८ माघ, काठमाडौं
कानून विपरीत खोला तथा नदीबाट रोडा, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तत्काल बन्द गराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर तत्काल उत्खनन् बन्द गर्न/गराउन ५ बुँदे परमादेश जारी गरेको हो । उक्त परमादेशमा नदीको संरक्षण गर्न छुट्टै नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत (उत्खनन तथा नियन्त्रण) ऐन तत्काल बनाएर लागू गर्न आदेश दिइएको छ ।
‘६ वटै प्रदेशले तयार पारी लागू गरेको नदीजन्य पदार्थ (संककलन र उपयोग) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०७५, नेपाल सरकारले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ समेत कार्यविधि र मापदण्ड प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्न नदीको संरक्षण गर्न एक छुट्टै नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत (उत्खनन तथा नियन्त्रण) ऐन तत्काल बनाई लागू गर्नु’, परमादेशमा भनिएको छ ।
देशभरिका खोला तथा नदीनालाको अवैध उत्खनन रोक्न माग गर्दै वातावरण कानून समाज नेपालका अध्यक्ष पदमबहादुर श्रेष्ठ र एक्स्फोर्ट ल्याबले सर्वोच्च अदालतमा दुई छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
उनीहरूले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ विपरितका उत्खनन बन्द गराउन, अनुमती नलिई रोडाढुंगा उत्खनन गर्नेमाथि छानबिनको माग राखेका थिए ।
