नयाँ दिल्ली– भारतले गंगा नदीमा प्रदूषण गर्नेलाई ५ वर्ष कैद र ५० करोड रुपियाँ जरिवानाको व्यवस्थासहितको नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ।
सोमबारबाट शुरु हुने संसदको शीतकालीन सत्रमा नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी गरिएको हो।
राष्ट्रिय नदी गंगा विधेयक २०१९ संसदको अधिवेशनमा ल्याइने र त्यसमा गंगा संरक्षणको लागि केन्द्रीय स्तरको एक प्रहरी फोर्सपनि बनाउने तयारी भइरहेको इन्डिण्न एक्सप्रेसमा उल्लेख छ। प्रहरी फोर्सलाई ‘गंगा प्रोटेक्सन फोर्स’को नाम दिने तयारी गरिएको छ।
प्रदुषण गर्नेलाई गिरफतार गर्ने र स्थानीय प्रहरी स्टेशनमा बुझाउने अधिकार सो फोर्सलाई हुनेछ।