युगान मानन्धर
१३ वैशाख, काठमाडौं
कार्बन व्यापार भनेको हावाको व्यापार हो । कार्बनको हिसाब गर्दा हावाको हिसाब गर्ने हो । कार्बन व्यापारका लागि ‘अडिट’ पनि गर्नुपर्छ । परियोजनाको डकुमेन्ट बनाउँदा, परियोजना कार्यान्वयनमा जाँदा पनि अडिट हुन्छ । तर नेपाल अति कम विकसित राष्ट्र भएकाले यहाँ कार्बनको तथ्यांक नै राम्रो छैन । स्थानीय स्तरको तथ्यांक कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने योजना नै छैन । बल्ल वनको स्थानीय तथ्यांक संकलनमा गएका छौं ।
नेपालमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन धेरै गर्ने दाउराले हो । त्यसबाहेक यातायातका साधन हुन् । लोडसेडिङ हटेपछि डिजेल जेनेरेटर निकै कम भइसकेका छन् । विद्युतीय सवारीसाधन बढाउन सकियो भने यातायात क्षेत्रको उत्सर्जन पनि घटाउन सकिन्छ । बत्तीको स्रोत डिजेल कोइला हुनु भएन ।
विद्युत उत्पादन गरेर कुन क्षेत्रको कार्बन उत्सर्जन घटाउने हो ? कति मात्रामा घट्छ ? नेपालले प्रस्ट भन्न सकेको छैन । नेपालले त्यति धेरै ठुलो लक्ष्य लिएको छैन । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् भारतमा बिक्री गर्छाै भनेको छ । तर, १० हजार मेगावाटले के–कति कार्बन उत्सर्जन घटाउँछ ? वन क्षेत्र ४५ प्रतिशत पु¥याउँछौं भनिएको छ । तर, वन बढाउँदा कति उत्सर्जन कम हुन्छ ? यकिन तथ्यांक भन्न सकेको छैन । नेपालमा भारत, चीन, ब्राजिलमा जस्तो कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने कोइलाका प्लान्ट त छैनन् । यिनै देशले हो कार्बन व्यापार कब्जा गर्ने ।
नेपालले उत्सर्जन नै धेरै गर्न नसकेको अवस्थामा कार्बन व्यापार के गर्ला ? नेपालले धेरै घटाउने भनेको दाउराको उत्सर्जन हो । दाउराको ठाउँमा बायोग्यास दिने, विद्युतीय चुल्हो दिने हो । वनमाथिको परर्निभरता पनि घटाउँछौं, कार्बन पनि घटाउँछौं भनेको छ । वन जोगाएर कार्बनको पैसामा दाबी गर्ने र अर्काेतिर दाउराको प्रयोग घटाउछौं, बायोग्यास दिन्छौं भनेर दाबी गर्न पाइँदैन । एउटै ठाउँमा दुईवटा परियोजना अगाडि बढाउँदा दोहोरो हुन्छ । नेपालले वनमा राम्रो काम गरेको छ ।
नेपालमा चीन, भारत, ब्राजिलजस्तो कोइला, डिजेल प्लान्ट छैन । पहिले नेपालमा लोडसेडिङ हुँदा डिजेलका जेनेरेटर एकदमै धेरै चल्थे । तर, पछि लोडसेडिङ हटेपछि जेनेरेटर खासै चलेका छैनन् । भुटानको पनि उत्सर्जन छैन ।
कुनै दुई देशबीच कार्बन व्यापारको काम गर्न पाइन्छ । नेपालले भारतमा विद्युत् बिक्री गर्दा भारतले कोइलाको प्रयोग कम गर्छ । भारतले नेपालको बेसलाइन लिन्छु भनेर लिन पाउँछ । दुई देशबीच सहमति हुुनुपर्छ तर कार्बन व्यापारको लाभ कसले लिने, बिजुली किन्नेले लिने कि बेच्नेले लिने भनेर दुई देशबीच छलफल हुनुपर्छ । नेपालबाट विद्युत् लगेर भारतले उत्सर्जन घटाउँछ, नेपालले स्वच्छ ऊर्जा बेचिरहेको छ ।
बेसलाइनमा कार्बन उत्सर्जन घटाएबापत प्रतिफल कसले लिने भन्नेमा गाँठो फुकाउनुपर्छ । भारतले नेपालबाट विद्युत् किनेर कोइला प्लान्टबाट उत्सर्जन घटाइरहेकाले मैले पैसा पाउनुपर्छ भन्न सक्छ । नेपालले स्वच्छ ऊर्जा हामीले उत्पादन गरेको हो भनेर पैसामा दाबी गर्ला। उत्सर्जन कुन देशको एनडिसीमा गणना हुने भनेर पनि प्रस्ट हुनुपर्छ । त्यही भएर दुई देशबीच छलफल हुुनुपर्छ । जलविद्युत् परियोजना सरकार र निजी क्षेत्र जोसुकैको हुनसक्छ ।
जलविद्युत् आयोजना कसले बनायो, उसले नै पैसा पाउँछ । नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रको पनि समावेश गरेर १५ मेगावाट विद्युत् खपत गराएर सोही अनुपातमा कार्बन उत्सर्जन कम ग¥यो भने लाभ पनि बाँडफाँट हुुनुपर्छ । तर, १५ मेगावाटले कति कार्बन, कहाँबाट उत्सर्जन भएको कार्बन घटायो भनेर तथ्यांक चाहिन्छ ।
लोडसेडिङका बखत डिजेल जेनेरेटर धेरै थिए । नेपालमा डिजेल जेनेरेटरले उत्सर्जन गरेको कार्बनबारे तथ्यांक नै भएन । त्यतिबेला बेसलाइन बनाएको भए अहिले हामीलाई सजिलो हुने थियो । कुनै उद्योगले डिजेल जेनेरेटर बन्द गर्छु, सोलारबाट चलाउँछु भन्दा कार्बन व्यापारको परियोजना बनाउन पाउँथ्यो । तर, त्यसमा तथ्यांक पनि हुनुपर्छ, कति कार्बन उत्सर्जन भइरहेको थियो, अब सोलारमा जाँदा कति घट्छ भनेर ।
कार्बन व्यापारमा ठुला जलविद्युत् आयोजना समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि हुनसक्छ । २०–२५ मेगावाटसम्मका परियोजना यसमा समावेश हुनसक्छन् । तर, ठुला, जलाशययुक्त परियोजना समावेश गर्न गाह्रो हुन सक्छ । ठुला जलविद्युत् परियोजनामा वातावरणीय र सामाजिक असर धेरै हुन सक्छ । ठुला परियोजनाले कार्बन उत्सर्जन घटाउन त मद्दत गर्ला (विद्युत् खपत बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थसहितको खपत कम गरेर) तर सामाजिक र वातावरणीय असर धेरै भएका परियोजना म लिँदैन भनेर कार्बन व्यापारमा समावेश नगर्न पनि सक्छन् ।
कार्बन व्यापारका लागि आधार चाहिन्छ । कुन माध्यमबाट हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरिरहनुभएको छ? कोइला, पेट्रोल, दाउरा, फोहोर वा अन्य त्यसमा रहेर परियोजना बनाउन पाइन्छ । तर, ‘आर्टिकल ६’ को विषय दुबईमा भएको कोप २८ बाट पारित नभएकाले यो विषय अगाडि बढ्न सकेको छैन । मान्छे कार्बन व्यापारका लागि तयार छन् तर सम्झौता र गाइडलाइन नहुँदा समस्या छ ।
बजारको स्वरूप
पेरिस सम्झौताले भोलेन्टियरी मार्केटको विषय त समेटेको छैन । तर, भविष्य देखिएको छ । ऊर्जा, यातायात, फोहोर व्यवस्थापनका परियोजनामार्फत् कार्बन उत्सर्जन घटाउन पाइने देखिन्छ । जलविद्युत् आयोजनामार्फत स्वच्छ ऊर्जा दिँदा कति कार्बन उत्सर्जन घट्यो, त्यही आधारमा पैसा दाबी गर्ने हो । तर, समस्या के छ भने भोलेन्टियरी मार्केटबाट घटाइएको उत्सर्जनलाई किन्ने देशले एनडिसीमा जोड्न पाउँदैन । तर, किन्ने देशले म किनिदिन्छु तिम्रो एनडिसीमा राख्न पाउँछौं भन्न पाउँछ । त्यसका लागि बेच्ने कम्पनीले भने अनुमति दिनुपर्छ ।
कार्बन व्यापारको विगत
कार्बन व्यापारको विषय क्योटो अभिसन्धिबाट आउँछ । क्योटो प्रोटोकलमा विकसित राष्ट्र मात्र थिए, जसले हरितगृह ग्यासको अत्यधिक उत्सर्जन गर्थे । सन् १९९७ मा जापानको क्योटो सहरमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्ष मुलुकको तेस्रो सम्मेलन (कोप ३) हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य अगाडि सारेको हो । त्यसअघि १९९४ तिर जलवायु परिवर्तनको विषय उठ्दा वैज्ञानिकहरूले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउनुपर्छ, होइन भने पृथ्वीको तापक्रम एकदमै बढ्छ । प्राकृतिक विपत्तिका घटना बढ्छन् र पृथ्वीमा बस्नै नसकिने पनि हुनसक्छ भनेर चेतावनी दिए ।
त्यतिखेर विकसित राष्ट्रले मात्र हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउँदा हुन्थ्यो । त्यतिखेर चीन, भारत त्यति विकसित थिएनन् । १९९७ मा कार्बन व्यापारको अवधारणा अगाडि बढ्यो । कुनै पनि विकसित देशले अर्काे विकसित देशको तुलनामा हरितगृह ग्यास घटायो भने किनेको मानिने र पैसा पाउने अवधारणा अगाडि सारियो ।
विकासोन्मुख तथा अविकसित राष्ट्रले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाएमा विकसित राष्ट्रले पैसा दिनुपर्छ भनियो । यो स्वच्छ विकास प्रणालीका लागि हो । विकसित राष्ट्रले सन् २००८ देखि २०१२ सम्म औसतमा ५.२ प्रतिशत हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य राखिएको थियो । यसका लागि क्योटो अभिसन्धिमा स्वच्छ विकास संयन्त्र (सिडिएम)लगायत नियमनात्मक कार्बन व्यापार संयन्त्र राखिएका थिए ।
हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन विकसित मात्र होइन, विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशले पनि गरिरहेका छन् भनेर जलवायु परिवर्तनमा बहस परिवर्तन भयो । क्योटोले मात्र पुग्दैन, नयाँ सम्झौता चाहिन्छ भनिएपछि सन् २०१५ मा पेरिस सम्झौता भयो । पेरिस सम्झौतापछि सबै देशले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउनैपर्ने भयो । कार्बन उत्सर्जन घटाउन राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) छ । हरेक देशले पाँच वर्षको लक्ष्य बनाउनुपर्छ र सोहीअनुसार कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।
कुनै देशले ५ वर्षमा कार्बनको उत्सर्जन १ सय टनले घटाउँछु भनेर एनडिसीको लक्ष्य राख्यो भने उसले घटाउनैपर्छ । तर, ५ वर्षमा ९० टनमात्र घटायो भने १० टन अर्काे देशबाट किन्न पाउँछ । कुनै देशले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसके अर्काे देश (लक्ष्यभन्दा बढी घटाउने)बाट किन्नुपर्छ । घटाउने लक्ष्यभन्दा धेरै घटायो भने लक्ष्य प्राप्त नगर्ने देशबाट पैसा पाउने भयो । तर, घटाउने लक्ष्य मात्र पूरा गर्नेले किन्न पनि परेन, बेच्न पनि परेन ।
मानन्धर जलवायुविद् हुन्, नागरिक दैनिकमा प्रकाशित।
