनुपर्छ । तर, सिमसार क्षेत्रको अत्यधिक दोहन, भूमि अतिक्रमण, प्रदूषण, पानीका दलदल क्षेत्रको मर्मतसम्भार नहुदा पनि सिमसार क्षेत्र अतिक्रमणमा पर्दै गएका छन् ।
जिम्मा तीनै तहको, छैन वास्ता कसैको
सिमसार क्षेत्र संरक्षणको जिम्मा तीन तहकै सरकारमा छ । स्थानीय क्षेत्रमा रहेका सिमसार र ताल तलैयाको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो । तर स्थानीय सरकार त्यसमा लागेको छैन ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सिमसारको संख्या र बहुप्रयोगको सम्भावना भए पनि प्रदेश सरकारबाट अहिलेसम्म सिमसारको अभिलेखीकरण, संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगका योजना बनाएको छैन । हरेक वर्ष चुरे क्षेत्रका वनमा पोखरी खन्ने काम भने गरिरहेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत वन निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशका उप–सचिव यज्ञमूर्ति खनाल सिमसार क्षेत्र जोगाउनको अवस्था र अवसरबारे यस वर्ष अध्ययन थालेको बताउछन् । उनी भन्छन्, ‘तीन तहकै सरकारको समन्वय र सहकार्यमा सिमसार क्षेत्र संरक्षण सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढेका छन् । तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरूरी छ ।’
सिमसार विज्ञ पोखरेल सिमसार क्षेत्रलाई स्थानीयको आय र जिविकोपार्जको साधनका रूपमा नहेर्दासम्म संरक्षणमा काम नहुने बताउछन् । उनी सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने नीतिगत व्यवस्था भए पनि संस्थागत संरचना नहुँदा संरक्षणमा समस्या भएको दाबी गर्छन् ।
पोखरेल भन्छन्, ‘सिमसार क्षेत्रमा जीवन हुन्छ । अन्य क्षेत्रभन्दा २ सय गुणा बढी आम्दानी दिने क्षमता हुन्छ । सिमसार क्षेत्रले धेरै सिमान्तकृतको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष सघाएका छन् । अब हरेक स्थानीय तहले सिमसारलाई स्थानीयको जिविकोपार्जनसित जोडेर संरक्षणमा काम गर्नुपर्छ ।’
गत १५ असारमा द लुम्बिनी रिम्भू अनलाइन पोर्टलमा प्रकाशित । यो रिपोर्ट इन्टरन्यूज अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्क र नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको सहयोगमा तयार गरिएको हो ।
