२३ जेठ, गोदावरी, ललितपुर
नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले सञ्चालन गरेको ‘आँखिझ्याल’ टेलिभिजन कार्यक्रममा सन् १९९५ जुलाईमा एउटा रिपोर्ट भिडियो रिपोर्ट प्रशारण गर्यो ‘गोदावरीको विनास’ । गोदावरी क्षेत्रको विनास कसरी हुँदैछ भन्ने विशेषज्ञहरूको धारणासहित प्रशारण भएको यो रिपोर्टले स्थानीय जनताको साथै अभियान्ताहरूको मन तान्यो । यसको संरक्षणका लागि आवाज उठ्न थाल्यो ।
तत्कालिन समयमा वातावरण दिवसको अवसर पारेर दर्ता भएको गोदावरी मार्वल विरुद्धको मुद्दामा सफलता प्राप्त भएको थियो । वातावरणका विषयमा वकालत गर्दाको उदाहरणीय मुद्दाको स्मरण गर्दै वातावरण दिवस २०२४ को अवसरमा बुधबार (२३ जेठमा) अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माको नेतृत्वमा एउटा टोली गोदावरी मार्वलले उत्खनन गरेको क्षेत्रमा पुग्यो । वातावरण कानून अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको साथमा पुगेका उनले यस क्षेत्रको अस्तित्व जोगाउने प्रयास सफल भएको बताएका छन् ।
खनिजजन्य पदार्थको उचित व्यवस्थापन नगर्दा गोदावरी क्षेत्रका ३ सय ५७ प्रजातीको चराको वासस्थान लोप हुने अवस्थामा पुगेको थियो । यसैगरी विभिन्न प्रजातिका फूल तथा वनस्पतिको अस्तित्वहरण पुग्ने अवस्थामा थियो । यो क्षेत्रको संरक्षणमा सबैले चासो दिएर लाग्नुपर्ने सहभागि कानूनका विद्यार्थीले बताएका छन् ।
मार्वलको उत्खनन् रोकिए पनि मार्वल उद्योगले प्रयोग गरेका रसायनहरू अझै पनि भण्डारण गरिएका छन् । त्यसको व्यवस्थपन गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । वातावरण पत्रकार, वातावरणविज्ञ र वातावरण कानूनका अध्येताहरूले यस्ता विषयमा आवाज उठाउने हो भने सबै वातावरणीय समस्याहरूको समाधान हुन सक्ने उदाहरणका रूपमा गोदावरी मार्वलको मुद्दालाई लिन सकिन्छ ।
सरकारले ०४९ सालमा ललितपुरको गोदावरीमा ‘गोदावरी मार्वल इन्डष्ट्रिज प्रा.लि.’ खोल्न अनुमति दिएको थियो । उक्त अनुमति विरुद्ध काठमाडौंको रामशाहपथस्थित लिडर्स ईक प्रा.लि.का तर्फबाट त्यसका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा.सूर्यप्रसाद शर्मा ढुङ्गेल (हाल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य)ले रिट हालेका थिए । निवेदक ढुङ्गेलका तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र उपेन्द्रदेव आचार्यले बहस गरेका थिए ।
विपक्षी नेपाल सरकार र गोदावरी मार्वलका तर्फबाट सरकारी अधिवक्ता अकवर मिकरानी एवं वरिष्ठ अधिवक्तात्रय शम्शुप्रसाद ज्ञवाली, रतनलाल कनौडिया र कुसुम श्रेष्ठले बहस गरेका थिए । जुन रिटको फैसला १४ कात्तिक ०५२ मा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट भएको थियो । फैसला गर्ने न्यायधीशहरू थिए, त्रिलोकप्रताप राणा, लक्ष्मणप्रसाद अर्याल र गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ ।
न्यायाधीशत्रयले ३९ वटा बुँदामा फैसलाको पूर्ण पाठ लेखेका थिए । जसको अन्तिम बुँदामा उल्लेख छ, ‘गोदावरी क्षेत्रको पर्यावरण संरक्षण जस्तो संवेदनशील, मानवीय, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय महत्वको विषयमा उपरोक्तानुसार प्रभावकारी र सन्तोषजनक उपचारात्मक कार्य पनि भएको नदेखिँदा उपरोक्त कुरा समेतलाई मध्य नजर राखी लागू नभएको खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ लागु गर्न, वायु, जल, ध्वनि एवं पर्यावरण संरक्षण गर्न आवश्यक कानून तर्जुमा हुन र गोदावरी क्षेत्रको पर्यावरण प्रभावकारी ढंङ्गले संरक्षणतर्फ कारवाही गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्देशन दिन उपयुक्त देखिएकाले विपक्षीहरूको नाउँमा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।’
सर्वोच्चको यो आदेशपछि त्यहाँबाट गोदावरी मार्वल उद्योग विस्थापन भएको थियो । फेरि पनि यसलाई सञ्चालन गर्ने प्रयासहरू जारी भई रहेका थिए । त्यसपछि पनि मार्वल उद्योग सञ्चलनका लागि सरकारले अनुमति दिएको थियो । पुरानै फैसलाको आधारमा पुनः मुद्दा दायर गरेर रोक्ने काममा अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माको नेतृत्वले धेरै मेहनत गर्नुपरेको थियो । फलस्वरूप करिब ८० वर्ष भन्दा लामो इतिहास भएको गोदावरी मार्वल उद्योग तत्काल बन्द गर्न सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की, गोविन्दकुमार उपाध्याय र जगदीश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले २०७२ वैशाख ३ गते गोदावारी मार्वललाई खानी उत्खनन समय थप गर्ने नेपाल सरकारको २०६७ पुस २३ गतेको निर्णय बदर गर्ने आदेश जारी गरेको थियो ।
मुद्दामा अन्तिम फैसला सुनाउँदै उद्योग सञ्चालन गर्न दिने सरकारको यस अघिको निर्णय कानुन सम्वत नभएको ठहर गर्दे बन्द गर्नु पर्ने भनेकोे हो । न्यायाधीशहरूले मार्वल उद्योग सञ्चालन गर्न दिनु वातावरणीय र पर्यावरणीय रूपमा समेत उपयुक्त नदेखिएको भन्दै यस्तो आदेश गरेको हो । ‘२०६६ असार २७ गते मार्वल उद्योगको लाइसेन्स नविकरण गर्ने निर्णय वातावरण ऐन र अन्य सरोकार ऐन विपरितको कार्य भएको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘यसरी भएको सम्पूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले खारेज हुनुपर्ने देखिन्छ ।’ सर्वोच्चले मार्वल उद्योग सञ्चालनको अनुमति अब कुनै पनि निकायलाई नदिन समेत परमादेश जारी गरेको छ । खानी विभागले गरेको अध्ययन पश्चात २०६८ देखि २०७८ सम्म उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने गरि अनुमति दिइएको थियो ।
उपत्यकाको नजिकै रहेको उक्त उद्योग सञ्चालन भएको क्षेत्रमा ३ सय प्रजातिका चराहरूको बसोबास र विभिन्न जातका दुर्लभ फूलहरू फूल्ने क्षेत्र भएकोले रोक्न माग गर्दै सुरुमा २०४८ सालमा नै रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले वातावरण ऐन निर्माण गर्न र अध्ययन गरि अनुमति दिन भनेको थियो । सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि सरकारले वातावरण ऐन जारी गर्यो र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समेत गरायो । तर वन मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र अन्य निकायको आपसी तालमेल नहुदाँ बन्द हुने र खुल्ने तथा अदालतमा मुद्दा दायर हुने प्रक्रिया चल्दै आएको थियो ।
गोदावरी मार्वल उधोगले लामो समयसम्म गरेको खानी तथा खनिज कार्यबाट त्यस क्षेत्रको भू–सतहमा परेको प्रतिकुल असर, पर्यावरण र जैविक विविधतामा परेको क्षतिसमेतको यथार्थ र वास्तविक स्थिति पहिचान गरि त्यसबाट सिर्जित नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्दै सो क्षेत्रलाई पुर्ववत प्राकृतिक अवस्थामा फर्काउनको लागि गर्नुपर्ने संरक्षण र सुधारका कार्यहरू तथा संरक्षण क्षेत्र वा आरक्ष वा निकुञ्ज वा जे जे उपयुक्त हुन्छ सोको घोषणा गरि त्यसको उचित व्यवस्थापन र संचालनसमेतको लागि गरिनु पर्ने आवश्यक कानुनी र नितिगत प्रबन्ध, कार्यक्रम र स्रोत साधन व्यवस्थापनसमेतका सम्बन्धमा राय सहितको सुझाव दिन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, खानी तथा भूगर्भ विभागका प्रतिनिधिलाई आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी आदेश जारी गरेको थियो ।
गोदावारी क्षेत्रको जैविक विविधतता र त्यहाँको वातावरणमा गम्भीर क्षति पुगेको भन्दै विरोधको आवाज उठ्न थालेको थियो । त्यही मेसोमा मार्वल उद्योग बन्द गराइ सो क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । वातावरणमा गम्भीर क्षति पुर्याइरहेको मार्वल उद्योगको खानी उत्खननको अवधि सरकारले २०६८ सालमा १० वर्षका लागि नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयविरुद्ध जनहित संरक्षण मञ्च (प्रोपब्लिक)का तर्फबाट अधिवक्ता शर्माले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
यही बिचमा गोदावरी मार्वलको क्षेत्रमसेत समेटेर सरकारले गोदावरी–फुलचोकी क्षेत्रलाई सर्वोच्चको फैसला भएको ७ वर्षपछि २०७९मा गोदावरी– फुल्चोकी वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ललितपुर र काभ्रेमा पर्ने वन क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।
पूर्वमा ललितपुरको कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको पूर्वी सिमानादेखि काभ्रेको ५०.५३ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र पर्ने गरी काभ्रेको पनौती नगरपालिका वडा नम्बर १ र २ अन्तर्गत फुल्चोकी डाँडादेखि भर्याङ खोल्सी र पानीघाट खोल्सी हुँदै काभ्रे र ललितपुर जिल्लाको सिमानाको राष्ट्रिय वनको भाग तथा भूपरिधीय क्षेत्र कायम गरिएको छ ।
पश्चिममा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका वडा नं. ४ र ५ मा पर्ने जयभद्रे सामुदायिक वनदेखि पातलेछाप सामुदायिक वन क्षेत्रअन्तर्गतको राष्ट्रिय वन र निजी आवादी जग्गाको सिमानासम्मको राष्ट्रिय वनको भाग तथा भूपरिधीय क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र कायम गरिएको छ ।
त्यसको एक वर्षपछि डिभिजन वन कार्यालय ललितपुरको सहयोगमा १४ जेठ २०८०मा मार्वल उद्योगले कम्पाण्ड लगाएको पर्खाल लगायत अन्य संरचना भत्काईयो । गोदावरी नगरपालिका–३ का वडा अध्यक्ष राज घिमिरेको नेतृत्वमा गएको टोलिले ती संरचना भत्काएको थियो । लिजको समयावधि सकिदा र अदालतले पनि खानी जन्य कार्यका लागि प्रयोग नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश दिदा पनि सो स्थानमा खाली गरिएको थिएन ।
