काठमाडौँ– प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारले ल्याएको वन ऐनविरुद्ध प्रदेश सरकारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छ।
ऐनका अधिकांश दफा संविधानसँग बाझिएको भन्दै रिट दायर गरिएको हो। प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको यो दोस्रो रिट हो।
यसअघि जेठ २३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सागरनाथ वन परियोजना संघ मातहत ल्याउँदै कम्पनीमा ल्याउने निर्णय गरेपछि आफू श्रोत विहीन हुने भन्दै प्रदेश २ सरकार केन्द्रीय सरकार विरुद्ध सर्वोच्चमा गएको थियो।
प्रदेश २ सरकारको उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको बताइएको छ। प्रदेश सरकारले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको संवैधानिक इजलासमा रिट दर्ता गराएको हो।
राष्ट्रपति कार्यालय, संघीय संसद, केन्द्र सरकार र वन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा ऐनका थुप्रै दफा संविधानसँग बाझिएको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ।
यसका साथै मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म ऐन कार्यान्वयन नगर्न समेत अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ। मंसिर ६ गते संवैधानिक इजलासमा रिट उपर पेसी तोकिएको छ।
२०७६ वैशाख २३ गते वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पारित भएर असोज २७ गते प्रमाणित भएको थियो ।
