७ माघ, काठमाडौं
वन विकास, संरक्षण र संर्वद्धन गर्न स्थापना गरिएको वन विकास कोषमा जम्मा भएको रकम कार्यविधि नहुँदा बैंकमै थुप्रिएको छ । विगत ४ वर्षदेखि गत असार मसान्तसम्म कोषमा २ अर्ब ३४ करोड २१ लाख रूपैयाँ जम्मा भएको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह–सचिव दीपक ज्ञवालीले वन विकास कोषमा जम्मा भएको २ अर्ब ३४ करोड २१ लाख रूपैयाँ कार्यविधि नहुँदा खर्च नभएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘वन मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षमा वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक, अर्थ मन्त्रालय र महालेखा परीक्षक कार्यालयका सह–सचिव सदस्य रहेको समितिले बैठक बसेर कार्यविधि टुंगो लगाउने हो ।’
उनका अनुसार कार्यविधि वन तथा भू–संरक्षण विभाग र मन्त्रालयको समन्वयमा विज्ञसमेतको सहभागितामा कार्यविधि टुंगो लागिसकेको कार्यविधि बैठक पश्चात मूर्तरूप पाउने छ । वन क्षेत्र अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न दिएबापत त्यसबाट प्राप्त भएको रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने वन विकास कोष वन ऐन, २०७६ को दफा ४५ मा व्यवस्था छ ।
पूर्वाधारजन्य संरचना निर्माण गर्दा नष्ट भएको जंगल तथा बोटबिरुवाको सट्टाभरण गरी वनको क्षेत्रफलमा कमी नआउने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । सम्बन्धित आयोजना निर्माण गर्दा त्यसले ओगटेको क्षेत्रफलको रकम, रूख काट्दा सट्टामा गर्ने वृक्षरोपणको रकम र रूख काटेर जम्मा भएको रकम एकमुस्ट रूपमा बैंकमा जम्मा भएको सह–सचिव ज्ञवालीले बताए ।
‘हाइड्रोपावर, सडक, सुरूङमार्ग, रेललगायत विकास निर्माण गर्दा जग्गा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । वन क्षेत्रफल प्रयोग गरेबापत जग्गा दिनु पर्छ । कारणवश जग्गा दिन नसक्ने भए सोबापत सरकारलाई क्षतिपूर्ति सरह रकम दिनुपर्ने कानूनमा व्यवस्था छ । सोेही रकम यही कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने ।
वन क्षेत्रमा एउटा रूख काटेबापत एक बराबर १० वटा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने, वृक्षरोपण गर्न नसकेमा त्यसबापतको रकम र अरू रूख काट्दाको जम्मा गरेको रकम कोषमा जम्मा भएको हो । कार्बन व्यापारमार्फत रेड कार्यान्वयन केन्द्रलाई प्राप्त भएको बजेटसमेत कोषमार्फत खर्च गर्ने योजना बनाइएको छ ।
तर, कोषको रकम खर्च गर्न कार्यविधि नहुँदा कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने झन्डै २ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्नसमेत अप्ठ्यारो हुने देखिएको छ ।
वन विभागले कार्यविधि बनाउन नसक्दा कोषको रकम खर्च गर्न नसक्दा वन संरक्षण र संर्वद्धनमा खर्च हुन सकेको छैन । विभागका सूचना अधिकारी सबनम पाठक कोषको बजेट खर्च गर्न कार्यविधि नबनेकाले खर्च गर्न नसकिएको स्वीकार गर्छिन् ।
उनले भनिन्, ‘कोषको रकम खर्च गर्न कार्यविधि हुनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । विभागले कार्यविधि बनाउँदै छ । यो बजेट वृक्षरोपणलगायत वन संरक्षण र संर्वद्धनमै खर्च गर्नुपर्ने छ । अन्य शीर्षकमा खर्च गर्न पाइँदैन ।’
गोरखापत्र दैनिक
