२५ मङ्सिर, काठमाडौं
२ वर्षअघि (२०७८ कार्तिक तेस्रो साता) नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन व्यापार सम्झौता ग¥यो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी)का पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलनको ‘साइडलाइन वार्ता’मा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव मधुकुमार मरासिनीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।
बेलायतको ग्लास्गोमा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२६) मा उनले लिफ साझेदारीको आशयपत्रमा (ओअरिङ इमिसन बाई एक्सेलेरेटिङ फरेस्ट फाइनान्स) हस्ताक्षर गरेका थिए । लिफ, वन विनास र कार्बन उत्सर्जन रोकथाम गर्ने उद्देश्यले गठित अमेरिका, बेलायत र नर्वेको संयुक्त कार्यक्रम हो ।
लुम्बिनी, गण्डकी र बागमती प्रदेशका वनले हरितगृह ग्यास कटौतीमा योगदान गरेबापत नेपालले करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने प्रष्ट आधार सो सम्झौताले पाएको छ । कोप–२६मा लिफले नेपालका अतिरिक्त कोस्टारिका, घाना, इक्वेडर, भियतनामसँग पनि यस्तो सम्झौता गरेको थियो । ग्लास्गो जमघट भन्दा ७ महिना अगावै नेपालले लिफलाई ३ वटा प्रदेशबाट ३ करोड टन कार्बन बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । नेपालका ३ वटा प्रदेशसँगको व्यापार सम्झौता आगामी सन् २०२६ सम्मका लागि हो ।
वन संरक्षण र वन क्षेत्र वृद्धि गर्दै कार्बनडाइअक्साइड शोषण गरी विरुवा तथा जमिनमा निश्चित मात्रामा कार्बन सञ्चित गर्न योगदान पु¥याएबापत प्रदान गरिने रकमलाई कार्बन व्यापारका रुपमा बुझ्ने गरिन्छ । यस्तो व्यापारमा जोडिएपछि विकसित र औद्योगिक मुलुकहरूले कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने नेपालजस्ता अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकलाई रकम प्रदान गर्छन् । ग्लास्गो सम्झौताअनुसार लिफले प्रतिटन १० डलरमा कार्बन खरिद गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रले जनाएको छ ।
ग्लास्गोमा भएको सम्झौता मात्रै नेपालका लागि कार्बन व्यापारको पहिलो फड्को भने होइन । ३ वर्षअघि (२०७७ फागुन तेस्रो साता) चितवनदेखि पश्चिमतर्फका तराईका विभिन्न १३ जिल्लाका वनबाट ९० टन कार्बन बिक्री गर्न सो सम्झौता भएको थियो । त्यसबेला विश्व बैंकसँग कार्बन व्यापार सम्बन्धि उत्सर्जन न्यूनीकरण भुक्तानी सम्झौता (ईआरपिडी) भएको थियो ।
उत्सर्जन कटौती खरिद सम्झौता (ईआरपिए)मा वन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विश्वनाथ ओली र विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फरिस हदद–जेर्भोसले हस्ताक्षर गरेका थिए । विश्व बैंकले त्यसअघि मोजाम्बिक, कंगो, घाना, फिजी, भियतनाम, लाओसलगायत १० भन्दा बढी देशसँग यस्तो सम्झौता गरेकाले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा जाने बलियो आधार पाएको थियो । विभिन्न चरणमा यस्ता सम्झौता भइरहँदा राष्ट्रिय वन र सामुदायिक वनको के कति हिस्सा यसमा आवद्ध हुने निक्र्याेल अझै हुन सकेको छैन ।
समुदायको असन्तुष्टि
समुदायले प्राप्त गर्ने लाभ बाँडफाँडको प्रष्ट खाका तय नहुँदा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफोन) र अन्य सरोकारवाला भने अझै ग्लास्गो सम्झौताप्रति असन्तुष्ट छन् । समुदायको मिहिनतले नेपालका धेरै ठाउँका वनको अवस्था सुधार भएको प्रष्ट हुँदाहुँदै सरकारले एकतर्फी सम्झौता गरेको फेकोफोनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विर्खबहादुर शाही बताउँछन् । भन्छन्, ‘दिनरात खटेर वनको अवस्था सुधार गर्ने समुदायलाई यसबारेमा अवगत नगराई कार्बन बिक्री सम्झौता गर्नु अपमान हो । सम्झौतापछि सरकारी निकाय (वन मन्त्रालय)बाट समुदायस्तरमा छलफल हुन सकेको छैन ।’
वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ले नेपाललाई कार्बन व्यापार र यससँग जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रियामा जोडिने आधार तय गरेको छ । यही ऐनअनुसार नेपालले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र सञ्चितीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिबाट स्थापित संयन्त्र, विभिन्न देशका सरकार, व्यावसायिक निकाय तथा निजी क्षेत्रसँग हुने कार्बन व्यापारमा भाग लिन सक्नेछ ।
कार्बन बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम वन संरक्षणमा योगदान पु¥याएका समुदाय र संस्थामै खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ले कार्बन व्यापारलगायत जलवायु वित्तमार्फत प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय बजेटको ८० प्रतिशत हिस्सा स्थानीय समुदायलाई प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, नेपालमा जलवायु वित्त, कार्बन व्यापार लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सम्झौताबाट भित्रिने बजेट सोझै लक्षित समूहसम्म पुग्दैन । यस्तो आम्दानी अर्थ मन्त्रालयमार्फत् समुदायलाई निकासा हुने गर्छ । विदेशी दाता र सम्झौताको ८० प्रतिशत लाभ समुदायलाई बाँडफाँड गर्न अर्थ मन्त्रालय बाधक बन्ने गरेको वन मन्त्रालय र अन्य सरोकारवालाको आरोप छ ।
आदीवासी जनजाती र वन स्रोतसँग प्रत्यक्ष जोडिएका स्थानीय बासिन्दाको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्रै कार्बन व्यापार जस्ता सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर सरकारले यस्तो प्रावधानलाई बेवास्ता गरेको वरिष्ठ अध्यक्ष शाहीको ठहर छ । समुदायसँग अन्र्तक्रिया, छलफल र पूर्व सूसूचित सहमति नभएकाले वन मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका अन्य निकायले आफ्ना कमीकमजोरी सच्याउन ढिला भएको बताउँदै उनले भने, ‘प्रोजेक्ट डक्युमेन्ट कहाँ कुन चरणमा पुगेको छ, हामीलाई थाहा छैन, समुदायलाई झन् कसरी थाहा होस ?’
अहिलेसम्म लाभ बाँडफाँडको प्रष्ट खाका नबनेकाले ठूलो रकम समुदायले प्राप्त गर्नेमा शंका रहने शाहीलगायत वन अभियन्ताको आशंका छ । देशभर २३ लाख हेक्टर भन्दा बढी वन समुदायको रेखदेखमा रहेको फेकोफोनको तथ्यांक छ । हालसम्म २२ हजार ४ सय १५ वटा वन समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएका छन् ।
ग्लास्गो सम्मेलन लगत्तै फेकोफोन र अन्य सरोकारवालाले आपत्ति जनाएर विरोधका कार्यक्रम तय गरेपछि वन मन्त्रालयले कमीकमजोरी सच्याउँदै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसअनुरुप छलफल भएको छैन । लिफसँग राष्ट्रिय र सामुदायिक वनको कार्बन बिक्रीका लागि सम्झौता भएको मन्त्रालयको रेड कार्यान्वयन केन्द्रले जनाएको छ । सम्झौता कार्यान्वयन चरणमा पुग्न धेरै तह पार गर्नुपर्ने भएकाले समुदायसँगको छलफल बाँकी रहेको वन मन्त्रालय मातहतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रका अधिकारी बताउँछन् ।
कार्बन व्यापारको पृष्ठभूमि
ठूला औद्योगिक राष्ट्रका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले आफ्ना कारण वायुमण्डलमा उत्सर्जन गरेको कार्बनलाई वृक्षरोपण, वन संरक्षण लगायत सञ्चितिका स्रोतहरूमा फर्काउने बताउँदै स्वैच्छिक रूपमा कार्बन व्यापारको विकल्प अघि सारेका थिए । ११ डिसेम्बर सन् १९९६मा जापानको क्योटो सहरमा भएको तेस्रो राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३)ले कार्बन व्यापारको अवधारणा तय ग¥यो ।
सन् १९९० को कार्बन उत्सर्जनको मात्रा २००८ देखि २०१२ सम्ममा भन्दा ५ दशमलव २ प्रतिशत घटाउन सो सम्मेलनले ऐतिहासिक ‘क्योटो प्रोटोकल’मार्फत औद्योगिक राष्ट्रहरूलाई हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउन आह्वान गरेसँगै ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरू कार्बन व्यापारमा संलग्न हुने आधार तय ग¥यो । विश्वमा कार्बन धेरै उत्सर्जन गर्ने देशहरूमा चीन पहिलो, अमेरिका दोस्रो, तेस्रोमा भारत छन् । औद्योगिक मुलुकहरूको तुलनामा नेपालले ज्यादै न्यून (वार्षिक ०.००२७ प्रतिशत) हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।
क्योटो प्रोटोकल १६ फेब्रुअरी सन् २००५मा अन्तर्राष्ट्रिय कानून बनेसँगै उत्सर्जन घटाउनुपर्ने र जलवायुजन्य जोखिममा रहेका देशहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नैतिक दबाबमा औद्योगिक राष्ट्रहरू छन् । जलवायुजन्य असरबाट अनुकूलित हुँदै जाने क्षमता विकास गर्नुपर्ने बाध्यतामा अल्पविकसित र विकासशील मुलुकहरू छन् । यस्तै प्रयोजनका लागि विभिन्न चरणका कोप सम्मेलनमार्फत जलवायु परिवर्तन कोष, अनुकूलन कोष, वातावरणीय सहायता प्रणाली, अल्पविकसित मुलुकका लागि कोष, हरित जलवायु कोष, विश्व जलवायु परिवर्तन साझेदारी, विशेष जलवायु परिवर्तन कोष, जलवायु रणनीतिक कोषजस्ता विशेष कोष बनेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका असर सम्बोधन गर्न र समस्यासँग जुध्न नेपालले अनुकूलन र न्यूनीकरणका विभिन्न किसिमका कार्यहरू व्यवहारमा लागू गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावलाई अनुकूलन गर्ने अभ्याससहित कार्बन व्यापारको तयारीका लागि सरकारले सन् २००८ मा वन मन्त्रालय मातहत तत्कालीन ‘रेड सेल’ (अहिले रेड कार्यान्वयन केन्द्र) खडा गरी एक दशक अघिदेखि तयारी थालेको थियो ।वन मन्त्रालयका सह–सचिवले केन्द्रको नेतृत्व सम्हाल्ने गर्छन् ।
सरकारी अधिकारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने टुङ्गो नहुँदा केन्द्रले लिएका लक्ष्य उद्देश्यमा बाधा व्यवधान सिर्जना हुने वन मन्त्रालयका अधिकारी स्वीकार्छन् । केन्द्रको नेतृत्व सम्हालेका एक पूर्व सहसचिव भन्छन्, ‘कार्बन व्यापारका लागि छुट्टै निकाय हुनुपर्छ भन्ने मनन् गरियो तर यस्तो निकायमा खटिएका कर्मचारीले डेडिकेटेड भएर काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’ अन्य देशहरूले अनुशरण गरेका विधि र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास सिक्दै गर्दा केन्द्रको जिम्मेवारी हेरफेर हुँदा अर्का सह–सचिव र कर्मचारीले फेरि सिकाईको चरणबाट जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने ती अधिकारी बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा संस्थागत अभिलेख शून्यताझैं बन्ने, समुदाय र अन्य सरोकारवालासँगको सञ्चार रिक्तता छाउने उनले बताए ।
जलवायुविज्ञ वटुकृष्ण उप्रेतीका बुझाइमा रेड केन्द्र स्थापनाको उद्देश्यअनुसार परिणाम देखिएको छैन । कार्बन व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गराउने भनिएकाले सोहीअनुसार समुदायसँगका छलफललाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले व्यापारमा समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने उनी सुझाउँछन् । ‘काबर्न व्यापारको वार्तामा अर्थ मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयसहितका निकाय पनि संलग्न हुनुपर्छ’, वन मन्त्रालयका पूर्व सह–सचिवसमेत रहेका उनी भन्छन्, ‘तर अन्तर मन्त्रालय समन्वय हुन सकेको छैन, मेरो बुझाइमा रेड केन्द्रले पनि त्यस्तो पहल गरेको छैन ।’
अन्तरनिकाय समन्वय अभाव
कार्बन व्यापार र यस्तै प्रक्रियासँग जोडिएका रेड कार्यान्वयन केन्द्र र वन मन्त्रालयको जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा छन् । नेपालले कार्बन व्यापारमार्फत रकम प्राप्त हुने प्रक्रिया र आधार अघि बढ्दै गर्दा आम्दानी गर्ने पक्षलाई करको दायरामा ल्याउनेबारेको गृहकार्य हुन सकेको छैन । ‘रेड केन्द्र कार्बन टे«डलाई प्रोमोट गर्ने निकाय हो, महाशाखाले समग्र नेपालको कार्बनको अवस्था नियाल्छ । तर अब त आम्दानीअनुसार करको दायरा समेत तोक्नुपर्छ, यी लगायतका विषयमा नेपालले पर्याप्त तयारी गर्न सकेको छैन’, उप्रेतीले भने । नेपालले कार्बन व्यापारमार्फत प्रतिटन ५ डलर प्राप्त गर्ने सम्झौता बढेर पछिल्ला वर्षहरूमा प्रतिटन १० डलरमा पुग्दै गर्दा करको दायरा तोक्नुपर्ने उप्रेती लगायतका विज्ञको तर्क छ ।
सन् २०१५मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न कोप–२१ सम्म आइपुग्दा कार्बन व्यापारको अवधारणा झनै पराकिलो बनेको छ तर यस्तो व्यापारमा लाग्ने शुल्क (लेभी)बारे प्रष्ट धारणा बन्न सकेको छैन । व्यापारको लेभीबाट उठ्ने रकम जलवायु अनुकूलन कोषमा समेत जम्मा हुने भएकाले नेपालजस्ता अल्पकविकसित र विकासोन्मुख देशहरू ५ प्रतिशतभन्दा पनि बढी लेभी उठाउनुपर्ने पक्षमा छन् । तर औद्योगिक राष्ट्रहरू लेभीको दर २ प्रतिशत हाराहारीमा राख्ने अडानमा रहने गरेका छन् । विश्व बैंक, अन्य वित्तीय निकाय र कार्बन उत्सर्जन रोकथाम घटाउने लिफ जस्ता कार्यक्रम/संस्था सँग कार्बन व्यापार साझेदारी गर्न पाउने विकल्प भए पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विगतका अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको आधारलाई भुल्न नहुने रेड केन्द्रकी पूर्व प्रमुख डा. राधा वाग्लेको बुझाइ छ ।
दाताका आ–आफ्नै सर्त र अडान हुने भएकाले सम्झौताअनुसारको रकम प्राप्तीमा विलम्ब हुनसक्ने बताउँदै उनी भन्छिन्, ‘यसका लागि धेरै सोचविचार र तयारी गर्नुपर्छ, मेरो बुझाइमा ग्लास्गो सम्झौताअनुसार नेपालले अझै कार्बन व्यापारको लाभ पाएको छैन ।’ मोनिटरिङ रिर्पोटिङ पद्धतिको लय नमिल्दा डोनरबाट प्राप्त हुने रकममा ढिलाइ भएको हुनसक्छ ।’ राम्रो गृहकार्य नगरी व्यापार सम्झौता गर्दा र रिर्पोटिङको लय आफूअनुकूल नहुँदा दाताले सम्झौता अवधि लम्ब्याउन विभिन्न समयका वन सर्वेक्षणका अध्ययन प्रतिवेदन र अन्य कागजात पटक–पटक झिकाउन सक्ने वाग्लेको ठहर छ ।
वनको अवस्था
सरकारले वनको क्षेत्रफल ४५ प्रतिशत कायम राख्ने नीति लिएकोमा नेपालमा प्राकृतिक स्रोतले ढाकेको क्षेत्रफल ४६.०७ छ । वन मन्त्रालयको वन सर्वेक्षण तथा प्रशिक्षण केन्द्रले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालको कूल वन क्षेत्रफल ४१.६९ प्रतिशत छ भने काष्ठ तथा बुट्यान क्षेत्र ४.३८ प्रतिशत छ । पहाडी भेगमा बसाइसराइको अवस्था बढ्दा त्यसको सकारात्मक प्रभाव वन क्षेत्रमा देखिएको छ । बसाइसराइ बढेर बाँझिएका पहाडी भेगका कृषि भूमिमा रुखविरुवा हुर्किएकाले वनको क्षेत्रफल राष्ट्रिय लक्ष्य भन्दा बढी बढेको केन्द्रको ठहर छ । यसअघि सन् २०१४मा नेपालको कूल वन क्षेत्र (वन क्षेत्र र काष्ठ/बुट्यानसहित) ४४.७४ प्रतिशत थियो ।
वन सर्वेक्षण केन्द्रकाअनुसार नेपालको कूल क्षेत्रफलको करिब ६६ लाख हेक्टर भू–भाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ । १ हेक्टर वनले औसतमा १७६.९५ मेट्रिक टन कार्बन सञ्चित गर्ने वन प्राविधिकहरूको ठहर छ । यस आधारमा नेपालको वनक्षेत्रले कुल १ अर्ब १० करोड ८४ लाख ७० हजार मेट्रिक टन हाराहारी कार्बन सञ्चित गर्ने रेड कार्यान्वयन केन्द्रले जनाएको छ ।
रूख विरुवा (जीवित, खडा, ढलापडा, र सतहमुनिका भागसमेत)मा ६१.५३ प्रतिशत, माटोमा ३७.८० र पातपतिंगरले ०.६७ प्रतिशत कार्बन सञ्चित गर्ने केन्द्रको ठहर छ । यससहित देशभरको ४.३८ प्रतिशत बुट्यान क्षेत्रले करिब ६ करोड ९ लाख टन (औसतमा १०५.२४ टन प्रतिहेक्टर) कार्बन सञ्चितिको अवस्था रहेको केन्द्रको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
तराई भू–परिधि कार्यक्रम (ताल) लागू भएका १३ जिल्लामा कार्बन उत्र्सजन न्यूनीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदा ती जिल्लामा सन् २०२८ सम्ममा ३ करोड ४२ लाख टन कार्बनडाइअक्साइड ग्यास घटाउने केन्द्रको लक्ष्य छ । तालको ३ करोड ४२ लाख टनमध्ये नेपालले विश्व बैंकलाई ९० लाख टन मात्र बिक्रीका लागि सम्झौता गरेकाले सोबाहेक बाँकी कार्बन नेपालले अन्य देश र कम्पनीलाई बेच्न पाउँछ । सरकारले पूर्वी नवलपरासी, पश्चिम नवलपरासी, कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही, चितवन, पर्सा, बारा र रौतहटमा कार्बन उत्सर्जन घटाउन ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ सञ्चालन गरेको छ ।
वन कार्बन साझेदारी सहयोगअन्तर्गत छनोटमा परेका विकासोन्मुख देशहरूलाई ‘रेड प्लस’मा जाने पूर्व तयारीका लागि विश्व बैंकले नेपाललाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएपछि यी जिल्लाहरूमा पाइलट प्रोजेक्ट अघि बढाएको थियो । रेड प्लस कार्यक्रम अन्र्तगत वन विनाश तथा वन क्षयीकरणका माध्यमबाट हुने उत्सर्जन घटाउने, वन कार्बन संरक्षण, वनको दिगो व्यवस्थापन र कार्बन सञ्चिति वृद्धिलगायतका क्रियाकलाप समेटिन्छन् । हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गराउने क्षेत्र र गतिविधि धेरै भएकाले रेड केन्द्रले फेकोफोन जस्ता संस्था र अन्य समुदायलाई आर्थिक र अन्य प्राविधिक सहयोग गरेर कार्यक्रम सञ्चालन जलवायुविज्ञ उप्रेती सुझाउँछन् ।
स्वायत्त रेड कहिले?
कार्बन उत्सर्जन घटाउने विभिन्न उपायमध्ये कार्बन सोस्ने प्रभावकारी अभ्यास वन व्यवस्थापनलाई मान्ने गरिन्छ । सोहीअनुसार रेड केन्द्रले आफ्ना क्रियाकलाप वनसँगको कार्बन व्यापारलाई जोडेको छ । वन विनास रोक्ने, वनको गुणस्तर खस्किन नदिने, वनको संरक्षण गरी कार्बन सञ्चिती गर्ने, वनको दिनको व्यवस्थापनमार्फत कार्बन सञ्चिती अभिवृद्धि जस्ता कृयाकलाप रेड प्लसको अवधारणा हो । नेपालले रेड केन्द्रमार्फत डेढ दशकदेखि (आर्थिक वर्ष २०६६/२०६७)देखि रेड प्लसका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
सामुदायिक वन कार्ययोजना पुनरावलोकन, राष्ट्रिय र अन्य वन क्षेत्र विस्तारको सम्भाव्यता नक्सांकन, वन क्षेत्रको आधार तह अद्यावधिक, सेफगार्ड सूचना प्रणाली, राष्ट्रिय वन तथ्यांक प्रणाली सञ्चालन, निजी वनमा कार्बन सञ्चिती अध्ययन, वृक्षरोपण तथा वन व्यवस्थापनका विविध क्रियाकलापमा रेड केन्द्र जोडिएको छ ।
विश्व बैंक र लिफसँगको सम्झौता अवधि सकिएपछि नेपालले पुनः विश्व बैंक र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था एवं निकायसँग कार्बन व्यापार गर्न पाउँछ । तर वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनका समग्र पक्षमा रेडले मात्रै परिणामुखी क्रियाकलाप गर्न नसक्ने भएकाले प्रदेश र स्थानीय तह र अन्य सरोकारवालाबीचको हातेमालो अपरिहार्य हुने रेड केन्द्रकी पूर्व प्रमुख वाग्ले बताउँछिन् । विभिन्न चरणमा कार्बन सम्झौता भए पनि रेडको भूमिका सबल र प्रभावकारी नहुँदा नेपालले कार्बन व्यापारबाट अपेक्षाकृत लाभ हासिल गर्न नसकेकोमा उनी जोड दिन्छन् । ‘अब रेड केन्द्र मन्त्रालयका कर्मचारी थन्क्याउने, सामान्य देखावटी र कामचलाउ निकायमात्रै बनाएर हुँदैन । रेडलाई यही विषयमा समर्पित छुट्टै स्वायत्त एवं सशक्त कार्यालय बनाउनुपर्छ,’ वाग्ले भन्छिन् । कार्बन व्यापार दाताको एकतर्फी चासोमा मात्रै सीमित नगरी प्रतिस्पर्धामार्फत टुङ्गो लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समन्वयकारी भूमिका खेल्न रेड केन्द्र स्वायत्त निकाय बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
विगतमा कार्बन आम्दानी
नेपालले विगतमा पनि कार्बन व्यापारमार्फत आम्दानी भित्रिएको थियो । ‘क्लिन डेभलपमेन्ट मेकानिजम’ (सिडीएम) अन्तर्गत नेपालले सन् २००५ देखि बायोग्याँस, सुधारिएको चुलो, लघुजलविद्युत् तथा सुधारिएको पानीघट्ट लगायतका ३० वटा परियोजनामार्फत १ एक अर्ब ४४ करोड आम्दानी प्राप्त गरेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको अभिलेख छ । राष्ट्रियस्तरका विद्युत् प्रशारणलाइनको पहुँच ग्रामिण भेगमासमेत विस्तार हुन थालेपछि केही वर्षयता वैकल्पिक ऊर्जाका कार्यक्रममा सर्वसाधारणको चासो घट्न थालेको केन्द्रका अधिकारी बताउँछन् ।
स्थानीय स्रोत साधन र परम्परागत ज्ञान/सीपलाई सुधार गर्दै पानीघट्टजस्ता अभ्यासलाई निरन्तरता दिन प्रोत्साहन गर्दा कार्बन उत्सर्जन घटाउन सहयोग पुग्ने अर्का वातावरणविद् नवराज पोखरेल बताउँछन् । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा रेड, वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्र जस्ता निकायले समुदायलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । कार्बन उत्सर्जन घटाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोग आवश्यक नपर्ने विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरिरहँदा नेपालजस्ता देशहरूले परम्परागत विधिलाई अनुशरण गर्दै खस्किँदो वातावरण सुधार गर्ने सम्भावना धेरै रहेको पोखरेल बताउँछन् । जलवायुमैत्री अभ्यासमा समुदायलाई प्रोत्साहन गर्न दाता नै चाहिन्छ भन्ने होइन, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने परम्परागत अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदा नेपालको अभ्यास अन्य देशहरूले पनि अनुशरण गर्न सक्छन्, यस्तो भएमा अन्य परियोजनामा नेपाल स्वतः दाताको प्राथमिकतामा पर्छ ।’
