काठमाडौं – गत साउन पहिलो साता चितवनको नारायणी नदीमा बाढीले तीन दशकपछि खतराको तह पार ग¥यो । नदी किनार आसपासका अधिकांश बस्ती जलमग्न भए ।
निरन्तरको वर्षा र बाढीले भरतपुर महानगरको १६, २६, २७ र २८ वडाको जनजीवन प्रभावित बन्यो । भरतपुर महानगर–१६ काभ्रेघाटका झनझने र गुम्बाचोकका करिब तीन सय घर डुबानमा परे । तर, मानवीय क्षति भने भएन ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढी पूर्वानुमान शाखाका अनुसार साउन ६ गते बिहानको बाढीको तह ९ दशमलव ८५ मिटर मापन भएको छ । सो तह ३५ वर्षपछिको सबैभन्दा धेरै भएको शाखाको तथ्यांक छ । नारायणीमा बाढीको खतराको तह आठ मिटर र सतर्कता तह ७ दशमलव ३ मिटर हो । देवघाटमा पानीको बहाबले ७ दशमलव ३ मिटर नाघेपछि चितवन र नवलपरासीमा सतर्क रहन अग्रिम सूचना सम्प्रेषण गरिन्छ ।
नारायणी मात्रै होइन, दाङको राप्ती गाउँपालिका – ६को भगवानपुर पूर्व सूचना प्रणालीको अभ्यासले सुरक्षित बन्न थालेको छ । दक्षिणतर्फ राप्ती नदी र उत्तरतर्फ डोलै खोलाको बाढीले दुःख दिने गरेकोमा २/३ वर्षयता बस्ती सुरक्षित बन्न थालेको स्थानीय दुर्गा चौधरी बताउँछन् । ‘पहिला हामीलाई साह्रै दुःख थियो’, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका उनी भन्छन्, ‘अहिले बाढी आउनुभन्दा अघि नै बस्तीमा खबर पुग्छ, अनि हामी सुरक्षित हुन थालेका छौ ।’ खेतीयोग्य जमिन कटान रोकथाम नभए पनि बाढीकै कारण भगवानपुरमा मानवीय क्षति नभएको चौधरीले जानकारी दिए ।
यसपटक मनसुन सुरु भएपछि बाढीकै कारण अहिले (भदौ १८)सम्म २६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । ४० भन्दा बढी बेपत्ता छन् । नदी र जलाधार क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली अभ्यासमा आएसँगै बाढीबाट हुने मानवीय क्षति हरेक वर्ष घट्दै गएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बुधबार राति बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाको भुजीखोलामा आएको बाढीले १४ जनाको मृत्यु भएको छ । ३८ जना बेपत्ता भएका छन् । मध्यरातको बाढीले ढोरपाटन नगरका ५, ६, ७, ८ र ९ वडाका ३१ घर बगाएको छ । यही भदौ २ मा अछामको कैलाश खेलामा आएको बाढीले सैनिबजारका २५ घर बगायो । बाढीले बेपत्ता बनाएका १७ मध्ये ८ जनाको शव फेला परेको छ । ९ जना अझै बेपत्ता छन्, बजार बगरमा परिणत भएको छ ।
२०६९ वैशाखमा सेती नदीको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पु¥यायो । अन्नपूर्ण हिमशृंखलामा पहिरो खसेर सेती नदी थुनिएपछिको बेमौसमी बाढीले ३८ जनाको मृत्यु भयो, ३० जना बेपत्ता भए । खारापानी बजारका ८ घर बाढीले बगायो । खोला/नदीमा पूर्वसूचना संयन्त्र नहुँदा जनधनको क्षति भएका यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् ।
संयुुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), मौसम विभाग, विपद् उत्थानशील समुदाय निर्माण परियोजनाको संयुक्त पहलमा २०७० जेठमा सेतीमा बाढी तथा जलाधार क्षेत्रमा वर्षा मापन सुरु भयो । प्राविधिक र दक्ष जनशक्ति अभावले त्यहाँको पूर्वसूचना प्रणाली चुस्त नभएको स्थानीय बताउँछन् ।
१ सय ४ स्वचालित गेज स्टेसन
नेपालका नदी/खोला र जलाधार क्षेत्रका विभिन्न भेगमा बाढीको सतह बताउने दुई सय जल मापन केन्द्र (गेज स्टेसन) छन् । तीमध्ये १ सय ४ वटा स्टेसनको सूचना टेलिमेट्रिक प्रणालीमार्फत हरेक १५ मिनेटमा मौसम विभागको बाढी पूर्वानुमान शाखाले प्राप्त गर्छ । यस्तो सूचनालाई विश्लेषण गरेर शाखाका प्राविधिकले गृह मन्त्रालय, अन्य सरोकारवाला र सम्भावित जोखिम क्षेत्रका बासिन्दालाई सम्प्रेषण गर्छन् ।
गेज स्टेसन भएका नदी खोलानालामा ७२ घण्टाअघि नै बाढीको पूर्वानुमान हुने गरेको शाखा प्रमुख विक्रम श्रेष्ठले बताए । ‘माथिल्लो भेगमा बाढी आएको न्यूनतम २ देखि ६ घण्टाअघि नै खोला नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा ‘मास एसएमएस’ र अन्य माध्यमबाट खबर गरिन्छ’, उनले भने ।
बाढीबारेको पूर्वसूचना सञ्चारमाध्यम, मोबाइलमार्फत ‘मास एसएमएस’, मोबाइल एप्लिकेसनको ‘नेपाल फ्लड अलर्ट’, साइरन, बाढी शाखाको निःशुल्क टोली फ्री नम्बर (११५५) मार्फत थाहा पाउन सकिन्छ । टोली फ्री सेवा मनसुन अवधिभर चौबीसै घण्टा सुचारु रहन्छ । नदीले सतर्कता तह पार गरेपछि समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन समितिले हाते साइरन बजाउने लगायतका अभ्यास गर्दै आएका छन् ।
नेपालमा पहिलो पटक १० वर्षअघि पश्चिम राप्ती र नारायणीमा गेज स्टेसन राखियो । त्यसयता महाकाली, बबई, सप्तकोसी, बागमती, कर्मैया, कन्काई लगायतका नदीमा यस्ता स्टेसन छन् । सुरुमा तराई केन्द्रित स्टेसन पछिल्ला वर्षमा पहाडी भेगतर्फ पनि जडान भइरहेको श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार बाढी शाखाले स्थानीय प्रशासनसँगको सहकार्यमा बाढीको अवस्थाअनुसार अग्रिम सूचना सम्प्रेषण गर्छ ।
स्वचालित साइरन भने कर्णालीको राजापुर, भेरीको चेपाङ, सोलुखुम्बुको इम्जा र दोलखाको च्छो रोल्पा तालमा जडान भएको विभागका जलविज्ञ विनोद पराजुलीले जानकारी दिए । हिमनदी विस्फोटको पूर्वसूचनाका लागि इम्जा र च्छो रोल्पामा साइरन जडान गरिएको उनले बताए ।
नेपालमा बाढी पूर्वसूचना प्रणालीको अभ्यास चितवनबाट सुरु भएको मानिन्छ । जंगली जनावरको अनुगमनसँगै जनावरले बस्ती र बालीनालीमा पु¥याउन सक्ने सम्भावित जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न बनाइएका मचानबाट बाढीको खबर समुदायमा पुगेको अभ्यास छ । मकवानपुरबाट चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सीमा हुँदै नारायणी नदीमा मिसिने राप्ती किनारमा २०५९ मा मचान बनाइएको थियो । राप्ती पूर्व र राप्ती पश्चिममा यस्तो कार्य प्राक्टिकल एक्सनको अगुवाइमा भएको थियो ।
डेनमार्कको ‘डेनिस हाइड्रोलोजिकल इन्स्टिच्युट’ र सो संस्थाको भारत शाखा ‘डीएआई’ र अन्य संस्थासँगको सहकार्यमा नेपालले ७२ घण्टाअघिको बाढी भविष्यवाणी गर्छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, यूएनडीपी, अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड), प्राक्टिकल एक्सनजस्ता राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले नेपालको बाढी पूर्वानुमानका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएका छन् ।
सरकार, दाता, प्रशासन, समुदायसँगको हातेमालो, हाते माइक, हाते साइरनजस्ता अभ्यासले नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दा लाभान्वित भएका जलवायुविज्ञ डा. धर्म उप्रेती बताउँछन् । भन्छन्, ‘जलमापन केन्द्रको सूचना स्वचालित हुनुपर्छ । बाढीको अग्रिम सूचनालाई अझ चुस्त र विश्वसनीय बनाउन सरकारी निकाय गम्भीर बन्नुपर्छ ।’ कुनै पनि क्षेत्रमा निरन्तर १ घण्टा ६० मिलिमिटर वा सोभन्दा बढी वर्षा भएमा नदी तटीय क्षेत्रमा स्वाभाविक रूपमा जल सतह बढ्ने मौसम विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
कमजोर र भिरालो जमिन भएका क्षेत्रमा भारी वर्षा हुँदा पहिराले नदी र खोलाको बहाव छेकेपछि आकस्मिक रूपमा बाढीका घटना हुने उनीहरूको ठहर छ । जलवायु परिवर्तनका कारण कुनै स्थान विशेषमा हुने मुसलधारे वर्षा (क्लाउड ब्रस्ट)ले पनि बाढीका घटना बढिरहेका विभागका जलविज्ञ पराजुली बताउँछन् । चुरे र पहाडी क्षेत्रबाट बहने मझ्यौला र साना खोलामा पूर्वसूचना प्रणालीको अभ्यास गर्न ढिलो भएको उनको बुझाइ छ ।
छैन राष्ट्रिय पूर्वसूचना नीति
बाढी र अन्य प्रकोपजन्य घटनाको पूर्वतयारी र क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारी स्तरमा विभिन्न संयन्त्र छन् । गृह मन्त्रालय मातहत राष्ट्रिय आपत्कालीन केन्द्र, प्रदेश मातहत, जिल्ला तह र स्थानीय निकाय मातहत आपत्कालीन केन्द्र छन् । गत वर्ष गठन भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार यतातर्फ पनि जोडिएको छ । तर, यस्ता संयन्त्र र निकाय प्रकोपअघिको पूर्वतयारीमा भन्दा पनि राहत र उद्धारमा मात्रै सीमित भएका सरोकारवालाको आरोप छ । प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणका लागि चर्चा धेरै भए पनि अहिलेसम्म राष्ट्रिय पूर्वसूचना नीति बनेको छैन ।
अन्तरदेशीय सहकार्यको खाँचो
गत साउन पहिलो साताको अविरल वर्षापछि चीनको तिब्बतस्थित खासा क्षेत्रको ‘केरुङ च्छो’ नामको पोखरी भरियो । पोखरी फुट्न सक्ने र तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति हुन सक्ने खबर चिनियाँ अधिकारी र दोभाषेमार्फत नेपालतर्फ आयो ।
लगत्तै साउन ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले भोटेकोसी गाउँपालिका र बाह्रबिसे नगरपालिकासँगै तल्लो तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन सूचना जारी ग¥यो ।
चिनियाँ पक्षबाट यस्तो अग्रिम खबर इतिहासमै पहिलोपटक आएको जलवायुविज्ञ डा. उप्रेती बताउँछन् । ‘यो राम्रो अभ्यास हो, एक अर्को मुलुकबीच समयमा सूचना आदानप्रदान गर्ने हो भने बाढीले हुने जनधनको क्षति धेरै घट्छ ।
यसका लागि सरकारले कूटनीतिक तहबाट पहल अघि बढाउनुपर्छ’, उनी भन्छन् । जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न अन्तरदेशीय सहकार्यसँगै मौसम विभागको उपस्थिति प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुग्न जरुरी रहेकोमा उनी जोड दिन्छन् । चीनको तिब्बत र भारतको उत्तर प्रदेश हुँदै नेपालतर्फ बग्ने नदीमा ‘गेज स्टेसन’ भए पनि ती मुलुकले अग्रिम सूचना नदिएसम्म नेपालका बस्ती जोखिममा रहन्छन् ।
२०७० सालमा भारतले पूर्वसूचनाबिना उत्तराखण्ड प्रदेशको पिथौरागढस्थित धौलीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको बाँध खोल्दा दार्चुला सदरमुकाममा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । त्यसपछि मात्रै भारतले नेपाली पक्षलाई बाँध खोल्ने सूचना दिन थालेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ । पछिल्लोपटक गत साउन दोस्रो साता सिल्ट फ्लसिङ र सरसफाइका लागि बाँध खोल्ने तयारी गरिएको भन्दै भारतले दार्चुला प्रशासनलाई पत्राचार गरेपछि नेपालतर्फ सतर्कता अपनाइएको थियो ।
घटाउन सकिन्छ पहिरोको क्षति
पूर्व सूचना प्रणालीको अभ्यास रहेका खोला÷नदी तटिय क्षेत्रमा मानवीय क्षति घट्दै गइरहेका बेला पहिरोबाट हुने जनधनको क्षति भने घट्न सकेको छैन । यस वर्ष मनसुन सुरु भएपछि अहिले (भदौ १८) सम्म बाढी पहिरोबाट २ सय ६२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । जनधनको ठूलो क्षति पहिरोबाट भएको छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार ६ सय भन्दा परिवार पहिरोबाट प्रभावित बनेका छन् । मानवीय क्षति २०६८ यताकै सबै भन्दा बढी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका अनुसार गत वर्ष ८३ जनाको मृत्यु भएको थियो । ११ जना बेपत्ता भएका थिए । पहिरोले यसपटक सिन्धुपाल्चोक, बझाङ, म्याग्दी, कास्की, जाजरकोट, अछाम, तनहुँ, संखुवासभा, डोटी, हुम्ला लगायत ५० भन्दा बढी जिल्लामा जनधनको क्षति भएको छ ।
यसपटक सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै पहिरोमा परेर ५५ जनाले ज्यान गुमाए । पहिरोबाट हुने क्षति मानवीय कारणले बढिरहेको छ । सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका–२ लिदीका स्थानीयले बस्ती स्थानान्तरण गर्न पटक पटक आग्रह गर्दा प्रशासन गम्भीर भएन । स्थानीयले सर्तकता अपनाउँदा अपनाउँदै गत साउन ३० गते लिदीका ३७ जनाको ज्यान गयो । २ जना अझै हराइरहेका छन् ।
छोटो समयको भारी वर्षा (क्लाउड ब्रस्ट), भिरालो जमिनमा भएका बस्ती, विस्तृत अध्ययन नगरी विस्तार भइरहेका सडक र पूर्वाधारमा जथाभावी डोजर र स्काभेटरको प्रयोगले पहिरो निम्त्याइरहेको छ । ५ वर्षअघिको विनाशकारी भूकम्पपछि विज्ञले स्थानान्तरण गर्न सुझाएका बस्तीमा पनि पहिरोको जोखिम बढेको छ ।
पहिरो जोखिम र पहिरो प्रभावित क्षेत्र आसपासका बस्ती सुरक्षित बनाउन नेपालमा ‘ल्यान्ड डिसप्लेसमेन्ट सेन्सर’को परीक्षण सफल भएको छ । गोरखाको साविक केरौंजा गाविस (हालको चुननुब्री गाउँपालिका) र गोरखाकै उत्तरी भेगको लापुको खानीगाउँमा यस्तो पहिरो अगावै सूचना दिने यस्तो सेन्सर जडान भइसकेको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) सँगको सहकार्यमा राम–लक्ष्मण इनोभेसन्सले यो अभ्यास गरेको हो ।
बस्ती वरिपरि गाडिने सेन्सरले जमिनमा सामान्य कम्पन हुनेबित्तिकै पहिरो प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई साइरनमार्फत अग्रिम सूचना दिन्छ । साइरनले आवाज दिएपछि जनधनको क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने इनोभेसन्सका सञ्चालक लक्षण रिमाल बताउँछन् । तर, सरकारी निकाय सेन्सर अभ्यासबारे विश्वस्त हुन नसक्दा पहिरोले हरेक वर्ष जनधनको क्षति भइरहेको रिमालसहितका विज्ञको तर्क छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागको भूविज्ञान महाशाखाको कार्यक्षेत्र पहिरोसँग जोडिएको छ । महाशाखाको पहिरो अनुसन्धान शाखाले सक्रिय पहिरोको तथ्यांक संकलन गर्ने, पहिरो जोखिम क्षेत्रको नक्सा तयार गर्ने र जोखिमयुक्त पहिरोको अनुगमन गर्छ । साथै पहिरोबाट विस्थापित हुन सक्ने बस्ती र अस्थायी बासस्थानको छनोट पनि आफूहरुकै कार्यक्षेत्रमा रहेको महाशाखा प्रमुख राजेन्द्र भण्डारीले बताए ।
तर, नयाँ ठाउँका स–साना पहिरोबारे महाशाखाको कार्यक्षेत्र नभएको बताउँदै उनले भने, ‘कुनै ठाउँमा ठूलो पहिरो गएपछि गृह मन्त्रालयले अध्ययन गर्न भन्छ, सोही अनुसार हामीले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँछौ । सानातिना पहिरो हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पर्दैन ।’ ल्यान्ड डिसप्लेसमेन्ट सेन्सर’ जस्ता उपकरण र अभ्यासले जोखिम बस्ती सुरक्षित राख्न सकिने उनको भनाइ छ ।
