काठमाडौ (हाकाहाकी)– नवीकरणीय उर्जा व्यवसायिक जीवनका लागि अपरिहार्य साधन सावित भइसकेको छ । चाहे कृषि होस या अन्य कुनै पनि पेशा व्यवसाय नविकरणीय उर्जाको सदुपयोग मार्फत नै त्यसको व्यवसायिक गन्तब्यमा पुग्न सकिन्छ । नेपाल पटक पटक संकटबाट गुज्रदै आएको छ । भुकम्प, नाकाबन्दी, महामारी र पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणले शिथिल भएको अर्थतन्त्रले कृषि लगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रहरुको प्रबद्र्धनमा ध्यान दिनुपर्ने कुरामा स्पष्ट संकेत गरेको छ । यसमा सायदै दुइमत होला कि नविकरणीय उर्जामार्फत यी क्षेत्रहरुलाई बढीभन्दा बढी उत्पादनमूलक बनाउन सकिन्छ । देशभित्रै रोजगारी गुमाएका र बाध्यताबस वैदेशिक रोजगारी छोडेर फर्किएका युवाहरुलाई रोजगारीको मूलधारमा फर्काउन समेत यसले सघाउ पुर्याउँछ । यसबारे उचित अनुसन्धान गरी समुदायको आवश्यकता र क्षमताको आँकलनसँगै नितिनिर्माणस्तरबाटै यसको सम्बोधन गर्न सकियो भने मात्र यसले परिणाम दिन सक्छ । यसलाई ध्यानमा राख्दै द नेदरल्याण्डस्थित इनर्जिया हिभोजको सहयोगमा सञ्चालित हरित तथा समावेशी उर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत प्राक्टिकल एक्शनले हालै नविकरणीय उर्जा र यससँग जोडिएका विभिन्न विषयमा अनुसन्धान गरेको छ । गुल्मी, पाल्पा नवलपुर काभ्रे र सिन्धुली गरी ५ जिल्लामा गरिएको अनुसन्धानले नविकरणीय उर्जाको महत्व, राज्यको निति, समुदायको आवश्यकता, अवस्था योजना र कार्यान्वयन जस्ता पक्षहरुलाई छर्लङ्ग पार्ने प्रयत्न गरेको छ ।
विषय प्रवेश गर्नुअघि नविकरणीय उर्जाबारे सामान्य जानकारी लिउँ । शब्दबाटै यसको अर्थ खुल्छ । नविकरण हुने अर्थात ननासिने उर्जा भन्ने यसबाट बुझ्न सकिन्छ । उर्जाको यस्तो स्रोत जसलाई दीर्घकालसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ । जलविद्युत, बायोग्याँस, सोलार आदि नविकरणीय उर्जा हुन् । यीनको विशेषता के हो भने यी वातावरणमैत्री हुन्छन् र यसको स्रोत स्थानीयस्तरमै उपलब्ध हुन्छ ।
यिनै विशेषताकै कारण “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को नारा सहित आर्थिक समृद्धि र विकासलाई मूल लक्ष्य बनाएको नेपाल सरकारले सन् २०१८—२०२८ लाई “ऊर्जा दशक” को रुपमा घोषणा गरेको छ । सन २०३० सम्ममा ९९ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतको पहुँच पुर्याउने, आयातित उर्जाको उपयोग घटाउनुका साथै दाउरामा निर्भरता कम गर्ने जस्ता दिगो विकास लक्ष्यका प्रतिबद्धता हुन ।
सशक्त कृषिका लागि नविकरणीय उर्जा
नेपालको ६६ प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष रुपमा कृषि कर्ममा संलग्न छ । जसले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा एक तिहाइको योगदान दिँदै आएको छ । तर पनि नेपालमा करिब ४६ लाख जनसंख्या खाद्य सुरक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर छ । आधुनिक उर्जा सेवा विना नै कृषि उत्पादन यसको कारण मध्येको एक हो । यो पृष्ठभूमिमा नेपालमा कृषि उत्पादन प्रणालीमा परिवर्तन आवश्यक छ ।
विभिन्न जिल्लामा गरिएको अनुसन्धानका अनुसार १.४७३ मिलियन हेक्टर मध्ये ३३ प्रतिशत धान खेतिमा वर्षभरी सिँचाइ सुविधा छ । ९.२ प्रतिशत भने डिजेल पम्पबाट सिँचाइ हुँदै आएको छ । यसको शतप्रतिशत समाधानका लागि लिफ्ट सिँचाइ प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिने देखिएको छ ।
विभिन्न जिल्लामा गरिएको अनुसन्धानका अनुसार १.४७३ मिलियन हेक्टर मध्ये ३३ प्रतिशत धान खेतिमा वर्षभरी सिँचाइ सुविधा छ । ९.२ प्रतिशत भने डिजेल पम्पबाट सिँचाइ हुँदै आएको छ । यसको शतप्रतिशत समाधानका लागि लिफ्ट सिँचाइ प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिने देखिएको छ ।
त्यस्तै अदुवा खेतिका सन्दर्भमा गरिएको अनुसन्धानमा अदुवाको उत्पादन लिइसकेपछि यसलाई सफा र सुख्खा बनाउन किसानहरुलाई निकै सास्ती भएको पाइएको छ । सफा गर्न निकै समय लाग्ने र सुख्खा बनाउन दाउराको प्रयोग गरेको पाइयो । सफा गर्न स्वचालित मेशिन र सुख्खा गर्न सोलार मेशिनको प्रयोग यसको समाधान हुने देखियो । उच्च गुणस्तरको उत्पादन, लागतमा कमी र श्रम र समयको बचत यसका फाइदा हुन । सफाइ मेशिनको प्रयोगले ४२.३ प्रतिशत श्रम र ४६.७ प्रतिशत समयको बचत हुने र यसबाट राम्रो मूल्य समेत प्राप्त हुने देखिएको छ ।
पाँच वर्षभित्र प्रविधिको प्रयोग र व्यवसायिक खेतिमार्फत पाँच वर्षभित्र कृषि उत्पादनलाई दोब्बर बनाउने सरकारको नीति, कृषि प्रविधि तथा सामग्री खरिदका लागि आर्थिक सहयोग, प्राथमिकताका आधारमा कृषि ऋण आदि जस्ता नीति व्यवसायिक कृषिका लागि अनुकुल रहेको ठहर गरेको छ । तर कृषि सामग्रीको गूणस्तर, एकीकृत र समावेशी उर्जा योजना, ऋण तथा अनुदानमा सहज पहुँच, कृषि योजना र त्यसको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको क्षमता विकास र एकीकृत कृषि सेवा अहिलेको आवश्यकता हो ।
प्रभावकारी उर्जा योजना तयारी तथा कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारहरुको भूमिका
नेपालको संविधानले नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, व्यवस्थापन, सञ्चालन, अनुगमन र नियमनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तसर्थ स्थानीय सरकार (गाउँपालिका/नगरपालिका) ले संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरी आँफुसँग भएको स्रोत साधनको माध्यमबाट समुदायस्तरमा समावेशी उर्जाको पहुँच पु¥याउन र नवीकरणीय उर्जामा नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता र त्यस अनुरुपको लक्ष्य प्राप्त गर्न योगदान गर्न सक्छन ।
प्राक्टिकल एक्सनले गरेको अनुसन्धानले देखाए अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण लाईन मार्फत विद्युतमा पहुँच पु¥याउने, सडक बत्ती जस्ता कुरा पालिकाहरुको योजनामा परेको छ । स्वच्छ चुलो, उर्जाको उत्पादनमूलक प्रयोग भने न्युन पाथमिकतामा परेको देखियो । र पालिकाहरुले १ प्रतिशत भन्दा कम बजेट उर्जाको लागि बाँडफाँड गरेको पाइयो ।
पालिकाहरुसँग ऊर्जा पहुँचको अद्यावधिकतथ्याङ्क छैन । अधिकांश पालिकाहरुमा आधारभूत सञ्चार सुविधा जस्तैः ईन्टरनेट, फ्याक्स, टेलिफोन आदि रहेका छन् तर ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यक सूचना आदान प्रदानमा यसको प्रयोग थोरै मात्र भएको छ । धेरै जनालाई ऊर्जा सम्बन्धी अनुदान, प्रविधिको उपलब्धता, मूल्य, ऊर्जाको उत्पादनमुलक प्रयोग बारे जानकारीछैन ।
पालिकाहरुमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशिकरण सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम रहेका छन् । तर कार्यक्रम छनोट बैठकमा ३३% महिला सहभागिता अनिवार्य रहेको भएतापनि महिला र पिछडिएका वर्गहरुको अर्थपूर्ण र तात्विक सहभागिताको अभाव देखिएकाले उनीहरुको आवश्यकता योजनामा समावेश नभएको अवस्था छ । ऊर्जाको प्रयोग गरि व्यावसायिक खेती गर्ने र अनुदानबाट फाइदा लिने सन्दर्भमा महिला र पिछडिएका वर्गहरु पछाडी परेका छन् ।
सुधारिएको वा स्वच्छ विद्युतीय चुलो, गोबरग्याँस, ब्रिकेट, पेलेट, जलविद्युत, सौर्य उर्जा, वायु उर्जा आदि उर्जा आदिमार्फत उर्जा प्रबद्र्धन गर्न सकिन्छ । कृषि र खाद्य प्रशोधन, वन जन्य उत्पान, सुचना तथा सञ्चार, निर्माण उद्योग आदि क्षेत्रमा उर्जाको उत्पादनमूलक प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
सुधारिएको वा स्वच्छ विद्युतीय चुलो, गोबरग्याँस, ब्रिकेट, पेलेट, जलविद्युत, सौर्य उर्जा, वायु उर्जा आदि उर्जा आदिमार्फत उर्जा प्रबद्र्धन गर्न सकिन्छ । कृषि र खाद्य प्रशोधन, वन जन्य उत्पान, सुचना तथा सञ्चार, निर्माण उद्योग आदि क्षेत्रमा उर्जाको उत्पादनमूलक प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
यसबाट परिणाम प्राप्त गर्नका लागि भने नीतिगत सुधारहरु गनुपर्छ । लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण सुनिष्चित गर्दै विपन्न समूहहरूमा समेत आधुनिक उर्जा सेवाको पहुँच बढाउन विशेष सहयोगका प्याकेजहरू आवश्यक देखिन्छ ।ऊर्जा कार्यक्रमको विस्तार र पहुच बढाउन नगरपालिकामा ऊर्जा इकाई र ऊर्जा उप–समितिको गठन हुनुपर्दछ ।छुट्टै पालिका ऊर्जा योजना तर्जुमा गरी यसलाई पालिकाको समग्र विकास योजनामा समाहित गर्न आवश्यक देखिन्छ । ऊर्जामा लगानी बढाउन आवश्यक छ । ऊर्जा आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रवद्र्घन गर्नुपर्दछ । उर्जा पहुँचको स्थिति बुझ्न तथा यसको वर्तमान स्थिति अद्यावधिक गर्नुपर्दछ । तीन तहका सरकारहरु, सम्बन्धित सरकारी निकायहरु र ऊर्जा सेवा प्रदान गर्ने सरोकारवालाहरु बीच समन्वय आवश्यक छ । स्वच्छ चूलो र ऊर्जाको उत्पादनमुलक प्रयोग विशेष गरेर कृषिमा ऊर्जाको प्रयोग बढाउनका लागि पालिकाको प्राथमिकतामा राख्न र लगानी बढाउन आवश्यक देखिएको छ ।
नेपालमा उर्जाको पहुँचमा आर्थिक सहयोगको प्रभावकारिता
नेपालमा नवीकरणीय उर्जामा आर्थिक सहयोग सन १९६८ देखि नै सुरु भएको हो । यसमा ठूलो लगानी हुँदै आएको छ । बार्षिक बजेटको महत्वपूर्ण अंश नवीकरणीय उर्जामा आर्थिक सहयोगका रुपमा खर्च हुँदै आएको छ । यसमा विकास साझेदारहरुले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् ।
उर्जा प्रविधिको कुल लगानीको ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म आर्थिक सहयोग प्राप्त हुन्छ । त्यसमा पनि दुर्गम क्षेत्र र लक्षित वर्गका लागि थप सहयोग प्राप्त हुन्छ । तर आर्थिक सहयोगको ठूलो भाग कागजी प्रकृया, प्रशासनिक कार्य आदिका कारण निजी क्षेत्रको कारोबार लागतका रुपमा बढी प्रयोग हुनु चुनौति हो । नीजि क्षेत्र नवीकरणीय उर्जाको क्षेत्रमा आकर्षित छ तर यो आपूर्तिकर्ताका रुपमा सिमित छ सरकारी तवरबाट थोरै लगानी गर्नु र दातामा भर पर्नुले नविकरणीय उर्जाको विस्तारमा असर गरेको देखिन्छ । अर्को तर्फ अधिकारसहितका स्थानीय सरकार हालै गठन भएकाले कतिपय पालिका यसबारे जानकारी लिने क्रममा रहेको देखिन्छ । कतिपय पालिका भने यसबारे सचेत नभएको समेत पाइएको छ । धेरै जसो पालिकाले विद्युत सञ्जाल विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको पाइएको छ । पालिकाहरुले उर्जा कार्यक्रमका लागि एकदमै थोरै अर्थात १ प्रतिशत बजेट मात्र छुट्याएका छन् ।
निष्कर्ष
संविधानले नै अधिकारसहित जिम्मेवारी सुम्पिएको हुनाले सर्वप्रथम त स्थानीय सरकार नै अब एकीकृत ठोस योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । योजना कागजमा सिमित हुने विगतको तितो यथार्थलाई चिर्दै यसको कार्यान्वयन सुनिष्चित गर्नुपर्छ । यसका लागि संघ, प्रदेश सरकारका साथै विकासका साझेदार र अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गर्नु परिणाममूखी हुन्छ ।
प्राक्टिकल एक्शनका उर्जा सम्बन्धी विषयगत प्रमूख पुजा शर्माले समन्यायिक सुलभ कर्जामार्फत आर्थिक सहायतालाई क्रमैसँग विस्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
रेडियो सगरमाथाको वातावरण डबली अन्तर्गत हरित तथा समावेशी उर्जा कार्यक्रममा बोल्दै प्राक्टिकल एकशन, सिनियर प्रोजेक्ट अफिसर मञ्जरी श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ “स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरी नविकरणीय उर्जाबारे संघीय सरकारले लिएको निति र गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्न सघाउन सक्छन । तर यसको पहुँच सबैसामु पुर्याउन लैङ्गीक समानता र समावेशीकरणका मुद्दालाई मूर्तरुप दिनुपर्छ ।”
रेडियो सगरमाथाको वातावरण डबली अन्तर्गत हरित तथा समावेशी उर्जा कार्यक्रममा बोल्दै प्राक्टिकल एक्शनका प्रोजेक्ट मेनेजर मिन विक्रम मल्लले भन्नुभएको छ “सरकारका केहि निति राम्रा छन् । तर कार्यान्वयन फितलो छ । उर्जाका योजना सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न लक्षित वर्गलाई उर्जा प्रयोगमा आकर्षित गर्ने खालका गतिविधि र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ” ।
“पालिकाहरुको कार्यबोझका कारण यसले महत्व नपाएको हो । तर अब यसबारे सबै पालिकाहरुको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ” हाकाहाकीसँगको एक कुराकानीमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले भन्नुभयो “केहि गाउँपालिकाहरुले त उर्जा योजना बनाउन थालिसकेका छन् ।”
हाकाहाकीसँगकै कुराकानीमा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्यान्जुले नगरपालिकाहरुलाई उर्जा योजना बनाउन, उर्जाको पहुँचको अवस्था र व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्ने योजना धेरै अघि बढिसकोको जानकारी दिनुभयो । “यसका लागि नगरपालिका संघले विभिन्न दातृ निकायहरुसँग समझदारी गरिरहेको छ । ” उहाँले भन्नुभएको छ । यसबीचमा लक्षित वर्ग र समुदायको आवश्यकता, अवस्था र क्षमताबारे जानकारी लिई नविकरणीय उर्जा प्रबद्र्धनका क्षेत्रको स्पष्ट पहिचान गरी अगाडि बढे यसले अवश्य परिणाम दिनेछ ।
स्रोतः प्राक्टिकल एक्सनद्वारा गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन
उर्जाबारेका विभिन्न आलेख
हाकाहाकी अर्काइभ
रेडियो सगरमाथा
