काठमाडौँ – ‘शौचालयको पहुँचबाट कोही पनि वञ्चित हुन नपरोस्’ भन्ने नाराका साथ सातौँ शौचालय दिवस भोली(मंगलबार) विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदैछ। स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइ संविधानको मौलिक अधिकार भित्र रहेको छ। तर संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको छ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार शहरी क्षेत्रमा ३०० मिटरको अन्तरालमा सार्वजानिक शौचालय हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। नेपालका अधिकांश शहरी क्षेत्रमा सो प्रावधानको कार्यान्वयन त परै जावोस् सार्वजानिक शौचालय पनि सीमितरुपमा मात्र छन्।
लामो सयमदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक शौचालयको सुधारमा निरन्तर पैरवी गर्दै आएका गुठी नामक गैरसरकारी संस्थाका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश अमात्य भन्छन्, “नयाँ सार्वजानिक शौचालय बनाउन र भएका शौचालयको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा राजनीतिक इच्छाशक्ति पटक्कै देखिएन।”
काठमाडौँ महानगरपालिकाले रत्नपार्क वरिपरि रहेका सार्वजनिक शौचालयबाट मात्र वार्षिक रु १५ देखि रु ६० लाखसम्म बहाल कर उठाउँछ। “उठाएको रकमको केही अंशमात्र यस क्षेत्रमा खर्च गर्ने हो भने पनि धेरै सुधार आउँछ”, उनले भने।
अर्कोतर्फ मुलुकको मुख्य प्रशासनिक क्षेत्र सिंहदरबारभित्र एउटा पनि सार्वजानिक शौचालय छैन। सोही संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक हजारौँ मानिस आउजाउ गर्ने अति व्यस्त ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय छैनन्।
सार्वजनिक शौचालय नहुँदा बटुवाहरू बडो सकसमा पर्छन्। यस्ता ठाउँमा दिसा–पिसाबले च्यापेकाहरू नजिकैका होटल, खाजाघर छिरेर भोक नलागे पनि खानेकुरा खान बाध्य भई शौचालय प्रयोग गर्दछन्। समयमा दिसा–पिसाब न त्याग्ने हो भने रोगको सङ्क्रमणसमेत हुने चिकित्सकहरु बताउँछन्।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका अनुसार ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा शौचालयको पहुँच रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको एक अध्ययनअनुसार महानगरमा सरदर २० हजार २८८ जनाको लागि एउटा सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध छ। ३२ वडा रहेको महानगरका १६ वडामा त सार्वजनिक शौचालय नै छैनन्।
हाल महानगरभित्र ५८ वटा मात्र सार्वजानिक शौचालय छन्। तीमध्ये पनि ४९ मात्र चालू अवस्थामा छन्। प्रयोगमा रहेका मध्ये १५ वटा शौचालयमा पानी उपलब्ध छैन। कतिपय शौचालयको फोहोरको निकास सोझै ढलमा मिसाइएको छ।
गुठीले गरेको अध्धयन अनुसार उपत्यका भित्रका ११५ मध्ये ७५ प्रतिशत सार्वजनिक शौचालयको संरचना खराब छन्।
