काठमाडौं, २३ जेठ– पूर्व राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्ने नाममा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासीको कार्यक्रम ल्याएर सरकारले राष्ट्रघाती कदम चालेको बताएका छन् ।
“लोकतन्त्र संवाद’ले चुर संरक्षणसम्बन्धि आइतबार गरेको बहस कार्यक्रममा उनले कोरोनाले देश आक्रान्त पारेका बेला सरकारले प्रतिनिधी सभा विघटन गरी यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा हात हालेर निन्दनीय काम गरेको उल्लेख गरे ।
“कोरोनाको महामारीबाट देश आक्रान्त छ । ७ हजार भन्दा बढिले ज्यान गुमाइसकेका छन । प्रतिनिधीसभा दुई/दुई पटक विघटन गरिएको छ’, डा. यादवले भने, “प्रतिनिधीसभामा ल्याएर गम्भिर रुपमा छलफल गर्नुपर्ने मुद्दा कुनैपनि सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगरी ल्याइयो ।’
सरकारले गैर संवैधानिक र गैर कानुनी रुपमा हिमालदेखि तराईमधेशको भुगोललाई प्रभाव पार्ने कदम उठाएको उनको तर्क थियो । “संविधानका सबै व्यवस्थामा प्रहार भइरहेका बेला प्रकृति र भूगोल माथि पनि प्रहार गरियो’, डा. यादवले भने, “यसबाट सबैभन्दा पहिला तराई मधेश मरुभूमि बन्छ, त्यसपछि महाभारत र हिमाल नासिन्छ ।’
उनले चुरे पर्वत श्रृखंलाबाटै मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण गरेर यो सरकारले तीन बर्षदेखि नै चुरे संरक्षण कार्यक्रम अस्वीकार गरिरहेको उल्लेख गरे । “पूर्वपश्चि राजमार्ग, मध्यराजमार्ग, रेलमार्गमा काम गरिरहेको सरकारले चुरे खनेर अर्को राजमार्ग किन बनाउनु पर्ने भयो ?’, डा. यादवको प्रश्न थियो ।
उनले चुरेको सम्बन्ध हिमालसम्म रहेको र यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भएमा चुरे तराईमधेशको भू–भाग मरिभूमिकरण हुने भन्दै तापक्रम वृद्धि भई हिमाल समेत पग्लिने खतरा रहेको औल्याए । “तराई मधेश मरिभूमि भयो भने हामी ऊँट ल्याएर पाल्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छौं र हाम्रा बालबालिकाले ऊँटको दुध खान्छन ।’ डा. यादवले सरकारले दिर्घकालिन असर पार्ने यस्ता कदमबाट सरकार पछि हट्न सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा चुरे नलेखिएपनि यसको नियत चुरे नै होः समितिका पूर्व अध्यक्ष
यसैगरी राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समितीका पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व सचिव रामेश्वर खनालले सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा वातावरणीय, आर्थिक र सामाजिक कुनै पक्षबाट पनि मुलुकको हितमा नरहेको तथ्य औंल्याएका थिए ।
उनले बजेट कार्यक्रममा “चुरे’ भन्ने शब्द नराखिएको भएपनि सरकारी तयारी र बजेटमा राखिएका भाषाले त्यसको पुष्टि गरिसकेको बताए ।
“सरकारले चुरे शब्द उल्लेख गरेको त छैन । वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा गिट्टी र बालुवा भनेको छ । तर खानीमा कसरी बालुवा उत्पादन हुन्छ ? बुझन सकिएन । त्यसैले यो कार्यक्रमको अन्र्तवस्तु बुझ्दा चुरेलाई नै केन्द्रमा राखेको देखिन्छ’, उनले भने ।
खनालले विगतको अनुभवलाई आधार मान्दै वातावरण प्रभाव मूल्याङकन पनि प्रभावकारी नभएको, खानीजन्य भनिएपनि खानी बनाउने प्रक्रिया पनि सुरु नगरेको, ढुवानीको योजना र व्यवस्थापनको कुनैपनि तयारी नभएकाले यसको असर चुरेमै पर्ने औल्याए ।
“चुरे उल्लेख नगर्ने तर सिद्धबाबा र दाउन्ने पहाड उत्खनन गरेर निकासीको योजना बनाइरहनुले भित्री नियत स्पष्ट हुन्छ’, उनले भने । खनालले कुनैपनि किसिमले यो कार्यक्रम राष्ट्रको हितमा नभएकाले फिर्ता लिनुको विकल्प नभएको बताए ।
बजेट कार्यक्रममा चुरे लेखिए कै छैनः समिति अध्यक्ष पौडेल
राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलले सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा चुरे भन्ने शब्द उल्लेख नै नगरिकाले यसबाट आत्तिनुपर्ने कुनै कारण नभएको उल्लेख गर्दै सरकारी कदमको बचाउ गरेका छन् ।
बजेट कार्यक्रम आएको आठ दिन पछि उनले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने, “बजेटमा चुरे लेखिएकै छैन, अर्कै बिषयलाई ल्याएर जबरजस्ती चुरेमा जोडिएको छ ।’ डा. पौडेलले बिषयवस्तु भन्दा बाहिर गएर चर्चा र बिरोध उल्लेख गरे । “अर्थ र वन मन्त्रालयले चुरे क्षेत्र पर्दैन भनेर छुट्टा छुट्टै विज्ञप्ति निकालिसक्दा पनि चुरेलाई नै जोडिएको छ’, उनले भने ।
“बिषयवस्तु एकातिर छ, कुरा एकातिर छ । यो प्रवृति अलिकति सुहाएन’, डा. पौडेलले भने । उनले बुटवल–पाल्पा खण्डको सिद्धबाबा डाँडाँ चुरे क्षेत्रमा पर्ने स्वीकार त गरे । तर त्यो डाँडो उत्खनन गरेर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने योजना बनेकोबारे आफुलाई कुनै जानकारी नभएको बताए ।
उनले समितिको उद्देश्य र लक्ष्य अनुसार चुरे संरक्षणको काम भइरहेको र भविष्यमा केही समस्या आएमा सरकारका सरोकारवाला निकायसँग बसेर छलफल गरिने बताए ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. पेमप्रसाद कँडेलले पनि यो कार्यक्रम चुरेसँग सम्बन्धित नरहेको उल्लेख गर्दै चुरे संरक्षणमा सरकार संवेदनशील रहेको औंलाए ।
योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले महाभारत र मध्यपहाडका स्रोतहरु प्रयोग गरेर मुलुकलाई सम्भ्रान्त र समृद्ध बनाउन यो कार्यक्रम ल्याइएको दाबी गरे । “यो चुरेको प्रश्नै होइन’, उनले भने ।
त्यसो त हिजोआज चुरे हुँदै बग्ने अधिकांस नदीहरुमा एक्स्काभेटर प्रयोग भएर व्यापक उत्खनन भइरहेको समाचारहरु प्रकाशित भइरहेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारी निकायलाई हम्मेहम्मे परिरहेका तथ्यहरु पनि आएका छन् ।
समिति अध्यक्ष डा. पौडेल भने अत्यधिक दोहन र नियन्त्रण गर्न स्थानिय तह र संयन्त्रलाई पत्र पठाइएको बताउँछन् । “हामी आफै गएर रोक्ने होइन । त्यो काम स्थानिय संयन्त्रले र्ने हो’, उनले भने ।
