जडीबुटी भण्डार तथा प्रशोधनका साथै खेतीका लागि डिभिजन वन कार्यालय, जाजरकोटले पहल शुरु गरेको छ । सङ्घीय सरकार तथा कर्णाली प्रदेश सरकारको अनुदानमा जाजरकोटका सातवटै स्थानीय तहमा यस्तो कार्य अगाडि बढाइएको हो ।
जडीबुटीको भण्डार मानिएको जाजरकोटमा डिभिजन वन कार्यालयले जडीबुटी भण्डार तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका साथै उद्यम स्थापना गर्न लागिएको डिभिजन प्रमुख महेश कुमाईले जानकारी दिए । उनले भने, “जिल्लाका सातै स्थानीय तहमा उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका हिसाबले उपयुक्त खालको स्थानमा कार्यक्रम शुरु गर्न बोलपत्र आह्वान भएको छ ।”
त्यस्तै सहरकारीमार्फत जडीबुटी खेती, भण्डारण, बजारीकरणसमेत गर्ने योजना रहेको छ । स्थानीय जडीबुटीको खेती तथा विस्तार भण्डारणसमेत गरिन लागेको कुमाईले बताए । जिल्लाका जडीबुटीको राम्रो सम्भावना भएको ठाउँमा पकेटका आधारमा खेती विस्तार गर्न लागिएको उहाँको भनाइ छ ।
त्यस्तै भेरी नगरपालिका–१ मा घरबास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि प्रस्ताव माग गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले पर्यटकलाई आवासको सुविधा दिन घरबास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । सो ठाउँमा जनयुद्धको समयमा बमबारी गरेर दुई सयभन्दा बढी स्थानीयवासीको घर, टहरा जलाइएको थियो । सोही ठाउँमा अहिले सरकारले सञ्चालन गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन यहाँ घरबास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।
त्यस्तै राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापनका लागिसमेत कार्यक्रम शुरु भएको छ । जिल्लाका सातवटा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने सो कार्यक्रमले दिगोपन, व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक वनमार्फत कार्यक्रम गर्न लागिएको छ । सो कार्यक्रमबाट स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गरी स्थानीयवासीले लाभ लिने बताइएको छ ।
जिल्लाका सातैवटा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर वन विकास तथा प्रवद्र्धनमा गति दिने उद्देश्यले काम थालिएको छ । वन नै जीवनको आधार भएकाले यसबाट आम्दानी लिन सकिने प्रशस्त ठाउँ हुँदाहँुदै पनि गतिशील योजना नहुँदा फाइदा लिन नसकेको अवस्थामा डिभिजन वन कार्यालयले सञ्चालन गरेको प्रगतिमुखी कार्यक्रमले स्थानीयवासी खुशी भएका छन् ।
तीन जिल्लामा संरक्षित क्षेत्र घोषणाको तयारी
जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिका, कुशे गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिकालाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी त्यहाँका वन्यजन्तु संरक्षणका साथै स्थानीयवासीको पशुपालन व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन कार्ययोजनाको अध्ययन पूरा भएको छ ।
जाजरकोटका साथै डोल्पाको तल्लो भाग मुड्केचुला गाउँपालिका र जुम्लाको आधा भागलाई जोडेर संरक्षित क्षेत्र बनाउनका लागि अध्ययन पूरा भएको हो । अध्ययन भई अहिले सो प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा छलफलका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको मन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । संरक्षित क्षेत्र घोषणासँगै स्थानीयवासीले पशुपालन व्यवसाय गर्नका लागि विशेष ठाउँ र क्षेत्रमा आफ्नो कार्य अगाडि बढाउनेछन् ।
कर्णालीका १० जिल्लामा जडीबुटी जोन घोषणा हुँदै
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको १० जिल्लाका ४० वडामा जडीबुटी जोन घोषण गरेर काम शुरु गर्न लागिएको वन तथा वातावरणमन्त्रीको सचिवालयका उपसचिव गणेशविक्रम शाहीले जानकारी दिए । उहाँका अनुसार उत्पादन हुने ठाउँको अवस्थाका आधारमा खेती गरिनेछ ।
कर्णाली प्रदेश जडीबुटीको भण्डारका रूपमा परिचय स्थापित भएकाले यहाँ थप विकासका लागि यस्ता खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । अहिले जथाभावी सङ्कलनमात्र भएको तर संरक्षणमा ध्यान नदिइएको अवस्थामा जोन घोषणासँगै संरक्षण तथा संरक्षणलाई व्यवस्थित गर्न विशेष योजना बनाएको छ ।
