२२ साउन, कञ्चनपुर।
नयाँ दिगो कार्यविधि नआउँदा कैलाली र कञ्चनपुरका दर्जनौँ सामुदायिक तथा साझेदारी वन उपभोक्ता समूह समस्यामा छन् ।उपभोक्ताले संकलन गर्न नपाउँदा लाखौँ मूल्यको काठ कुहिएर जान थालेको छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरिएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यविधि बनेको छैन । सामुदायिक वनमा उत्पादन भएका काठ र दाउरा प्राविधिक कार्ययोजनाअनुसार संकलन गर्न नपाउँदा वन समूह आर्थिक संकटमा परेका छन् । सरकारले ११ माघ, २०७७ मा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरेको थियो ।
सो निर्णयपछि कैलाली र कञ्चनपुरका सामुदायिक वनको पूर्वस्वीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको सामुदायिक वन समन्वय समितिका सचिव वीरबहादुर राजवंशीले बताए । ‘यसले गर्दा न काठ संकलन सम्भव भएको छ, न त वनको संरक्षण र संवद्र्धन नै भएको छ’, उनले भने, ‘कार्यविधि अभावमा दिगो वन व्यवस्थापनको बाटोसमेत बन्द भएको छ ।’
संकलन र बिक्रीमा कानूनी अड्चन हुँदा करोडौँ मूल्यका काठ वनमा कुहिएर जादै गरेको राजवंशीले बताए । वन ऐन २०७७ को दफा ३० र वन नियमावली २०७८ को नियम २ अनुसार सिल्भिकल्चर प्रणाली (वन सम्वद्र्धन प्रणाली) अपनाएर वन व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था स्पष्ट भए पनि नयाँ कार्यविधि ल्याउन ढिलाइ भएको छ ।
कार्यविधि नबन्दा उपभोक्ता समूह आर्थिक, सामाजिक र संस्थागत रूपमा प्रभावित भएका छन् । कार्यविधि नल्याउँदा वन व्यवस्थापन, जीविकोपार्जन, सामाजिक सेवा र संस्था सञ्चालनमा समस्या आइरहेको बैजनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष बहादुरसिंह महराले बताए ।
सरकारले दिगो वन व्यवस्थापनलाई बेवास्ता गरेको वैज्ञानिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालका सुदूरपश्चिम संयोजक पुष्कलबहादुर बमको आरोप छ । उनी नेतृत्वको टोलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालालाई २३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा कर प्रणाली सुधार, बैंक ऋणमा पहुँच, काष्ठ तथा गैरकाष्ठ उद्योग सञ्चालनमा अनुदानको व्यवस्था र तालतलैया व्यवस्थापनमा सामुदायिक वनको अधिकार सुनिश्चित गर्नेजस्ता माग उल्लेख छन् । प्रदेश सरकारले हालसम्म दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि नल्याउँदा वन क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा झण्डै ६० प्रतिशत वन क्षेत्र भए पनि त्यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ । सामुदायिक तथा साझेदारी वन व्यवस्थापनबाट प्राप्त आम्दानीको १० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोष र १० प्रतिशत स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जानुपर्ने व्यवस्था वर्तमान आर्थिक ऐनमा गरिएको छ ।
यस्तै वाह्य बिक्री वितरणबाट प्राप्त आम्दानीको २५ प्रतिशत पनि प्रदेश सञ्चित कोषमा जानुपर्ने नियमले उपभोक्तालाई थप मार परेको छ । दोहोरो, तेहरो र चौहरो कर प्रणालीका कारण काठ तथा दाउरा व्यवस्थापन थप जटिल बनेको भन्दै ‘एकद्वार कर प्रणाली’ लागू गर्न सामुदायिक वनका उपभोक्ताले माग गरेका छन् ।
संघीय वन नियमावली २०७९ को दफा २२ को उपदफा ४ मा उल्लेख भएअनुसार उपभोक्ता समूहको घाटगद्दिमा रहेका काठ आन्तरिक खपतपछि बाँकी रहेकामध्ये २५ प्रतिशत आपूर्ति समितिमा पठाउने प्रावधान भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
रासस
