चिया क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कोशी प्रदेशमै चिया नीति बनाउन र यसको केन्द्र्रीय कार्यालयसमेत प्रदेशमै राख्न यहाँस्थित सरोकारवालाले माग गरेका छन् । बिर्तामोडमा संवाद समूहले आयोजना गरेको प्रादेशिक चिया नीति संवाद कार्यव्रmममा सहभागी सरोकारवालाले चिया नीति बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । उनीहरूले चिया क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सक्ने गरी अधिकार सम्पन्न संयन्त्र बनाएर त्यसलाई सङ्घीय सरकारले समेत अनुमोदन र सहयोग गर्ने वातावरण तयार गर्न सरोकारवाला एकमत भएका हुन् ।
कोशी प्रदेशबाट हुने निर्यात अर्थतन्त्रमा महìवपूर्ण योगदान दिँदै आएको र प्रदेशकै पहिचान चिया भएकाले चियालाई अगाडि बढाउन यस क्षेत्रमा देखिएका सबै समस्या समाधान गर्न राजनीतिक दल र सरोकारवाला एकजुट हुनुपर्ने सहभागीको भनाइ छ ।
संवाद कार्यव्रmममा कोशी प्रदेशका उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामकुमार खत्रीले चिया क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि राजनीतिक दलसँगको छलफल अगाडि बढाउँदै नीति बनाउनका लागि प्रदेश सरकारका तर्फबाट पहल थाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री खत्रीले चिया क्षेत्रमा मजदुर, किसान, उद्योगी तथा बजारीकरणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सबै पक्ष लाग्नुपर्ने र सरकारले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने पनि बताउनुभयो । चिया क्षेत्रमा स्पष्ट नीति नभएका कारण यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नसकिएको कृषि मन्त्रीको भनाइ थियो ।
प्रदेशको नीतिले मात्रै प्रदेशको चियालाई थाम्न नसक्ने र सङ्घीय सरकारले नै यसका लागि अनुदान, संरक्षण र प्रोत्साहनसहितको नीति बनाउनुपर्ने पूर्वमुख्यमन्त्री एवं कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बताउनुभयो ।
पूर्वउद्योग कृषि तथा सहकारीमन्त्री राम रानाले चिया क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रदेशले मात्रै केही गर्न नसक्ने भएकाले केन्द्रीय तहमा नै यसको बहस हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नेकपा एमाले नेतासमेत रहेका पूर्वमन्त्री रानाले कोशी प्रदेश चियाको उद्गम क्षेत्र भएकाले यसको विकासका लागि सबै क्षेत्र एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो । पूर्वमन्त्री रानाले चिया तथा कफी विकास बोर्डलाई प्रादेशिक संरचनाले नछुने भन्दै त्यसलाई प्रदेश मातहतमा नै ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रदेश तथा सङ्घमा स्थायी सरकार नहुँदा चिया नीतिसम्बन्धी कानुन बनाउन समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले प्रदेशमा कृषिसम्बन्धी नीति निर्माण गर्न सके व्यापार घाटालाई पनि कम गर्न सकिने बताउनुभयो ।
पूर्वमन्त्री आङ्बोले गत वर्ष १६ खर्ब ११ अर्ब रुपियाँको आयात भएको र त्यसमा पेट्रोलपछि खाद्यान्नको मात्रा रहेको तथ्याङ्क उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले यस अवधिमा एक खर्ब ५७ अर्ब रुपियाँको मात्रै निर्यात भएको भन्दै व्यापार घाटा खर्बौं रहेको बताउनुभयो । आङ्बोले निर्यातमा ३९ प्रतिशत कृषिजन्य वस्तु भएको र ठुलो हिस्सा चियाले ओगटेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । राज्यको निकाय किसान, श्रमिक र उद्योगीको कुरा मात्र सुन्दै आएकाले अब नीति पनि बनाउन जरुरी रहेको धारणा उहाँको थियो ।
पूर्वकृषिमन्त्री एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले १६० वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको चिया क्षेत्रको समस्या समाधानमा राज्यले चासो नदिएको टिप्पणी गर्नुभयो । कार्यव्रmममा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका निर्देशक डा. दीपक खनालले राष्ट्रिय चिया नीति २०५७ कार्यान्वयन भए मात्रै पनि अहिले समस्या आधा समाधान हुने जिकिर गर्नुभयो ।
