काठमाडौं– नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेवापस) स्याङ्जाको गल्याङस्थित आँधीखोला नदीमा माछासहित जलचर प्राणी मरेको घटनाको सत्यतथ्य एवं निस्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ ।
नेवापसका अध्यक्ष अर्जुन ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा वातावरण र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर पार्ने एवं हजारौं जलचर प्राणी सखाप पार्ने जस्तो वातावरणीय आपराधिक काम गर्ने जो कोहीलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरिएको छ ।
वैशाख २१ गते राति आँधीखोलाका हजारौं माछासँगै जलचर प्राणी मरेका थिए । उक्त घटना भिरकोट नगरपालिका–६ मा सञ्चालनमा रहेको खिलुङ कालिका एग्रो फार्मले फालेको कुखुराको सुलीका कारण भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले छानबिन गरिरहेका बेला नेवापसले विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।
नेवापसले ‘आँधीखोलाको घटना एउटा उदहरण’ मात्र रहेको उल्लेख गरेको छ । अध्यक्ष ढकालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भोटेकोसी, सुनकोसी, त्रिसुली इन्द्रावती, कर्णाली जस्ता नदीहरूको दोहन पछिल्ला दिनहरुमा त्यत्तिकै बढिरहेको छ जसका कारण जलचर असर परिरहेकोप्रति सरकारको ध्यान गएको छैन ।’
नेवापसले नेपालमा ६ हजार बढी खोला÷नदीनाला एवं साना–ठूला गरी ५ हजार ३ सय ५८ वटा ताल रहेको उल्लेख गर्दै ती नदी, खोला, तालतलैयामा माछा, भ्यागुता, पानीहाँस, बकुल्लासहित तमाम जलचर प्राणी आश्रित रहेको तर, माछा मार्न नदी, खोलामा विषादी र विद्युतीय धरापको प्रयोग गर्ने गलत परिपाटी अझै विद्यमान रहेको औंल्याएको छ ।
‘विषादीको बढ्दो प्रयोगकै कारण नेपालमा पाइने ११ मध्ये ४ प्रजातीका भ्यागुता लोपोन्मूख अवस्थामा पुगिसकेका छन् भने डल्फिनको आहारा माछा मार्न विषादी प्रयोग गरिँदा डल्फिन पनि लोपोन्मूख अवस्थामा पुगिसकेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘आँधीखोलामा भएको घटनाको छानबिन गरी संलग्नमाथि ‘जलसंरक्षण ऐन २०१७–संशोधन २०७४ मंसिर) अनुसार कारबाही गरिने स्थानीय प्रशासनले बताएको छ । तर, उक्त ऐन अनुसार हानि नोक्सानी भएकोमा बिगो बराबरको क्षतिपूर्ति भराई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ, भने हानि नोक्सानीको मूल्यांकन गर्दा प्राविधिक अधिकारीलाई संलग्न गराउनुपर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता आपराधिक र वातावरण विनास गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्न कानून निकै फितलो रहेको नेवापसको ठम्याई छ ।’
नेवापसले वर्तमान कानुन वातावरणमैत्री छ, छैन भनेर पनि प्रश्न गरेको छ । उसले भनेको छ, ‘अतः आँधीखोलाको घटनालाई जोडेर हेर्दा माथि उल्लेखित कानुनी व्यवस्था व्यवहारिक एवं समायानुकुल छ, वा छैन सरोकारवाला निकायले बेलैमा सोच्न जरुरी छ । नेवापस कानूनलाई व्यवहारिक बनाएर नदी र त्यसमा आश्रित जलचरको संरक्षणमा लाग्न जरूरी ठान्छ ।’
