सविता बुढा
२३ मंसिर, धनगढी।
धनगढीका रोशन शाहीले ‘एग्रो–टुरिजम’ को परियोजना सुरू गरिरहेका छन् । उनले २ वटा तालमा यो बृहत् परियोजना लागु गरिरहेका छन् ।
धनगढी–६ मा रहेको डबरा ताल र वडा नम्बर १३ मा रहेको मटकन्ना ताल १० वर्षका लागि ठेक्कामा लिएर उनले यो परियोजना अन्तर्गत काम गरिहेका छन् । शाहीले ठेक्कामा लिएका यी ताल पहिला अतिक्रमणको चपेटामा थिए । २०८० असोजमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले आफ्नो १९ वटै वडामा गरेको एक अध्ययनबाट सामुदायिक वन, नम्बरी र सार्वजनिक जग्गामा गरी कूल ८४ वटा ताल तथा पोखरी पहिचान भएको थियो । यीमध्ये अधिकांश ताल अतिक्रमण र बेवास्ताका कारण संकटमा थिए ।
अतिक्रमणको चपेटामा परेका तालहरूलाई उपमहानगरले संरक्षण गर्ने उद्देश्यले उत्खनन गरेको थियो । पहिलो चरणमा १४ ताल उत्खनन गरेर संरक्षण गर्नुका साथै केही गर्न चाहनेहरूलाई उपमहानगरपालिकाले ठेक्कामा दिएको हो ।
यीमध्ये २ ताल रोशनले ठेक्का लिएका छन् भने बाँकी ११ ताल अन्यले ठेक्का लिएका छन् । एक ताल ठेक्का प्रक्रियामा छ । उपमहानगरपालिकाले ताल संरक्षण गर्न थालेसँगै युवाका लागि अवसर बनेको रोशनको भनाइ छ ।
रोशन धनगढीका एक युवा उद्यमी हुन् । फर्निचर व्यवसायमा स्थापित भइसकेका उनी कैलाली जिल्ला फर्निचर व्यवसायी संघका उपाध्यक्षसमेत हुन् । ‘मलाई प्रकृतिसँग खेल्न, तालतलैयाको किनारमा बसेर चिया पिउन रमाइलो लाग्छ,’ रोशनले भने, ‘आफूलाई जस्तै यस्ता कुरा अरूलाई पनि मन पर्न सक्छ भनेर यो काममा हात हालेको हुँ ।’
रोजीरोटीका लागि विदेशिनुको सट्टा आफ्नै माटोमा पसिना बगाउने रोशनको अठोट छ । उनले उपमहानगरको फेसबुक पेजमा सूचना देखेपछि यो अवसरबारे थाहा पाएका थिए । प्रतिस्पर्धा खासै नभएकाले उनले सजिलै दुई वटा तालको ठेक्का पाए । डबरा तालका लागि वार्षिक करिब ८०–८५ हजार र मटकन्ना तालका लागि ५०–५५ हजार रूपैयाँ उनले उपमहानगरलाई बुझाउनुपर्छ ।
रोशनको योजना निकै आकर्षक र भविष्यदर्शी छ । उनले यी ताललाई माछा पाल्ने पोखरीमा सीमित राख्न चाहेका छैनन् । बरू आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि एक आकर्षक गन्तव्य बनाउने सपना बुनेका छन् ।
वडा नम्बर ६ मा रहेको डबरा तालमा उनको लगानी केन्द्रित छ । यहाँ भौतिक संरचना निर्माणको काम करिब ८० प्रतिशत सकिएको छ । उनको मुख्य योजना यहाँ ‘नाइट स्विमिङ’ सहितको स्विमिङ पुल निर्माण गर्नु हो । ‘धनगढीमा गर्मी असाध्यै हुन्छ । दिउँसो फुर्सद नहुने मानिसहरूका लागि राति १०–११ बजेसम्म पौडी खेल्न र शीतलतामा रमाउन सकिने ठाउँ बनाउँदैछौँ,’ रोशनले भने ।
यसका साथै ‘फिसिङ’ (माछा मार्ने) लाई उनले प्रमुख आकर्षण बनाउन खोजेका छन् । मानिसहरूले आफैँ बल्छी (फिस रड) प्रयोग गरेर रहु, नैनी, कमन कार्पजस्ता माछा मार्न सक्नेछन् र त्यहीँ रहेको रेस्टुरेन्टमा पकाएर खान वा घर लैजान सक्नेछन् । ‘हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेको परिवार र साथीभाइसँग रमाइलो गर्न सकिने एउटा शान्त र सुन्दर ठाउँ बनाउनु हो, जहाँ बच्चाहरू रमाउन सकुन्, ठुलाले आराम गर्न सकुन्’, उनले योजना सुनाए ।
वडा नम्बर १३ मा रहेको मटकन्ना ताल धनगढी विमानस्थलको प्रवेशद्वार नजिकै छ । त्यसका लागि उनको योजना अझ विशेष छ । यहाँ उनले ‘म्युजिकल फाउन्टेन’ (संगीतमय फोहोरा) र झिलिमिली बत्ती जडान गरी रात्रिकालीन पर्यटनको केन्द्र बनाउने लक्ष्य राखेका छन् । ‘प्लेन कुरिरहेका वा उडान ढिला भएका यात्रीहरूका लागि यो एउटा उत्कृष्ट मनोरञ्जन स्थल बन्न सक्छ,’ उनले भने, ‘विमानबाट ओहोरदोहोर गर्ने पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकियो भने धनगढीको पर्यटनमा नयाँ आयाम थपिन्छ ।’
उपमहानगरपालिकाले ठेक्का दिनेबाहेक व्यवसाय विस्तारका लागि कुनै सहयोग नगरेको रोशनले बताए । ‘ठेक्का त दियो, तर तालसम्म पुग्ने बाटो छैन, बिजुली छैन । संरक्षणका लागि चाहिने बार (पेटी) समेत बनाइदिएको छैन । हामीले सबै आफैँ गर्नुपरेको छ,’ उनले भने ।
अस्थिर सरकार र त्यसले निम्त्याएको प्रणालीगत समस्याप्रति पनि उनको गुनासो छ । ‘अनुदानका लागि निवेदन दियो, प्रक्रिया नै यति लामो र झन्झटिलो छ कि तीन–चार महिना बितिसक्छ,’ उनले भने, ‘कहिले, कहाँबाट, कसरी पाइन्छ भन्ने कुनै स्पष्ट जानकारी छैन । एक किसिमले भिख मागेजस्तो अवस्था छ । बरु सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था नै हटाइदिए हुन्थ्यो, ताकि कसैले आश गर्दैनथ्यो ।’
रोशनका अनुसार बैंकिङ प्रक्रिया पनि उत्तिकै जटिल छ । ऋणका लागि फाइल पेस गरेको महिनौँसम्म पनि पास नहुँदा काम अघि बढाउन बाधा पुगेको उनी बताउँछन् । ‘जबसम्म देशमा सरकार स्थिर हुँदैन, नीतिहरू स्पष्ट हुँदैनन्, तबसम्म हामीजस्ता युवा उद्यमीले दुःख पाइरहन्छौँ,’ उनले गुनासो पोखे ।
रोशनले सामाजिकस्तरमा पनि एक प्रकारको संघर्ष गरिरहेका छन् । धेरै साथीभाइ र आफन्तले ‘बेकारको काममा किन लागिस्, के हुन्छ र ?’ भन्ने गरेको उनी सुनाउँछन् । उनले भने, ‘तर मलाई आफ्नो भिजनमा विश्वास छ ।’
रोशनको परियोजनाले स्थानीयस्तरमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने ठूलो सम्भावना बोकेको छ । उनको अनुमानमा २ वटा तालको परियोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँदा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा ३० देखि ४० जनाले रोजगारी पाउनेछन् । ‘अहिले निर्माणको काममा पनि धेरैले पार्ट–टाइम काम पाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘एक दिनको ज्याला दिनु पनि कसैलाई रोजगार दिनु नै हो ।’
रोशनको लक्ष्य माछा बेचेरमात्रै नाफा कमाउनु होइन, बरू एउटा यस्तो दिगो ‘इकोसिस्टम’ बनाउनु हो, जहाँ कृषि र पर्यटन एकसाथ अघि बढ्न सकुन् । ‘हामीले हाम्रो उत्पादन बाहिर बेच्ने होइन, बरु मानिसहरूलाई हाम्रो ठाउँमा बोलाएर खपत गराउने हो,’ उनले भने ।
आँटिला युवाहरूको सपनालाई साकार पार्न र उनीहरूलाई निरुत्साहित हुनबाट जोगाउन सरकारले एक सहयोगी र सहजकर्ताको भूमिका खेल्नैपर्ने रोशनको भनाइ छ । झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल बनाउने, तालसम्म पुग्ने बाटोजस्ता आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने र अनुदान तथा ऋण प्रक्रियालाई पारदर्शी र सहज बनाइदिने हो भने धनगढीका यी तालमा साँच्चिकै सुन फलाउन सकिने रोशनको बुझाइ छ ।
कुनै समय सिमसार, पोखरी र तालैतालले भरिपूर्ण धनगढी सहर अहिले कंक्रिटको जंगलमा परिणत हुँदैछ । तीव्र र अव्यवस्थित सहरीकरणको दौडमा यहाँका कतिपय प्राकृतिक जलस्रोत अतिक्रमणको चपेटामा परेर मासिए । कतिपय त फोहोर र झारले ढाकिएर आफ्नो मौलिक स्वरूप नै गुमाउन बाध्य भए ।
घरजग्गा र खेत बनाउने होडबाजीमा कैयौँ ताल पुरिए । कतिपय ताल मासेर अहिले ठूल– ठूला घर बनाइएका छन् । विज्ञहरूका अनुसार यो क्रम नरोकिने हो भने भविष्यमा धनगढीले आफ्नो वातावरणीय पहिचान गुमाउनेमात्र होइन, जमिनमुनिको पानीको स्रोत सुकेर एक दिन मरूभूमिमा परिणत नहोला भन्न सकिन्न ।
यस्तो अवस्थामा धनगढी उपमहानगरपालिकाले एउटा महत्वाकांक्षी र आशालाग्दो अभियानको सुरूवात गरिरहेको छ । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक जमिन, खोला, तालको अतिक्रमण हटाउने अभियान सुरू गरेका छन् । यस अभियान अन्तर्गत उपमहानगरपालिका अतिक्रमणको चपेटामा रहेका थुप्रै खोलानाला, ताल, तलैया र सार्वजनिक जमिन नक्सा अनुसार पुरानै अवस्थामा फर्काउने योजना छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिका भवन निर्माण तथा योजना मापदण्ड २०७४ मा नदी एवं कुलाको किनाराबाट छाड्नुपर्ने दूरी लगायत सार्वजनिक जग्गा–जमिनको अधिकार क्षेत्रका बारेमा विभिन्न मापदण्ड उल्लेख गरिएका छन् । मापदण्ड विपरीत जमिन, ताल, नदी र खोलामा गरिएको अतिक्रमण हटाउनका लागि उपमहानगरबाट पहल भइरहेको हो । यो काम स्थानीय तहका वर्तमान जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल अवधिभर जारी रहने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
यो अभियान अन्तर्गत उपमहानगरपालिकाले गुमेका र प्रयोगविहीन भएका तालहरूलाई पुनर्जीवन दिएर आयआर्जन, रोजगारी र पर्यटनको नयाँ केन्द्र बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यो कामले एकातिर सहरको वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने र जमिनमुनिको पानी पुनर्भरण गर्ने गहन लक्ष्य बोकेको छ भने अर्काेतिर स्वदेशमा केही गर्छु भन्ने कैयौँ युवालाई विदेश पलायनको विकल्प दिँदै उद्यमशीलताको आँट र अवसर प्रदान गरेको छ ।
२०८० असोजमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले आफ्नो १९ वटै वडामा गरेको एक अध्ययनबाट सामुदायिक वन, नम्बरी र सार्वजनिक जग्गामा गरी कुल ८४ वटा ताल तथा पोखरीहरू पहिचान गरेको थियो । यीमध्ये अधिकांश ताल अतिक्रमण र बेवास्ताका कारण संकटमा थिए ।
२०२१ सालको नापी नक्साअनुसार प्राकृतिक तथा कृत्रिम तालहरूको खोजी भएको हो । सबैभन्दा बढी ताल वडा नम्बर १० मा फेला परेका थिए । उपमहानगरपालिकाले दिएको विवरणअनुसार वडा नम्बर १० मा मात्रै १२ वटा ताल भेटिए । जुगेडा गाउँमा रहेका भष्मा ताल, चौकी ताल, कुमड ताल, सेता ताल, मर्छेहा ताल, जुती ताल, भग्हर ताल भोगचलन गरेको अवस्थामा फेला परे । यस्तै सोही वडाका सुनबोरा, फुलनैया, मटगहना, नसिया र मदेहर ताल पनि भोगचलनमा रहेको अवस्थामा फेला परे ।
धनगढी–१ मा रहेको झागडा ताल पूरै अतिक्रमणमा परेको देखियो । यसको पाँच बिघा ७ कट्ठा क्षेत्रफल अतिक्रमण भएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको थियो । उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर २ स्थित तिल्के ताल भने संरक्षण गरिएको अवस्थामा फेला पारेको हो । वडा नम्बर ३ मा रहेका दुई वटा गढैया ताल अतिक्रमण नभएको अवस्था फेला पारेको हो ।
त्यसै वडाको नेतुवा ताल पनि कैयौँ वर्षदेखि वाटर पार्क निर्माण भन्दै योजना बनाइएको तर काम नभएको अवस्थामा फेला प¥यो । वडा नम्बर ५ मा लब्लीचोक उत्तरमा रहेको तालमा ७५० वर्गमिटर क्षेत्रफलको पोखरी र हसनपुरको पुरानो बोरिङ नजिक ५ हजार ८५५ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरी अतिक्रमण भएर घर बनेका अवस्थामा फेला प¥यो ।
वडा नम्बर ६ मा बिजुलीया गाउँको नठुनिया ताल, लमही ताल, कुइलही ताल, सुलखैया ताल, ठूलो नजरिया ताल, लमही ताल, सानो नजरिया ताल, बुद्ध ताल र डबरा ताल पनि नक्सामा देखिए । यस्तै वडा नम्बर ७ मा सडुवा बाबा ताल, अन्टा ताल, मनिया ताल र लम्बा तालमा घर बनेका थिए । पोखरी तालमा खेत आवादी रहेको, जाखौर ताल संरक्षित भएको, सिरेगडैयामा, चन्द्रमुखी ताल, दक्षिण गडैया ताल मुरफुट्टामा पोखरी नै भएको अवस्थामा फेला पारेको थियो । वडा नम्बर ८ मा बन्धवा ताल अतिक्रमणमा परेको थियो भने र तौलाहा ताल उपमहानगरपालिकाको मातहतमा रहेको अवस्था पत्ता लगाइयो ।
वडा नम्बर ९ मा रहेका चौफेरी ताल, चन्द्रमुखी ताल भवानी माध्यमिक विद्यालयको मातहतमा रहेको भेटिए । ती ताल स्कुलले १५ वर्षका लागि वार्षिक ३५ हजारका दरले केही वर्ष अघिदेखि भाडामा दिएको भेटिएको थियो । वडा नम्बर ११ मा पधनिया, बेला ताल र दुदैया तालमा माछा पालन गरिएको अवस्थामा फेला परेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । यहाँ बेलादेवीपुर धाम ताल र थप एक पोखरी पनि छ ।
वडा नम्बर १२ मा जंगलको बिचमा ऋसैना ताल छ । वडा नम्बर १३ मा रहेको मटकन्ना तालको केही भाग अतिक्रमणमा परेको थियो । वडा नम्बर १४ मा रहेका बक्तैहिया ताल, लामोहाल ताल, कुशमौहिया, ममता ताल, रामलक्ष्मण ताल, शिव ताल र लाटोमरेको ताल माछापालनका लागि ठेक्का दिइएको अवस्थामा फेला परे । वडा नम्बर १५ मा रहेको भगहर ताल, चकैगढैया ताल, बढिगदैया ताल र करहिदबरा ताल पनि माछापालनकै लागि ठेक्कामा दिइएको अवस्थामा फेला परेका थिए ।
धनगढीको वडा नम्बर १६ मा महादेवा ताल बेहडाबाबा धार्मिक वन रामपुरमा छ । सहदेव ताल, नौ ताल, जुगनिया ताल, घुरही ताल, दीपेन्द्र चारपाते ताल, पोखरी र वन तलैयामा पनि माछा पालन भइरहेको अवस्थामा उपमहानगरपालिकाले फेला पारेको थियो । वडा नम्बर १७ मा रहेका पथरी पोखरी, सरौटा, कुसुम ताल र थप २ पोखरी वनभित्र छन् ।
वडा नम्बर १८ मा नुकिल ताल, तीन टुरपी ताल र श्री कृष्ण ताल प्रयोग नभएको पाइएको थियो । यस्तै लालीगुँरास र पतञ्जली तालमा माछापालन भइरहेको पाइएको थियो । वडा नम्बर १९ मा सौनहिया बड्का ताल, सौनहिया छोट्का ताल, छोरलहुवा गुलयारी ताल, मझरिया ताल, छोरलहुवा ताल प्रयोगमा नरहेको र पुरैना तालमा माछा पालन भइरहेकोको अवस्थामा उपमहानगरपालिकाले फेला पारेको थियो । उपमहानगरका डिभिजनल इन्जिनियर दिजराज भट्टले डुबानको समस्या हटाउन, जमिनमुनिको पानी पुनर्भरण गर्न र पर्यटनको विकासका लागि पनि यस्ता तालको खोजी गरिएको बताए ।
धनगढी–उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले धनगढीको डुबानको समस्या हटाउन र भूमिगत जलस्रोतलाई घट्न नदिन उपमहानगरपालिकाले अतिक्रमणमा परेका ताल, तलैया, खोलानाला, कुला खोजेर पहिलेकै अवस्था फर्काउने काम थालेको बताए । उनका अनुसार फेला परेका तालमध्ये केही तालमा भएको अतिक्रमण हटाइएको र पहिलेकै अवस्था फर्काइएको छ ।
रुख–बिरुवा मासिँदै बस्ती विकास भइरहेको छ भने प्राकृतिक ताल अतिक्रमणमा परेका छन् । जसले गर्दा जमिनले पानी सोस्ने सतह घट्दै गएको छ । भूमिगत पानी निकाल्ने प्रवृत्ति बढ्दै छ । ‘यसो भएपछि त भूमिगत पानी घट्ने भयो । एक दिनकै वर्षाका कारण पनि पानी निकास हुने ठाउँ नहुँदा डुबान हुन्छ । कुलानाला, ताल–तलैया पहिलेकै अवस्था फर्किए डुबान पनि निकास हुन्छ,’ हमालले भने ।
यही तथ्यलाई मनन् गर्दै उपमहानगरले ताल संरक्षण र व्यवस्थापनको कार्यविधि बनाएर काम अघि बढायो । त्यसपछि फेला परेका ८४ तालमध्ये हालसम्म उपमहानगरले १४ वटा तालको उत्खनन गरी तिनीहरूलाई व्यवसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने गरी ठेक्कामा दिन लायक बनायो ।
ठेक्का लिनेहरूमध्ये केहीले माछापालन गरिरेहका छन् । कतिपय भने एग्रो टुरिजमको अवधारणा लिएर अघि बढेका छन् । यो कामलाई स्थानीयले सकारात्मक रूपमा हेरेका छन् । ‘यो अभियानको उद्देश्य आम्दानी बढाउनुमात्र होइन,’ धनगढी–१३ का ओमप्रकाश रानाले भने, ‘ताल ठेक्कामा दिने काम नमुना हो । यसले तालको संरक्षण हुन्छ, स्थानीयले सिँचाइका लागि पानी पाउँछन् र केहीले रोजगारी पनि पाउँछन्, तर यसलाई अझै व्यवस्थित गर्न उपमहानगरले निरन्तर अनुगमन र सहयोग गर्नुपर्छ ।’
धनगढी–२ का धर्मराज विक पनि उपमहानगरले ताल ठेक्कामा दिएसँगै आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘यो काम धेरै राम्रो हो, तर यसलाई व्यवस्थित गर्न उपमहानगरले अझै साथ दिनुपर्छ,’ उनले भने । धनगढी–३ की भगवती राना उपमहानगरपालिकाको अभियानको प्रशंसा गर्छिन् ।
उनले भनिन्, ‘यो राम्रो काम हो, तर यसलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’ उनका अनुसार कतिपयले ताल ठेक्कामा लगाइँदैछ भन्ने जानकारी पाएका हुँदैनन् भने तालबाट कसरी पैसा कमाउने ? कहीँ लगानी डुब्छ कि भन्ने चिन्ता पनि रहने हुँदा तालको ठेक्काका लागि धेरै जनाले चासो राख्दैनन् । काम सुरू भए आगामी दिनमा यसतर्फ धेरै जना अग्रसर हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
गत ३१ असोजमा रातोपाटी अनलाइनमा प्रकाशित। यो रिपोर्ट इन्टरन्यूज अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्क र नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको सहयोगमा तयार गरिएको हो ।
