काठमाडौ, असार ८ (हाकाहाकी)– अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नीजि प्रयोजनका लागि ल्याइने कुनैपनि विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार र अन्तशुल्क घटाउन सरकार तयार नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
सोमबार राष्ट्रिय सभामा भएको आर्थिक विधेयक २०७७ को दफावार छलफलमा क्रम उक्त कुरा बताएका हुन ।
छलफलमा सांसद जितेन्द्रनारायण देवले विद्युतीय सवारी साधनमा बढाइएको भन्सार र अन्तशुल्क कर हटाउने बिषयमा सरकारले पुनविचार गर्यो कि गरेन भनेर सोधेका थिए ।
‘नीजि सवारी साधनको हकमा सरकारले तत्काललाई कर परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छैन҆, अर्थ मन्त्री खतिवडाले सांसद देवको प्रश्नको जवाफ दिदै भने ।
प्रतिनिधी र राष्ट्रिय सभाका सत्तापक्ष तथा विपक्षका सांसदहरु, यस क्षेत्रमा सक्रिय संघसंस्था, वातावरणवीद्हरुले आर्थिक बर्ष ०७७/८८ को बजेट मार्फत यस्ता साधनमा बढाइएका भन्सार र अन्तशुल्क कर घटाउन सरकारलाई चौतर्फी दवाब दिएपनि सरकारले यस निर्णयबाट पछि नहटने स्पष्ट पारेको हो ।
उनले नीजि क्षेत्रका सवारी साधनको कर हटाउँदा प्रदुषण त कम हुने तर ठूला सहरमा ट्राफिक चापमा कमी नआउने र विदेशी मुद्रा खर्च धेरै खर्च हुने तर्क गरे ।
‘पेट्रोलीय पदार्थको खपतलाई जोडेर हेर्दा कर घटाउने कुरा बुद्धिमता पूर्ण निर्णय हुन सक्दैन҆, मन्त्री खतिवडाले भने । विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन गर्ने सरकारी नीति रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘ठूला र सार्वजनिक सवारी साधनलाई मात्र सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।’
सरकार आफ्नो अडानमा कायम रहेको स्पष्ट पारेका अर्थमन्त्री खतिवडा पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्न, प्रदुषण नियन्त्रण गर्न र जलवायु परिवर्तनका समस्यालाई सम्बोधन गर्न विद्युतीय साधनको प्रवद्र्धन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्न भने चुकेनन ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले जेठ १५ गते ०७७÷७८ को अनुमानित बजेट सार्वजनिक गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, १५ औं योजना तथा उर्जा मन्त्रालयको स्वेतपत्र र प्रधानमन्त्रीको घोषणा तथा प्रतिवद्धता विपरित कर बढाएर विद्युतीय सवारी साधनलाई अंकुश लगाएका हुन ।
यस्ता गाडीको आयातमा ४० प्रतिशत भन्सार, ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क लगाएको छ । साथै १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र सडक दस्तुर पनि छ ।
यसबाट विद्युतीय गाडीको मूल्य आकासिने अवस्था सिर्जना भएको छ, जवकि यसअघि यस्ता गाडीको भन्सार १० प्रतिशत मात्र थियो । यसबाट यस्ता गाडीको मूल्य करिब दोब्बर हुने निश्चित छ । यसले विद्युतीय साधनको प्रयोगमा नीजि क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेको छ । सरकार आफ्ना योजना, नीतिकार्यक्रम र प्रतिवद्धतामा स्थिर छैन भन्ने यसले पुष्टि गरेको छ ।
