लक्ष्मी खरेल
१२ मंसिर, वीरगञ्ज।
पछिल्लो समय बारा जिल्लामा व्यापक वन अतिक्रमण भइरहेको तथ्य फेला परेको छ । सकुम्बासीका नाममा वन फडानी गर्ने जिल्ला मध्ये अग्रस्थानमा बारा परेको छ ।
कैयौँ ठाउँका वन फडानी गरेर बस्ती बनाइएको छ । सरकारी मौनता तथा स्थानीय निकायको लापरवाहीले वन फडानी भइरहेको तथ्य उजागर भएको छ । कतिपयले नक्कली सुकुम्बासी बनेर वन मासिरहेका छन् भने कतिपयले स्थानीय तहको मिलोमतोमा ।
यसरी वन मासेर बस्ती नै बन्ने क्रम बढेपछि जिल्लाका सर्वसाधारणमा गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । तर सरकारी निकाय भने बेखबर मात्रै छैन, लापरवाह पनि उत्तिकै रहेको देखिन्छ । यसको अन्य पाटोमा जानु भन्दा पहिला वन मासेर बस्ती बसेका केही उदाहरणहरू हेरौँ ।
उदाहरण–१
बाराको सिंगौल बस्ती । यो बस्ती महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत निजगढ नगरपालिका– २ मा छ । यहाँ सामुदायिक वन मासेर बस्ती बसालिएको छ, जहाँ घना जंगलको बिचमा बस्ती, ठाउँठाउँमा फेद बल्दै गरेका रूख तथा बाँझो बारी, त्यसको पनि बिचमा लहलहाउँदो नगदे बाली देख्न सकिन्छ ।
यस स्थानमा पञ्चायतकालमा वनको सानो क्षेत्र मासेर ऐलानी जग्गामा बसोबास आरम्भ भएको जनाइन्छ । यही ठाउँमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले रातारात वन फडाँनी ग-यो । द्वन्द्वकालमै माओवादीलाई सघाउने व्यक्तिहरूलाई बसाउनका लागि त्यस बेला सिंगौलमा वन फँडानी गरियो । तर दुर्भाग्य, जसका लागि माओवादीले वन फँडानी गरेको थियो ती व्यक्तिहरू भने उक्त क्षेत्रमा बस्नै पाएनन् ।
स्थानीयले वास्तविक सुकुम्बासी नभएको भन्दै विरोध गर्न थालेपछि त्यसबेला सिंगौलमा थप कुनै बस्ती बसालिएन । सामुदायिक वन संरक्षण समिति र विद्यालयले उक्त जग्गाको हकभोग गर्ने गरी त्यसबखत एउटा सम्झौता भयो । उक्त सम्झौता अनुसार फडानी गरिएको वनको क्षेत्रको जग्गाको जिम्मेदारी यी दुइवटै संस्थाले पाएको निजगढ नगरपालिका–२ वडाध्यक्ष राजन श्रेष्ठ बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘ती व्यक्तिहरू जसले माओवादीको आडमा रातारात वन फडानी गरे, ती सबै नक्कली सुकुम्बासीलाई हामीले बस्नै दिएनौं । सोक्रममा झडप हुँदा वन कार्यालय र सुरक्षाकर्मीको व्यापक सहयोग थियो, जुनकारण हाम्रो लक्ष्य पूरा भयो ।’
उक्त जमिनमा विद्यालय, सार्वजनिक संरचनाका लागि भन्दै सयौँ विघा जग्गा छुट्याइएको वडाध्यक्ष श्रेष्ठ सुनाउँछन् । उनका अनुसार वनको खाली जग्गा भने भाडामा खेती गर्न दिइएको थियो । तर पछि सामुदायिक वन संरक्षण समिति र विद्यालयको मिलोमतोमा जग्गाको लिखित कागज बनाएर बेचिएको पाइयो । जुन कागजलाई आधार बनाएर अहिले त्यस क्षेत्रमा करिब ४० भन्दा बढी पक्कीघर नै बनिसकेको वडाध्यक्ष श्रेष्ठ सुनाउँछन् । यद्यपि, यो सबै अवैध बसोबास रहेको उनको बुझाइ छ ।
उदाहण– २
टाँगिया बस्ती । यो बस्ती बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका– १६ मा अवस्थित छ । पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनेपछि वि.सं.२०३४ सालमा सरकारले नै वृक्षारोपण तथा वन संरक्षणका लागि केही सुकुम्बासीलाई यहाँ राखेको थियो । बिरूवा हुर्काउने जिम्मेवारी पाएका ती व्यक्तिहरूले बढीमा ५ वर्ष एउटै ठाउँमा बस्न पाउने सरकारले आन्तरिक सहमति गरेको थियो ।
त्यसका लागि वाग्मती किनारबाट बसाइ सारेर ल्याइएका ती व्यक्तिहरू अहिले भने टाँगिया बस्तीको मालिक नै बनेका छन् । एक, दुइ जना होइन टांगिया बस्तीमा अहिले ढेड हजार बढी परिवारको बसोबास रहेको नगरपालिकाको कार्यालयले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा सरकारले अगाडि बढाउँदै गरेको स्थानमा टाँगियाबस्ती पर्दछ ।
उदाहरण– ३
पथलैया । यो पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएको ठाउँ हो । जहाँ कच्ची र पक्की घर छन् । तर अनौठो कुरा के छ भने यहाँका घरको छेउछाउ ठूल्ठूला रूख छन्, तर ती सबै रूख ठाडै सुकेका छन् । २०२१ सालमा पथलैयादेखि ढल्केवरसम्म महेन्द्र राजमार्ग निर्माणमा खटिएका मजदुरहरूले अस्थायी टहरा बनाएर वासको व्यवस्था गरेको बस्तीमा अहिले सैयौँ परिवार बस्छन् ।
तिनलाई सुकुम्बासी आयोगमार्फत स्थायी लालपूर्जा दिलाउन निर्वाचनताका गरेको वाचास्वरूप जनप्रतिनिधिले आवश्यक पहल गरिरहेका छन् । २०५५ सालमा आयोगले ४ सय २० घरधुरीलाई लालपूर्जा दिएको थियो भने २ सय ११ घरले लालपूर्जा पाएका थिएनन् । त्यतिबेला पथलैयाभरिमा जम्मा ६ सय ३१ घरधुरी रहेकोमा हाल त्यो संख्या बढेर ९ सय भन्दा बढी भएको र सो जग्गाका अभिलेख सूचीकृत गर्ने काम भइरहेको जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष हिराबहादुर गुरूङले जानकारी दिए ।
पथलैयामा अझ वनपथ (बस्ती र वन छुट्याउन बनाइएको सिमाना) नाघेर सार्वजनिक संरचना निर्माण गरिएका छन् । २ सय ३२ हेक्टरको पथलैया सामुदायिक वनको जग्गा छ, त्यसमध्येकै जग्गामा अतिक्रमण गरेर अहिले सामुदायिक भवन, काञ्जी हाउस, पक्की पोखरी, मन्दिर, गुम्बा लगायतका पक्की संरचना निर्माण गरिएका छन् ।
सेवा तथा धर्मको नाममा प्रकृतिको विनास गरेर भौतिक संरचना निर्माणमा स्वयम् सामुदायिक वन समिति, वडा कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय नै अग्रसर रहेको घटनाक्रमले देखाइरहेको छ । पथलैयामा त राजनीतिक मलजलमा वनको जग्गा अतिक्रमण गरिएको पाइएको छ । भोटका लागि अतिक्रमित जग्गामा बजेटसमेत खर्च गरिएका छन् ।
पथलैया सामुदायिक वनका अध्यक्ष नारायणबहादुर लामा भन्छन्, ‘एउटा माननीयज्यूले ८ लाख भन्दा बढीको हाराहारीमा खर्च गर्नुभयो, त्यसपछि उहाँले थप पैसा दिनका लागि आफ्नो पार्टीमा लाग्न कर गर्न थाल्नुभयो । उनको प्रस्ताव नमान्दा अहिलेसम्म सामुदायिक भवन पनि अधुरै रहन पुगेको छ ।’
जग्गा अतिक्रमण गरेका एक व्यक्तिका अनुसार पथलैया सामुदायिक वनका अध्यक्ष लामाले जेनतेन कागजी प्रक्रिया मिलाएर जग्गा बेच्ने काम गर्थे । सामुदायिक वनको जग्गामा बनेको यो अधुरो भवनमा बारा क्षेत्र नम्बर–४ (क) का पूर्वप्रदेशसभा सदस्य सुन्दर विश्वकर्माले आर्थिक सहयोग गरेका छन् ।
उदाहरण–४
वन मासेको अर्को ज्वलन्त उदारहण हो, पिलुवाको । यो ठाउँमा पनि जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१६ पर्छ । सिंगौल र टांगिया बस्ती जस्तै पिलुवामा पनि वन मासेर बस्ती बसेको छ । चाखलाग्दो कुरा के छ भने यहाँ त सशस्त्र प्रहरीको बेस क्याम्प वरपरबाट अतिक्रमण गरिएका छन् । एक तथ्यांक अनुसार साझेदारी वनकै अनुमतिमा झण्डै ५ बिघा जग्गा अतिक्रमण गरिएको छ ।
यी अतिक्रमित ठाउँमा धार्मिक भवनहरू, विद्यालय, खानेपानी कार्यालय जस्ता भौतिक संरचना ठडिएका छन् । यसको अलावा ५० बिघाभन्दा बढी वन मासेर ५ सयभन्दा बढी घरपरिवार बसोबास गरिरहेका छन् । तर लाजमर्दो कुरा के छ भने पिलुवा र सिंगौलको अतिक्रमणबारे वन कार्यालय नै जानकार नरहेको देखिन्छ । कारण, उसले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा ती दुइवटै ठाउँको बारेमा कतै लेखिएको छैन ।
बारामा कति वन अतिक्रमण ?
सिंगौल, टांगिया बस्ती, पथलैया र पिलुवामा भएको वन अतिक्रमण त पछिल्ला केही उदाहरण मात्रै हुन् । सरकारी तथ्यांक अनुसार बारा जिल्लामा वन अतिक्रमण गरी बसेका बस्तीको सूची लामै छ । डिभिजन वन कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बाराका विभिन्न १८ ठाउँमा ९ सय ४५ दशमलव ६१ हेक्टर वन क्षेत्र मात्रै अतिक्रमणमा परेको तथ्यांक छ ।
प्रदेश वन मन्त्रालयको अभिलेख अनुसार यो प्रदेशमा करिब २ लाख २ हजार २ सय हेक्टर क्षेत्र वन जंगलले ढाकेको छ । यहाँ विजय साल, सतिसाल, खयर, कर्मा लगायतका बहुमूल्य प्रजातिका रूख बाराका वनमा धेरै पाइने मधेश प्रदेश वन निर्देशक जगन्नाथ जैसवाल बताउँछन् ।
मधेश प्रदेशको ३६.६४ प्रतिशत वन बारामै छ । १२ लाख ९ हजार ५ सय ६४ हेक्टरमा फैलिएको यो जिल्लाको ४७ हजार १ सय ८२ हेक्टर त वन क्षेत्र नै छ । यो प्रदेशको कूल भू–भागमध्ये २२.८ प्रतिशत वन क्षेत्र छ ।
वन प्रतिवेदनले के भन्छ ?
नेपालको कूल वन क्षेत्रको ६.५६ प्रतिशत (सबभन्दा कम २६ लाख ६ सय ३० हेक्टर) वन मधेश प्रदेशमा छ । त्यसमध्ये बारामा ४७ हजार १ सय ८२ हेक्टर वनक्षेत्र छ । उक्त क्षेत्रमध्ये १५ हजार ९ सय ९१ हेक्टर वन क्षेत्र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ । ३१ हजार १ सय ९१ हेक्टर वनक्षेत्र डिभिजन वन कार्यालय बाराको संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा छ ।
यी वन खासगरी जिल्लाका जीतपुर–सिमरा उमनपा, निजगढ नपा तथा कोल्हवी न.पा. अन्तर्गत छन् । जीतपुरसिमरा, कोल्हवी, निजगढ, फेटा र देवताल स्थानीय तहमा करिब १० हजार ५ सय ७५.०८ हेक्टर वनक्षेत्र छन् ।
यो वन अहिले ४२ वटा सामुदायिक वन समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । जीतपुर–सिमरा उमनपा अन्तर्गतका साझेदारी वन (हलखोरिया र गढीमाई), निजगढ नगरपालिका अन्तर्गत तामागढी तथा कोल्हवी नपा अन्तर्गत सहजनाथ साझेदारी वनको रूपमा १० हजार ३ सय ६८.८१ हेक्टर र बाँकी क्षेत्र सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको रूपमा व्यवस्थापन भएको डिभिजन वन कार्यालय बाराले जनायो ।
कार्यालयको तथ्यांक अनुसार २ सय ३१ जना निजी किसानले १ सय २५ हेक्टर जग्गा निजी वनको रूपमा विकास गरेका छन् । कार्यालयको आ.व.२०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा जिल्लाको १८ स्थानमा वन अतिक्रमण भएको उल्लेख छ । जबकी, अदालतबाटै अतिक्रमण पुष्टि गरिसकेको सिंगौलको भने नामोनिशान सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख नै छैन ।
यसै तथ्यांकलाई पनि आधार मान्ने हो भने सबैभन्दा बढी टाँगिया बस्तीमा ५ सय ३२.६१ हेक्टर, काँटगाउँमा १ सय १९.६५ हेक्टर लगायत जम्मा ९ सय ४५.६१ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको देखिन्छ । तथ्यांक अधुरो रहेकोबारे डिभिजन वन कार्यालयको प्रतिक्रिया फितलो छ ।
कति वन अतिक्रमणमा प-यो ? भन्ने प्रश्नमा डिभिजन वन कार्यालय सिमराका डिएफओ राजिव झा भन्छन्, ‘वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले स्याटेलाइटमार्फत लिएका तस्बिरको अनुमान र पुराना भेटिएका तथ्यांक समेटेर वार्षिक प्रतिवेदनमा राखिएको हो । जसकारण कतिपय तथ्यांक छुटेको हुन सक्छ । फेरि, हामीसँग तथ्यांक संकलनका लागि कुनै खास कार्यक्रम पनि छैन ।’
धुरको ३ लाखका दरले जग्गा विक्री
करिब ३ सय घरधुरी रहेको पथलैयामा प्रतिधुर २ देखि ३ लाख रूपैयाँका हिसाबले जग्गा बिक्री वितरण भइरहेको छ । वडा कार्यालयले निस्सा वितरण गरेको जग्गा सोही निस्सालाई आधार बनाई लिखतबाट किनबेच हुने गरेको छ । त्यस्तै निस्सा नभएकाको हकमा लिखतका भरमा नै किनबेच हुने गरेको छ ।
निस्सा र लिखतकै भरमा किनबेच हुँदै आएकोबारे पथलैया सामुदायिक वनका अध्यक्ष नारायणबहादुर लामा स्वीकार्छन् । फँडानी गरेर बसोवास भएको जग्गा बिक्रीवितरण गर्ने जस्तो नीति विपरितको कार्यमा आवश्यक लेखापढीको काम अघिल्लो कार्यकालमा उनी आफैँले गरे । ‘अहिले चाहिँ मैले यहाँको जग्गाको लेखापढी छोडिदिएँ । दोस्रो कार्यकालका लागि पनि जनताले मलाई नै अध्यक्षमा चुनेपछि भने मनले मानेन । त्यसैले छोडिदिएँ ।’
२०५५ सालमा सुकुम्बासी आयोगमार्फत नाप लिएर आधा धुरदेखि १८ कट्ठासम्म जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको बताउँछन् सुरुवाती पथलैयावासी एवं पूर्व–वडासदस्य रामदास धौजु । पूर्वगाविस अध्यक्षसमेत रहेका उनकाअनुसार त्यतिबेला आयोगले बसोवास गरी आएको जग्गा पाए पनि रूख नपाउने गरी रूखको लगत लगेको थियो ।
रूख ठाडै सुक्नुमा समुदायको गल्ती नभएको भन्दै ढाकछोपमा उत्रिएका उनले ठोकुवा गर्दै भने, ‘तरकारी रोप्न खन्ने जोत्ने क्रममा जरा काटिएर रूख सुकेका हुन सक्ला तर नियोजित रूपमा गाउँलेले सुकाएका होइनन् । बरु रूख सुकाउनुमा सामुदायिक वन समितिको हात नभएको भन्न सकिन्न ।’ जनप्रतिनिधिका नाताले यहाँको जग्गा बिक्री वितरणका लागि भने सिफारिस नगरेको उनले दाबी गरे ।
वन मास्नेलाई सुविधै सुविधा
वन मासेर घर बनाउनेलाई स्थानीय सरकारले उपहारस्वरूप विभिन्न सुविधा दिएको छ । पानी, बत्ती, सडकजस्ता सुविधा दिएर स्थानीय सरकारले टहरालाई पक्की घरमा परिणत गर्ने बाटो खुलाएको छ । यस्तो सुविधा पाउन थालेपछि बहुमूल्य र लोभ लाग्दा रूख देखिने स्थान अहिले कंक्रिटका भवनले भरिएका छन् ।
सिंगौलमा वन मासेर बनाइएका टहरामा पूर्व वडाध्यक्ष केशवप्रसाद ढोडारीले खानेपानी, बिजुली बत्ती, बाटो, नाला आदिको सिफारिस दिएर सरकारी सुविधाको ढोका खुलाएपछि धमधम पक्की घर ठडिएका स्थानीय वसन्त लामाको आरोप छ ।
यसरी वन अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न पहल गर्नुपर्ने सरकारी निकाय स्वयंले बेथिति बढाउन मलजल गरेपछि यो समस्या झनै जटिल बनिरहेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला राज्य संकटमा रहेको मौका छोपेर राजनीतिक दम्भ देखाउँदै मासेको वनक्षेत्र जोगाउने प्रयास सरोकारवालाबाट नहुँदा रूखको सट्टा केराका घारी बनेको लामा बताउँछन् ।
केन्द्रको चासो फितलो
सिंगौलमा जनप्रतिनिधिकै आडमा वनदेवी सामुदायिक वनका अध्यक्ष सिद्धबहादुर थापाको रोहबरमा जग्गा बिक्री गरिएको, आफ्नो र आफन्तको नाममा समेत कयौँ विघा जग्गा बनाएको स्थानीय बताउँछन् । त्यसो त सिंगौलको वन अतिक्रमणको विषय राष्ट्रियस्तरमा समेत चासोको विषय बन्यो ।
यसबारे राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो देखाए । डिभिजन वन कार्यालय बाराले वन अध्यक्ष सिद्धबहादुर थापासहित ५२ जनाविरूद्ध मिसिल तयार गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरे पनि ३५ जनाविरूद्ध मात्र मुद्दा दर्ता भयो ।
बारा जिल्ला अदालतका १ नं न्यायाधीश कोमलप्रसाद आचार्यको इजलासले गत माघ १४ गते थापासहित ९ जनामाथि वन फँडानी, वन अतिक्रमण गरेको कसूर ठहर गरेको छ । छानविन गर्दा वनदेवी सामुदायिक वनको १९.७८ हेक्टर र राष्ट्रिय वनको १.२२ हेक्टर गरी २१ हेक्टर अर्थात् ३१ विगाहा जग्गा अतिक्रमण भएको देखिएको छ ।
राजनीतिक प्रभावमा वन कार्यालय
वन कार्यालयले वन अतिक्रमण रोक्न वा अतिक्रमित जमिनमा रूख रोप्न ठोस कदम चालेको देखिन्न । फास्ट ट्रयाक बनाउँदा काटिएका १ बराबर २५ रूख रोप्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्दै रोपिएका रूख रातारात फडानी गरेको आरोपमा कोल्हवी नगरपालिका–५ का वडा अध्यक्षलाई डिएफओ विनोद सिंहको कार्यकालमा पक्राउ गरे पनि राजनीतिक आडमा तुरून्तै छुटे । योबाहेक विगत एक दशकमा वन कार्यालयले अतिक्रमण रोक्न कुनै पहल गरेको छैन ।
सबै संयन्त्र भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अतिक्रमण रोक्ने प्रयत्नमा वन कार्यालय चुकेको वन कार्यालय निजगढका रेन्जर निरज पोखरेलको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व वा चुनावका समयमा अतिक्रमण बढ्छ, यो रोक्न वन कार्यालयको प्रयास मात्रै प्रयाप्त छैन, यसका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप रोकिन तथा स्थानीय सरकार नियममा चल्न आवश्यक छ ।’
राजनीतिक पहुँचको आडमा संस्थागत रूपमै स्थानीय सरकार स्वयम् अतिक्रमणमा सक्रिय हुने र केन्द्र सरकारले लालपूर्जा बाँड्न अग्रसरता देखाउने अवस्थाका बिच वन कार्यालय मुकदर्शक हुनु स्वभाविक भएको पोखरेलको भनाइ छ ।
जल पुनर्भरणका लागि कंक्रिट प्रयोग नगरी वन नियमानुसार पोखरी निर्माण गर्ने तथा वन गतिविधि बाहेकका कुनै पनि कार्य वनमा गर्न नपाइने भए पनि त्यो लागू गराउन चुकेको स्वीकार्छन् डिभिजन वन अधिकृत डिएफओ राजीव झा ।
वास्तवमै सुकुम्बासी हो भन्नका लागि उचित मापदण्ड नहुनु, भूमि ऐन र वन ऐन बाझिनु, पुनर्वासका लागि वितरण गर्न अव्यवस्थित जग्गाको रूपमा ठाउँठाउँमा जग्गा राख्ने प्रवृत्ति एवं राजनीतिक संरक्षण जस्ता कारणले वन कार्यालय टुलुटुलु हेर्न विवश भएको झाको भनाइ छ ।
नयाँ अतिक्रमणलाई रोक्न सबै समूह तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अतिक्रमणबारे जानकारी गराउन अनुरोध गरेको भए पनि पुराना बस्ती हटाउन विषेश नीति र सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको डिएफओ झाले औँल्याए ।
सरकारी निकाय मौन
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेका जिल्ला स्तरीय वन अतिक्रमण नियन्त्रण समितिले वन बचाउने पक्षमा कुनै प्रयत्न नगरेको तथा कानूनी उपचारको पक्षसमेत बलियो नभएकाले बाराका वन अतिक्रमणको चपेटामा परेका पत्रकार जीतलाल श्रेष्ठले बताउँछन् ।
निरन्तर वन अतिक्रमणको विषयमा समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका उनी राज्यको दोहोरो नीति र सरोकारवालाहरूको मौनताले वन अतिक्रमण बढेको तर्क गर्छन् । सरकारको नीति अनुसार एकातर्फ वन संरक्षण गर्ने र अर्कोतर्फ रातारात वन फडानी गर्दै बसेका नामधारी सुकुम्बासी कार्यकर्ताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा बनेको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले लालपूर्जा वितरण गर्ने योजनाले पनि अतिक्रमणलाई प्रोत्साहन मिलेको छ ।
आयोगले कम्तीमा १० वर्ष अस्थायी रूपमा बसेकालाई लालपूर्जा दिने नीति लिएको छ । सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बाराका अध्यक्ष भरत घलेले भूमि ऐन अनुसार लालपूर्जा दिन पर्नेहरुको यकिन तथ्यांक आयोगसँग नरहेको बताउँछन् ।
वडाले तयार पारेका सुकुम्बासीको तथ्यांक संकलनका लागि पालिकाहरूमा पत्र पाठाएको र त्यसको जवाफ आएपछि लालपूर्जा वितरणका अन्य प्रक्रियामा लाग्ने निर्णय भूमि आयोग बाराले गरेको उनले बताए । सरकार परिवर्तनसँगै आयोग विघटन हुने कारणले लालपूर्जा वितरणको काम पटक–पटक पछि परेकोसमेत उनले दुःखेसो पोखे ।
के भन्छन् वन विज्ञ ?
टिठ लाग्दो विषय त के हो भने स–साना झाडी र बुट्यान फाँडेर घर बनाइएका अतिक्रमित स्थानमा घरैपिच्छे २ देखि ३ वटा सालका ठूलाठूला रूखहरू सुकेका पाइन्छन् । बस्तीसँगै टाँसिएको जंगलका रूख हरिया छन् तर जंगल मासेर बसेका बस्ती बिचका रूख भने मेसैसँग सुकेका छन् । बस्ती बिचका रूख योजनावद्ध तवरले सुकाइएको हो भन्ने जो कोहीले अनुमान लगाउन सक्छन् ।
२०५५ सालमा सुकुम्बासी आयोगमार्फत नाप लिएर आधा धुरदेखि १८ कट्ठासम्म जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको बताउँछन् सुरुवाती पथलैयावासी एवं पूर्व–वडासदस्य रामदास धौजु । पूर्वगाविस अध्यक्षसमेत रहेका उनका अनुसार त्यतिबेला आयोगले बसोवास गरी आएको जग्गा पाए पनि रूख नपाउने गरी रूखको लगत लगेको थियो ।
रूख ठाडै सुक्नुमा समुदायको गल्ती नभएको भन्दै ढाकछोपमा उत्रिएका उनले ठोकुवा गर्दै भने, ‘तरकारी रोप्न खन्ने जोत्ने क्रममा जरा काटिएर रूख सुकेको हुन सक्ला तर नियोजित रुपमा गाउँलेले सुकाएका होइनन् । बरु रूख सुकाउनुमा सामुदायिक वन समितिको हात नभएको भन्न सकिन्न ।’
भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन एवं वनविज्ञ विजयराज पौडेल पुर्नवासका लागि सरकारले बसाएका बस्तीका रुखहरुको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने तर अतिक्रमित वनका पुराना र ठूला रूख सुकाउन आमरूपमा दुइवटा उपाय अपनाइएको पाइने बताउँछन् ।
उनका अनुसार पहिलो उपाय बोक्रा ताछ्ने र दोस्रो उपाय फलाम र नुनको प्रयोग हो । ‘बोटविरूवाले खाना, पानी, कार्बनडाइअक्साइड जराबाट लिएर पातसम्म पुर्याउँछ भने पातले कार्बनडाइअक्साइड र तापलाई लिएर खानाको परिपूर्ति गर्छ’, उनी भन्छन्, ‘तर रूखको जरासँग जोडिएको भागको ९ देखि १० इन्च जति वरिपरिको बोक्रा ताछेर रेसादार भाग छुट्याएमा खाना पानीको आपूर्ति बन्द भई रूख पूर्णरूपमा सुक्छ ।’
रूखमा फलामको रड ठोकेर त्यसभित्र नुन हालिदिएपछि रूख बिस्तारै सुक्दै जाने उनले बताए । संरक्षणको जिम्मेवारी बोकेका पथलैया सामुदायिक वनका अध्यक्ष लामा भने एकाध रूखहरूमा कृत्रिम उपाय गरेको हुनसक्ने तर धेरै रूखहरू उमेर पुगेरै सुकेको अर्थहीन तर्क गर्छन् । लामा भन्छन्, ‘५७ सालसम्म म जागिरमै थिएँ । वनको अध्यक्ष भएपछि रूख सुकाएको थाहा छैन । मैले देख्दा यी रूखहरू यस्तै थिए । न कसैले बतायो न मैले कसरी रूख सुक्यो भनेर सोधे ।’
अध्यक्षले थाहा भएन भन्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्न भुइँमा खस्न नपाउँदै उनले जंगिदै भने, ‘म आउनुभन्दा पहिला सुकेको रूख हो, मलाई के मतलब ?’ लालपूर्जा नभएको जग्गामा रहेको रूख काट्ने अधिकार आफूहरूमा नभएकोले बस्तीलाई जोखिम भए पनि हेर्ने बाहेकको विकल्प नभएको लामाको भनाइ छ ।
लालपूर्जा दिएर अतिक्रमण रोकिन्नः वनविज्ञ
वनविज्ञ डा.विनोद भट्ट सुकुम्बासीका नाममा लालपूर्जा वितरण गर्दैमा वन अतिक्रमण नारोकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘वन मासेर लामो समय बस्दैमा सुकुम्बासी हुने होइन र २/४ कट्ठा जग्गाको लालपूर्जा पाउँदैमा कुनै परिवारलाई पर्याप्त सुख हुने पनि होइन ।’
त्यसो त वन छेउमा घर हुनेले थोरै थोरै गरी वन मासेर खेतीपाती गरेका, अस्थिरताको मौका छोपी खेताला सुकुम्बासी राखिएका, सित्तैमा लालपूर्जा पाइने आशमा वन फडानी गरी बसेका तथा वास्तवमै केही नभएकाले वासको जोहो गरेका जस्ता थरीथरीका अस्थायी बसोवासी छन् ।
तीमध्ये को हुकुमवासी हुन् र को वास्तवमै सुकुम्बासी हो भन्ने यकिन तथ्यांक निकाल्ने कुनै संयन्त्र छैन । भोट बैंकका रूपमा लिनेहरूले यी सबैखाले अस्थायी बसोवासीलाई सुकुम्बासीका नाममा लालपूर्जाको सपना देखाउने र राजनीतिक नियुक्ति रहने सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग पटक पटक गठन विघटन हुँदा अतिक्रमणले बढावा पाएको छ ।
डा. भट्ट भन्छन्, ‘आयोग होस् वा ऐन, आखिर सबैको लक्ष्य समुन्नत समाज र वनको रक्षा हो, तसर्थ सबैले निष्पक्ष रूपमा परिवारका कसैको पनि नाममा जग्गा नभएका वास्तविक सुकुम्बासी छुट्याउने र लालपूर्जाको सट्टा उनीहरुको उचित वास, रोजगारीको अवसर, शिक्षा र स्वास्थ्य लगाएतका आवश्यकता परिपूर्तिको दिर्घकालीन वातावरण बनाउनुपर्छ ।’
उनी अझै थप्छन्, ‘वर्षौँदेखि हाइवेको वरपर कङ्क्रिटका ठुलाठुला महल ठड्याएर व्यवसाय गर्दै करोडौँ कमाएकालाई निःशुल्क लालपूर्जा दिनु भन्दा चलेको बजारभाउमा सरकारले तत् तत् व्यक्तिलाई बेचेर लालपूर्जा दिने तथा उठेको रकमबाट सुहाउँदो स्थान खोजी वृक्षरोपण तथा त्यसको संरक्षण गर्नसके मात्रै वन जोगिने र अतिक्रमणको क्रम घट्न सक्छ ।’
राजनीति देशको मूलनीति भए पनि त्यसलाई बंग्याएर स्वार्थ पूर्ति गरी राजनीतिलाई बदनाम गर्नुभन्दा वन राष्ट्रको अमूल्य धन बुझेर इमान्दारीताकासाथ आ–आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरे अतिक्रमण शून्यमा झार्न सकिने उनको निष्कर्ष छ ।
गत २२ जेठमा मधेश सञ्चार डटकममा प्रकाशित । यो रिपोर्ट इन्टरन्यूज अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्क र नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको सहयोगमा तयार गरिएको हो ।
