काठमाडौं– सर्वाेच्च अदालतले दुर्लभ वन्यजन्तुको अंगको अवैध संकलन रोक्न माग गर्दै दायर रिटनिवेदनमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
सर्वाेच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको बिहीबारको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
घर एवं कोठाको शोभा बढाउन दुर्लभ वन्यजन्तुको अंग प्रयोग भइरहेको भन्दै संरक्षणविद् कुमार पौडेलेले सरकारका नाममा परमादेश जारीको मागसहित बुधबार रिट दायर गरेका थिए। सर्वाेच्चले उक्त रिट अग्राधिकारमा राखेर न्याय सम्पादन गरिरहेको संरक्षणविद् पौडेलले हाकाहाकीलाई बताए।
दुर्लभ वन्यजन्तुका अंग संकलन गर्ने र सजावटमा प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी दायरमा ल्याउनुपर्ने उनको माग छ।
विशेषगरी काठमाडौंका केही उच्च वर्गले दुर्लभ जनावरका अंगहरुलाई कोठाको सजावटमा प्रयोग गरेको पाइएको छ । वन्यजन्तुका ओखेटोपहार संकलन तथा प्रयोग गर्नु राष्ट्रिय निकुञ्च तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको उल्लंघन रहेको पौडेलको भनाइ एछ।
‘बाघ लगायत दुर्लभ प्रजातिका वन्यजन्तुलाई सजावटको लागि प्रयोग गर्न कानुनले प्रतिवन्ध लगाएपनि संरक्षित वन्यजन्तुको अवैध उत्पादन, व्यापार र प्रयोग नेपालभरी नै एक प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको छ,’ पौडेलले भनेका छन्। पौडेलका अनुसार यस्तो कार्य अपराध भएकाले दण्डीत गर्न आवश्यक छ।
वन्यजन्तुका अंगको अवैध संकलन रोक्न माग गर्दै सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर
