काठमाडौँ– फलफूल तथा तरकारी खेती गरिएका पकेट क्षेत्रहरूमा कृषि रसायनको व्यापक प्रयोग हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ।
विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार उपत्यका, तराईका केही भागहरू, काभ्रे तथा काठमाडौँ र पोखरालाई जोड्ने राजमार्ग आसपासका सघन सिंचित फलफूल तथा तरकारी खेतीमा रसायनको प्रयोग व्यापक हुने गरेको पाइएको हो।
सरकारले १६ प्रकारका विषादीको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाई विषादीहरूको उत्पादान, सूत्रीकरण र बिक्री वितरण सम्बन्धी नियमावली कार्यान्वनमा ल्याएको छ भने अर्को तर्फ राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण रणनीतिको रुपमा एकीकृत विषादी व्यवस्थापन कार्यक्रम अवलम्बन गरेको छ।
तर जिल्लास्तरमा माटो विश्लेषण गर्ने कार्यक्रम भएता पनि यसले बाली पोषण व्यवस्थापन सम्बन्धी जानकारी तथा सूचना पर्याप्त मात्रामा प्रवाह गर्न नसकेको विज्ञहरूको तर्क छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘उपयुक्त नीति तथा प्रयास जग तयार गरी लक्षित वर्गमा नपुगेसम्म सिंचाइ प्रणालीको विस्तार गरी कृषि उब्जनी बढाउने नेपालको न्यायसंगत चहानेले जोखिमयुक्त रसायनिक मल र विषादीको जथाभावी प्रयोगलाई समेत बढावा दिनेछ।’
हाकाहाकीसँग कुरा गर्दै कृषि तथा पक्षुपछि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले विषादी परीक्षणलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनको लागि उपकरणहरू थप गर्ने तयारी भइरहेको बताए।
भारतबाट आयातित फलफूल तथा तरकारीको विषादी परीक्षण नगर्ने सुरकारको निर्णयपछि चर्किएको विवाद र दबाबका करण पनि थप वजेट विनियोजन गरी उपकारणहरू थप्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको उनले जानकारी दिए।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २ असारमा नेपाल आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने गरी ‘निकासी पैठारीसम्बन्धी आदेश’ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। गत १८ गतेको मन्त्री परिषद्को बैठकल भारतबाट भित्रने तरकारी तथा फलफूलको परीक्षण गर्ने निर्णय खारेज गरेको थियो।
तर सर्वोच्चले असार ३१ गते अन्तिम आदेश आयातित फलफुल र तरकारीको विषादी परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने भन्दै अन्तिरम आदेश जारी गरेको थियो।
प्रवक्ता केसीले भने, ‘भैरवा, विराटनगर जस्तो नाकामा उपकरण थप गर्ने तयारी छ । यस आर्थिक वर्ष भित्र हामी राख्छौं।’
विषादी परीक्षणका लागि देशको राजधानी, भन्सार नाका र विभिन्न शहरमा गरी २५ वटा प्रयोगशाला रहेको भन्दै नाकामै विषादी परीक्षण प्रभावकारी बनाउनको लागि कीटनाशक अवशेषहरुको रैपिड बायोसा (आरविपिआर) सस्तो र छिटो प्रविधि भएकाले देशभर रहेको ल्याबहरूमा सोही अनुसार काम भइरहको उनले जनाए।
रसायनिक मल र विषादीहरूको अत्याधिक र जथाभावी प्रयोगबाट भूमिगत जल र सतही पानीका स्रोतहरू सक्न सक्ने तथ्य विश्वव्यापी अनुभवहरूले देखाएका छन्।
तर प्रवक्ता केसी भने रोग लागेको बेलामा मात्रै विषादीको प्रयोग हुने गरेको दाबी गर्छन्। उनले भने, ‘सबै जिल्लामा हाम्रो प्रविधिक टोलीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सिफारीसमा नै विषादीको प्रयोग हुने हो।’ अत्यावश्यक परिस्थितीमा बाहेक अनावश्यक विषादी प्रयोगमा सुधार आएको उनी बताउँछन्।
त्यसैगरी उनले प्रतिबन्धित विषादीको बजार अनुगमन विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले गर्ने गरेको उनले बताए । ‘प्रतिबन्धित विषादी बिक्री गरेको पाइएमा तत्कालै करवाही गर्ने गरेका छौं,’ उनले भने।
रासायनिक मल र विषादीको आयात, निर्यात, खरिद बिक्री, खेतीबालीमा यसको प्रयोगका सम्बन्धमा जीवनाशक विषादी ऐन २०४८ को दफा ७, ८(१) (ख), ९ र १५ मा देहायको व्यवस्था गरेको पाइन्छः
दफा ७ मा विषादी पञ्जीकरण सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एउटा विषादी पञ्जीकरण निकायको स्थापना गर्न सक्नेछ। दफा ८ (१) (ख) मा विषादीको सक्षम, विवेकपूर्ण र उचित प्रयोगको लागि पूर्वाधार तयार गर्ने विषय उल्लेख छ।
दफा ९ मा कुनै पनि व्यक्ति संस्था वा निकायले आयात–निर्यात, उत्पादन प्रयोग वा किनबेच गर्ने विषादी सो कार्य गर्नु अघि अनिवार्य रूपमा दफा ७ बमोजिम स्थापना भएको निकायमा तोकिएको दस्तुर तिरी पञ्जीकरण गराई प्रमाण लिनु पर्नेछ।
दफा १५ मा दफा ९ उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई दुई हजार रूपैयाँ सम्म जरिवाना हुनेछ र त्यस्तो विषादी समेत जफत हुने उल्लेख गरिएको छ।
एकीकृत विषादी व्यवस्थापन तालिम सञ्चालनमा समेत नेपालसँग राम्रो अनुभव छ भने अर्कोतर्फ सरकारले मल अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ जसबाट विषेशगरी ठूला किसानहरू लाभान्वित भइरहेका छन् र यसले आवश्यकता भन्दा बढी मल प्रयोगका लागि उत्प्रेरित गर्ने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
किट, विषादी र माटो पोषण व्यवस्थापनमा सम्बन्धमा अधिकार तथा जिम्मेवारी बाँडफाँड स्पष्ट गरी सोही अनुरुप स्थानीय सरकारका कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गर्ने सुझाव विश्व बैंकको प्रतिवेदनले दिएको छ।
विश्व बैंकको प्रतिवेदनको सुझावहरूः
-विभिन्न स्थानहरू विशेषतः सिंचित क्षेत्रमा एकीकृत विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धी वृहत् प्रशिक्षक प्रशिक्षण र कृषकहरूमा लागि तालिम पुनः सञ्चालन गर्ने
-विशेषगरीः सिंचित क्षेत्रहरूमा खर्च वहन गर्न सकिने बालीस्तरीय माटो परीक्षण र सल्लाह तथा कृषक तालिम सहितको बाली पोषण व्यवस्थापन कार्यक्रम शुरु गर्ने र परिक्षकहरूलाई पशिक्षण दिने
-मल अनुदानमा गरिब किसानहरूलाई लक्षित गरी पोषण व्यवस्थापनसँग आबद्ध गर्ने र दक्ष सिंचाइ सम्बन्धी निर्देशिक जारी गर्ने।
यो पनि पढ्नुहोस्:
