काठमाडौँ– सर्वाेच्च अदालतले निजगढ विमानस्थल निर्माण कार्य तत्काल अगाडी नबढाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । आदेश अनुसार सरकारले रुख कटान र अन्य निर्माण कार्य अगाडि बढाउन पाउने छैन ।
बारामा निर्माण गरिने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि रुख नकाट्नका लागि परेको रिटमा सुुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
निजगढमा विमानस्थल निर्माणको प्रक्रियामा लाखौं रुख काटिने भएपछि त्यसका विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो ।
निजगढ वन संरक्षण समितितर्फबाट पूर्वसचिव द्वारिका नाथ ढुंगेल, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रभु बुढाथोकी, रञ्जुहजुर पाँडे र भरत बस्नेतले रिट दायर गरेका थिए ।
हाकाहाकीसँग कुरा गर्दै वातावरणविद् प्रभु बुढाथोकीले अदालतले मंसिर २९ गते सरकारी पक्ष र रिट दायर गर्नेहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको जानकारी दिए ।
आदेश अनुसार यसअगाडि सरकारका नाममा जारी गरिएको कारण देखाउ आदेशलाई कायम गरिएको छ ।
२३ वर्षदेखि चर्चामा रहेको बारास्थित प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ८ हजार ४५ दशमलव ७९ हेक्टर क्षेत्रफलमा पहिलो र दोस्रो चरणमा विमानस्थलको संरचना बनाउने गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत् ९ जेठ, २०७५ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत भइसकेको छ ।
सो क्षेत्रमा २४ लाख ५० हजार ८ सय २१ रुख रहेको ईआईएमा उल्लेख भएपनि पहिलो चरणमा २ हजार ५ सय ५६ हेक्टरका ७ लाख ६९ हजार रूख कटान गर्नुपर्ने छ ।
धेरै संख्यामा रुख काटिने भएपछि विज्ञहरूले ‘वातावरणीय क्षति’ को विषयमा पटक पटक प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
उक्त विमानस्थल निर्माण भएसँगै ८ सय ६८ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको नदीहरूको जलाधार क्षेत्र, वन क्षेत्रको दक्षिणको आवादीमा ३९ सय विघाहा कृषि क्षेत्रमा भएको सिँचाइमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निश्चित रहेको विज्ञरूको तर्क छ ।
त्यसैगरि उक्त जगंलमा ५ सय प्रजातिका चरा चुरुङ्हिरू, २३ वटा लोपोन्मुख रुख बिरुवा, १५ फिट गोलाई भएको ४ सय वर्ष पुरानो भीम सखुवा (साल), २२ जातका लोपोन्मुख वन्यजन्तुको वासस्थानको बिचल्ली हुनेमो चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
