वनको धनी देश, तर एक वर्षमा १८ अर्बसम्मको काठ र फर्निचर आयात

‘हरियो वन नेपालको धन’ । सरकारले अहिले पनि यो नारा छाडेको छैन । तर, देशमा एकै वर्षमा १८ अर्बसम्मको काठ र फर्निचर आयात भइरहेको छ । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा मात्रै १७ अर्ब ८२ करोड ७३ लाख मूल्यका काठ र फर्निचर आयात भएको छ । जब कि निर्यात भने ७१ करोड ८४ लाखको मात्रै भएको छ । सो वर्ष स्वदेशी जंगलबाट दुई करोड १२ लाख घनफिट काठ उत्पादन भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अनुसार मुलुकमा वार्षिक १० करोड घनफिट काठ आवश्यक पर्छ । पछिल्ला नौ वर्षमा सबैभन्दा धेरै काठ उत्पादन भएको वर्ष ०७८/७९ को हिसाब गर्दा आवश्यकताको तुलनामा स्वदेशी उत्पादन २१ प्रतिशत मात्रै हुन्छ । 

०७७/७८ मा पनि १५ अर्ब १८ करोडका काठ तथा फर्निचर आयात भएको थियो । निर्यात भने १६ करोड ५६ लाख मूल्यबराबरको मात्रै भएको थियो । सो वर्ष देशभित्र एक करोड ९४ लाख घनफिट मात्रै काठ उत्पादन भएको थियो । ०७०/७१ यता नौ वर्षको हिसाब निकाल्दा काठ र फर्निचर खरिदमा देशको ६५ अर्ब ८४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ । यो अवधिमा एक अर्ब ९४ करोड ७५ लाखको काठ तथा फर्निचर मात्रै निर्यात भएको छ । आयातको तुलनामा निर्यात जम्मा ३ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ ।

योजना आयोगको १५औँ योजना (०७६–०८१) ले झन्डै ६६ लाख हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये एकतिहाइ मात्र दिगो वन व्यवस्थापनमा लैजाँदा काठको उत्पादन बढाएर १० करोड घनफिट पुर्‍याउन सकिने र ०८०/८१ सम्म कम्तीमा तीन करोड घनफिट उत्पादन गरी काठजन्य पैदावारमा आत्मनिर्भर हुने उल्लेख गरेको छ । तर, १५औँ योजना उत्तरार्धमा पुग्दा वार्षिक उत्पादन जम्मा दुई करोड १२ लाख घनफिट मात्रै छ । त्यस्तै, विश्व बैंकले सन् २०१९ मा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले सन् २०३० सम्म वार्षिक तीन करोड ८८ लाख घनफिट र समुदायमा आधारित वनको दिगो व्यवस्थापन गर्दा बर्सेनि १० करोड ११ लाख घनफिट काठ उत्पादन गर्न सकिने देखाएको छ ।

तर, सरकारले वन व्यवस्थापन र संवर्द्धनमा स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्न नसक्दा उत्पादनको तुलनामा काठ र फर्निचर आयात अत्यधिक बढिरहेको छ । विवादित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम ११ माघ ०७७ देखि खारेज गरेको सरकारले त्यसयता वन व्यवस्थापन गरी काठ उत्पादन बढाउन कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा काठ र फर्निचरमा परनिर्भरता झन् चुलिएको तथ्यांकले नै देखाउँछ । ०७६/७७ यता तीन वर्षमा मात्रै ३८ अर्ब दुई करोड ७७ लाखको काठ तथा फर्निचर आयात भएको छ । जब कि यो अवधिमा जम्मा एक अर्ब ९७ लाखको मात्रै काठ तथा फर्निचर निर्यात भएको छ ।

‘संवर्द्धन प्रणालीका आधारमा वनको थप वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने हो भने यही वर्षबाट काठ आयात (फर्निचर)बाहेक रोक्न सकिन्छ,’ वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. राजेन्द्र केसीले भने, ‘अनियमितता र सुशासनका विषयबाहेक वन व्यवस्थापनमा कर्मचारीलाई कुनै अवरोध हुनुभएन ।’ उनका अनुसार वार्षिक औसत सात लाख घनफिट काठ (गोलिया) आयात हुने गरेको छ । तर, वनको व्यवस्थापन गर्न सके काठ (गोलिया) आयात रोक्न सकिने उनको भनाइ छ । 

केसी नेतृत्वको कार्यदलको एउटा प्रतिवेदनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज भएपछि काठको आयात उल्लेखनीय रूपमा बढेको जनाएको छ । महानिर्देशक केसीले संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सके वार्षिक ६० लाख घनमिटर काठ र आठ हजार चट्टा दाउरा उत्पादन गर्न सकिने बताए । ‘यसबाट वार्षिक १० अर्ब आम्दानी हुन्छ, सरकारलाई एक अर्ब राजस्व आउँछ,’ उनले भने । 

वन सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान विभागका अनुसार देशको जनसंख्याका आधारमा प्रतिव्यक्ति ०.६ हेक्टर वन क्षेत्र र चार सय २२ रूख भागमा पर्छ । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी वन भुटानमा ७२.५ प्रतिशत छ भने त्यसपछि नेपालमा ४६.०७ प्रतिशत छ । जसमध्ये ४१.६९ प्रतिशतमा वन क्षेत्र र ४.३८ प्रतिशतमा बुट्यान छ । यसअघि सबैखाले वन क्षेत्रले ४४.७४ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको थियो । मुलुकको ६६ लाख हेक्टर क्षेत्र वनले ढाकेकामा १० लाख तीन हजार हेक्टर संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्छ, जहाँ वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित क्रियाकलाप गर्न पाइँदैन ।

०७७ मा गठित डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिना नेतृत्वको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले पनि काठ भनेको साल मात्र हो भन्ने सामाजिक मनोविज्ञानका कारण अन्य काठ बिक्री नभएका र वर्षौँदेखि घाटगद्दी भएर बसेको उल्लेख गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालयले पुराना काठ घाटगद्दीमै रहे पनि नयाँ रूख काट्ने गरेको छ । ‘यस्तो प्रवृत्तिले वन विनाशलाई सघाउँछ । साल प्रजातिबाहेकका काठलाई पनि उपयुक्त प्रविधिको प्रयोगमार्फत उपयोग गर्ने रणनीति र कार्यनीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ,’ छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

काठमा टाँचा लगाउँदा, लिलाम गर्दा, छोडपुर्जी दिँदा र ओसारपसार गर्दा वन कर्मचारी, ठेकेदार र व्यवसायी, सुरक्षा निकाय र वन समूहका केही पदाधिकारीबीच साँठगाँठ हुने गरेको आरोप पनि लाग्ने गर्छ । ‘स्वदेशको काठ बिक्री–वितरण, आपूर्ति सरल नबन्दासम्म विदेशबाट काठ तथा काठजन्य वस्तु नेपालमा आयात कम हुने देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

वैज्ञानिक वन र दिगो वनको नाममा चलेको माथापच्चीको नकारात्मक असर
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र दिगो वन व्यवस्थापनका नाममा भएको हानथापका कारण सरकारले तीन वर्षदेखि वन व्यवस्थापनको कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । वैज्ञानिक वनका नाममा अनियमितता र फँडानी भएको भन्दै सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा ११ माघ ०७७ मा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज गरेको थियो । सरकारले यसअघि २०७१ देखि सामुदायिक, साझेदारी र चक्लाबन्दी वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरेको थियो । 

केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि वन मन्त्रालय वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम नै ब्युँताउने प्रत्यत्नमा लागेको छ । जसकारण वन मन्त्रालयले वनको दिगो व्यवस्थापन र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका छुट्टाछुट्टै मापदण्ड तयार गरेको छ, तर निर्णय भने भएको छैन । विशेषगरी वैज्ञानिक वनमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालसहितको विमति छ भने वन मन्त्रालयका प्राविधिकको लगाव वैज्ञानिक वनमै छ । महासंघका अध्यक्ष भारती पाठक निश्चित क्षेत्रलाई ब्लकमा छुट्याएर सबै (सरपट) कटान गर्ने अनि फेरि हुर्काउने वैज्ञानिक वन व्यवस्थाप त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँछिन् । उमेर पुगेका रूख आवश्यकताअनुसार काट्ने र काठको आपूर्ति बढाउनुपर्ने धारणा आफूहरूको रहेको उनको भनाइ छ । 

वन मन्त्रालय योजना महाशाखाका प्रमुख शिवकुमार वाग्ले नेतृत्वको कार्यदलले दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अघि बढाउन ‘दिगो व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड २०७८’ को मस्यौदा तयार गरे पनि त्यसबाहेकको काम हुन सकेको छैन । ‘बुढा रूख तत्काल हटाउने र अरू वनमा पनि काठ उत्पादनमा आधारित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ वाग्ले भन्छन्, ‘साल मात्र काठ भन्ने प्रचलन पनि छ, अब पहाडमा रहेका कुकाठ प्रजातिका रूखको पनि सदुपयोग गरेर फर्निचर बनाउन सकिन्छ ।’ 

२६ वटा मापदण्ड समेटेर मस्यौदा तयार भएको छ, यसमा कुनै निर्णय भएको छैन । वाग्लेले भने, ‘कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिमको निकायबाट स्वीकृत वन व्यवस्थापन योजनाबमोजिम वनको संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन र सदुपयोग हुने गरी मापदण्ड बनाइएको छ ।’ 

वन मन्त्रालयका कर्मचारी अझै पनि वैज्ञानिक वन कार्यक्रम ब्युँताउन सकिन्छ कि भनेर लागिपरेका छन् । अघिल्ला वनमन्त्री रामसहायप्रसाद यादव यसप्रति सकारात्मक पनि थिए । तर, वन मन्त्रालयमा प्रदीप यादव आएसँगै परिस्थिति फेरिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा भएको बेथितिका विषयमा छानबिन गर्न उनकै नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो । यादव नेतृत्वको समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित आठ वन निर्देशक र जिल्ला वन अधिकृतलाई कारबाही सिफारिससँगै कार्यक्रम खारेजीको सिफारिस गरेको थियो ।

र, सोही कार्यदलका सदस्य रहेका प्रेम आले वनमन्त्री छँदा कार्यक्रम खारेज भएको थियो । तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिअन्तर्गत गठित वन संरक्षणमा समस्या अध्ययन प्रतिवेदन ०६७ ले पनि वनमा सुशासनको विषय उठाएको छ । व्यवस्थित सदुपयोगको अभावमा काठदाउरा चोरी–निकासी सामुदायिक वनको अनुपातमा राष्ट्रिय वनमा बढी रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । सरकारद्वारा संरक्षित वनमा संरक्षणको लक्ष्य मात्र रहेको, वन संवर्द्धन र सदुपयोगको कार्य नहुने भएकाले चोरी बढेको निष्कर्ष छ ।

८१४ वनमा तीन वर्षदेखि काठ निकाल्न ठप्प
सरकारी प्रतिबन्धका कारण तत्कालीन अवस्थामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका वनका काठ अलपत्र परेका छन् । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका तीन हजार हेक्टरमा सुक्खा, खडा र ढलापडासमेत रोकिएको छ । वैज्ञानिक वनका नाममा अनियमितता र फँडानी भएको भन्दै सरकारले १५ जेठदेखि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । वैज्ञानिक वन लागू भएका सात सय ७६ सामुदायिक वन, ३१ साझेदारी वन र सात चक्लाबन्दी वनमा काठ व्यवस्थापन रोकिएको हो । 

नेत्रप्रसाद तिमिल्सना उच्चस्तरीय छानबिन समिति (०७७) ले दिएका सुझाव 
– वन निगमले गोलिया काठ वनमा आधारित उद्योगी–व्यवसायीलाई मात्र बिक्री गर्ने, निगमले खुद्रा चिरान काठ मात्र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने
– निजी आवादीबाट उत्पादन भएका काठदाउरा एक स्थानीय तहबाट अर्काे स्थानीय तहमा ओसारपसार गर्ने अनुमति स्थानीय तहबाटै दिने
– निजी नम्बरी जग्गामा रहेका जुनसुकै प्रजातिका काठ स्थानीय तहको अनुमतिमा जग्गाधनीले आफूखुसी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने
– सामुदायिक वनबाट उत्पादन भएका काठदाउरा बाहिर बिक्री गर्दा काठमा आधारित उद्योगलाई मात्र बिक्रीको व्यवस्था गर्ने 
– सालबाहेकका नरम जातका काठको सिजनिङ तथा ट्रिटमेन्ट गर्ने व्यवस्था मिलाउने
– राष्ट्रिय वनभित्र रहेका सम्पूर्ण सुकेका, ढलेका रूखको छपान गरी कटान गर्ने 
– देशभित्र विभिन्न स्थानमा सञ्चालित दाउरा र काठका टुक्राबाट बनाइने झ्याल, ढोका, खाट, कुर्सी तथा अन्य फर्निचरलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने, कानुनमा परिमार्जन गरी यस्ता उद्योग सञ्चालन गरिनुपर्ने 

काठ आयात रोक्ने गरी वनको व्यवस्थापन हुन्छ : प्रदीप यादव, मन्त्री, वन तथा वातावरण
संवर्द्धनमा आधारित वन व्यवस्थापनको मापदण्ड तयार छ । सातवटै प्रदेशसँग राय लिइसकेका छौँ । अब चाँडै नै मन्त्रिपरिषद्बाट मापदण्ड स्वीकृत हुन्छ ।

वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू हुँदा वार्षिक एक खर्बको काठ बजारमा आउने र काठको आयात प्रतिस्थापन गर्ने आकलन गरेका छौँ ।

तत्कालीन अवस्थामा वैज्ञानिक वन लागू भएका वनको हकमा पनि चाँडै निर्णय हुन्छ, त्यहाँ पनि ढलापडा, सुक्खा रूख कटानको बाटो खुल्छ ।

चाहने हो भने यसै वर्षदेखि काठ आयात रोक्न सकिन्छ :  डा. राजेन्द्र केसी, महानिर्देशक, वन विभाग
नेपालमा निजी वन, आवादी क्षेत्र र कृषि वनबाट सबैभन्दा बढी काठ उत्पादन हुन्छ । यो क्षेत्रबाट एक करोड २५ लाख घनफिट काठ उत्पादन हुन्छ, बाँकी काठ राष्ट्रिय, सामुदायिक, साझेदारी र चक्ला वनबाट हुन्छ ।

यसरी वार्षिक दुई करोड १२ लाख हाराहारीमा काठ उत्पादन हुन्छ । तर, सात लाख घनफिट काठ (फर्निचरबाहेक) त आयात हुन्छ । दुई अर्ब ५६ करोड रूख रहेको नेपालमा १० हजार ६ सय ३५ लाख घनमिटर ‘सिस्टम भ्यालु’ छ ।

यसमध्ये ०.०५ प्रतिशत मात्र काट्ने हो भने पनि नेपालमा प्रतिवर्ष ६० लाख घनमिटर काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर, यसका लागि ठोस कार्यक्रम अनिवार्य छ । संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गर्न सकियो भने यो सम्भव छ ।

यसै वर्षदेखि नै काठ आयात रोक्न सकिन्छ । तर, त्यसका लागि वन प्राविधिक, कर्मचारीलाई कानुनको अधीनमा रहने गरी निर्बाध काम गर्न दिनुपर्‍यो, कुनै रोकतोक हुनुभएन । 

सरकारले ठोस निर्णय नगर्दा सामुदायिक वनको काठ रोकिएको छ : भारती पाठक, अध्यक्ष, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ
वैज्ञानिक वन लागू भएका सामुदायिक वनलाई देखाएर अरू क्षेत्रमा पनि काठ रोकिएको छ । हामीले नेत्रप्रसाद तिम्सिना नेतृत्वको उच्चस्तरीय छानिबन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भनेका छौँ ।

प्रतिवेदन हुबहु लागू भएको भए अहिले कुनै समस्या हुँदैनथ्यो । प्रतिवेदनले ‘वैज्ञानिक वन लागू भएका वनमा उपभोक्ताको भेलाबाट निर्णय गराएर प्रक्रिया अगाडि’ बढाउन सकिने भनेको छ । दिगो वन व्यवस्थापन भनिएको पनि डेढ वर्ष भयो, निर्णय भएको छैन ।

एक वर्ष मापदण्ड बनाउन लाग्यो, पाँच महिनादेखि मापदण्डको मस्यौदा थन्किएर बसेको छ । हामी वनको व्यवस्थापनकै पक्षधर हो । वनमा आधारित उद्यम विकासमा नयाँ प्रविधिको विकास गरी काठजन्य र गैरकाठजन्य वस्तुको देशभित्रै उत्पादन गरी आत्मनिर्भर बन्ने रणनीति लिनुपर्छ ।

यी देशबाट हुन्छ काठ आयात 
नेपालले गत आर्थिक वर्ष ३५ भन्दा बढी देशबाट काठ आयात गरेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै भारत र चीनबाट आयात हुने गरेको छ । त्यस्तै, इटाली, इन्डोनेसिया, भियतनाम, मलेसिया, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया, क्यानडा, बेलायत, अमेरिका, स्विडेन, पाकिस्तान, थाइल्यान्ड, भुटान, फ्रान्स, पोल्यान्ड, युएई, स्पेन, जर्मनी, डेनमार्क, युगान्डा, अस्ट्रिया, श्रीलंका, स्विट्जरल्यान्ड, टर्की, रसिया, सिंगापुर, जापान, म्यानमार, घाना, अस्ट्रेलिया, क्यामरुन, सुरिनाम र इजरायलबाट नेपालमा काठ आयात हुने गरेको छ  ।

विदेशी काठ सस्तो हुँदा स्वदेशी काठ बिक्रीमा असर
वन नियमावली, २०७९ अनुसार जंगली सिसौको प्रतिसिएफटी (गोलिया) ए, बी, सी र डीको मूल्य क्रमशः एक हजार, आठ सय, पाँच सय र तीन सय छ । सालको प्रतिसिएफटी (गोलिया) ए, बी, सी र डीको क्रमशः एक हजार, सात सय, पाँच सय र दुई सय ५० रुपैयाँ छ । सोहीअनुसार वन निगमले थोक विक्रेतालाई, थोक विक्रेताले डिपो र डिपोले उपभोक्तालाई दिँदा प्रतिघनफिट ६–७ हजारसम्म पर्छ । तर, विदेशबाट आयात हुने काठ कमसल भए पनि तीन–चार हजार घनफिटमा पाइन्छ । यसरी स्वदेशीभन्दा विदेशी काठ सस्तो भएपछि धेरै काठ स्टक हुने गरेको छ । टेन्डर प्रक्रियाबाटै प्रतिघनफिट तीन हजारसम्म पुग्ने भएकाले बजारमा काठको भाउ बढी हुने गरेको नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका पूूर्वअध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकाल बताउँछन् । ‘टेन्डरमा काठ व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था भए भाउ घट्न सक्छ,’ उनले भने ।

फर्निचर व्यवसायमा काठ हाहाकार : स्वदेशमा कुहिएर खेर गइरहेको छ, विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता

नेपालमा फर्निचर तथा फर्निसिङ उद्योगका लागि आवश्यक काठ विदेशबाट आयात भइरहेको छ । नेपालमा पर्याप्त काठ भए पनि खरिद गर्ने झन्झटिलो सरकारी प्रक्रियाले ‘अग्राख’ काठ विदेशबाट आयात गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार नेपालमै भएको काठ सीधै किन्न पाइन्न । खरिद गर्न निवेदन दिनुपर्नेदेखि अनेक झन्झट झेल्नुपर्छ । अहिले सरकारले लिलामी हुन आएका काठ मात्रै बेच्ने गरेको छ ।

सुजिल श्रेष्ठ अध्यक्ष, नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ महासंघ
फर्निचरजन्य सामान उत्पादनका लागि अहिले यहीँ कच्चा पदार्थ बनाउन सकिन्छ, यहाँका लागि फर्निचर र फर्निसिङका सामान पर्याप्त उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छ, तर सरकारी निकायले फर्निसिङका सामान विदेशबाट ल्याउने गरेका छन्, योचाहिँ हामीलाई निरुत्साहित पार्ने काम भयो ।

तर, उक्त काठ पनि फर्निचर व्यवसायीले भने किन्न नपाएको नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ महासंघका महासचिव अर्जुन घिमिरेले बताए । उद्योग मन्त्रालयले फर्निचर उद्योगलाई उकास्ने गरी काठ तथा अन्य कच्चा पदार्थ उत्पादनमा सहयोग नगरेकोे उनको गुनासो छ । ‘अहिले फर्निचर र फर्निसिङका सामान निर्यातभन्दा आयात बढी छ,’ उनले भने, ‘यहाँ पर्याप्त काठ हुँदाहुँदै पनि बाध्यताले विदेशबाट आयात गर्नुपरेको छ ।’ सरकारी प्रयोजनका लागि चाहिने फर्निसिङका सामानधरी सरकारले विदेशबाट ल्याउन थालेपछि स्वदेशी उद्योगहरू मारमा परेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कोभिडयता अन्य व्यवसायजस्तै फर्निचर तथा फर्निसिङ उद्योग पनि थप धरापमा छ । 

तथ्यांक विभागको पछिल्लो राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षणका अनुसार नेपालभर उत्पादनमूलक फर्निचर उद्योगको संख्या ६ हजार ६ सय ९६ रहेको छ । एक हजार एक सय ६९ वटा उत्पादनमूलक काठ उद्योग र कर्प उद्योग छन् । उत्पादनमूलक फर्निचर उद्योगले नेपालको अर्थतन्त्रमा ८.४ अर्ब रुपैयाँबराबरको मूल्य अभिवृद्धि गरेका छन् । अन्य काठजन्य तथा कर्प उद्योगले भने नेपालको अर्थतन्त्रमा ११.५ अर्ब रुपैयाँबराबरको मूल्य अभिवृद्धि गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा झन्डै आठ अर्बको काठ भित्रिएको छ । फर्निचर र फर्निसिङ व्यवसायका लागि धेरैजसो अग्राखको काठ चाहिन्छ । उक्त काठ व्यवसायीले विदेशबाट ल्याउने गरेका छन् । यसबाहेक अन्य काठ भने नेपालमै आपूर्ति हुने गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । 

दक्ष जनशक्तिको अभाव
काष्ठकला, फर्निचर र फर्निसिङको काम सिकेका दक्ष जनशक्ति बिदेसिएकाले दक्ष कामदारको हाहाकार रहेको नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ महासंघका अध्यक्ष सुजिल श्रेष्ठले बताए । ‘फर्निचरजन्य सामान उत्पादनका लागि अहिले यही कच्चा पदार्थ बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यहाँका लागि फर्निचर र फर्निसिङका सामान पर्याप्त उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छ, तर सरकारी निकायले फर्निसिङका सामान विदेशबाट ल्याउने गरेका छन्, योचाहिँ हामीलाई निरुत्साहित पार्ने काम भयो ।’

देशभरका फर्निचर तथा फर्निसिङ उद्योगबाट झन्डै डेढ लाखले रोजगार पाएका छन् । काठको सहज उपलब्धता र सहज बजार व्यवस्थापन हुने हो भने यो रोजगारलाई दुई लाखमा पुर्‍याउन सकिने महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार व्यवसायमैत्री वातावरण नहुँदा यो व्यवसायमा पनि निराशा छाएको छ । उद्योग स्थापनाका लागि पर्याप्त खाली ठाउँ नहुनु, उद्योगमैत्री वातावरण सरकारले तय नगरिदिनु, काठको अभाव हुनु, विदेशबाट महँगोमा काठ आयात गर्नुपर्नेजस्ता कारणले व्यवसायी निराश छन् ।

तर, सरकारले स्वदेशमै उत्पादन भएको फर्निचर प्रयोग गर्ने, काठको सहज व्यवस्था गर्ने, दक्ष जनशक्तिलाई टिकाउने गरी पारिश्रमिक वृद्धि गर्नेजस्ता कार्य गर्ने हो भने यो व्यवसाय अझ फस्टाउने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । अहिले यो क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष कामदारले ६० देखि ८० हजारसम्म मासिक तलब पाउँछन् । त्यस्तै, कतिपयले दैनिक ज्यालादारीका रूपमा दिनहुँ १५ सयदेखि दुई हजार रुपैयाँमा काम गरिरहेका छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले फर्निचर तथा फर्निसिङ उद्योग–व्यवसायलाई सरकारले सम्बोधन गर्दै आइरहेको बताए । ‘कतिपय उद्योग पुराना छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय भर्खरै खुलेका पनि छन्, ती सबै उद्योगको अवस्था सकारात्मक नै छ, तर नयाँ उद्योगका लागिचाहिँ जग्गाको अभाव छ ।’

साभारः नयाँपत्रिका दैनिक