काठमाडौ, बैशाख २० (हाकाहाकी)– सत्तरी प्रतिशत उद्योगले चैत महिनाको पारिश्रमिक नदिएको पाइएको छ ।
सरकारले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई उद्योगीले चैत महिनाको पूरा पारिश्रमिक दिनुपर्ने निर्णय गरे पनि सरकारी निर्णयको उपेक्षा गरेको पाइएको छ ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) आबद्ध समग्र उद्योग टे«ड यूनियन नेपाल (ह्वीन) ले औद्योगिक घनत्व रहेका पाँच प्रदेशका २१९ उद्योगमा लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक वितरण, लकडाउनमा उद्योग सञ्चालनको अवस्था र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरणसम्बन्धी प्रारम्भिक सर्वेक्षणमा ३० प्रतिशत उद्योगले मात्र चैत महिनाको पूरा पारिश्रमिक दिएको पाइएको हो ।
प्रदेश नं १ मा ८७ प्रतिशत, प्रदेश नं २ मा ५८, बागमती प्रदेशमा ६८, गण्डकी प्रदेशमा ६८ र प्रदेश नं ५ मा शतप्रतिशत श्रमिकले नियमित पारिश्रमिक नपाएको अवस्था देखिएको हो । केही उद्योगले भने नियमित पारिश्रमिक पाइरहेको पाइएको छ ।
सरकारले औपचारिक क्षेत्रका उद्योग÷कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिकलाई चैत महिनाको पूरा पारिश्रमिक प्रदान गर्नू भनी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपनि व्यवसायीले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न गम्भीरता नदेखाएको ह्वीनका अध्यक्ष आनन्द थामीले बताउनुभयो ।
श्रमिकको पारिश्रमिक दिलाउन सरकारले गम्भीर कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले श्रमिकको पारिश्रमिक नदिने व्यवसायी वा रोजगारदातालाई राज्यले दिने सुविधा रोक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
लकडाउनको अवधिमा २४.६५ प्रतिशत उद्योगहरु नियमितरुपमा सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । आंशिकरुपमा १५ प्रतिशत उद्योग सुचारु भए पनि करिव ६० प्रतिशत उद्योगले पूर्ण रुपमा लकडाउनको पालना गरेको सर्वेक्षणमा पाइएको थियो ।
