यसरी जोगिन्छ चुरे

बाघको संख्या बढेको खबरले हालै संसारको ध्यान पुनः नेपालतिर खिच्यो। यसबाट नेपाल प्रकृति संरक्षणमा अग्रणी राष्ट्रका रूपमा दर्ज भएको छ। यो गर्वको विषय भए पनि ढुक्क हुने अवस्था होइन। अझै पनि समग्र वन क्षेत्रबाट राष्ट्रले पर्याप्त आर्थिक लाभ लिन सकेको छैन।

कोभिड-१९ को चपेटामा परेको अर्थतन्त्र उकास्न हरित अर्थतन्त्रको सिद्धान्त आत्मसात् गरी हरेक समस्याको समाधान प्रकृतिमा आधारित भएर खोज्न सकिन्छ। तर, ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र भएको नेपालमा मलेशियाबाट काठ र चीनबाट फर्निचर आउने लाजमर्दो स्थिति छ।

नेपालको सामाजिक-आर्थिक परिवेश नै प्राकृतिक स्रोतप्रति बढी निर्भर छ। एक त पहाडी मुलुक, अर्कातिर छिरलिएको बस्ती रहेकाले सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमिलाई ध्यानमा राखेर हामीले प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्दै उत्पादित वस्तु तथा सेवा बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। तर, घरघरमा विकास पुर्‍याउने भन्दै वातावरणीय अध्ययन विनै बाटो र अन्य भौतिक पूर्वाधार बनाउने निहुँमा पहाड कोतर्दा बाढीपहिरो जस्ता विपत्ति निम्तिइरहेका छन्।

प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका कुरा गर्दा शुरूमै आउने विषय हो चुरे। यस क्षेत्रमा बढ्दो विनाश रोक्न सरकारले संरक्षणको छुट्टै कार्यक्रम अघि सारेको छ। ढुङ्गा, गिट्टीको अवैध सङ्कलनले चुरेसँगै तराई-मधेशकै अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने देखिएपछि २० वर्षे गुरुयोजना नै बनाएर जलाधार व्यवस्थापनका काम हुँदै छन्।

विगत पाँच वर्षको अनुभवका आधारमा आगामी पाँच वर्षको गुरुयोजना संशोधनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ नारालाई दीर्घकालीन लक्ष्य बनाएको राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले स्थानीय र प्रादेशिक सरकारसँग सहकार्य गर्ने नीति लिएको छ।

सरकारको यस्तो पहलकदमीले चुरे क्षेत्रको दोहनमा कमी आएको छ। तथापि, पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न अहिलेसम्मका प्रयास पर्याप्त छैनन्। चुरेमा साना-ठूला गरी १६४ नदी प्रणाली उत्तरबाट दक्षिणतिर बगेका छन्। ती धेरैजसो चुरे क्षेत्रमै उत्पत्ति भएका अनि मौसमी हुन्।

केही नदी महाभारत पर्वत शृङ्खलामा उत्पत्ति भई भित्री मधेश, चुरे, भावर र तराई हुँदै भारततर्फ बगेका छन्। केही चाहिं चुरेमै उत्पन्न भएर भावर र तराई हुँदै भारततर्फ बगेका छन्। हिमालमा मूल रहेका नदी पनि महाभारत पर्वत शृङ्खलाबाट चुरे र तराई हुँदै भारत जान्छन्।

चिन्ताका अनेक कारण

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा सङ्कलन तथा क्रसर उद्योग नियमनको अधिकार स्थानीय तहलाई तथा त्यसको अनुगमन/मूल्याङ्कनको जिम्मा जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) लाई दिएको छ। गिट्टी-बालुवा सङ्कलन तथा उत्खनन सम्बन्धमा २०७७ सालमा जारी गरिएको मापदण्डले स्थानीय तह र जिससलाई झन शक्तिशाली बनाएको छ। तर, चुरे-तराई मधेश क्षेत्रका पालिकाले नै चुरेबाट ढुङ्गागिट्टी सङ्कलनको ठेक्का दिई राजस्व सङ्कलन गर्नुलाई आम्दानीको प्रमुख स्रोत बनाई त्यसलाई भौतिक विकासमा लगाउने गरेका छन्।

ढुङ्गागिट्टीको राजस्वबाट डोजर किनेर चुरेका पाखामा सडक खन्ने प्रवृत्तिले वातावरण संरक्षण मजाकको विषय बनेको छ। दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्ने र वातावरणीय अखण्डता बचाउने हो भने यस्तो द्वैध चरित्र स्वीकार गरिनु हुन्न।

प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगमा तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्य अति जरुरी छ। नत्र जलवायुजन्य विपद् अझ् भयावह हुनेछ। ढुङ्गागिट्टी र बालुवा उत्खनन तथा सङ्कलनको ठेक्का लगाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने हो भने वातावरणीय प्रभाव अध्ययन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रादेशिक सरकारले गर्नुपर्छ। त्यसका आधारमा कानून कार्यान्वयनको अधिकार संघीय सरकारमा राखिनुपर्छ।

सङ्कलन र उत्खननका लागि वातावरणीय प्रभाव अध्ययन र ठेक्कापट्टाको काम स्थानीय तहलाई दिइए अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा प्रादेशिक सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्छ। त्यसो नहुँदा अहिले वातावरणीय प्रतिकूल हुने गरी एउटै पालिकाको कार्यक्षेत्रमा रहेको खोलामा अलग अलग घाट बनाएर ठेक्का लगाउने विकृति छ।

जनताको घरदैलोको सरकार भएकाले स्थानीय तह चुरे र त्यहाँका नदी दोहनबारे बढी नै संवेदनशील हुनुपर्छ। स्थानीय स्तरका प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने, उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई समन्यायिक तवरमा जनताले उपयोग गर्ने वातावरण बनाउने, उब्रिएका स्रोतसाधनलाई बाहिर बेचेर आर्थिक उपार्जन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारकै हो।
चुरे संरक्षणको हकमा भने स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय र सहजीकरणको काममा चुरे संरक्षण समितिको दायित्व बढी देखिन्छ।

समितिले चुरे क्षेत्रबाट बग्ने नदी प्रणालीका आधारमा संरक्षण कार्यलाई अझ् व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ। चुरे क्षेत्रमा हुने गैरकानूनी काम रोक्न स्रोतसाधन उपलब्ध गराइनुपर्छ। चुरेमा अतिक्रमणको समस्या विकराल छ। राष्ट्रिय राजमार्ग, प्रादेशिक राजमार्ग र स्थानीय सरकारले खनेका सडक वरिपरि अहिले पनि सार्वजनिक जग्गा हडप्ने प्रवृत्ति छ।

वन क्षेत्र मिचेर, वन पैदावर मासेर र तिनलाई अवैधानिक तवरमा बिक्रीवितरण गरेर सीमित व्यक्तिले फाइदा उठाइरहेका छन्। साथै, वनमा आगो लगाउने, वस्तुभाउ चराउने समस्या छ। पालिका, स्थानीय प्रशासन र डिभिजन वन कार्यालय मिलेर यस्ता कार्यलाई निरुत्साहन गर्नुपर्छ।

प्राथमिकता

चुरे संरक्षणको कुरा गर्दा सबैभन्दा प्राथमिकतामा पानी हुनुपर्छ। चुरेबाट उत्पन्न नदी प्रणालीको पानीलाई सकेसम्म ठूलो क्षेत्रफलमा, प्राकृतिक तालतलैया, सिमसारमा वा कृत्रिम पोखरी बनाएर लामो समय सञ्चय गर्ने क्षमता बनाइनुपर्छ। यसका बहुआयामिक लाभ छन्। जस्तो, पर्यटन प्रवद्र्धन र माछापालन, होमस्टे सञ्चालनबाट स्थानीयको आयआर्जन वृद्धि, खानेपानी र सिंचाइमा प्रयोग, साना जलविद्युत् परियोजना निर्माण।

यस्तो कामले जलवायु उत्थानशीलतालाई पनि टेवा दिन्छ। बढीभन्दा बढी पानी भण्डारण गरिंदा प्राकृतिक प्रक्रिया जीवित भई जैविक चक्र बिग्रन पाउँदैन। जमीनमुनिको पानीको तह माथि आउँछ। चुरे संरक्षणको अन्तिम लक्ष्य पनि त्यही हो।

अहिले पनि चुरे र तराई क्षेत्रमा देशका ६० प्रतिशत नागरिक बस्छन्। हिजोको अन्नभण्डार तराई आज विविध आर्थिक क्रियाकलापको क्षेत्र बन्दै छ। देशका महŒवपूर्ण राजमार्ग चुरे हुँदै गएका छन्।

चुरे क्षेत्रलाई प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग मार्फत आर्थिक उपार्जनको केन्द्र बनाइनुपर्छ। त्यसका लागि कृषि वन प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ। नदी उकासका जग्गाहरूमा ठूलो स्तरमा बहुआयामिक प्रजातिका बिरुवा रोपेर उद्योगलाई चाहिने कच्चापदार्थ उत्पादन गरिनुपर्छ। राष्ट्रिय राजमार्ग र आसपासका सामुदायिक वनलाई पर्यटन केन्द्र बनाउन सकिन्छ।

आठौं चुरे दिवसका अवसरमा समितिले एकै दिन दुई लाख १० हजार बिरुवा रोपेर नयाँ रेकर्ड राखेको छ। ती बिरुवा हुर्काउने स्पष्ट खाका बनाई आउँदा दिनमा पनि बहूपयोगी प्रजातिहरू जस्तो, बाँस, बेत, आँप, कटहर, चिउरी, लिची रोप्ने कार्यलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ।

संरक्षणका मामिलामा हामीले निजी क्षेत्रलाई साथ लिन सकेका छैनौं। यो चुरे मात्र नभएर हिमाल-पहाड सबैतिरको कमजोरी हो। पहाडी क्षेत्रमा पर्यटन विकास गर्दा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर विकास र संरक्षणका कार्यक्रम सँगसँगै अघि बढाइनुपर्छ। तराई क्षेत्रमा प्रकृतिमा आधारित उद्योग व्यवसाय सञ्चालन र औद्योगिक विकास पनि निजी क्षेत्रको सहकार्य विना अपूरो हुन्छ।

आधुनिक प्रविधिको ज्ञान तथा सीपको उपयोगमा पनि ध्यान दिइनुपर्छ। मुख्य त युवा पिढीलाई प्रकृति संरक्षणमा आकर्षित बनाउने र अधिकतम लाभ लिनेतर्फ सोच्नुपर्छ। समाजका सबै आयामको विकास हुने गरी सर्वपक्षीय निकायको समन्वयमा एकीकृत तरीकाले जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। स्थानीय, प्रादेशिक र संघ तीनै सरकारले संविधान निर्माण ताका दलहरूले अपनाएको समन्वय, सहकार्य र सह-अस्तित्वको सिद्धान्त संविधान कार्यान्वयनका मामिलामा पनि आत्मसात् गर्नुपर्छ।

(ढकाल राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक हुन्। हिमालको २०७९ भदौ अंकबाट।)

साभारः https://www.himalkhabar.com/news/132051