काठमाडौ, बैशाख २८ (हाकाहाकी)– सरकारले विद्युत् व्यापारका लागि थप पूर्वाधार तयार पार्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने भएको छ ।
कोरोनाका कहरका कारण चालू आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेका आयोजनासमेत पर धकेलिएको सन्दर्भमा आगामी आवमा ती परियोजनासमेत सम्पन्न हुनेछन् ।
चालू आवमा कूल एक हजार मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थप हुने लक्ष्य राखिएको थियो । काम सञ्चालन हुने समयमा आइपरेको कोरोनाका कारण पर धकेलिएका आयोजनासमेत आगामी आवमा निर्माण सम्पन्न हुनेछन् ।
सरकारले विद्युत् व्यापारका लागि भारत र बङ्गलादेशसँग पहल गर्दै आएको छ । विद्युत् व्यापारका लागि न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने तयारी थालेको छ । नेपाल र भारतबीच ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण तथा लगानीको ढाँचाका विषयमा समेत टुङ्गो लगाइसकेको छ ।
आगामी आवदेखि नै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन देखापर्ने र विद्युत् खेरसमेत जाने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी सरकारले निर्यातका लागि पूर्वाधार निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको हो ।
नेपाललाई आवश्यक पर्दा खरीद गरेर ल्याउने र बढी हुँदा निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ पूर्वाधारमा ध्यान दिन लागिएको हो । सङ्घीय संसदमा आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि बजेट परिचालन गरिने जानकारी दिनुभएको हो ।
आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई वर्तमान सरकारले शुरुआती चरणदेखि नै विशेष प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । तीन वर्षमा तीन हजार, पाँच वर्षमा पाँच हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले अल्पकालीन योजनाको लक्ष्य भने पूरा हुने चरणमा पुगेको जनाएको छ ।
निर्माणका क्रममा मात्रै कूल तीन हजार ६०० मेगावाट क्षमताका आयोजना छन् । तीमध्ये झण्डै एक हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छन् ।
त्यस्तै, पाँचवर्षे लक्ष्यअनुसार कूल छ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् ।
सरकारले चीन र भारत जोड्ने ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई जोड दिएको छ । रातमाटे–केरुङ प्रसारण लाइनको समेत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको छ । यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा अधिकतम जिल्ला र क्षेत्रमा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्यलाई समेत विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा कूल ४० जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि कोरोनाका कारण जटिलता पैदा भएको छ । जलविद्युत, सौर्य, जैविक, वायु लगायतका नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गर्ने समेत सरकारको सोच रहेको छ ।
