काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले ४४ बुँदे स्वेतपत्र जारी गरेका छन् ।
मन्त्रालयमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी ऊर्जा मन्त्री पुनले ‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र’ सार्वजनिक गरेका हुन् ।
४४ बुँदे स्वेतपत्र प्रस्तुत गर्दै मन्त्री पुनले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न २०७५–०८५ को अवधिलाई ‘ऊर्जा तथा जलस्रोत दशकको रूपमा अघि बढाउने भन्दै नीतिगत मार्गचित्र प्रस्तुत गरे ।
नीतिगत मार्गचित्र बमोजिम लक्ष्य हासिल गर्नका लागि १ सय २५ बुँदे भावी मार्गचित्र श्वेतपत्रमा समावेश गरेको मन्त्री पुनले जानकारी गराए ।
मन्त्री पुनले भने ‘नदी किनाराका गरा, सदा हराभरा’ भन्ने नाराका साथ पहाडी क्षेत्रका नदी छेऊछाउमा अवस्थित कृषि योग्य जमीनमा सौर्य ऊर्जाको समेत उपयोग गरी लिफ्ट सिंचाइ आयोजनालाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरिनेछ।’
यसले सीमान्तकृत कृषि भूमि तथा सीमान्तकृत कृषकलाई सम्बोधन गर्ने र पहाडी क्षेत्रमा कृषि उत्पादन बृद्धि भइ त्यस क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापमा उल्लेखनीय बृद्धि हुने मन्त्री पुनले बताए ।
उनले नीतिगत मार्गचित्रमा तराई–मधेसमा उपलब्ध भूमिगत जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न स्यालो तथा डिपट्युववेलको निर्माणमा तीब्रता दिइने जानकारी गराए ।
साथै निर्माण भएका ट्युववेलमा विद्युत सेवा निरन्तर प्रवाह र सोलार प्रविधिको उपयोग गर्न भरपर्दो वितरण लाइनको विस्तार गरिने उनले बताएका छन् ।
उनले कार्यचित्रमा ‘घर घरमा विद्युतीय चुल्हो’ प्रयोगको कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक घरमा विद्युतीय चुल्हो जडान गर्न प्रोत्साहन गरिने बताएका छन् ।
‘हरेक बस्ती, ऊर्जा बस्ती’ कार्यक्रम अन्तर्गत ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई हरेकले १ सयदेखि पाँच सय किलोवाटसम्मको सौर्य विद्युत जडान गर्न संघीय सरकारले कोषको स्थापना गरी आयोजना लागतको ५० प्रतिशत व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाएको मन्त्री पुनले बताए ।
‘यस कार्यक्रमबाट कम्तीमा २ सय मेगावाट सौर्य विद्युत उत्पादन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘उत्पादित विद्युत स्थानीय तहले सिंचाइ, खानेपानी तथा सडक बत्ती जस्ता सामुहिक कार्यमा खपत गर्न सक्नेछन् । खपत गरी बाँकी रहने विद्युत ग्रीडमा जोड्ने व्यवस्था गरी नेट पेमेन्टको व्यवस्था गरिनेछ ।’
त्यस्तै, मन्त्री पुनले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई वृद्धि गरी आगामी पाँच वर्षभित्र सवारीसाधनको आयातलाई ५० प्रतिशत पुर्याइने लक्ष्यलाई आधार मानी निजी तथा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनको उपयोग वृद्धि र सो को उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था तथा चार्जिङ स्टेशन लगायतका पूर्वाधार निर्माणको कार्ययोजना तयार गरी क्रमशः लागू गरिने बताएका छन् ।
उनले जलवायु परिवर्तनबाट जलस्रोत, सिंचाइ तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पर्ने असरको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताएका छन् ।
‘जलवाय’ परिवर्तनको कारणले विद्यमान संरचना, तापमान वृद्धिको कारणले बालीमा पर्ने असर, भूमिगत जलस्रोतको पानीको सतहमा आउने परिवर्तन, बाढीपहिरो, सेडिमेन्ट यिल्ड विषयमा अनुसन्धान तथा खोजमुलक कार्य गरिनेछ,’ मन्त्री पुनले भने ।
चुरे, महाभारत र हिमश्रृखलामा गएका ठूला पहिरोबाट, बस्ती, जमीन एवम् संरचना बचावट गर्न ठूला पहिरो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन लगायत जलाधार व्यवस्थापनका कार्यक्रम जोखिमयुक्त पहिरो नियन्त्रण र व्यवस्थापन आयोजना सञ्चालन गरीने मन्त्री पुनले बताए ।
स्वेतपत्रको पूर्ण पाठ पढन यहाँ क्लिक गर्नुस्
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ क्षेत्रको
वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र
(श्वेतपत्र)
