१९ मंसिर, काठमाडौँ।
नेपालमा रहेका २९ प्रकारका मिचाह झारको विविधता, वितरण, प्रभाव, नीतिगत अवस्थाको समीक्षा गर्न मंसिर अन्तिम साता पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन हुन लागेको छ ।
यही मंसिर २६ र २७ गते काठमाडौँमा हुने सम्मेलनमा मिचाहा प्रजातिसम्बन्धी विश्वव्यापी तथा राष्ट्रिय मुद्दामा विविध सरोकार भएकाहरूबीच सचेतना वृद्धि गर्ने उद्देश्य रहेको जनाइएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रको मुख्य आयोजनामा हुन लागेको सम्मेलनको नारा ‘बाह्य मिचाहा प्रजाति नियन्त्रणका लागि सहमति निर्माण’ रहेको छ ।
सम्मेलनमा मिचाहा प्रजाति नियन्त्रण तथा रोकथामका प्रभावकारी नीतिगत र कार्यक्रमगत प्रतिक्रियाका लागि सरोकार भएकाबीच सहकार्य निर्माण गरिने केन्द्रका उप–सचिव सुनिता उलकले जानकारी दिइन् । मिचाहा प्रजातिका कारणले पारिस्थितिकीय प्रणालीमा क्षति पु¥याउने, जैविक विविधता र कृषि उत्पादनमा ह्रास ल्याउने तथा स्थानीय बासिन्दाको जीविकोपार्जनमा नकारात्मक असर पु¥याउने कार्य निरन्तर भइरहेको उनले बताइन् ।
‘यो समस्या थप बढ्दै जाने अवस्था छ । त्यसैले सरकारी तथा शैक्षिक संस्था, संरक्षण तथा विकास साझेदार, गैरसरकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रका साथै संरक्षण अभियानमा लागि रहेको प्रतिनिधिलाई एउटै साझा मञ्चमा ल्याएर मिचाहा प्रजातिसम्बन्धी सम्झदारी र सामूहिक कदममा सहमति निर्माण गर्ने उद्देश्यले सम्मेलनको आयोजना गर्न लागिएको हो,’ उनले भनिन् ।
बाह्य मिचाहा प्रजाति व्यवस्थापनसम्बन्धी पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनले ज्ञान आदानप्रदान, राष्ट्रिय अवस्थाको मूल्यांकन, प्रभावकारी व्यवस्थापन उपायहरू पहिचान गर्ने तथा प्रमाणमा आधारित नीति सिफारिसहरू तयार गर्न अवसर प्रदान गर्ने उनको विश्वस छ ।
यसबाहेक सम्मेलनले दिगो विकास लक्ष्य र जैविक विविधता महासन्धिलगायत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई राष्ट्रिय कार्ययोजनासँग समायोजन गर्न मद्दत गर्ने जानकारहरू बताउँछन् । सम्मेलनले विसं २०७८/७९ मा स्वीकृत राष्ट्रिय बाह्य मिचाहा प्रजाति व्यवस्थापन रणनीति तथा कार्यान्वयन योजनाका उद्देश्य पूरा गर्न योगदान पु-याउने बताइएको छ ।
सम्मेलनमा जैव–सुरक्षा (वनस्पति तथा जनावर क्वारेन्टिन) तथा जैविक आक्रमण, वन तथा कृषि–वन प्रणालीका लागि विदेशी प्रजातिको प्रयोग, मत्स्य, एक्वाकल्चर तथा एक्वेरियममार्फत विदेशी प्रजातिको आगमन, फ्लोरिकल्चर र आक्रामक बोटबिरुवा परिचय, व्यापार, यात्रा तथा पर्यटनमार्फत आक्रामक प्रजातिको फैलावट तथा पूर्वाधार विकास र जैविक आक्रमणका विषयमा छलफल हुनेछ ।
यस्तै, कृषि तथा खाद्यसुरक्षामा आक्रामक प्रजातिको खतरा, आदिवासी तथा स्थानीय समुदायमा यसको प्रभाव, वन व्यवस्थापनमा यसको नियन्त्रण एकीकृत गर्ने, संरक्षित क्षेत्र तथा रामसार क्षेत्रमा मिचाहा प्रजातिको व्यवस्थापनबारे पनि छलफल हुने जनाइएको छ । यसका साथै सहरी योजना तथा सहरी जैविक विविधता व्यवस्थापनमा यसको संयोजन, विदेशी प्रजातिको आगमन, फैलावट तथा नियन्त्रणमा विभिन्न निकाय, साझेदार र सरकारी संस्थाको भूमिका, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा जैविक आक्रमण र स्थानीय तहको भूमिका मिचाहा प्रजाति व्यवस्थापनसम्बन्धी समन्वय, सहकार्य र नीतिबारेमा छलफल हुनेछ ।
सम्मेलनमा नीतिनिर्माता, सरकारी अधिकारी, शोधकर्ता, शैक्षिक क्षेत्रका व्यक्ति, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, सामूदायिक संगठनहरू, निजी क्षेत्र तथा मिचाहा प्रजाति व्यवस्थापनमा संलग्न सरोकार भएकालगायत करिब २ सय सहभागी रहने आयोजकले जनाएको छ ।
नेपालमा २९ प्रकारका मिचाहा प्रजाति
तालिम केन्द्रका महानिर्देशक डा. राजेन्द्र केसीले नेपालमा पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनलगायत कारणले बाह्य प्रजातिको चुनौती बढ्दो रहेको जानकारी दिए । ‘नेपालमा हालसम्म २९ प्रकारका मिचाहा प्रजातिका वनस्पति देखिएको केन्द्रको तथ्यांक छ । यिनले अन्य स्थानीय वनस्पतिलाई दबाउँछ, वृद्धि हुन दिँदैन,’ केसीले भने, ‘सूर्यको प्रकाश पर्न नदिनेलगायत असर गर्दछ। मिचाहा प्रजाति आफैं भने जटिल परिस्थितिमा पनि बाँच्न सक्छ ।’
विदेशमा हुने यात्रा र सँगै ल्याइने विभिन्न सामान, विदेशबाट ल्याइने वन पैदावार, काठ, बीउलगायत माध्यमले मिचाहा प्रजातिको प्रवेश हुने र अनुकूल हावापानीमा तीव्र रूपमा बढेर अन्य वनस्पतिलाई मासिदिने गरेको केसीले बताए । मिचाहा वनस्पतिको उपयोग गर्दा वतावरणीय दृष्टिले दिगो नहुने यस क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ ।
हाल झापामा उल्टेकाँडा झार निकै फैलिएको बताइन्छ, जुन तत्कालीन समयमा भुटानी शरणार्थीको घर छाउन भारतबाट ल्याइएको खरसँगै आयात भएको अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्जका वनमा पाइने वनमारा र माइकेनिया झार, तालतलैयामा पाइने जलकुम्भी, बाँझो जमिनमा फैलिने निलोगन्धे झारलगायत प्रमुख मिचाहा प्रजाति हुन् ।
मिचाहा प्रजातिले खासगरी कृषिमा धेरै हानि पु-याउने र सुक्खायाममा सुकेर डढेलोका प्रमुख कारक बन्ने गरेका छन् । नेपालका मिचाहा प्रजातिको आयात २ सयदेखि २ सय ५० वर्षदेखि भएको मानिन्छ ।
रासस
